शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
कोठारी आयोगाने शिक्षणातील विदारक वास्तव उघड केले. असमान संधी, स्त्री शिक्षणातील अडथळे, अनुसूचित जाती-जमातींचा कमी सहभाग यावर भर दिला. समाजातील असमानता दूर करण्यासाठी सार्वत्रिक शिक्षण हाच उपाय असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
कोठारी आयोगाने १९११ ते १९६४ या ५३ वर्षांच्या काळातील शिक्षण वास्तवाचा अभ्यास केला. अभ्यासातून पारदर्शी शिक्षण वास्तव त्यांनी मांडला. त्यांच्या अभ्यासातून २०व्या शतकातील विदारक शिक्षण वास्तव पुढे आले. शिक्षणातील असमान संधी, विभागीय असंतुलन, स्त्री शिक्षणाचे प्रश्न, अनुसूचित जाती व जमातीचे प्रश्न, फी व इतर शालेय बाबींवर पालकांचा होणारा खर्च, प्राथमिक व उच्च शिक्षणातील प्रवेश आणि गळतीचे प्रमाण, प्रवेशपात्र विद्यार्थी संख्या व उपलब्ध शाळा-महाविद्यालयांचे व्यस्त प्रमाण, संविधान निर्देशाचे पालन, स्तरीकरण आणि पाठ्यक्रम या सर्व घटकात चिंताजनक परिस्थिती असून, फेरमूल्यांकनाची गरज आयोगाने व्यक्त केली.
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात शाळाबाह्य व गळतीचे प्रमाण मोठे होते. ते आयोगाने अभ्यासांती पुढीलप्रमाणे मांडले. १९११-१२(मध्ये चौथीपर्यंत) सहा ते नऊ वयाचे शाळाबाह्य विद्यार्थी ७९.९ टक्के, (आठवीपर्यंत) १० ते १२ वर्षांचे शाळाबाह्य विद्यार्थी ९७.२ टक्के होते. १९६५-६६ मध्ये यात सुधारणा होऊन चौथीपर्यंत ६३.३ व आठवीपर्यंत ८४.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. अल्प प्रमाणात जे विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेत होते त्यातील चौथीपर्यंत २० टक्के व सातवीपर्यंत चार टक्केच विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करत होते. १९६५-६६ मध्ये यात सुधारणा होऊन चौथीपर्यंत ३७ टक्के, सातवीपर्यंत २० टक्के विद्यार्थी टिकत होते. १९११ ते १९६५ पर्यंत प्राथमिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण मुलांच्या बरोबरीत होते. परंतु माध्यमिक व उच्च शिक्षणात स्त्रियांचे प्रमाण प्रचंड घसरलेले दिसते. अनुसूचित जाती व जमाती यांचे प्रमाण अत्यल्प होते याची नोंद आयोगाने घेतली आहे.
आकडेवारी वाचकांसाठी कंटाळवाणी असू शकते. परंतु सखोल वास्तव समजून घेताना आकडेवारी मदत करते. म्हणून उच्च शिक्षणातील वास्तव आकडेवारीतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. १९५०-५१ला कला आणि विज्ञान शाखेत १००० प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांपैकी मुले १५३ (१५.३ टक्के) व मुली २२ (मुली २.२ टक्के) आणि वाणिज्य विषयात मुले १६ (१.६ टक्के) व मुली ० (शून्य टक्के) होते. १९६५-६६पर्यंत यात प्रगती होऊन टक्केवारी वाढलेली दिसते. कला, विज्ञान विषयात मुले ५५० (५५ टक्के), मुलींची १४७ (१४.७ टक्के) पर्यंत वाढ झाली. स्त्रिया व अनुसूचित जाती, जमाती यात टक्केवारीत फार वाढ झालेली नाही. ही वाढ कोठारी आयोगाला संथ वाटते. शिक्षणाचा समावेशक दृष्टिकोन न स्वीकारल्यामुळे सार्वत्रिकीकरणाची गती खुंटली, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला.
शिक्षणातील अत्यल्प सहभाग व संथ वाढ याची कारणमीमांसा आयोगाने केली. शिक्षण सहज उपलब्ध नसणे हे पहिले कारण अधोरेखित केले. पाच प्राथमिक शाळांसाठी केवळ एक उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध होती. भारतातील एकूण ७८००० प्राथमिक शाळेसाठी किमान २६००० उच्च प्राथमिक शाळेची गरज होती. परंतु १५६०० शाळाच उपलब्ध होत्या. पुढील शिक्षणात शाळा व महाविद्यालयाची उपलब्धता कमी कमी होत गेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण धोरणाचा हा परिणाम होता. राधाकृष्णन आयोगाने प्राथमिक शिक्षणातील सार्वत्रिकीकरणाची भूमिका घेतलेली नव्हती. उच्च शिक्षणाचाच विचार करून मोजक्या लोकांच्या उच्च शिक्षणाची तळी उचलली होती. सरकारनेही प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भूमिका घेतली नाही. याचा परिणाम म्हणून १९६५ पर्यंत शाळाबाह्य, गळती, स्थगितीचे प्रश्न सुटू शकले नव्हते.
