लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
'कर नाही त्याला डर कशाला,' याची प्रचिती जनतेला देत निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पुन्हा वाढवणे, हे निवडणूक आयुक्तांनी प्राधान्याने करायला हवे. प्रश्न व्यक्तीचा नसून, सर्वोच्च संवैधानिक संस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मजबूत ठेवण्याचा आहे.
दिल्लीतील 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज' ही संस्था गेल्या साठ वर्षांहून अधिक काळ भारतीय निवडणुकीसंदर्भात शास्त्रीय अभ्यास करत आहे. रविवारच्या एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २५ वर्षांत निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता आज सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचली आहे. निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेल्या मतदार याद्यांच्या 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन-एसआयआर) संदर्भात गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश जारी करून आयोगाला जरब बसवली. परवा रविवार असतानाही, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला.
बिहारमध्ये आगामी ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी परीक्षण गेल्या जानेवारीतच पूर्ण झाले होते. त्यानंतर जून महिन्यात अचानक आयोगाने बिहारमध्ये 'एसआयआर' करण्याचे घोषित केले. आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला, "पूर्वीच्या 'एसआयआर'च्या वेळी ज्या राज्यांत लगेच निवडणुका आहेत, ती वगळण्यात आली होती. यावेळी नेमके निवडणुकीचे बिहार राज्य का निवडले?" यावर आयोग निरुत्तर होता. एकीकडे विरोधी पक्ष याद्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करत आहेत, तर दुसरीकडे ते दूर करणाऱ्या 'एसआयआर'ला विरोध करत आहेत. विरोधकांचा विरोध 'एसआयआर'ला कधीच नव्हता. आजही बिहारमधील 'एसआयआर'च्या विरोधात केलेल्या अनेक अर्ज-विनंत्यांना आयोगाने केराची टोपली दाखवल्यावर, विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. अनियमित मतदार याद्यांचा हा 'रोग' दूर करण्याच्या नावाखाली आयोगाने 'औषध' कमी आणि 'विष' अधिक अशी मात्रा सुरू केली. 'एसआयआर' सुरू करण्यापूर्वी प्रमुख राजकीय पक्षांना विश्वासात न घेता थेट प्रसिद्धीपत्रक काढून ते का सुरू करण्यात आले? यावरही आयोग निरुत्तर होता.
'एसआयआर'च्या माध्यमातून यादी साफ
करण्याचा दावा करताना आयोग पद्धतशीरपणे गरीब, अशिक्षित, दलित, महिलांची यादीतून 'सफाई' करत आहे. भारतात प्रत्येक प्रौढ मतदाराला मतदार यादीत आणण्याची जबाबदारी आयोगावर असताना, आता ती जबाबदारी 'एसआयआर'द्वारे नागरिकांवर का ढकलण्यात येते आहे? या प्रश्नावर आयोग गप्प होता.
'एसआयआर' मधील घोटाळे आणि अपारदर्शकतेबाबत आयोगाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केविलवाणी धडपड केली. "नावे देण्याची आमच्यावर कायदेशीर जबाबदारी नाही," असे आयोगाने म्हटले. यावर आयोगाने दावा केला की, एक महिना आधीच प्रत्येक गावात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन, सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना बोलावून संपूर्ण यादी वाचून दाखवली आहे आणि मृत, स्थलांतरित आदींची यादीही दिली आहे. "जर प्रत्येक गावात यादी दिली, तर ती वेबसाइटवर का नाही? आक्षेप घेणाऱ्या संस्थांना यादी का द्यायची?" असे विचारले असता, "त्यामुळे मतदारांच्या माहितीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होते," असा आयोगाने बहाणा केला. माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार संवैधानिक संस्थेने स्वतःहून जास्तीत जास्त माहिती जाहीर करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे दटावल्यावर अखेरीस आयोगाने माघार घेतली. यादीतून परस्पर अपारदर्शकपणे नावे वगळल्यास, मतदानाच्या हक्कापासून रोखण्याचा गुन्हा होऊ शकतो, याची जाणीव करून द्यावी लागली. कठोर शब्दांत अंतरिम आदेश देऊन, आयोगाचे कान उपटावे लागले. "व्यक्ती सापडत नाही, नाव बदलले आहे, मृत" अशी जी ६५ लाख नावे आयोगाने बाद केली आहेत, ती जाहीर करा, म्हणजे सर्वांना आपापले प्रकरण तपासता येईल आणि अयोग्य कपात झाली असल्यास सुधारणा करून घेता येईल.
