मुख्यमंत्री कोण होणार? पण कशासाठी?

निवडणुकीनंतर नव्या सरकारचे नेतृत्व कोण करणार? मुख्यमंत्री कोण होणार, याचा गजर सध्या जोरात सुरू आहे.
मुख्यमंत्री कोण होणार? पण कशासाठी?
Published on

मुलुख मैदान

- रविकिरण देशमुख

निवडणुकीनंतर नव्या सरकारचे नेतृत्व कोण करणार? मुख्यमंत्री कोण होणार, याचा गजर सध्या जोरात सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकांतील निकालामुळे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन पक्षांना या पदाचे वेध लागले आहेत, तर महायुतीला लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, बळीराजा पावला, तर मुख्यमंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याची उत्सुकता लागली आहे.

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीच्या वतीने सर्वात मोठे दावेदार आहेत. सरकारच्या प्रत्येक योजनेवर आपली छाप असावी, असे त्यांचे प्रयत्न दिसतात. 'मदतीचा हात एकनाथ' असे होर्डिंग लावत त्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह आठ योजनांचा ठळक उल्लेख करत त्याचे श्रेय ते घेऊ पाहत आहेत. यावर शिंदे यांचे छायाचित्र मध्यभागी मोठे आणि बाजूला त्यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे तुलनेने छोटे छायाचित्र मुंबईत सर्वत्र झळकते आहे. त्यांच्या छायाचित्राच्या बाजूला शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचे चित्र ठळकपणे आहे.

दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांसाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे. स्वतः पवारही एके ठिकाणी म्हणाले की, मुख्यमंत्री व्हायला कोणाला आवडणार नाही. पण आज त्यांना आपले अस्तित्व सिद्ध करून दाखवायचे आहे. भाजपच्या अनेक नेते-कार्यकर्त्यांची इच्छा अर्थातच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व्हावेत अशी दिसते. तशी विधाने गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह काही आमदार व पदाधिकारी यांनीही केली आहेत. भाजपमध्ये सर्व निर्णय दिल्लीत होतात. सध्या महाराष्ट्राची सूत्रे केंद्रीय मंत्रीद्वय भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे असून, प्रदेश पातळीवरील निवडणूक समन्वय यंत्रणेचे नेतृत्व माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे-पाटील यांच्याकडे दिल्याने वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपच्या केंद्रीय कार्यालयाकडून निवडणुकीचे काम नियंत्रित होत असल्याने मोठे निर्णय त्याच पातळीवर होणार हे स्पष्ट आहे.

महायुतीला सरकार स्थापनेची संधी पुन्हा मिळाल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार असणार हे उघड आहे. पण महाराष्ट्रात सत्तेचा सारिपाट नियंत्रित करणाऱ्या भाजपला हे कसे चालेल हा मुद्दा आहे. पक्षाचे १०५ आणि दहाएक अपक्ष आमदार सोबत असतानाही मंत्रिपदे मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या इतकीच मिळाली आहेत. एवढा त्याग कशासाठी करायचा हा या पक्षात चर्चिला जाणारा प्रश्न असतो. दुसऱ्या बाजूला आपले काका शरद पवार यांच्यापासून दूर होत असताना अजित पवार म्हणाले होते की, माझी गाडी नेहमी उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंतच येऊन थांबत होती. मग यापुढे ही गाडी मुख्यमंत्रीपदाकडे कधी जाणार, हा प्रश्न त्यांनाही अस्वस्थ करत असणारच.

महाराष्ट्रातल्या राजकारणात आजही आपल्या खेळीने अनेकांना जेरीला आणू शकणारे शरद पवार हे आजच्या सर्व नेत्यांपेक्षा वस्ताद आहेत यात शंका नाही. त्यांच्या पक्षात कोणी मुख्यमंत्रीपदाचा म सुद्धा उच्चारत नाही. आमच्याकडे या पदासाठी कोणी इच्छुकच नाही. असे सांगून त्यांनी हा मुद्दा निकाली काढला आहे. पण उद्या महाविकास आघाडीला सत्तास्थापनेची संधी मिळाल्यास पवार यांचा शब्द अतिशय महत्त्वाचा असणार हे उघड आहे. २०१९ मध्ये त्यांनीच उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली होती.

काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले या पदासाठी फार इच्छुक आहेत. मावळत्या विधानसभेतील गटनेते बाळासाहेब थोरात यांचाही या पदासाठी दावा आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेही मागे नाहीत. अनुभव, निष्ठा आणि सोबतच्या अथवा विरोधातल्या राजकीय पक्षांना कसे हाताळायचे याच्या क्षमतेवर ते स्पर्धेत येतात. पण इथे पक्षांतर्गत बरेच काही सुरू आहे.

शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची अपेक्षा आहे. त्यासाठी त्यांनी सहकारी पक्षांची सहमती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दाद दिलेली दिसत नाही. मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच होईल, असे विधान बाळासाहेब थोरात यांनी करताच खा. संजय राऊत यांनी काँग्रेसला लोकसभेच्या जागा कोणत्या सोडल्या आणि कशी मदत केली हे सांगून मदतीची जाणीव ठेवा, असेच सुचविले आहे. इथेही अंतर्गत बरेच काही सुरू आहे, पण महायुती सरकार घालविणे हा अजेंडा असल्याने फार उघडपणे बोलण्याचे टाळले जात आहे.

हे संपूर्ण चित्र पाहिले की, राज्यापुढचे इतर प्रश्न काय, ते सोडविण्याची क्षमता कोणात आहे याचाही विचार बाजूला पडल्यासारखा वाटतो. मुख्यमंत्रीपद हे उत्सवी पद राहिलेले नाही. या पदाचा दरारा अधिकारामुळे दिसत असेल, पण तो व्यक्तिमत्त्वात सुद्धा दिसायला हवा हा विचार मागे पडत चालला आहे.

येत्या काळात महाराष्ट्रापुढे असणारे प्रश्न आ वासून उभे राहणार आहेत. कोणत्या नेत्याला महाराष्ट्रावर असलेल्या सुमारे ८ लाख कोटींच्या कर्जबोजाची चिंता वाटते का, सरकार हजारो कोटींच्या तुटीत चाललेलय याची खंत आहे का, बेरोजगारीचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनलाय यावर उत्तर आहे का, राज्याचे औद्योगिक चित्र फारसे समाधानकारक नाही, उद्योगजगत सरकारी यंत्रणेवर नाराज असल्याचे दिसते यावर काही उपाय आहे का, राज्य लोकसेवा आयोग भरतीचे प्रश्न हाताळताना कोणत्या समस्यांना सामोरे जातोय याची चिंता आहे का, शिक्षण क्षेत्रावर सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च करूनही शिक्षणाचे चित्र समाधानकारक नाही याबाबत काही वाटते का, महिला आणि बालके यांच्यावरील अत्याचारांचे आणि अन्य गुन्हे हाताळण्यावरून न्याययंत्रणेकडून वाभाडे निघत असल्याबद्दल काय मत आहे, झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनातील समस्या पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी खास खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश देत सरकारी मानसिकता व योजनेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले यावर काय मत आहे, सरकारी योजना पाहिल्या की शेतीवर कोट्यवधींचा खर्च होत असल्याचे चित्र उभे राहते तरीही या क्षेत्रात नाराजी का आहे, ती दूर करण्याची इच्छा-मानसिकता आहे का, अशा प्रश्नांची उत्तरे आणि त्यावर मार्ग काढण्याची इच्छा असणारे व्यक्तिमत्त्व कोण हे महत्त्वाचे आहे.

सध्या राज्यात मराठा, ओबीसी, धनगर यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नांवरून उपोषण आंदोलने सुरू आहेत. धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देऊ नका म्हणून एक फळी उभी राहतेय, हे प्रश्न कसे सोडविणार, याची वेळकाढू उत्तरे देऊन चालणार नाही. मुख्यमंत्रीपद हे उत्सवी पद राहिलेले नाही. आपल्या अर्जावर हवा तसा शेरा मिळत नसल्यास हाताला धरून तो तसाच लिहा असे सांगणारे अनेक लोक राजकारणात सध्या सक्रिय आहेत, ते हाताळण्याची क्षमता असणारा मुख्यमंत्री राज्याला मिळणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

ज्या प्रशासनाला सोबत घेऊन मार्ग काढायचा असतो ते आज पूर्ण क्षमतेने सोबत आहे का, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अलीकडे आपल्याला हवे तसे रिझल्ट देणाराच अधिकारी चांगला या सूत्राने काम सुरू आहे. राज्याच्या व्यापक हिताचा, नियम आणि कायदे यांची बूज राखणारा अधिकारी महत्त्वाच्या पदावर नकोसा वाटू लागला आहे, असे दिसते आहे. असो. पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद प्रचंड आव्हानात्मक बनले आहे. तुलनेने अविकसित राज्यांना अधिक प्राधान्य या धोरणामुळे महाराष्ट्राला केंद्राकडून पूर्वीसारखी मदत मिळत नाही. उत्पन्नाचे मार्ग मर्यादित होत आहेत, लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मग नेत्यांनी वैयक्तिक आकाक्षांना आवर घालायला नको का?

ravikiran1001@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in