राज्यघटनेच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्राथमिक शिक्षणात सर्वांचा सहभाग होऊ शकलेला नाही. हे दुसरे कारण त्यांनी मांडले. राज्यघटनेच्या ४५व्या कलमान्वये १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना विनामूल्य व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारने उचलावी असे सुचवले होते. याचा उल्लेख करत ४५ व्या कलमाकडे दुर्लक्ष झाल्याची नोंद आयोगाने घतली. १९६० पर्यंतच हे उद्दिष्ट साध्य व्हायला पाहिजे होते. या कलमात सामाजिक न्याय, लोकशाही व सार्वजनिक तत्त्व अंतर्भूत आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य होऊ शकलेले नाही. अशी स्पष्ट भूमिका आयोगाने घेतली. माध्यमिक व उच्च शिक्षणात स्त्रियांचे प्रमाण कमी कमी होत गेले. त्याची सामाजिक कारणांची चिकित्सा आयोगाने मांडली. परंपरेने चालत आलेली चूल-मूलची विचारधारा समाजात मोठ्या प्रमाणात काम करते. मुलींचे कमी वयात लग्न लावणे व घरच्या कामात गुंतवणे हे प्रमुख प्रश्न आहेत. त्यामुळे स्त्री शिक्षणासाठी पुरक वातावरण नाही. त्यामुळे स्त्री शिक्षणाचे प्रश्न दुहेरी बनले आहेत. समाजाची धारणा बदलण्यासाठी प्रबोधनाची भूमिका व स्त्रियांना विशेष सवलती देऊन समावेशक शिक्षण यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असल्याची ठाम भूमिका कोठारी आयोगाने घेतली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अल्प सहभागाची मूलग्राही चर्चा आयोगात झालेली दिसते. त्यांना त्यांच्या घराजवळ शाळा उपलब्ध नसणे, आदिवासी शिक्षक नसणे व त्यांच्या भाषेत शिकण्याची सोय नसणे ही महत्त्वाची तीन कारणे आयोगाने पुढे आणली. या कारणमीमांसेतच त्यांनी याची उपाययोजना सुचवलेली आहे. आश्रमशाळा स्थापन करणे, पूर्णवेळ व योग्य वेतनावर आदिवासी शिक्षकांची नियुक्ती करणे व त्यांच्या भाषेत शिक्षणाची सोय करणे या महत्त्वाच्या शिफारसी आयोगाने केल्या.
पारदर्शी समाज वास्तव व शिक्षण वास्तव मांडून कोठारी आयोग थांबले नाही, तर आमूलाग्र शिक्षण व्यवस्था बदलाची भूमिका आयोगाने घेतली. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करण्यासाठी तीन उपाय सुचवले. शेजार शाळा व समान शाळा पद्धती स्वीकारावी, खासगीकरणावर अंकुश लावावे व हळुहळु संपवावे व शिक्षणावर सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करावा. समान शाळा पद्धतीतून जाती आधारित उतरंडीच्या समाज रचनेला आव्हान उभे केले. समान शाळा पद्धतीतून सर्वांना समान स्तराच्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. सार्वजनिक शाळा, महाविद्यालये हे भौतिक लाभाचे केंद्र असतात. ती रचना असमान असल्यास त्याचे लाभार्थी असमान ठरतात. हे असमान वितरण समान शाळा पद्धतीतून हद्दपार होऊ शकते. दुसरा महत्त्वाचा अर्थ यात दडला आहे, तो म्हणजे सामाजिक अभिसरणाचा. जातीव्यवस्थेने सामाजिक अभिसरण रोखून धरले. त्यामुळे बंदिस्त नातेसंबंध व द्वेषाचे मानवी संबंध उभे झाले. शेजार व समान शाळेमुळे विविध जात, धर्म, वर्ग व लिंगाचे विद्यार्थी एकत्र शिकण्याची परिस्थिती उपलब्ध होते. यातून संस्कृतीचे अभिसरण घडून नवीन संस्कृती निर्माण होण्याचा अवकाश निर्माण होतो. खासगीकरण अस्तित्वात असल्यास शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करता येत नाही. याची चर्चा करून खासगीकरण हळुहळु संपवण्याची मध्यममार्गी भूमिका आयोगाने घेतली.
पाठ्यक्रम निर्मितीसाठी आधुनिक व औद्योगिक ज्ञान प्रणालीचा पुरस्कार आयोगाने केला. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला, भाषा इत्यादी विषयाचा पुरस्कार केला. मूल्य शिक्षणात गांधींचा दृष्टिकोन स्वीकारला. धर्मचौकट न लांघता धर्म सुधाराची भूमिका गांधींनी घेतली होती. आयोगाने सर्वधर्म समभाव स्वीकारून धर्मसुधार व धर्मनिरपेक्षतेचे संकेत दिले.
धार्मिक शिक्षण आवश्यक असल्याचे माडुन जातीधिष्ठित धर्माला अप्रत्यक्ष समर्थन कोठारी आयोगाने केले.
rameshbijekar2@gmail.com
