शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
एक जातवर्ग उच्चशिक्षित, तर दुसरा अल्पशिक्षित हे वास्तव शिक्षण क्षेत्रात आजही कायम आहे. जाती निर्मूलनाचे तत्वज्ञान मांडताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेचे प्रभूत्व शिक्षणातील प्रभूत्वावर आधारलेले आहे, हे उलगडून दाखवले.
स्तरीकरण व उतरंडीची रचना हे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचे विशेष लक्षण राहिले आहे. गुरुकुल या पहिल्या औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेपासून उतरंडीची रचना अस्तित्वात आली आहे. ब्राह्मणी व्यवस्थेचे अपत्य म्हणून ब्राह्मणी शिक्षण व्यवस्था समावेशक राहिली नाही. जाती व्यवस्था सातत्त्याने कार्यरत आहे. या व्यवस्थेचा भौतिक ढांचा व नीती मूल्य शिक्षण क्षेत्रात प्रभावी राहिले आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी जाती निर्मूलनाचे तत्वज्ञान मांडले. जाती व्यवस्थेचे पदर उलगडत त्यांनी ते समाजजीवनाच्या विविध घटकांना लावून दाखवले. शिक्षण हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. डॉ आंबेडकरांचे शिक्षणविषयक लिखाण व भाषणे त्यांच्या साहित्यात विखुरलेली आहेत. शिक्षणावर प्रासंगिक लिखाण व भाषणे त्यांनी केली आहेत. त्यांच्या लिखाणातून व भाषणांमधून त्यांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. जातिव्यवस्थेचे प्रभूत्व शिक्षण व्यवस्थेवर आधारलेले आहे, ती समावेशक नाही, ही मूलभूत मांडणी त्यांच्या लिखाणात व भाषणांमध्ये आढळते. उतरंडीच्या समाज रचनेत प्रत्येक जातवर्गाचे शिक्षणाचे प्रमाण भिन्न असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले.
प्रमुख चार वर्गातील भिन्न प्रमाण
१९१६-१७ ते १९२२-२३ या सहा वर्षांतील शिक्षण वास्तव मांडताना डॉ. आंबेडकरांच्या व्यापक व सखोल दृष्टिकोनाचा परिचय होतो. १९१६ ते १९२३ या सहा वर्षांच्या प्रातिनिधिक अभ्यासातून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिक्षणाचे विदारक वास्तव त्यांनी मांडले. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणातील प्रमाण सामाजिक आर्थिक स्तरानुसार अस्तित्वात आल्याचे त्यांनी एका प्रसंगी शिक्षण मंत्री व आर्थिक समिती सदस्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. बॉम्बे विभागातील जनगणनेच्या अहवालाप्रमाणे विकसित हिंदू, (Advanced Hindu - ब्राह्मण व इतर उच्च जाती), मुस्लिम, मध्यम वर्ग (Intermediate Class - ब्राह्मणेतर मराठा इत्यादी) व मागास वर्ग (Backward Class - शोषित वर्ग, आदिवासी, गुन्ह्गारी जमात इत्यादी जातवर्ग) असे चार वर्ग आहेत. या वर्गांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणातील प्रमाण भिन्न असल्याचे आकडेवारीसह त्यांनी सादर केले.
शिक्षणातील जातनिहाय टक्केवारी
संचालक, सुचना विभाग, बॉम्बेच्या अहवालावरुन वर्गनिहाय शिक्षणातील टक्केवारी त्यांनी मांडली. त्या त्या वर्गाच्या लोकसंख्येवरुन शिक्षणाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे होते. प्राथमिक शिक्षणात उच्च जातींचे प्रमाण ११.९ टक्के, मुस्लिम ९.२ टक्के, मध्यम वर्ग ३.८ टक्के व मागासवर्गीयांचे प्रमाण १.८ टक्के होते. या टक्केवारीतून चारही वर्गातील प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती समाधानकारक नव्हती, हे स्पष्ट होते. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात चारही वर्गांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात घसरली होती. त्यात सर्वाधिक चिंताजनक टक्केवारी मागासवर्गीयांची होती. माध्यमिक शिक्षणात मागासवर्गीयांचे प्रमाण ०.०१४ टक्के, तर उच्च शिक्षणात ० टक्के होते.
शिक्षणाचे व्यापारीकरण
याची कारणमीमांसा करताना त्यांनी दोन कारणे मांडलीत. सरकारची शिक्षणावरील कमी आर्थिक तरतुद व शिक्षणाचे व्यापारीकरण. उच्च शिक्षणात ३६ टक्के, माध्यमिक ३१ टक्के व प्राथमिक शिक्षणात २६ टक्के फी आकारुन खर्च भागवत असल्याचे वास्तव त्यांनी पुढे आणले. भारत सरकारच्या अहवालात प्राथमिक शिक्षणाबाबत फार काही साध्य न झाल्याची कबुली दिलेली होती. ही चूक कबुल करुन प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी घेतली.
आर्थिक तरतुदीचा संबंध केवळ आकडेवारी पुरता मर्यादित नाही, तर त्यात सामाजिक व आर्थिक हितसंबंध निहित असतात. प्राथमिक शिक्षणाचा खर्च वाढल्याने मागासवर्गीयांचे शिक्षणातील प्रमाण वाढण्याचा अवकाश निर्माण होऊ शकत होता. शाळा ही सार्वजनिक भौतिक रचना असते. तिचे लाभार्थी मागासवर्गीय होणे हा पहिला लाभ होता. दुसरा महत्वाचा परिणाम सामाजिक रचनेला धक्का लावणे हा होता.
rameshbijekar2@gmail.com
