

मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
उल्हासनगरमध्ये शिंदे गटाने प्रथम भाजप कार्यकर्त्यांना प्रवेश दिला होता. “तुम्ही कराल तर चालते, पण आम्ही केले तर चूक? हे चालणार नाही,” असे फडणवीस यांनी बजावले. त्यामुळे मरता क्या न करता अशी अवस्था शिंदे गटाची झाली आहे.
कुणीतरी पुन्हा रुसलंय जणू!! आम्ही नाय जा!! म्हणत मंत्रिमंडळ बैठकीवर थेट बहिष्कार घालून देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या नाराजीचे जाहीर प्रदर्शन मांडले. त्यातही शिंदे गटाने आपलेच हसे करून घेण्याची नामुष्की स्वत:वर ओढवून घेतली! मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या या तथाकथित आक्रमक पवित्र्याला धानाएवढीही किंमत दिली नाही. त्यावर ते थेट दिल्ली दरबारी अमित शहा यांची भेट घेऊन आले, पण कसलं काय? तिथेही निराशाच पदरी पडली आणि “जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर” या ओळी सार्थ ठरल्या!
एकनाथरावांच्या रुसण्याची सुरुवात थेट शपथविधी समारंभापासूनच झाली होती. मला मुख्यमंत्री कराच, असा हट्ट ते धरून बसले होते आणि रुसून बसले होते. महायुतीच्या शपथविधी सोहळ्याला अवघे काही तास शिल्लक असतानाच सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला होता. महायुतीमधील भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) तसेच शिवसेना शिंदे गटाच्याही निमंत्रण पत्रिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार की नाहीत? याबाबतचा सस्पेन्स कायम होता, पण आयत्या वेळी चक्र फिरली आणि एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांचा त्यावेळी दोन गोष्टींचा आग्रह होता. एक म्हणजे एकनाथ शिंदे हे गृहमंत्रीपदासाठी आग्रही होते. गृहमंत्रीपदावर ते वारंवार आपला दावा सांगत होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस हे स्वतःकडे गृहमंत्रीपद ठेवणार असल्याने एकनाथ शिंदेंची कोंडी झाली. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे वारंवार जाहीरपणे आपली नाराजी दर्शवत दबावाचे राजकारण करत होते. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते देऊ नये, अशीही शिंदेंची मागणी असल्याचे सांगण्यात येत होते. अजित पवार निधीवाटपामध्ये दुजाभाव करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे अर्थ खाते देऊ नये, अशीही एकनाथ शिंदे यांची मागणी असल्याची चर्चा होती. मात्र या दोन्ही मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत आणि त्यांनी मारून मुटकून आपला अपमान करून घेऊन सत्तेचा मार्ग स्वीकारला आणि गपगुमान सत्तेत सहभागी झाले. त्यानंतर ते पुन्हा रुसले ते आपल्याच पक्षातील संभाजीनगरच्या नेत्यांवर. विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे राज्यात आभार दौरे करत होते. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ अशा संपूर्ण राज्यभरात आभार दौरे सुरू असताना मराठवाड्याची राजधानी छत्रपती संभाजीनगरात मात्र एकनाथ शिंदे यांचा आभार दौरा झाला नाही. विधानसभा निवडणुका होऊन सहा महिने उलटून गेले तरी एकनाथ शिंदे संभाजीनगरात गेले नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला घवघवीत यश मिळाले असताना नेमकी एकनाथ शिंदे यांची नाराजी काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला गेला. निवडणुकीत यश मिळाले असले तरी जिल्ह्यातील शिंदे गटात मोठी गटबाजी आणि राजकीय कुरघोडीचे प्रकार सुरू झाले होते. त्यामुळे ते संभाजीनगरमधील त्यांच्या नेत्यांवर रुसले होते. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, मध्य मतदारसंघाचे आमदार प्रदीप जयस्वाल, शिवसेनेचे माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार या जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांची तोंडं विरुद्ध दिशेला होती, आजही तशीच आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी संवादच नको म्हणत एकनाथ शिंदे रुसले आणि त्यांनी संभाजीनगरचे नावच टाकले.
त्यानंतर एकनाथराव पुन्हा एकदा रुसले ते पालकमंत्रिपदावरून. राज्यात पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत मिठाचा खडा पडला होता. भाजपच्या मनमानी कारभारामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज झाले आणि त्यांच्या दरे या गावी निघून गेले. राज्यातील पालकमंत्रिपदाची यादी जाहीर झाल्यापासून महायुतीतील धुसफूस पुढे आली. ही यादी करताना शिंदे यांच्या शिंदे गटाला भाजपने फारसे महत्त्व दिलं नसल्याचं पुन्हा एकदा पुढं आलं. नाशिकच्या पालकमंत्रिपदी गिरीश महाजन, तर रायगडच्या पालकमंत्रिपदी अदिती तटकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामुळे शिंदे गटात नाराजी पसरली. यादीचा उघड विरोध करण्यात आला. एकनाथ शिंदे यांनी देखील त्यांची नाराजी देवेंद्र फडणवीस यांना बोलून दाखवली. त्यामुळे नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाची नियुक्ती स्थगित करण्यात आली. त्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांचा राग ओसरला नाही. ते त्यांच्या दरे गावीच थांबले. हे पाहून भाजपने विरोधकांच्या आडून त्यांच्यावर शाब्दिक प्रहार सुरू केले. नाराजी दाखवून आपल्या पदरात काही मिळेल का, असा प्रयत्न शिंदे यांचा सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची परिस्थिती बिकट असून त्यांची गरज संपली आहे. उद्धव ठाकरे यांना संपवून शिंदेंना आणलं, तर आता शिंदेंना संपवून नवीन ‘उदय’ पुढे आणला जाईल. अशी चर्चा रंगवली गेली. त्यामुळे एकनाथराव पुन्हा, “येरे माझ्या मागल्या, ताक कण्या चांगल्या” म्हणत चुपचाप परत आले आणि नवनवीन उदय टाळून आपल्या कामाला लागले.
