शिक्षण हे राजकारण आहे

शरद जावडेकर

शिक्षणनामा

सध्या शिक्षणक्षेत्र अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. बालशिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत शिक्षणाशी संबंधित जे जे घटक आहेत ते सर्व अस्वस्थ आहेत. प्रचंड महाग शिक्षण, त्यामुळे मर्यादित शिक्षणाची संधी, शिक्षणाचा घसरता दर्जा, शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण, शासनाची शिक्षणात घटत चाललेली गुंतवणूक, शिक्षण व्यवस्थेतील रिक्त पदे, शाळा-महाविद्यालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षणाचे सांप्रदायिकीकरण, शिक्षण संस्थांची नफेखोरी व शिक्षणाचे बाजारीकरण, शिक्षणाचे वस्तुकरण इ. समस्या भारतीय शिक्षण क्षेत्राला भेडसावत आहेत.

शैक्षणिक समस्यांवर चर्चा करताना शिक्षण क्षेत्रात व ‘क्षण क्षेत्राच्या बाहेर’ सुद्धा ’सरकारने हे करावे, सरकारने ते करावे’ अशा सदिच्छावजा सूचना केल्या जातात. पण सरकार त्याची दखल घेत नाही. असे का होते? याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षणाच्या समस्या समजावून घेण्यात बऱ्याच वेळेस चूक होते. डॉक्टरांचे निदान चुकले की औषध योजना चुकतात व रोगी दगावतो! तसेच शिक्षणाच्या संदर्भात होत असते. शिक्षणाच्या समस्यांचा विचार करताना शिक्षण हे मूलत: राजकारण आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही.

‘राजकारण’ हा शब्द व्यवहारात बदनाम झालेला शब्द आहे. फसवेगिरी, भ्रष्टाचार म्हणजे राजकारण असे सर्वसाधारण मानले जाते. पण राजकारण म्हणजे मुळात वर्गसंघर्ष आहे. तो हितसंबंधांमधील झगडा आहे. तो ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ वर्गाचा झगडा आहे. राजकारण हा सत्ता संघर्ष आहे. समाजावर प्रभाव पाडणाऱ्या काही महत्त्वाच्या सत्ता आहेत. उदा. अर्थसत्ता, धर्मसत्ता, राज्यसत्ता, लिंगसत्ता. याचप्रमाणे ज्ञानसत्ता ही सुद्धा एक महत्त्वाची सत्ता आहे! विशेषतः एकविसाव्या शतकात ‘नॉलेज इज पॉवर’ म्हटले जाते! समाजात ज्ञानसत्ता ही आपल्याच हातात राहावी असे समाजातील वरचा वर्ग व जाती यांना वाटते व त्या पद्धतीने धोरणे तयार होतात. २१ व्या शतकात कोणतेही सरकार लोकांना आम्हाला अडाणी ठेवायचे आहे, असे म्हणत नाही. ते सतत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबद्दल बोलत राहतात, पण धोरणे तयार करताना ते अशी धोरणे तयार करतात की, ज्यामुळे शिक्षणाची संधी मर्यादित लोकांना मिळेल व उरलेले वर्ग शिक्षणातून बाहेर फेकले जातील! म्हणून पॉवलो फ्रेअरी असे म्हणतो की, शिक्षण हे राजकारण आहे! जे. पी. नाईक सुद्धा हा मुद्दा अधोरेखित करतात व ‘एज्युकेशन फॉर अवर पीपल’ या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘भारतात शिक्षण धोरण जनतेला शिक्षण देण्यासाठी तयार केले जाते हे समजणे चूक आहे. भारतात शिक्षण धोरण जनतेला शिक्षण नाकारण्यासाठी तयार होते हे म्हणणे जास्त योग्य आहे.’

शिक्षण व्यवस्था समाज व्यवस्थेचा एक भाग आहे. त्यामुळे ज्या स्वरूपाची समाज व्यवस्था असते तसे शिक्षण धोरण तयार होते. देशातील अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक संकल्पना, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती इत्यादी वातावरण जसे असते तसेच शिक्षण धोरण तयार होते. शिक्षण धोरणावर त्या वेळच्या अर्थकारणाचा प्रभाव असतो. किंबहुना अर्थकारणाच्या गरजा भागवण्यासाठीच शिक्षण धोरण आकारास येते. त्यामुळे शिक्षण धोरणावर उच्चभ्रू वर्गाचा व वरिष्ठ जातींचा प्रभाव असतो!

प्राचीन काळी शिक्षण व्यवस्थेत ज्ञान म्हणजे वेदाध्ययन व धर्मग्रंथाचे पठण मानले जायचे. समाजातील बलुतेदारांचे कौशल्य याला हिंदू परंपरेने ज्ञान म्हणून मान्यता दिली नव्हती. चातुर्वर्ण्य आधारित समाज व्यवस्थेत वेदाध्ययन व बौद्धिक काम उच्च दर्जाचे व हाताने केलेले काम कनिष्ठ दर्जाचे मानले जायचे. ब्राम्हणी मूल्य व्यवस्थेचा व चातुर्वर्ण्याचा तो प्रभाव होता.

ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटिशांच्या वसाहतिक धोरणाच्या गरजा भागवण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतात शैक्षणिक सुधारणा केल्या. एका बाजूला ब्रिटिश सरकारला इंग्रजी येणारे, रंगाने काळे पण विचार, संस्काराने इंग्रज कारकून पाहिजे होते. म्हणून ब्रिटिशांनी विद्यापीठे स्थापन करून उच्च शिक्षण देण्यास सुरुवात केली, तर दुसऱ्या बाजूला भारतात आधुनिक कारखानदारी सुरू होत होती. त्यांना कुशल कामगार पाहिजे होते म्हणून भारतात अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था २० व्या शतकात स्थापन झाल्या. मात्र स्त्री-शुद्रातिशूद्रांच्या शिक्षणाच्या मागणीकडे ब्रिटिश सरकारने व वरिष्ठ वर्गाने दुर्लक्ष केले. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात भारतीय काँग्रेसने शिक्षणाचे ठराव केले. त्यात त्यांनी भारतातील बालकांना सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण द्या, असा ठराव न करता आय.सी.एस.ची परीक्षा भारतात घ्या, अशी मागणी केली होती. पण पुढे महात्मा फुले-शाहू महाराज-डॉ. आंबेडकर-म. गांधी-डॉ. झाकीर हुसेन-मौलाना आझाद यांच्यामुळे बहुजन समाजाच्या शिक्षणाचा मुद्दा पुढे आला व भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक कलम ४५ मध्ये शिक्षणाला स्थान मिळाले.

स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंच्या जलद औद्योगिकीकरणाच्या धोरणामुळे, कुशल तंत्रज्ञांची गरज निर्माण झाली व त्यामुळे डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चशिक्षण आयोग नेमला गेला व प्राथमिक शिक्षण व शालेय शिक्षण मागे पडले! १९६४ मध्ये कोठारी आयोगाने परिसर शाळांची कल्पना मांडूनही, वरच्या वर्गाच्या दबावामुळे आजतागायत ही कल्पना कागदावरच आहे.

१९९० पासून जागतिकीकरण-खासगीकरण-उदारीकरणाचे धोरण भारताने स्वीकारले आहे. मुक्त बाजाराचे धोरण स्वीकारल्यामुळे केवळ अर्थव्यवस्था बाजाराधिष्ठित झाली असे नाही, तर भारतीय जीवनच बाजाराधिष्ठ झाले आहे! त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचे बाजारीकरण व खासगीकरण होत आहे. शिक्षणाच्या सर्व समस्यांची पाळेमुळे देशाच्या जागतिकीकरणाच्या धोरणात आहेत. जोपर्यंत हे धोरण बदलत नाही तोपर्यंत शिक्षणाच्या समस्या सुटणार नाहीत.

याबद्दल जे. पी. नाईक असे म्हणतात की, शिक्षण व्यवस्थेच्या बदलाचा प्रयत्न अंतर्गत व बाह्य मार्गांनी व्हायला हवा. समाजात शिक्षण व्यवस्था बदलाची चळवळ होणे आवश्यक आहे. पण त्याचबरोबर एकूण समाज परिवर्तनाची चळवळ म्हणजे अर्थकारण, राजकारण, समाजकारणाच्या परिवर्तनाची चळवळ होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक परिवर्तन व समाज परिवर्तनाच्या चळवळी एकाच वेळी हातात हात घालून झाल्या तर शिक्षणाचे प्रश्‍न सुटू शकतात! शिक्षणातील परिवर्तनासाठी जनआंदोलन उभे करणे हाच दीर्घ मुदतीचा लढा आहे त्याला दुसरा ‘शॉर्टकट’ नाही.

(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

sharadjavadekar@gmail.com