मत आमचेही
केशव उपाध्ये
तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. ज्या बातमीच्या आधारे विद्यार्थी आंदोलकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, ती बातमीच या शपथपत्रामुळे खोटी ठरली आहे. राहुल गांधी या शपथपत्रानंतर मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
मतदार यादी सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) विरोधात दिल्लीत मोर्चे काढून स्वत:कडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणारे राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने या मोहिमेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले. दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच असा आदेश आल्यावर राहुल गांधींचा नाइलाज झाला. या नाइलाजापोटी त्यांनी ‘एसआयआर’विरोधात याचिका दाखल करणे भाग पडले. मोर्चापुढे, पत्रकार परिषदेत बोलताना निवडणूक आयोगाविरोधात राहुल गांधींनी वारेमाप आरोप केले. जाहीरसभेत बोलताना किंवा पत्रकार परिषदेत बोलताना केल्या जाणाऱ्‍या आरोपांसाठी पुरावे सादर करण्याची गरज नसते. याचाच फायदा घेऊन राहुल गांधी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात बेताल आरोपांच्या फैरी झाडत होते. आपण देशातील एकमेव आक्रमक नेते आहोत हे दाखवण्याच्या हट्टापायी राहुल गांधींनी घोडचूक करून ठेवली. ही घोडचूक होती सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याची. संसदेवर किंवा अन्य सरकारी कार्यालयांवर राजकीय मोर्चे काढले जातात. न्यायालय हे मोर्चे, आंदोलने यासारख्या राजकीय हालचालींपासून दूरच असते. न्यायालयात याचिकांद्वारे आपल्या तक्रारी, कैफियत मांडली जाते. आपली तक्रार किती योग्य आहे, हे न्यायालयात कागदोपत्री वा अन्य पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. न्यायालय ही मोर्चा काढण्याची जागा नाही, एवढे प्राथमिक ज्ञान नगरसेवक, वॉर्ड स्तरीय कार्यकर्त्यालाही असते. चारवेळा खासदार म्हणून निवडून येऊनही राहुल गांधींना हे प्राथमिक ज्ञान नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या या आगळीकीची दखल घेत काँग्रेसच्या युवराजांना चांगलेच फटकारले. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या आधारे राहुल गांधींनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाला मदत केल्याचे बेफाम आरोप केले. निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेविरोधात यापूर्वीच याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेत निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप करण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ सुनावणी घेत मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम वैध असून या मोहिमेत काहीच चुकीचे होत नाही, असा निकाल दिला होता. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसआयआर’विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर ‘एसआयआर’ विरोधातील आरोप बंद झाले होते. मात्र एका प्रख्यात वृत्तपत्राने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या सहकारी निवडणूक आयुक्तांमध्ये ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरून मतभेद असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. निवडणूक आयुक्त डॉ. विवेक जोशी, डॉ. सुखबीरसिंह संधू यांनी ‘एसआयआर’ संदर्भातील काही मुद्द्यांवर अनेकवेळा मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे आपली वेगळी भूमिका व्यक्त केली होती. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्याची दखल घेतली नाही, असे इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामध्ये नमूद करण्यात आले होते.
ही बातमी प्रकाशित झाल्यावर विरोधकांना हर्षवायूच झाला. या बातमीच्या आधारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि केंद्र सरकारवर आरोप करण्याची स्पर्धाच लागली. सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याचा वेडगळपणा करत राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष आपणच टाकलेल्या जाळ्यात अडकले. सरन्यायाधीशांकडे भेटीची वेळ मागत आणि सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढत राहुल गांधींनी काहीवेळ प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे जरूर वळवला, मात्र त्यांच्यावर निवडणूक आयोगावर केलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध करण्याची जबाबदारी आली. सरन्यायाधीशांनी एखाद्या राजकीय मागणीसाठी संबंधितांना भेटण्याचा नियम नाही, संकेत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जे काही म्हणायचे असेल ते याचिकेद्वारे म्हणा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सुनावल्यावर राहुल गांधींना ‘एसआयआर’विरोधात याचिका दाखल करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्याआधी एका पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने राहुल गांधींना ‘एसआयआर’मधील गैरप्रकाराचे काही पुरावे आहेत का, अशी विचारणा केली होती. त्यावर राहुल गांधी यांनी ‘एसआयआर’मध्ये काही गडबड नाही, हे निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने सिद्ध करावे, असा उलटा पवित्रा घेतला होता. राहुल गांधींच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी न्यायालयापुढे शपथपत्र दाखल केले. ‘एसआयआर’ संदर्भातील जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६ मध्ये जारी केलेले आदेश मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. जोशी, डॉ. संधी या तिघांच्या सहमतीनेच काढण्यात आले होते, असे या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांच्या सर्वसंमतीने ‘एसआयआर’बाबतचे निर्णय घेण्यात आले होते, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याबरोबरच निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म क्र.६ मध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असेही तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयुक्तांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे विरोधकांच्या आरोपातील हवाच काढून घेतली आहे. राहुल गांधी आणि काही विद्यार्थी आंदोलकांनी एका वृत्तपत्राच्या बातमीच्या आधारे दिल्लीतील रस्त्यांवर तमाशे केले. पोलिसांच्या अंगावर चालून जात या आंदोलकांनी प्रसिद्धी मिळवली. तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. ज्या बातमीच्या आधारे विद्यार्थी आंदोलकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, ती बातमीच या शपथपत्रामुळे खोटी ठरली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर वारेमाप आरोप करणारे विद्यार्थी नेते आणि राहुल गांधी या शपथपत्रानंतर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. या विद्यार्थी आंदोलकांच्या बाजूने आणि राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ लेख लिहिणारे, वाहिन्यांवरील चर्चेत निवडणूक आयोगाविरुद्ध युक्तिवाद करणारे पत्रकार, विश्लेषक हेही या शपथपत्रामुळे गपगार झाले आहेत. राहुल गांधींची आणि विद्यार्थी आंदोलकांची ‘झूठ की गूंज’ या निमित्ताने पूर्ण देशाने अनुभवली आहे.
प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप