-अरविंद भानुशाली
सह्याद्रीचे वारे
महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणाचा जो निकाल लागला त्याने असंतुष्ट झालेला गट न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवेल. पण तोपर्यंत कदाचित पुढील निवडणुका होऊन जातील आणि त्या प्रश्नाचे महत्त्व संपून जाईल. या घटनाचक्रानंतर मतदारांच्या मनात शिवसेनेबद्दल किती सहानुभूती राहिली असेल, याबाबत शंकाच आहे. नेत्यांनी बेताल वक्तव्ये करून आपले महत्त्व कमी करून घेतले आहे. जुन्या शिवसेनेची वाताहत झाल्याबद्दल लोकांच्या मनात दु:ख असले तरी त्यांचा भ्रमनिरासही झालेला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या रणकंदन सुरु असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाशिक, मुंबई दौऱ्याच्या नेमकी वेळी विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. यामध्ये आता खरी मेख आहे, व्हीप कुणाचा पाळायचा? कारण सर्वोच्च न्यायालयाने गोगावले यांना बाजूला केले असतांना विधानसभा अध्यक्षांनी गोगावले यांना क्लीन चिट दिली आहे. आता उबाठा शिवसेनेच्या १४ आमदारांना गोगावले यांचा व्हीप मानावा लागेल. त्यामध्ये उबाठाचे आदित्य ठाकरे यांचा समावेश आहे. एका बाजूने शिंदे गटाच्या १६ व उबाठाच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरवले नसले तरी पुढे व्हीपवरून पुन्हा एकदा रणकंदन होणार आहे. तसेच महत्वाचे म्हणजे उबाठा शिवसेनेची २०१८ ची घटनाच अमान्य झाल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. निवडणूक आयोगानेही ही घटना नामंजूर केली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी शिक्का मोर्तब केले आहे. यामुळे उबाठा अंतर्गत वाद निर्माण झाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महाराष्ट्र नाशिक, मुंबई दौरा ही लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरला आहे. गेले काही दिवस शिंदे गटाच्या १६ आमदारांचा अपात्रतेचा विषय चर्चेला होता. १० जानेवारीला सरकार पडणार अशी भाकिते केली जात होती. परंतु तसे काही घडले नाही. याउलट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना पात्र ठरवतांना उबठाच्या १४ आमदारांनाही पात्र ठरविले आहे. आता हे सगळं प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे यात शंका नाही. परंतु तोपर्यंत लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका होऊन जातील आणि या लढाईला काही महत्व राहणार नाही असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
२१ व २२ जून २०२२ या दिवसाच्या घटनांना महत्व देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांनी हा अपात्रतेचा निर्णय देण्यास वेळ काढूपणा केला होता यात दुमत नाही. हे सगळं ठरवून केल्यासारखे दिसत आहे. मुळात उबाठामध्ये पोक्त विचार करणारा कोणी नेता राहिलेले नाही. आदित्य ठाकरे, संजय राऊत हे रोज वेगवेगळी विधाने करून संभ्रम निर्माण करत होते. विशेष म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय देण्याअगोदर नक्कीच शिवसेना कोणाची यावर आपला घटनाक्रम सांगितले. हे सांगतांना विशेष करून एकदा शिवसेना एकनाथ शिंदेंची झाली असा निर्णय त्यांनी अगोदरच दिल्याने पात्रतेचा प्रश्न पहिल्या फेरीतच उडून गेला. विधानसभा अध्यक्षपद हे घटनात्मक असून आता पुढची लढाई न्यायालय विरुद्ध विधिमंडळ अशीच लागणार आहे. कारण उबाठा नेते उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे जाहीर केले आहे. शक्य तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यावर सर्वोच्च न्यायालयातून स्थागिती येते की काय हे महत्वाचे ठरणार आहे. मुख्यतः उबाठा शिवसेनेची बाजू ही अत्यंत दुबळी असल्याचे दिसून येते. महाविकास आघाडीचे नेते काही बोलत असले तरी शेवटी ही लढाई उद्धव ठाकरे यांनाच लढायची आहे. सन २०१८ च्या घटनेवर केवळ दोन सह्या असल्याचे अध्यक्षांनी म्हटलं आहे ही गंभीर बाब आहे आणि एकनाथ शिंदे व इतर १६ आमदारांना अपात्र ठरवावे याचा मूळ गाभा २०१८ च्या घटनेत आहे. ती घटनाच निवडणूक आयोगाने व आता नार्वेकरांनी अमान्य केली आहे. यावर शिवसेना उबाठा लढणार आहे. पक्षप्रमुख गटनेत्याला काढू शकत नाहीत. त्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे आणि हे अध्यक्षांचे मत ग्राह्य धरले जाणार आहे.
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेल्या मूळ शिवसेना नेत्यांची आता पळापळ सुरु झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात, राज्यपाल व विधिमंडळ हे घटनात्मक दृष्ट्या सार्वभौम आहेत. एवढेच कशाला यापूर्वी शैक्षणिक विद्यापीठे ही स्वायत्त होती परंतु मधल्या दरम्यान राज्यसरकारने विधानसभेत कायदा आणून विद्यापीठांचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले. यापूर्वी १० शेड्युलचा प्रश्न देशभर गाजला. आता हा लढा खऱ्या अर्थाने लोकांच्या समोर जाऊनच सुटणार आहे हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.