इतकं सगळं होऊनही, परवाच्या पत्रकार परिषदेत आयोगाने राहुल गांधी आणि इतरांनी अनेक राज्यांमध्ये यादी घोटाळा झाल्याचे जे आरोप केले, त्यापैकी एकालाही उत्तर दिले नाही. उलट, "मतदार यादीत गडबड होऊ शकते," असे आपल्याच तोंडाने कबूल करत "यादी घोटाळा म्हणजे मतचोरी नाही," असा अजब शोधही लावला. काँग्रेसने पुराव्यासह एका विधानसभा मतदारसंघातील घोटाळा दाखवला, तर आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली. "राहुल गांधींनी सात दिवसांत माफी मागावी" अशी सत्ताधारी पक्षाला शोभेल, अशी राजकीय भाषा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी वापरली. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाच्या अनुराग ठाकूर यांनी कोणताही पुरावा सादर न करता, सहा लोकसभा आणि एका विधानसभेत घोटाळा झाल्याचे म्हटले, त्यांना नोटीस का नाही? हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारूनही आयुक्तांनी टाळला. "बंगळुरूबाबत एक-दोन लोकांसंदर्भात तक्रार असती तर चौकशी करता आली असती, पण दीड लाख लोकांची चौकशी कशी करणार?" असा प्रश्न आयुक्तांनी केला. यासाठी नोटिसांची गरज नसून, तुमच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर जाऊन शहानिशा केल्यास पुरे होईल! "विश्लेषणासाठी उपयुक्त डेटा वेबसाइटवर दिला तर त्या डेटामध्ये हेराफेरी केली जाईल," हे आयआयटीमधून तंत्रवैज्ञानिक पदवी प्राप्त आयएएस अधिकाऱ्याने सांगावे, हे तंत्रज्ञानाला बदनाम करण्यासारखे आहे. हे संवैधानिक संस्थेचे अधःपतन आहे! चोरी पकडण्यासाठी जाहीर नोटीस देऊन सीसीटीव्ही लावण्यात येतो. अशा वेळी "मतदारांच्या गोपनीयतेचा बाऊ" करायचा म्हणजे, "चोरी पकडणे महत्त्वाचे की गोपनीयता जपणे," याबाबत जनतेला काही कळतच नाही, असे मानण्यासारखे आहे. चंदिगढमधील महापौर निवडणुकीत मतमोजणीच्या वेळी भाजपच्या नेत्यांनी केलेला मतपत्रिकांचा गैरवापर सीसीटीव्हीमुळेच सिद्ध झाला होता, हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी विसरणे धोकादायक आहे. "कायदेशीर मुदतीत आक्षेप घेतले नाही, तर नंतर कितीही पुरावे देऊन यादीतील घोटाळा कुणीही दाखवून दिला तरी आम्हाला त्याची पर्वा नाही," हा आयोगाचा पवित्रा स्वतःची जबाबदारी नाकारणारा आहे.
निवडणूक आयोगात (किंवा अन्य कोणत्याही निष्पक्ष संवैधानिक पदावरील अधिकारी वर्गात) नियुक्त अधिकारी उच्चशिक्षित, अनुभवी आणि कायदेशीर, नैतिक जबाबदारीची जाणीव नसणारे असतात का? तरीही इतक्या बिनधास्तपणे ते टोलवाटोलवी, अर्ध किंवा पूर्ण असत्य रेटणे, राजकीय वा इतरांचा उपमर्द करणाऱ्या भाषेचा बिनदिक्कतपणे वापर करू शकतात. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने पदावर असल्याने त्यांची 'खपा मर्जी' होऊ नये म्हणून ते आपली जबाबदारी शिताफीने टाळतात. आपण काहीही अनैतिक वा बेकायदेशीरपणे वागलो तरी सरकारमधील आपला 'गॉडफादर' वाचवायला समर्थ आहे, याची त्यांना खात्री असते. 'कणा' हरवून बसलेला शासन नियुक्त प्रशासकीय अधिकारी, ही काळजीची बाब आहे! शासनात बसलेले आपल्या फायद्यासाठी सर्व नीतिनियम धाब्यावर बसवायला एका पायावर तयार आहेत. आडव्या येणाऱ्या कायद्यांना बदलण्यात ते तमा बाळगत नाहीत. शासन-प्रशासनातील ही 'कीड' वाढतच चालली आहे. २००१ ते २००४ या काळात जे. एम. लिंगडोह मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना, विद्यमान पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर अनेकदा टीका केली. त्यांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखत कधीही त्याला प्रत्युत्तर दिले नाही. निवडणूक आयुक्त आणि विरोधी पक्षनेता ही दोन्ही संवैधानिक पदे आहेत. विरोधी पक्षनेत्यावर पत्रकार परिषदेत टीकाटिप्पणी करण्यापेक्षा, त्यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून, त्यांच्याशी चर्चा करणे आयुक्तांना सहज शक्य होते. निवडणूक आयुक्तांनी हे प्राधान्याने करावे. आयोगाची प्रतिमा अजून मलिन होऊ नये यासाठी आरोपांबाबत तपास घोषित करा. "पक्ष-विपक्ष सगळे समकक्ष आहेत," हे आपल्या कृतीतून दाखवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता सध्याचा 'एसआयआर' रद्द करा. 'कर नाही त्याला डर कशाला,' याची प्रचिती जनतेला मिळवून देत आयोगाची विश्वासार्हता पुन्हा वाढवा. प्रश्न व्यक्तीचा नसून, सर्वोच्च संवैधानिक संस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे, देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मजबूत ठेवण्याचा आहे.
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com
