मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
सुशिक्षित बेरोजगारांचा वाली कोण? पदवी घेऊनही रोजगार न मिळणारा तरुण अखेर बाइक टॅक्सी चालवतो, अॅप आधारित डिलिव्हरी करतो किंवा टेलिकॉलिंगसारख्या तात्पुरत्या कामात आयुष्य ढकलतो. तरुणाईला सन्मानाने जगता येईल असे रोजगार निर्माण करण्याची योजना नाही.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने नुकताच प्रसिद्ध केलेला ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ हा अहवाल केवळ आकडेवारीचा गुच्छ नाही, तर तो भारताच्या तथाकथित ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’च्या फुग्याला टोचणारी सुई आहे. गेली अनेक वर्षे केंद्र सरकार जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारताचे कौतुक करत आले, पण याच तरुणाईच्या हातांना काम देण्यात सरकार किती सपशेल अपयशी ठरले, याचा हा अहवाल आरसा आहे. विद्यापीठाच्या संशोधकांनी मांडलेली आकडेवारी वाचली की एक प्रश्न उभा राहतो- देशातील कोट्यवधी सुशिक्षित तरुणांचा वाली आहे तरी कोण?
अहवालानुसार, २०२३ मध्ये वीस ते एकोणतीस वयोगटातील बेरोजगार तरुणांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाण तब्बल ६७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. २००४ मध्ये हेच प्रमाण अवघे ३२ टक्के होते. म्हणजे गेल्या दोन दशकांत बेरोजगारांमधील पदवीधरांचे प्रमाण दुपटीहून अधिक वाढले. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे १९८३ मध्ये देशात वीस ते एकोणतीस वयोगटातील पदवीधर तरुणांची संख्या जेमतेम पन्नास लाख होती, ती आज सहा कोटी ३० लाखांवर पोहोचली आहे, म्हणजे चार दशकांत तेरा पटींनी वाढ. शिक्षणाचा हा विस्तार वरवर पाहता अभिमानास्पद वाटतो, पण या शिक्षणाला रोजगाराची जोड मिळालीच नाही, हे या अहवालाचे सर्वात भेदक निरीक्षण आहे. संशोधकांनी नोंदवल्याप्रमाणे, २००४-२००५ ते २०२३ या कालावधीत दरवर्षी सरासरी पन्नास लाख पदवीधर बाजारात दाखल होत असताना, त्यांपैकी जेमतेम २८ लाखांनाच काम मिळाले आणि त्याहूनही कमी जणांना कायमस्वरूपी पगारी नोकरी मिळाली. पुरुष पदवीधरांपैकी अवघे साडेसहा ते सात टक्के तरुणांना पदवी घेतल्यानंतर एका वर्षाच्या आत कायमस्वरूपी पगारी नोकरी मिळते आणि पांढरपेशा म्हणजे कार्यालयीन नोकरी मिळणाऱ्यांचे प्रमाण तर अवघे साडेतीन टक्के आहे. वीस ते पंचवीस वयोगटातील पदवीधरांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण जवळपास ४० टक्क्यांवर आहे, तर पंचवीस ते एकोणतीस वयोगटात ते २० टक्क्यांच्या घरात आहे. ही आकडेवारी केवळ संख्याशास्त्र नाही, ही करोडो कुटुंबांतील स्वप्नांची राखरांगोळी आहे.
ही आकडेवारी नवी नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४’मध्येही असेच धक्कादायक चित्र समोर आले होते- देशातील एकूण बेरोजगारांमध्ये तरुणांचे प्रमाण ८३ टक्के इतके प्रचंड आहे आणि माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचे बेरोजगारांमधील प्रमाण २००० मधल्या पस्तीस टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ६५% वर गेले आहे. दोन वेगवेगळ्या संस्थांचे, दोन वेगवेगळ्या वर्षांचे अहवाल एकाच निष्कर्षाप्रत येतात, तेव्हा हा योगायोग नसून तो एक संरचनात्मक आजार आहे, हे मान्य करावेच लागेल.
नोकरी मिळते, पण पगार किती?
आता प्रश्न असा येतो की, ज्यांना नोकरी मिळतेच, त्यांना नेमका किती पगार मिळतो? सरकारी नोकरीचे आकर्षण आजही कायम आहे, कारण तिथे नोकरीची शाश्वती, निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळते. पण याच सरकारी भरतीच्या जाहिराती पाहिल्या की वास्तव समोर येते. बँकिंग क्षेत्रातील प्रशिक्षणार्थी पदांसाठी महिन्याला पंधरा ते वीस हजार रुपये स्टायपेंड दिला जातो, तर अनेक तांत्रिक सहाय्यक व कनिष्ठ अधिकारी पदांचे पगार महिन्याला पंचाहत्तर हजार ते सव्वा लाखांच्या घरात जाहिरातींमध्ये दाखवले जातात, पण अशा जागा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच असतात आणि त्यासाठी लाखो अर्जदार रांगेत उभे असतात. दुसरीकडे खासगी क्षेत्रात, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांत नवख्या अभियंत्यांनाही सुरुवातीलाच लाखांच्या घरात पॅकेज मिळू शकते, हे खरे आहे. पण हे चित्र देशाच्या अवघ्या मूठभर आयटी हब शहरांपुरते आणि मूठभर उच्चशिक्षित अभियंत्यांपुरतेच मर्यादित आहे.
