मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भाजपने बहुमताच्या जोरावर अखेर वक्फ संशोधन विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळवली आहे. मंगळवारी दोन एप्रिल २०२५ रोजी उशिरा रात्री १२ वाजता या विधेयकावर मतदान पार पडले. विधेयकाच्या बाजूने २८८ इतकी मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात २३२ इतकी मते पडली. या विधेयकाच्या निमित्ताने संसदेत भाजपच्या नेत्यांनी केलेली भाषणं ऐकली आणि त्यांची पूर्वीची विधानं न्याहाळली तर आमिर खानच्या ‘थ्री इडियट‌्स’ सिनेमातील, “अरे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो” असा प्रश्न भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना विचारावासा वाटतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक सादर केले. वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेमध्ये सादर होताच विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. वक्फ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने मुस्लिम कायद्याने धार्मिक, धार्मिक किंवा धर्मदान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उद्देशासाठी मालमत्तेचे कायमचे समर्पण करणे. मशिदी आणि कब्रस्तानांची देखभाल करणे, शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य सुविधांची स्थापना करणे आणि गरीब आणि अपंगांना आर्थिक मदत प्रदान करणे. अशी त्यामागील उद्दिष्ट्ये आहेत. धर्मदान आणि धार्मिक संस्था संविधानाच्या समवर्ती यादीत येतात म्हणून, संसद आणि राज्य विधिमंडळांना त्यावर कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. सध्या भारतात वक्फची निर्मिती आणि व्यवस्थापन वक्फ कायदा १९९५ द्वारे शासित आहे. या कायद्यापूर्वी १९१३, १९२३ आणि १९५४ मध्ये पारित केलेल्या कायद्यांचा समावेश होता. उत्तर प्रदेश आणि बंगालसारख्या राज्यांनी वक्फ नियंत्रित करणारे स्वतंत्र कायदे केले होते; मात्र १९९५ च्या कायद्याने हे रद्द केले.
विधेयकातील ठळक मुद्दे
या विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वेक्षण आयुक्तांची जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे, त्यांना वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. वक्फ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारी मालमत्तेची वक्फ म्हणून गणना होणार नाही. जिल्हाधिकारी अशा मालमत्तेची मालकी निश्चित करतील. सप्टेंबर २०२४ पर्यंत, भारतात ८.७ लाख नोंदणीकृत स्थावर वक्फ मालमत्ता आहेत. अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, भारतात जगात सर्वात जास्त वक्फ मालमत्ता आहे. सच्चर समितीने (२००६) वक्फ मालमत्तांचे बाजारमूल्य १.२ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज लावला. सर्व नोंदणीकृत स्थावर वक्फ मालमत्तांपैकी सात टक्के अतिक्रमित आहेत, दोन टक्के खटले चालू आहेत आणि ५० टक्के ची स्थिती अज्ञात आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक मालमत्ता कब्रस्तान (१७ टक्के), शेतीजमीन (१६ टक्के), मशिदी (१४ टक्के) आणि दुकाने (१३ टक्के). सर्वाधिक वाटा असलेली राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश (२७टक्के), पश्चिम बंगाल (९ टक्के) आणि पंजाब (९ टक्के).
भाजप नेत्यांची अचंबित करणारी विधाने
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणतात : यूपीए सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये वक्फ विधेयकात बदल करण्यात आला तेव्हा चूक सुधारण्यासाठी वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ आणण्यात आले. २०१३ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने वक्फ विधेयकात बदल करण्याचा कायदा आणल्यानंतर २१ लाख हेक्टर अतिरिक्त जमिनीवर दावे करण्यात आले होते. ज्या जमिनीवर दावे करण्यात आले आहेत ती एकूण ३० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. हे विधेयक मांडल्यानंतर देशभरातील एकाही मुस्लिमाचा हक्क नष्ट होणार नाही. वक्फच्या प्रशासकीय कामात कोणीही सहभागी होऊ शकतो, केवळ मुस्लिमांनाच धार्मिक कार्यात सहभागी करून घेतले जाईल. बंगाल आणि बिहारमध्येही आम्ही निवडणुका जिंकू. देशात संविधानाचे राज्य असावे, म्हणून हे विधेयक आणले आहे. देशभरातील मुस्लिमांना सक्षम करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
आता हेच अमित शहा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील एका जाहीर भाषणात मुस्लिमविरुद्ध विधाने करून हिंदूंची वाहवा मिळवून गेले होते. अमित शहा म्हणाले होते, “आमची टर्म संपायच्या आत मुंबईतील एक-एक बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना भाजप वेचून बाहेर काढण्याचे काम करेल, तसेच या देशात आम्ही मुस्लिमांना कदापि आरक्षण मिळू देणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले होते.“ याच निवडणुकीत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी यांनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा नारा दिला होता. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या या दुटप्पी धोरणामुळे सामान्य जनताही संभ्रमित झाली आहे.
