दीर्घकाळ सत्ता टिकण्याची ज्यांना खात्री असते, ते निर्णय घेण्यात घाई गडबड करीत नाहीत. उलट जास्त काळ टिकण्याची खात्री नसली की, निर्णय घेण्याची घाई केली जाते. आधीचे जे निर्णय आपल्याला पसंत नसतात ते विचार न करता स्थगित केले जातात किंवा रद्द केले जातात. महाराष्ट्रातील ताज्या सत्तांतरानंतर जी घाई दिसते आहे, त्यातून संबंधितांची बेचैनीच प्रकट होते आहे. त्यातही पुन्हा एकनाथ शिंदे यांचे अवघडलेपण आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा उसना उत्साह कॅमेऱ्याच्या नजेरतून सुटत नाही. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाल्यानंतर दोघेही तातडीने मंत्रालयात आले. कॅबिनेट बैठक घेतली. शपथविधीनंतर काही तासांतच मेट्रोच्या कारशेडसंदर्भातला आधीच्या सरकारचा निर्णय फिरवण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खरेतर हे निर्णय दुसऱ्या दिवशीही घेता आले असते किंवा आठवडाभरानेही घेता आले असते; परंतु तेवढी प्रगल्भता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दाखवता आली नाही. इथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उल्लेख टाळून फडणवीस यांचा मुद्दाम उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे हे दोन्ही निर्णय घेण्यामागे फडणवीस आहेत. एकनाथ शिंदे यांचा त्याच्याशी दूरदूर संबंध नाही. कारण दोन्ही विषय थेट फडणवीस यांच्याशी संबंधित, त्यांच्या जिव्हाळ्याचे. त्यामुळे त्यांना एखादा दिवसही धीर धरवला नाही. फडणवीस यांचा हाच उत्साह त्यांना अडचणीत आणण्यास कारणीभूत ठरला आहे, हे त्यांच्या अजून लक्षात आलेले दिसत नाही. खरेतर पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषवल्यानंतर त्यांच्याकडून अधिक प्रगल्भपणे वागण्याची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने ती पूर्ण होताना दिसत नाही. एकनाथ शिंदे यांना नुसते खुर्चीवर बसवले आहे. त्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेला जेवढे छळता येईल, तेवढे छळून आपला बदला त्यांच्याकरवी घेतला जात आहे आणि सरकार म्हणून जे निर्णय घेतले जात आहेत, ते एकहाती फडणवीसांकडून घेतले जात आहेत, असे चित्र सध्या दिसते.
सत्तांतरे होत असतात, सरकारे येत-जात असतात; परंतु कारभारामध्ये सातत्य आणि निरंतरता आवश्यकता असते. जाणत्या राज्यकर्त्यांकडून ही निरंतरता राखण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात असतो. कारण राज्य आणि राज्यकारभार ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. सरकार बदलले म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेनुसार काही धोरणांमध्ये बदल होत असतो; परंतु सरसकट सगळ्याच गोष्टींमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नसते. अलीकडच्या काळात राजकारणातील सौहार्द संपुष्टात आले आहे आणि राजकीय विरोध शत्रुत्वाच्या पातळीवर गेला आहे. त्यामुळे आधीच्या सरकारने जे काही केले आहे, ते चुकीचेच केले आहे आणि ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर येऊन पडली आहे, अशी सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांची धारणा बनते. त्यातूनच मग आधीच्या सरकारच्या निर्णयांना सरसकट ब्रेक लावण्याचे उद्योग केले जातात. अर्थात, चुकीच्या पद्धतीने झालेले किंवा चुकीच्या निर्णयांना स्थगिती देणे आणि वेळप्रसंगी ते रद्द करणे हाही प्रक्रियेचा भाग असतो; परंतु ते सरसकट केले जाते, तेव्हा त्याची चर्चा होत असते. महाराष्ट्रात अलीकडे झालेल्या सत्तांतरानंतर जे चित्र दिसत आहे, ते सर्वसामान्य माणसांना संभ्रमित करणारे आहे. घडतेय ते योग्य की अयोग्य, हे ठरवणेही कठीण बसल्यासारखी परिस्थिती आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर ते मुख्यमंत्री बनले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बनले आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री असा दोघांचाच कारभार सुरू झाला. मंत्रिमंडळ विस्तार न करता, सरकार नीटपणे अस्तित्वात आलेले नसताना मागील सरकारचे अनेक निर्णय फिरवण्याचा सपाटा लावला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पडणार असल्याची खात्री झाल्यानंतरही त्या सरकारने अखेरच्या काळात काही निर्णय घेतले होते. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हे निर्णय घाईने घेतल्याचे दिसत असल्यामुळे त्यांनाही स्थगिती देण्यासंदर्भात किंवा ते रद्द करण्यासंदर्भात कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी होऊन तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. दरम्यानच्या काळात मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असता पूर्ण मंत्रिमंडळाने कामकाज सुरू करून निर्णय घेतले असते तरी त्यासंदर्भात तक्रारी करायला कुणाला जागा राहिली नसती. अर्थात, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री असे दोघांचेच मंत्रिमंडळ असले तरी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना घटनात्मक वैधता असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे निर्णय बेकायदेशीर म्हणता येणार नाहीत; परंतु लोकशाहीमध्ये कायदेशीर बाबींबरोबरच लोकभावनाही महत्त्वाची ठरत असते आणि अशा प्रकारचा कारभार व्यापक पातळीवर लोकांना पसंत पडणारा नसतो.
महाविकास आघाडी सरकारने अखेरच्या काही दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षात न घेता भरमसाट निधी देण्याबाबत घेतलेले निर्णय रद्द करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आपण अल्पमतात आल्याचे लक्षात आल्यावर सरकारने काही दिवसांमध्ये अनेक निर्णय घेतले व कामांसाठी निधीची तरतूद केली. अर्थसंकल्पीय तरतूद न पाहता भरमसाट किंवा अनेकपट निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले असून हे निर्णय रद्द केले जातील. जे जनहिताचे व योग्य निर्णय आहेत, त्यानुसार कार्यवाही होईल. सरसकट सर्व निर्णय रद्द करणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीद्वारे प्रस्तावित सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली. नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यांनतर ही कामे पुन्हा मंजूर केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण यासंदर्भात देण्यात आले आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बनवलेल्या ३६ जिल्ह्यांच्या १३,३४० कोटींच्या विकास आराखड्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे. जलसंधारणाच्या कामांना दिलेली स्थगिती हा एक मोठा धक्का मानला जातो. जलसंधारणाची राज्यातील सहा हजार १९१ कोटींची कामे रद्द करण्यात आली आहेत. तीन हजार ४०० कोटींचे दायित्व असतानाही मुदतवाढ देऊन तब्बल सहा हजार १९१ कोटी रुपयांच्या कामांना तत्कालीन जलसंधारणमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचा आक्षेप आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. सत्तेवरील राजकीय पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करीत असल्यामुळे सरकार बदलल्यानंतर अशा नियुक्त्या रद्द केल्या जातात; परंतु नवे सरकार पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होण्यापूर्वीच यासंदर्भातील निर्णय झाल्यामुळे त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच्या सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती देण्याचा जो सपाटा लावला आहे, तो आश्चर्यकारक वाटण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आधीच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे स्वतः मंत्री होते. त्यांचा सहभाग असलेल्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या त्यांच्या आदेशान्वये सरसकट रद्द केल्या जात आहेत. चुकीच्या गोष्टी दुरुस्त करायलाच पाहिजेत; परंतु त्यासाठी केली जाणारी घाई अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत आणि घाई फडणवीसांची चालली आहे. एकनाथराव शिवसेनेच्या खोड्या काढण्यात, महाशक्तीला आपली शक्ती दाखवण्यात व्यग्र आहेत आणि फडणवीसांनी सरकारची गाडी समृद्धी महामार्गावरून सुसाट सोडली आहे!
