दखल
शरद जावडेकर
शाळा प्रवेशाच्या संदर्भात नियम करताना त्याचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांचा समावेश वाढवण्याचा असला पाहिजे, विद्यार्थ्यांना वगळण्यासाठी नियम केले जाऊ नयेत; पण एक कि.मी. अंतराच्या नियमामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी कायद्यातील या योजनेच्या लाभाला मुकणार आहेत.
नेमेची येतो मग पावसाळा’सारखे जानेवारी-फेब्रुवारी महिना आला की काही ना काही कारणामुळे शिक्षण हक्क कायदा व त्यातील सामाजिक, आर्थिक, वंचित घटकांसाठी असणारे २५ टक्के आरक्षणाचे प्रवेश हा वादाचा मुद्दा गेली दहा-बारा वर्षे सतत होत आहे. असे होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षण धोरणातील अंतर्गत विसंगती हे आहे.
एका बाजूला शिक्षणाचे खासगीकरण करणे, विनाअनुदानित खासगी शिक्षणाला मुक्त स्वातंत्र्य देणे, शासनाने जनतेला शिक्षण देण्याची आपली जबाबदारी शिक्षण सम्राटांवर सोपवणे, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षण धोरणातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे व किमान याचा आभास निर्माण करणे, त्यासाठी अनेक त्रुटीने परिपूर्ण असलेला ’बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा २००९’ची अंमलबजावणी करण्याचा खटाटोप करणे ही धडपड दरवर्षी महाराष्ट्रात शिक्षण खात्याला करावी लागत आहे व ही तारेवरची कसरत ठरत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षणात जातीवर आधारित भेदभाव नष्ट करण्यासाठी व समता संवर्धनासाठी ’प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन २०२६’ हे विधेयक १३ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर केले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली; पण जातीवर आधारित भेदभाव हा केवळ उच्च शिक्षणात होत नाही तर तो शालेय शिक्षणातही होत असतो. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने २५ टक्के मुलांच्या प्रवेशासाठी लागू केलेली एक कि.मी.ची अट हे आहे. ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’ हा आदर्श आहे असे अजिबात नाही; पण त्यात अशी तरतूद आहे की, प्रामुख्याने खासगी व विनाअनुदानित शाळा त्यांच्या एकूण पहिलीच्या प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा सामाजिक मागासलेल्या घटकांसाठी म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त जातीसाठी आणि आर्थिक दुर्बल वर्गासाठी राखीव ठेवतील. या मुलांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासन करेल व या संस्था मुलांना मोफत शिक्षण देतील. मुळातच ही ’व्हाऊचर सिस्टीम’ अयोग्य आहे; पण शिक्षण चळवळीचा विरोध डावलून भारत सरकार या योजनेची अंमलबजावणी करत आहे.
वृत्तपत्रातील बातम्यांनुसार महाराष्ट्र शासनाकडून शिक्षण संस्थांना शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम सुमारे रु. २५०० कोटी आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीचा हा बोजा शासनाला डोकेदुखी होत आहे व ही जबाबदारी टाळण्यासाठी अलीकडे शासन निरनिराळ्या युक्त्या शोधत असते. उदा. २०२४ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील कलमांचा चुकीचा अर्थ लावून २५ टक्क्यांचे प्रवेश केवळ सरकारी शाळेत दिले जातील असा नियम शासनाने केला; पण हा कायद्याचा चुकीचा अर्थ आहे. म्हणून अ.भा. समाजवादी अध्यापक सभा व इतर संघटना, पालकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाने पालकांची बाजू ग्राह्य मानली व शासनाचा आदेश रद्द केला. आता २०२६-२७ साठी शासनाने नियम केला की, २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराच्या एक कि.मी. परिसरातील शाळेतच प्रवेश मिळेल व विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज भरताना दहा शाळांचे पर्याय दिले पाहिजेत.
हा शासन निर्णय १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी जाहीर झाला व १७ फेब्रुवारी २०२६ पासून शिक्षण खात्याने प्रवेश प्रक्रिया नव्या नियमाने सुरू केली. नव्या नियमाबद्दल पालकांना, जनतेला काय वाटते हे मांडायला वेळ न देता, घाईघाईने नियमाची अंमलबजावणी करणे हे मुळात लोकशाहीविरोधी आहे व ही घाई शंका निर्माण करणारी आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९’ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून म्हणजे २०१२-१३ पासून २०२५-२६ पर्यंत पालकांना त्यांच्या घरापासून एक ते तीन कि.मी. किंवा त्यापेक्षा पुढच्या अंतराच्या शाळा त्यांच्या पसंतीनुसार निवडण्याची संधी असायची व विद्यार्थ्याला शाळा देताना अग्रक्रमाने प्रथम एक, नंतर दोन, नंतर तीन व नंतर त्या पुढच्या कि.मी.च्या शाळा दिल्या जायच्या आणि या पद्धतीबद्दल कोणाची तक्रार नव्हती! या नियमाचा फायदा असा होता की पालकांना शाळा निवडीला जास्त पर्याय उपलब्ध होते. त्यामुळे सुमारे तीन लाखांपर्यंत प्रवेश अर्ज यायचे; परंतु या वर्षी एकूण परिस्थिती पाहता केवळ दोन लाखांपर्यंत प्रवेश अर्ज येतील, असे वाटते.
नव्या नियमाचे दोन प्रमुख परिणाम होत आहेत. एक, अनेक पालकांना एक कि.मी. परिसरात एकही शाळा दिसत नाही. हा प्रश्न शहरी भाग सोडून थोडे पुढे गेले की, जास्त गंभीर होत आहे. यामुळे हजारो पालकांना प्रवेश अर्ज भरण्याची संधी मिळालेली नाही. दोन, काही भागात एक कि.मी. परिसरात शाळा दिसल्यास तर त्या एक दोनच असतात, मग दहा शाळांचे पर्याय पालकांनी द्यायचे कसे?
शाळा प्रवेशाच्या संदर्भात नियम करताना त्याचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांचा समावेश वाढवण्याचा असला पाहिजे, विद्यार्थ्यांना वगळण्यासाठी नियम केले जाऊ नयेत; पण एक कि.मी. अंतराच्या नियमामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी कायद्यातील या योजनेच्या लाभाला मुकणार आहेत.
एक कि.मी.च्या नियमाचे समर्थन करताना शिक्षण खात्याकडून असे सांगितले जात आहे की, वर्ग पहिली ते पाचवीसाठी शाळा मुलाच्या घरापासून चालत जाण्याच्या अंतरात म्हणजे एक कि.मी.मध्ये असावी व वर्ग सहा ते आठसाठी शाळा तीन कि.मी. परिसरात असावी असे २०१० च्या नियमावलीत म्हटले आहे.
कायद्याचा तांत्रिक मुद्दा काढायचा झाला तर वरील अंतरात शाळा स्थापन करण्याची अट कायद्याने शासनावर टाकली आहे. विद्यार्थ्यांनी या अंतरातीलच शाळेत जावे, अशी सक्ती कायद्याने केलेली नाही.
घर व शाळा यातील अंतराचे कायदेशीर मुद्दे बाजूला ठेवले तरी प्राथमिक शिक्षणासाठी परिसरात शाळा एक कि.मी. अंतरात चालत जाणे इतकी जवळ असावी व उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा तीन कि.मी. परिसरात असावी हे तत्त्वतः योग्य आहे. आमचा त्याला पूर्ण पाठिंबा आहे, पण मुद्दा असा आहे की, ही अट केवळ २५ टक्क्यांच्या मुलांना का लागू करता? त्या त्या परिसरातील सर्व जाती, धर्म, पंथ, गरीब-श्रीमंत, वेगवेगळी सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांनी एक किमी परिसरातील शाळेतच जावे अशी अट १०० टक्के मुलांना लागू करा. कोठारी आयोगाने म्हटलेल्या ’परिसर शाळा’ यातून निर्माण होतील व महाराष्ट्रात समतेची शैक्षणिक क्रांती होईल. असे झाले तर एक कि.मी. अंतराच्या नव्या नियमाचे आम्ही आनंदाने स्वागत करू. पण प्रवेशासाठी केवळ २५ टक्के आरक्षणाच्या विद्यार्थ्यांनाच एक कि.मी. अट लागू करणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या समता व समान संधीच्या तत्त्वांचे, कलमांचे उल्लंघन आहे. हा जातीवर आधारित भेदभाव आहे, असेच म्हणावे लागेल. म्हणून एक कि.मी.ची अट भारतीय संविधान विरोधी आहे. अनेक संघटनांनी सुरुवातीला पालकांच्या वतीने शासनाकडे या संदर्भात व्यावहारिक अडचणी मांडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु शासनाचा प्रतिसाद मात्र असंवेदनशील होता. त्यामुळे नाइलाजाने संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. नागपूर खंडपीठाकडे एक रिट पिटीशन व एक जनहित याचिका दाखल झाली. उच्च न्यायालयाने प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लागोपाठ सुनावणी करून अंतराची अट रद्द करण्याचा आदेश १२ मार्च २०२६ रोजी दिला. त्यानुसार शिक्षण खात्याने १६ मार्च २०२६ रोजी नवा आदेश काढला. त्यात ज्या पालकांना एक कि.मी. अंतरात एकही शाळा दिसत नव्हती व म्हणून त्यांनी प्रवेशाचा अर्ज भरला नाही त्यांना आता अंतराची अट रद्द केल्यामुळे परत अर्ज भरता येईल व त्यांना ज्यादा शाळेचे पर्याय उपलब्ध होतील. थोर शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक म्हणाले होते की, “भारतात शिक्षण धोरण जनतेला शिक्षण देण्यासाठी तयार केले जाते हे समजणेच चूक आहे. भारतात शिक्षण धोरण जनतेला शिक्षण नाकारण्यासाठी तयार केले जाते हे म्हणणे जास्त योग्य आहे.” भारताच्या शिक्षण धोरणाला जे. पी. नाईकांचे हे निरीक्षण पूर्णपणे आजही लागू पडत आहे.
कार्याध्यक्ष, अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा
sharadjavadekar@gmail.com
