मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. मुले जीवतोड मेहनत घेत आहेत. शिक्षक आणि पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना आणि पाल्यांना परीक्षा चांगली जावी म्हणून प्रार्थना करत आहेत. एकीकडे हे चित्र आहे तर दुसरीकडे राज्य शिक्षण विभाग शिक्षणाच्या झालेल्या बाजारामुळे बेजार झाला आहे. रोज पेपर फुटण्याची प्रकरणे बाहेर येताहेत, खुलेआम कॉपी केली जात आहे. शिक्षणाचा बाजार आणि सरकार झालेय बेजार, अशीच स्थिती आहे.
केवळ विरोधाला विरोध करायचा म्हणून नाही, पण गेल्या दहा-बारा वर्षांत अनेक स्तरावर आपण भरकटलेलो आहोत याची जाणीव आपल्या आसपास उघड्या डोळ्यांनी पाहिली तर होईल. राज्यातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळेत इमारत आहे तर रंग नाही, फळे आहेत तर बाके नाहीत, खडू आहेत तर लाइट नाही, ट्यूब-ब्लब आहेत तर पंखे नाहीत आणि हे सगळे जागेवर असले तर विद्यार्थी नाहीत आणि विद्यार्थी असलेच तर शिक्षकांचा पत्ता नाही, अशी परिस्थिती आहे. आडातच ही दशा मग जागतिक क्रमवारी आणि २१ व्या शतकातील पहिल्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी या बाबी फारफार पुढच्या. आज मुंबईतील शालेय विद्यार्थ्यांना साधे नीट मराठी लिहिता-वाचता येत नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे. उच्च शिक्षण, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य, ज्ञानावर आधारित शिक्षण व्यवस्था या गोष्टी तर खूप दूर आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२०, भारतीय शिक्षण प्रणालीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे आणि भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या धोरणाची उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी विचारसरणीची असली तरी ती कागदावर आहेत.
एनईपी २०२० मध्ये शिक्षणातील तंत्रज्ञानावर लक्षणीय भर देण्यात आला आहे. मात्र यामुळे ‘डिजिटल फूट’बाबतची काळजी अधिकच वाढली आहे. भारतातील अनेक ग्रामीण भागात योग्य इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. यामुळे शैक्षणिक असमानता वाढण्याची शक्यता आहे. हे धोरण किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेचा वापर करण्याचे समर्थन करते. त्यामुळे मातृभाषा कायम महत्त्वाचीच, हे खरे असले तरी इंग्रजी माध्यमाच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ते अडचण निर्माण करू शकते. एनईपीचे यश त्याच्या अंमलबजावणीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पुरेसे शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन वाटप आणि देखरेख यंत्रणेचा अभाव या बाबी धोरणकर्त्यांना जाणवल्या नसाव्यात का? महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी नव्या शिक्षण धोरणासाठी कार्य दल आणि समित्या स्थापन केल्या आहेत, परंतु देशभर समन्वयाचा अभाव जाणवतो आहे.
कौशल्याशिवायचे कौशल्य विकास मंत्रालय
व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणे हे ध्येय खडतर आहे. कारण आपल्या देशात कौशल्य विकास मंत्रालयाला सुरुवातीची काही वर्षे कौशल्य असणारा मंत्री जिथे सापडला नाही, तिथे कौशल्य विकासावर मार्गदर्शक सापडणे महाकठीण आहे. हे धोरण वैद्यकीय व्यवसायांसारख्या पारंपरिक उच्च शिक्षण मार्गांच्या तुलनेत कमी प्रतिष्ठेच्या व्यावसायिक प्रवाहांचा पुरस्कार करत असले तरी वास्तव काय आहे? उदाहरण द्यायचे झाले तर कोहिनूर टेक्निकलमधील डिप्लोमाधारक हा इंजिनिअर म्हणून ऑटोमोबाइल कंपनीत मोठ्या पदावर नोकरी मिळवू शकतो का? जर याचे उत्तर ‘नाही’ असेल तर विद्यार्थी आणि पालकांनी हा पर्याय का स्वीकारायचा? मुलींनी मोफत शिक्षण, मोफत प्रवास यासारख्या शासनाच्या सुविधांचा लाभ घेत शिक्षणात आघाडी मिळवली, मात्र या राज्याचे मंत्री त्यांनी धार्मिक पेहराव घालावा किंवा नाही, याची चर्चा करतात. हे असे महान तज्ज्ञ भाजपच्या तिकिटावर निवडून येतात आणि सत्ताधारी होतात. यांना आधी शैक्षणिक धोरणाचा रट्टा मारायला लावायला हवा.