भांडवल उभारणाऱ्यांचे उखळ पांढरे
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये देशभरातील या कंपन्यांच्या चालकांनी पुकारलेला संप हा या असंतोषाचा उद्रेक होता. चालक संघटनांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, सरासरी चालकाची रोजची कमाई जेमतेम आठशे ते हजार रुपयांच्या घरात आहे. इंधनाचा भडकलेला दर सुमारे शंभर रुपये प्रति लिटर आणि वाहनाच्या देखभालीवर होणारा जवळपास ३० टक्के खर्च वजा केला, तर अनेक चालकांच्या हाती महिन्याला पंधरा ते वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त काहीच उरत नाही. फेअरवर्क इंडिया या संस्थेने २०२५ मध्ये दिलेल्या अहवालात उबर आणि ओला या दोन्ही कंपन्यांना न्याय्य वेतनाच्या निकषावर नापास म्हणजे ‘एफ’ श्रेणी दिली होती आणि ८५% चालक रोज दहा तासांहून अधिक राबूनही जेमतेम तुटपुंजी कमाई करत असल्याचे नोंदवले होते. याउलट, ओला कंपनीने स्वतः आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये चार हजार कोटी रुपयांचे कमिशन कमावल्याचे तिच्याच आर्थिक विवरणपत्रांत नमूद आहे, तर उबर इंडियाने २०२४ मध्ये दोन अब्ज डॉलरची उलाढाल केली. म्हणजे भांडवल गुंतवणाऱ्या कंपन्यांचे उखळ पांढरे होत असताना, रस्त्यावर राबणाऱ्या चालकाच्या ताटात मात्र उपासमारीचे तुकडे उरतात. नीती आयोगाच्या २०२२ च्या अंदाजानुसार देशातील गिग अर्थव्यवस्थेत सुमारे ८० लाख कामगार आहेत आणि २०३० पर्यंत ही संख्या अडीच कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. याचाच अर्थ उद्याच्या भारतातील बेरोजगार पदवीधरांचा मोठा वाटा मग तो अभियंता असो, वाणिज्य पदवीधर असो वा कला शाखेचा विद्यार्थी याच असुरक्षित, कुठलेही सामाजिक संरक्षण नसलेल्या गिग कामात ढकलला जाणार आहे.
बेरोजगारी का वाढतेय?
मग तरुण बेरोजगारीचा हा डोंगर एवढा का रचला गेला? याचे पहिले कारण म्हणजे देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग आणि रोजगारनिर्मितीचा वेग यांच्यातील ठळक विसंगती. आयआयएम लखनौचे अर्थतज्ज्ञ डी. त्रिपती राव यांच्या अभ्यासाने हे स्पष्ट केले आहे की, २००४-०५ ते २०१८-१९ या कालखंडात देशाची अर्थव्यवस्था ‘जॉबलेस ग्रोथ’ म्हणजे रोजगारविरहित वाढ या टप्प्यातून गेली. जीडीपीचे आकडे उंचावत गेले, पण त्याच वेगाने नोकऱ्या निर्माण झाल्या नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे उच्च शिक्षणाचा झालेला अनिर्बंध विस्तार. २००४ मध्ये देशातील अवघे १०% तरुण पदवीधर होते, २०२३ पर्यंत हे प्रमाण अठ्ठावीस टक्क्यांवर गेले. महाविद्यालये आणि तथाकथित ‘डीम्ड युनिव्हर्सिटीं’चे पीक सर्वत्र आले, पण त्यातून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांना रोजगारक्षम बनवणारे कौशल्य शिक्षण मात्र कागदावरच राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेली ‘स्कील इंडिया मिशन’ आजही आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकलेली नाही आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमानेही रोजगारनिर्मितीत अपेक्षित भर घातलेली नाही, हे या अहवालातील आकडेवारीच सिद्ध करते. तिसरे कारण म्हणजे औपचारिकीकरणाचा अभाव म्हणजे इन्फॉर्मलायझेशन. देशातील जवळपास नव्वद टक्के कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात राबतात, जिथे कुठलीही सामाजिक सुरक्षा, भविष्यनिर्वाह निधी किंवा किमान वेतनाची हमी नसते. २०१९ मध्ये संमत झालेल्या ‘कोड ऑन वेजेस’ कायद्याने आणि २०२० च्या मोटार वाहन अॅग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांनी गिग कामगारांना काहीएक संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण अंमलबजावणी शून्यवत राहिली.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