किरेन रिजिजू यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले, “२०१३ साली तुम्ही केलेल्या तरतुदीनंतर दिल्लीत १९७० पासून खटला सुरू होता. दिल्लीत सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संसद भवन आणि इतर अनेक मालमत्ता आहेत आणि यावर दिल्ली वक्फ बोर्डाने आपल्या प्रॉपर्टी असल्याचा दावा केला आहे. यूपीए सरकारने सर्व जमिनी एकत्र करून वक्फ बोर्डाला दिल्या. अशा १२३ प्रॉपर्टी आहेत. आम्ही आज जर हे सुधारणा विधेयक नसते आणले तर, आपण आज ज्या संसद भवनात बसलो आहोत त्या संसद भवनावर देखील दावा केला जाणार होता.” याचं किरेन रिजिजू यांनी आम्हाला गोमान्स खाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. असे जाहीर विधान करून आपले भाजपशासीत हिंदुत्व सिद्ध केले होते!
पुढचे लक्ष ख्रिस्ती जमिनी असणार का?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपचे पुढचे लक्ष वक्फप्रमाणे ख्रिस्ती धर्माच्या संस्थांच्या जमिनीवर आहे असे म्हटले आहे. खरंच तसे झाले तर भारतात किती जमिनीवर भाजपचा डोळा असेल याची माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला असता भारतात ख्रिस्ती चर्चसाठी दिलेल्या जमिनींची नेमकी माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध नाही, असे लक्षात आले. कारण ही माहिती राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन आणि ख्रिस्ती संस्थांच्या रेकॉर्डमध्ये विखुरलेली आहे. तसेच, ही जमीन देण्याची प्रक्रिया ऐतिहासिक काळापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांत आणि कारणांसाठी झालेली आहे, ज्यात मिशनरी कार्य, औपनिवेशिक काळातील धोरणे आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काही व्यवस्था यांचा समावेश होतो. ब्रिटिश राजवटीदरम्यान ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना चर्च बांधण्यासाठी आणि धार्मिक कार्यासाठी जमीन देण्यात आली होती. विशेषतः केरळ, तमिळनाडू, गोवा आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये (जसे की मेघालय, नागालँड, मिझोरम) अशा जमिनी मोठ्या प्रमाणात दिल्या गेल्या, कारण या भागात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार लवकर झाला. कोचीन, त्रिशूर आणि कोट्टायम यांसारख्या भागात अनेक प्राचीन चर्च आहेत, ज्या मिशनरी काळात जमिनीवर बांधल्या गेल्या. पोर्तुगीजांनी ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार केला आणि चर्चसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन दिली. मेघालय (७४.६ टक्के ख्रिस्ती), नागालँड (८७.९ टक्के) आणि मिझोरम (८७.२ टक्के) येथे ख्रिस्ती बहुसंख्य असल्याने चर्चसाठी जमिनी स्थानिक समुदाय आणि सरकारकडून उपलब्ध झाल्या आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात ख्रिस्ती लोकसंख्या सुमारे २.७८ कोटी (२.३ टक्के) आहे. या समुदायासाठी देशभरात अंदाजे २०,००० ते ३०,००० चर्च असावेत, असा अंदाज आहे. प्रत्येक चर्चला सरासरी १ एकर जमीन गृहीत धरली, तरी एकूण जमीन २०,००० ते ३०,००० एकर असू शकते. ही आकडेवारी अधिकृत नाही, कारण सरकार किंवा चर्च संस्थांकडून असा कोणताही सर्वसमावेशक डेटा जाहीर केलेला नाही.
अचानक अल्पसंख्यांकांचा पुळका का?
भाजपला आता अचानक अल्पसंख्यांकाचा पुळका का आला, असा प्रश्न सामान्य माणसांना पडला असावा. निवडणुकीत ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा नारा देणारे आता अचानक अल्पसंख्यांकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याच्या बाता का मारू लागले, अचानक त्यांना मुस्लिम समाज शिकला पाहिजे आणि त्याची उन्नती झाली पाहिजे आदी अनादी चिंता का सतवू लागल्या असे अनेक विषय या निमित्ताने पुढे आले. अमित शहा यांनी याविषयी आपले स्पष्ट मत भर लोकसभेतच मांडले बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुका आम्ही जिंकणारच. अमित शहा यांच्या समोर बिहारमधील जनता दलचे लल्लन सिंग यांनी आम्हीच म्हणजे नितीश कुमार हेच खरे अल्पसंख्यांकांचे तारणहार असल्याचे ठासून सांगितले. टीडीपी देखील त्यात मागे राहिली नाही. एकंदरीत वक्फच्या सुधारणा विधेयकनिमित्ताच्या चर्चेने सत्ताधारी राजकारण्यांची भूमिका बुचकळ्यात टाकणारी होती. सगळी भाषण ऐकल्यानंतर आखिर तुम कहना क्या चाहते हो! असा प्रश्न मात्र पडला.
- प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
