निवडणूक आयोगाला जाब द्यावाच लागेल!

लक्ष्यवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

निवडणूक आयोगाची सत्ताधारी पक्षासोबत आघाडी आहे इथपासून ते आयोग ही पक्षाची शाखाच आहे इथपर्यंत आयोगावर आरोप होत आले आहेत. आयोगाची नेमणूक पद्धत सोयीस्कर बदलून घेऊन, त्यांच्यामार्फत आपला कार्यभाग सत्ताधारी साधून घेत आहेत.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने देशातील निवडणूक यंत्रणेचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. राजकारणातही विषयाची पूर्ण तयारी, पुरेसे संशोधन, सत्याचा आधार आणि प्रतिपादनासाठी सक्षम पुरावे या रीतीने मांडणी करता येते आणि करावीही लागते, याचा विसर पडत चालला होता. जाहीर सभांमधून आणि संसदेत डॉ. राम मनोहर लोहिया, बॅ. नाथ पै, मधु लिमये, मधु दंडवते यांसारखी दिग्गज नेतेमंडळी अभ्यासपूर्ण मांडणीसाठी सुपरिचित होती. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ती परंपरा पुनर्जीवित केली आहे. आपल्या पक्षाच्या आणि तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या एका मोठ्या टीमच्या सहा महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांमधून, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करत त्यांनी मुद्देसूद निष्कर्ष सादर केले आहेत. निवडणूक आयोगाला त्याचा जाब द्यावाच लागेल!

पत्रकार परिषदेत बंगळुरूच्या मुनी रेड्डी गार्डनमधील ज्या घर क्रमांक ३५ मध्ये ८० मतदारांची नोंद असल्याचा आरोप केला होता. त्या आरोपाची पडताळणी करण्यासाठी इंडिया टुडेच्या पत्रकारांची टीम त्या घरी पोहोचली. इंडिया टुडेच्या या टीमच्या रिपोर्टनुसार, फक्त एक किचन व संडास-बाथरूम असलेल्या या घरात जास्तीत जास्त एक किंवा दोन लोक राहू शकतात. या घरात सध्या पश्चिम बंगालच्या बंगळुरू शहरात डिलिव्हरी बॉयचे काम करणारा फक्त एक इसम राहतो. त्याला पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असता, त्याला काहीही माहीत नव्हते. घरमालक कोण असे विचारल्यावर, त्याने घरमालकाचे नाव सांगितले. पत्रकारांनी घरमालकाशी संपर्क केला असता, तो भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचे आधी त्याने मान्य केले व नंतर तो नाकबुल झाला. एवढे मतदार एवढ्या छोट्याशा घरात कसे, असे विचारले असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली! राहुल गांधींच्या एका प्रतिपादनाची, अशाप्रकारे लागलीच शहानिशा झाली. ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ झाली!

खरे तर सलग तीनवेळा निवडून येत गेली अकरा वर्षे सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारचा नैतिक पायाच, राहुल गांधींनी खणून काढला आहे. भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून निवडणुकीत फेरफार करूनच हे विजय मिळवले असल्याचे, त्यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. राहुल गांधींच्या मागणीप्रमाणे आयोगाने आकडेवारी पुरवली. त्याची तपासणी करून राहुल गांधींनी पुराव्यांसहित सिद्ध केले आहे की, निवडणुकीत मतांची चोरी झाली. आयोगाचे म्हणणे आहे. राहुल गांधींनी दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी, खोटी आहे. याचा अर्थ आयोग स्वतः दिलेल्या माहितीलाच खोटी म्हणत आहे! भाजपची नेतेमंडळी निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते असावेत, अशी सारवासारव करत आहेत. इतका पद्धतशीर अभ्यास आणि संशोधनातून केलेल्या मांडणीचा प्रतिवाद करण्याची त्यांची क्षमताच नाही आहे. त्यांना एकच शिकवलेले आहे, अशा अभ्यासाबद्दल काही बोलूच शकत नसल्याने त्याबाबत मौन बाळगून, अभ्यासकर्त्याबद्दलच अनुदार भाषा वापरायची. भाजपचे केंद्रीय प्रवक्ते खा. संदीप पात्रा व अजय आलोक यांच्यापासून राज्याचे मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री यांच्यापर्यंत सर्वांनी राहुल गांधींच्या आरोपांना कोणताही प्रतिवादात्मक पुरावा न देता, त्यांच्याबाबत अत्यंत हीन आणि ‘चीप’ शेरेबाजी व चक्क शिवीगाळ केली. आयोग आणि सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताच्या आरोपावर भाजपकडे उत्तर नाही! भाजपने निवडणूक आयोग नेमणुकीच्या निष्पक्ष यंत्रणेवर घाला घातला. त्यासाठीच्या पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि निवृत्त न्यायाधीश अशा समितीतून, निवृत्त न्यायाधीशांना हद्दपार करून मंत्रिमंडळातील एक मंत्री असा बदल करवून घेतला. त्याप्रमाणे नियुक्त निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या इशारेबरहुकूम कामाला लागलाय यात नवल नाही. ‘आयोगाची सत्ताधारी पक्षासोबत आघाडी आहे’पासून ‘आयोग भाजपची शाखाच आहे’ इथपर्यंत निवडणूक आयोगावर होणाऱ्या आरोपात तथ्य दिसते आहे. विश्वासार्हता गमावण्यात, बहुदा निवडणूक आयोग ईडीला मागे टाकणार!