एनईपी २०२० ‘घोका आणि ओका’ या आधीच्या शिक्षण पद्धतीपेक्षा अधिक व्यापक मूल्यांकन पद्धतीचा बदल सुचवते. अशा बदलासाठी सध्याच्या परीक्षा प्रणाली आणि पद्धतींमध्ये संपूर्ण सुधारणा आवश्यक आहे. शिक्षक प्रशिक्षणात लक्षणीय बदल आणि मानसिकतेत बदल आवश्यक आहेत. या दोन्ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहेत. एनईपी २०२० भारतीय शिक्षणाच्या लँडस्केपमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार करत असताना त्याच्या अंमलबजावणीच्या आव्हानावर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
इच्छाशक्ती हवी
एनईपी २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी समित्या आणि उपसमित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. भाजपच्या नितीन गडकरी या महाराष्ट्र आणि देशातील भाजपला विस्मृतीत गेलेल्या नेत्याच्या तोंडी एक वाक्य नेहमी असायचे, “इच्छाशक्ती असली की मार्ग मिळतो. मुळात तीच नसली की सर्वेक्षण, समिती, उपसमिती आणि अभ्यासगट यांचीच संख्या अधिक असते.” त्यामुळे या समिती आणि उपसमितीमुळे भाजपमध्ये आता इच्छाशक्तीचीच वानवा असल्याचे सूचित होते.
एनईपी २०२० हे धोरण मूल्यांकनाद्वारे गुणवत्ता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. नॅक मूल्यांकनात नमूद केल्याप्रमाणे हे उपाय शिक्षणाची गुणवत्ता प्रभावीपणे सुधारू शकतात की केवळ नोकरशाही प्रक्रिया म्हणून शिल्लक राहतात, याबद्दल प्रश्नच आहे. विविध शैक्षणिक विभाग आणि संस्थांमधील संसाधनांच्या समन्वयासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध होतात की नाही, याकडे लक्ष दिलेले नाही. योजना महत्त्वाकांक्षी आहेत, परंतु निधी कमी आहे असा धोका असू शकतो. नवीन अभ्यासक्रम आणि मानके प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी शिक्षकांना कसे प्रशिक्षित केले जाईल यावर चर्चा नाही. पुरेशा व्यावसायिक विकासाशिवाय, एनईपी २०२० चे यश धोक्यात येऊ शकते. या धोरणाने शिक्षणात तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. पण भारतातील सर्व प्रदेशांसाठी आणि सामाजिक-आर्थिक संदर्भांसाठी त्यावर अवलंबून राहणे शक्य होणार नाही. यामुळे शैक्षणिक निकालांमध्ये असमानता निर्माण होऊ शकते. जिथे शाळेत जायला साध्या सुविधा नाहीत तिथे आपण तंत्रज्ञानाच्या गप्पा मारतो आहोत. दीर्घकालीन मूल्यांकनासाठी विचारपूर्वक आखलेली चौकट नसल्यास सुधारणा या वरवरच्या पातळीवर मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. समुदायाला मार्गदर्शन करणे, त्यांचे समुपदेशन करणे यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये व्यापक जनसहभाग हवा. अनेक समित्या आणि उपसमित्या स्थापन केल्याने कधी कधी नोकरशाही मंदावू शकते. या संरचना वेळेवर कृती करण्यात आणि शैक्षणिक गरजांना प्रतिसाद देण्यात अडथळा आणत नाहीत ना, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. विविध संस्थांमध्ये वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात असल्याने, धोरणे राबवण्यामध्ये एकरूपतेचा अभाव असू शकतो.
हाती सत्ता, कारभार मात्र बेपत्ता
सरकारी धोरणे राबवताना अधिकाऱ्यांवर वचक असावा लागतो. ते म्हणतील तसे वागले तर आनंदी आनंदच आहे. इथे उद्धव ठाकरे यांचे आदर्शवत उदाहरण द्यावेसे वाटते. कोरोनाच्या जागतिक संकटात त्यांनी ‘मुंबई मॉडेल’ हे देशभर आणि जगभर गाजवले. टाळ्या आणि थाळ्या बडवायला लावून गरीबांची ‘शिवभोजन थाळी’ बंद करायला लावणारे भाजपचे नेते ‘इकडे सत्ता तिकडे सत्ता, कारभार मात्र बेपत्ता’ यात अडकले आहेत. ज्यांना विरोध करून तुरुंगात टाकण्याच्या वलग्ना केल्या त्यांच्याच सोबत सत्तेत बसून आपल्याच कार्यकर्त्यांना आणि समविचारी मित्रांना वाकुल्या दाखवत सत्तासुख अनुभवताना काहीच वाटत नाही, या भाजपच्या निगरट्टपणाचे कौतुक करावे की पश्चात्ताप, हेच कळेनासे झाले आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील एक पिढी वाया चालली आहे, याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. आठवीपर्यंत पास करण्याच्या धोरणामुळे तशीही शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची आस्था कमी होत चालली होती. शिक्षण हा व्यवसायाचा भाग नसून देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचा विषय आहे, हे ज्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांना कळेल तो सुदिन!
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
