कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
मतदानामार्गे अहिंसक पद्धतीने होणारे सत्तांतर ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे. पण त्यासाठी प्रत्येक मतदाराचा आणि त्याच्या मताचा आदर निवडणूक आयोगाने करायला हवा. बोगस मतदान पूर्णपणे थांबवायला हवे.
भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा संविधानावर चालणारा लोकशाहीवादी देश आहे. आपण स्वातंत्र्यानंतर खूप विचारपूर्वक राजेशाही नाही, हुकूमशाही नाही, तर लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य किंवा लोकांद्वारे चालवलेले शासन, जिथे सत्ता लोकांच्या हातात असते आणि ते मतदानाद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडतात. येथे प्रत्येक व्यक्तीला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा आणि आवाज उठवण्याचा अधिकार असतो. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय किंवा इतर क्षेत्रात रक्ताचा एक थेंबही न सांडता झालेले परिवर्तन म्हणजे लोकशाही होय. हे परिवर्तन करण्याचा अधिकार आपल्याला लोकशाहीमध्ये मतदानाद्वारे प्राप्त झाला आहे. दर पाच वर्षांनी केवळ मतपेटीद्वारे लोक आपल्याला नको असलेले सरकार बदलू शकतात आणि हवे ते सरकार निवडू शकतात. म्हणूनच हा देश ‘प्रजासत्ताक’ म्हणून ओळखला जातो. मतदानाद्वारे अहिंसक मार्गे सत्तेचे परिवर्तन ही भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे. म्हणूनच प्रत्येक भारतीयाच्या मताला आणि मतदानाला अर्थ आहे.
निवडणूक आयोग खरेच स्वतंत्र आहे?
भारतीय निवडणूक आयोग ही देशातील एक संविधानिक व स्वायत्त यंत्रणा आहे. देशातील सर्व निवडणुका पारदर्शी, मुक्त, निष्पक्ष आणि मुदतीत पार पाडण्याची जबाबदारी या केंद्रीय निवडणूक आयोगावर असते. ही संस्था मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते आणि सोबत दोन निवडणूक आयुक्त सदस्य म्हणून काम पाहतात. यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केल्यानुसार राष्ट्रपती करतात. सन २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशातील प्रत्येक स्वायत्त यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेण्याचे जोरकस प्रयत्न झाल्याचे बोलले जाते. मार्च २०२३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षनेते आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे केली जाईल, असा आदेश दिला. डिसेंबर २०२३ साली सरकारने संसदेत कायदा करून सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या सरकारमधील सदस्यांचा समावेश केला. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या चुकांसाठी त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही आणि त्यांच्यावर खटलाही दाखल करता येणार नाही, असा कायदा केला. एक प्रकारे ही निवडप्रक्रिया सरकारने पूर्णपणे हातात घेतली.
सन १९९० ते १९९६ च्या काळात टी. एन. शेषन भारताचे दहावे निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणी, पात्र मतदारांसाठी मतदान ओळखपत्र, निवडणूक खर्चाला मर्यादा, खर्चाचे हिशेब, स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाचे संपूर्ण नियंत्रण अशा काही कठोर सुधारणा राबवून निवडणूक आयोगाने आपला दरारा निर्माण केला होता. पुढील काळात त्याची अंमलबजावणी होत राहिली. मात्र आता हा दरारा कमी झालाय का, या शंकेला वाव आहे.
निवडणूक आयोगावरचे आरोप
निवडणूक आयोग सातत्याने सरकारच्या दबावाखाली काम करतो असे आरोप होत आहेत. सरकार आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या देऊन त्याला खतपाणी घालत आहे. सन २०२४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत व त्यानंतर हरयाणा, महाराष्ट्र व इतर विधानसभा निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. निवडणूक याद्यांमध्ये मोठा घोळ आहे. दुबार-तिबार नावे मतदार याद्यांमध्ये आहेत, अनेक मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आली आहेत, बोगस मतदार घुसवण्यात आले आहेत, असे आरोप निवडणूक आयोगावर होत आहेत. संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने पुराव्यानिशी या मतदार याद्यांमधील घोळ आयोगासमोर आणि जनतेसमोर मांडत आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाला याची समाधानकारक उत्तरे देता येत नसल्याने मतचोरीच्या आरोपांच्या गोंधळात भर पडत आहे. बुधवारच्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी हरयाणा निवडणुकीत तब्बल २२ वेळा मतदान करणाऱ्या ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो वापरून केलेला मतचोरीचा ट्रेलर सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे. यापूर्वीही महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन मतदार याद्यांमधील घोळाचा पाढा वाचला. मात्र यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याचे सोडून निवडणूक आयोग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलताना दिसला, तर सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकिली करत विरोधकांनाच निशाण्यावर घेत बाण मारताना दिसला. असे असले तरी देशात व राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदार आहेत व ते निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असतात ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही.