एखादी स्वायत्त संस्था इतक्या उघडरीतीने पक्षपाती वागत असेल, तर विरोधक जाब मागणारच; मात्र आयोग अत्यंत केविलवाण्या रीतीने या अपेक्षित आक्रमणाचा फुसका प्रतिवाद करीत आहे. विविध तज्ज्ञांच्या मते, “एका विधानसभा क्षेत्रात एक लाख लोकांची बनावट मतदार यादी तयार केली जातेय, हा फारच गंभीर आरोप आहे. निवडणूक आयोग संविधानाने नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतो आहे की नाही, यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलंय. त्यामुळे, त्यांनी याचं उत्तर देणं गरजेचं आहे”. “जे पाच प्रकारचे फ्रॉड-त्रुटी दाखवल्या आहेत त्या अशक्य तर नाहीयेत. त्या दूर करणं, हे संवैधानिक यंत्रणा म्हणून आयोगाचं कामच आहे”. सार्वजनिक निवडणुकीची प्रक्रिया ही सर्व नागरिक आणि संस्थांसाठी निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्याऐवजी आयोगाने मतदार याद्यांचे तपशील अभ्यासता येऊ नये म्हणून अनेक अडथळे घातले आणि मशीन वाचू शकेल असा डेटा दिला नाही. यातून ‘दाल में कुछ काला है’, हे सिद्ध होते! विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नसेल, तर ‘या मतदार याद्या आमच्या नाहीत’, असे आयोगाने म्हणावे. अन्यथा आरोपांबाबत तपास सुरू करावा.

कायद्यातील कलम २० नुसार राहुल गांधी यांनी शपथपत्र सादर करून तक्रार द्यावी. मग आयोग त्याची दाखल घेईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. खरे तर, कलम २० हे निवडणुकीआधी प्रसिद्ध होणाऱ्या यादीच्या मसुद्यावर ३० दिवसांच्या आत आक्षेप नोंदवण्यासाठी आहे. उद्या जरी त्यानुसार तक्रार दिली, तरी ३० दिवसांत नसल्याने ती फेटाळण्यात येईल. याचा अर्थ निवडणूक आयोग निरर्थक सूचना करून स्वत:चे हसे करून घेत आहे. संपूर्ण देशाच्या यादीची तपासणी करण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतील, असा जावईशोध आयोगाने लावलाय! एलेक्टोरल बॉन्ड घोटाळ्याच्या वेळी देशातील नामांकित बँकेने, न्यायालयात न टिकलेला असाच युक्तिवाद केल्याची आठवण ताजी झाली. लोकशाहीचा पाया निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी डिजिटल आकडेवारीच्या आधारे यंत्रणा कामाला लागली, तर यासाठी दोन दिवसांचीही आवश्यकता नाही! महाराष्ट्रात मतदानाची वेळ संपल्यावर ७६ लाख मतदान झाले. असे मतदान करताना मतदान केंद्रावर काही कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे लागतात. आयोग सांगत आहे, त्यांच्याकडे त्याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही! सुब्रमण्यम स्वामी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की, ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट जोडणे अनिवार्य आहे. तरी आयोग सांगत आहे, स्थानिक निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट वापरणार नाही!

कर्नाटकात मतांची घाऊक चोरी, महाराष्ट्रात मतदानाच्या वेळी हेराफेरी आणि बिहारमध्ये मतदानालाच बंदी या सगळ्याच्या विरोधात विरोधकांनी पुराव्यानिशी पोलखोल केल्याने व लढण्यासाठी कंबर कसल्यामुळे, आता निवडणूक आयोग आणि भाजप या दोघांची अवस्था बिकट झाली आहे! गावोगावी हे पोलखोल कार्यक्रम सुरू झाले, त्यातून सर्वत्र जनआंदोलन सुरू झाले, तर हा मतचोरीचा डाव उलटू शकतो. लोकशाही असो वा छुपी हुकूमशाही, जनता जेव्हा सर्व समजून घेत रस्त्यावर उतरते तेव्हा, इंग्रजांनाही गाशा गुंडाळावा लागला होता! ९ ऑगस्टचा ‘चले जाव दिना’चा इतिहास आपण नुकताच साजरा केला आहे, हे यानिमित्ताने सर्वांनी लक्षात ठेवावे!

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य

sansahil@gmail.com