हेच बघाना, सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी पर्यंतची मुदत विधानसभा अध्यक्षांना दिली होती. मुळात ही मुदत विधानसभा अध्यक्ष नियमानुसार वाढवून घेऊ शकत होते परंतु १२ जानेवारी रोजी होणारा पंतप्रधानांचा दौरा या पार्श्वभूमीवर अपात्रतेचा निर्णय आला हे महत्वाचे आहे. १० जानेवारीला भूकंप होणार आणि शिंदे सरकार कोसळणार अशा भीमदेवी घोषणा उबाठा शिवसेनेचे नेते व विरोधक देत होते. त्याचा या निर्णयाने भ्रमनिरास झाला. १० जानेवारीच्या निर्णयाने ११ जानेवारीच्या वृत्तपत्रे व मीडियाने रकानेच्या रकाने भरून लिहले आणि आता पंतप्रधान यांचा १२ जानेवारीचा नाशिक मुंबई दौरा हा ही महत्वाचा ठरला आहे. प्रभू रामचंद्रांनी १२ वर्षे वनवास नाशिकच्या अरण्यात काढला आणि म्हणूनच नाशिक शहराला पंचवटी व गोदातीर याला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले होते. उबाठा नेते उद्धव ठाकरे यांनी काळाराम मंदिरात जाऊन दर्शन घ्यायचे निश्चित केले असतांना पंतप्रधान हे काळाराम मंदिरात पोहचले. पंचवटीच्या गोदातीरी त्यांचा मोठा अभूतपूर्व असा सोहळा झाला. नाशिकमध्ये झालेला रोड शो हा तर लोकसभा निवडणुकीचा मुहूर्त ठरला. नाशिक शहरातील लोकांनी मोदींचे उत्स्फूर्त असे स्वागत केले. आता २२ जानेवारीचा अयोध्येतील सोहळ्याचा श्रीगणेशा नाशिक येथे झाला. कारण अयोध्येत १६ जानेवारीपासूनच कार्यक्रम सुरु होत आहेत. एकूण हे चित्र महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीची नांदी ठरली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४५ प्लसचा दावा जाहीर सभेत केला आहे हे महत्वाचे आहे.
या सर्व घटनांकडे पाहता यातून शिवसेनेला सहानभूती मिळणार का हा प्रश्नही चर्चेला आला आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल असा अंदाज उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी जाहीर सभेत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय व पंतप्रधानांचा दौरा हा मत्वाचा ठरला आहे. यापूर्वी शिवसेनेत अनेक बंड झाली. त्याचा समाचार शिवसेनाप्रमुखांनी यांनी व्यवस्थित घेतला. छगन भुजबळ हे १८, पुढे १२ आणि पुढे ६ आमदारांनी बंड केले होते, त्या पाठोपाठ नारायण राणे हेही बाहेर पडले. उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख केल्याने राज ठाकरेंना आपला सवतासुभा निर्माण केला. परंतु त्यावेळी बाळासाहेब होते त्यांनी या सर्व बंडखोराचा समाचार घेऊन शिवसेना पुन्हा उभी केली. परंतु ती परिस्थिती आता नाही. शिवसेनेमधील ७५ टक्के भाग आज बाहेर गेला आहे. आणि शेवटी शिवसेनाप्रमुखांनी स्थापन केलेली शिवसेना ठाकरे घराण्याकडून शिंदे यांच्याकडे गेली आहे. देशातील दोन संस्थांनी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंची असल्याचा निर्वाळा दिला असून धनुष्यबाण निशाणी शिंदेंना दिलेली आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिक्कामोर्तब केला आहे. आज बाळासाहेब असते तर त्यांनी टक्कर दिली असती. परंतु सध्या उबाठाची स्थिती चांगली नाही. आता एकदा निवडणूक जाहीर होऊद्या म्हणजे कुंपणावरचे नेते ही शिंदेच्या गटात आल्याशिवाय राहणार नाहीत.
आजही मुंबईमध्ये उबाठा शिवसेनेचे महत्व आहे; परंतु काही मंडळी व नेते त्यांच्या विशेषणामुळे शिवसेनेमधील सहानुभूती कमी होत आहे. शिवसेना उबाठाने आपले अस्तित्व हे नेतृत्वाने गमावले आहे. जेव्हा राज्यमंत्री मंडळातील मंत्री व ४२ आमदार एकाच वेळी पक्ष सोडून जात आहेत त्याची दखल घेत असतांना गुवाहाटीला (रेडे) पाठवले आहेत अशी भाषा संजय राऊत हे करतात. त्यामुळे जवळ येणारे शिवसेना आमदारही बाजूला गेले आहेत. सामोपचाराने हा प्रश्न सुटू शकला असता. परंतु आम्ही सर्वच जण बाळासाहेब आहोत अशी भाषा केल्याने जवळ होते ते दूर गेले. बाळासाहेबांच्या शब्दाला धार होती. त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष दुसऱ्याच्या दावणीला बांधण्याचे काम या उबाठात झाले आहे यात शंका नाही. यापूर्वी शिवसेनेमध्ये अनेक बंड झाले ते शिवसेना प्रमुखांनी मोडून काढले. ती जिद्द व तो आवेश आज कुठे राहिला नाही. शिवसेनेने सत्तेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर गेल्याने हा सर्व बनाव झाला. असे म्हटले तरी मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे असताना मातोश्री वरून जे काही केले जात होते ते एका दिवसाचे नव्हते. मात्र आजही अनेकांना शिवसेना (बाळासाहेबांची) ठाकरे घराण्याकडून गेल्याचे दुःख नक्कीच आहे. त्याला कारणेही वेगवेगळी आहेत.