निवडणूक आयोगाची जबाबदारी
देशात व राज्यात पारदर्शी निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. विरोधी पक्ष जर मतदार याद्यांमधील घोळ दाखवून मतदार याद्या स्वच्छ करण्याची मागणी करत असतील, तर आयोगाची जबाबदारी अधिक वाढते. त्यांनी हे आरोप झटकण्यापेक्षा मतदार याद्या स्वच्छ करण्याचे आवाहन आणि आव्हान स्वीकारले पाहिजे. संगणकाच्या व तंत्रज्ञानाच्या युगात आणि एआयच्या जमाण्यात दुबार-तिबार मतदार अथवा बोगस मतदार शोधणे, मतदार याद्यांमधील घोळ शोधणे ही निवडणूक आयोगासाठी काही फार कठीण बाब नाही. देशातील प्रत्येक कामासाठी वापरले जाणारे आधार कार्ड निवडणूक आयोगाला पुरावा म्हणून मान्य नाही. निवडणूक कार्ड आधारशी लिंक झाले तरी बोगस व दुबार-तिबार मतदारांची बरीचशी लिंक लागू शकते. राज ठाकरे यांनी एकेका घरात ५० मतदार नोंद झाल्याची, महापालिका आयुक्तांच्या निवासात १५० मतदारांची नोंद झाल्यापासून शौचालयात मतदार नोंदी झाल्याचे दाखले देऊन मतदार याद्या स्वच्छ होत नाहीत तोपर्यंत महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, असे आवाहन केले होते. यासाठी विरोधी पक्षांनी नुकताच ‘सत्याचा मोर्चा’ही काढला. आयोग मात्र सत्य शोधायच्या फारशा भानगडीत न पडता तब्बल पाच वर्षे लांब(व)लेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत याद्यांचा घोळ तसाच घोळत ठेवून तातडीने उरकत आहेत. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य निवडणूक आयुक्तांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. “आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विधानसभेची यादी स्वीकारत आहोत, तसेच दुबार मतदारांना डबल स्टार करणार आहोत”, असे उत्तर त्यांनी दिले. मात्र हे डबल स्टार कधी व कसे होणार, वेगवेगळ्या मतदार याद्यांमधील डबल स्टार कसे शोधणार? त्यांच्याकडून घेतलेल्या शपथपत्राचा फायदा होईल का? या व अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली नाहीत.
राज्यातील व देशातील जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेविषयीचा विश्वास कायम ठेवायचा असेल तर मतदार याद्यांमधील घोळ दूर करून जनतेचा मतदार प्रक्रियेवरचा विश्वास कायम करावा लागेल. निवडणूक आयोगाला ‘निवडक आयोग’ होऊन सत्ताधाऱ्यांना सोईची भूमिका घेऊन चालणार नाही. सरकारे येतात आणि जातात, पण लोकशाही प्रक्रियेतील या स्वायत्त यंत्रणा जिवंत राहिल्या पाहिजेत. एका मताने अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार संसदेत कोसळले होते. त्यामुळे एका मताचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. प्रत्येक मताचा आणि मतदाराचा आदर निवडणूक आयोगाला करावा लागेल. कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये आणि कोणीही बोगस मतदान करू नये, ही निवडणूक आयोगाची मुख्य जबाबदारी आहे. त्यांना ती पार पाडावीच लागेल.
मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील व कायद्याचे अभ्यासक