त्यानंतर पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांच्या रुसवेफुगवीचा खेळ सुरू झाला. ते कारण तेच होते जे त्यांनी उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना सांगितले होते. आमच्या आमदारांना राज्याचे अर्थमंत्री पुरेसा निधी देतच नाहीत हे ते कारण. पण अजित पवार निधी आणणार तरी कुठून आणि कसा? महाराष्ट्र गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून आर्थिक विवंचनेत आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडण्याची वेगवेगळी कारणं आहेत. योग्य धोरणांचा अभाव, योग्य खर्चाचा अभाव, योग्य प्रशिक्षित कमगारांचा अभाव, भ्रष्टाचार, राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव ही ती कारणे आहेत. राज्याची वित्तीय तूट जास्त आहे, पण त्या पैशाचा योग्य ठिकाणी खर्च झाला असता तर त्याचा नक्कीच फायदा झाला असता. पण तसे होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात आधी सर्वच प्रकारचे उद्योग होते. मग ते इतर राज्यांमध्ये का गेले. कारण त्यांच्यासाठी पुरक धोरणं आखण्यात आपण मागे पडलो. पायाभूत गोष्टींवरील खर्चापेक्षा वायफळ खर्चाकडे सरकारचा कल वाढला आहे. दूरदृष्टीची धोरणं आखण्यापेक्षा तत्कालिक आणि राजकीय फायद्याची धोरणं आखण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर होता. त्यामुळे महाराष्ट्र मागे पडत गेला. त्यात भ्रष्टाचार हेसुद्धा एक मुख्य कारण ठरलं. सरकारने खर्च केलेला किती पैसा प्रत्यक्ष कामांपर्यंत किंवा गरजूंपर्यंत पोहोचला याकडेसुद्धा गांभीर्यानं पाहण्याची गरज होती. मात्र आपल्या टक्केवारीत गर्क असलेले नेते राज्याऐवजी स्वतःच्या भविष्याचा अधिक विचार करत राहिले आणि महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येत गेला. गेल्या ५ वर्षांत भाजप सरकारने महाराष्ट्रातली सर्व अर्थव्यवस्था गुजरातला कशी जाईल याकडे लक्ष दिलं. त्यात महाराष्ट्राचा कणभरही विचार नव्हता. जे प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारले गेले तेही गुजरातच्या व्यापाऱ्यांच्या घशात घातले गेले. मुंबईचे धारावी पुनर्वसन हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.
आताचा रुसवा पक्षफोडी विरोधाचा!
भाजपने डोंबिवलीत शिंदे गटाच्या चार माजी नगरसेवकांना पक्षात सामावले. यात शिंदे कुटुंबीयांच्या जवळच्या वामन म्हात्रे यांचे पुत्र अनमोल म्हात्रे, त्यांची पत्नी अश्विनी, महेश पाटील, सुनीत पाटील आणि सायली विचारे यांचा समावेश आहे. शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे हे कल्याण-डोंबिवली लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. त्यामुळे ही घटना शिंदे गटासाठी नामुष्कीची ठरली. लागलीच सायबाच्या पोराच्या मतदारसंघात भाजप घुसखोरी करत असल्याच्या विरोधात शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवरच बहिष्कार घातला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता उदय सामंत, प्रताप सरनाईक, दादा भुसे, संजय शिरसाट, प्रकाश आबिटकर, भारत गोगावले, शंभुराज देसाई आणि गुलाबराव पाटील यांसारखे मंत्री बैठकीला हजर राहिले नाहीत. हे सर्व मंत्री मंत्रालयात उपस्थित असतानाही ते बैठकीच्या हॉलमध्ये गेले नाहीत. भाजप आमची घरं फोडत असल्याचा कांगावा यांनी केलाच, पण त्याचबरोबर आमच्या कट्टर विरोधकांना सामावून घेतंय आणि ते आमच्या अस्तित्वावर घाला घालतायत, असा आरडाओरडा करून पाहिला. पालघर, ठाणे आणि इतर जिल्ह्यांतही भाजपकडून शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांना प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप शिंदे गटाने केला. मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघात शिंदेंचे मंत्री दादा भुसे यांच्याविरोधात लढलेल्या शिवसेना उमेदवार अद्वय हिरे पाटील आणि संजय शिरसाट यांच्याविरोधातील राजू शिंदे यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला गेला. हे सर्व २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील महाविकास आघाडीचे उमेदवार होते, ज्यामुळे शिंदे गटातील आमदार-मंत्र्यांना धक्का बसला. कॅबिनेट बैठकीनंतर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पण फडणवीस यांनी त्यांना उडवून लावले आणि त्यांना आठवण करून दिली की, उल्हासनगरमध्ये शिंदे गटाने प्रथम भाजप कार्यकर्त्यांना प्रवेश दिला होता. “तुम्ही कराल तर चालते, पण आम्ही केले तर चूक? हे चालणार नाही,” असे फडणवीस यांनी बजावले. त्यामुळे बिचारे शिंदे गटाचे लाचार नेते अत्याचार झाला, पण कळलाच नाही. म्हणत काय नाय, काय नाय करत आल्यापावली परत फिरले! मरता क्या न करता अशी त्यांची अवस्था झाली. म्हणतात ना “जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर!!”
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष