निवडणूक नियम बदलण्याचे कारस्थान

मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

सरकार आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण गेल्या काही दिवसांतील परिस्थिती पाहिली तर सरकार आणि आयोग दोघांनी हातमिळवणी करून एकमेकांना पूरक कार्य करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी शंका जनतेला आहे. २०२४ या वर्षाच्या शेवटी महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. याच काळात ४८ तासांत अत्यंत घाईत केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाने नियमात बदल केले.

भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीचा कणा मानली जाते. निवडणुका निष्पक्ष व पारदर्शकपणे घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संविधानिक संस्था आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाची स्थापना झालेली असून त्याला पूर्ण स्वायत्तता आहे. त्यामुळे आयोगाने निष्पक्ष व पारदर्शपणे निवडणुका घेऊन लोकशाहीचे रक्षण व संवर्धन करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. त्यासाठीच आयोगाला घटनात्मक दर्जा आणि स्वायत्तता दिलेली आहे. सरकार आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण गेल्या काही दिवसांतील परिस्थिती पाहिली तर सरकार आणि आयोग दोघांनी हातमिळवणी करून एकमेकांना पूरक कार्य करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी शंका जनतेला आहे. २०२४ या वर्षाच्या शेवटी महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. याच काळात अवघ्या ४८ तासांत अत्यंत घाईघाईत केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाने नियमात बदल करून केलेली लपवालपवी आयोगाच्या निष्पक्षतेसोबतच लोकशाही प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करणारी आहे.

पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश

८ ऑक्टोबर रोजी हरयाणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले, भारतीय जनता पक्ष विजयी झाला. सत्ताधारी आणि विरोधकांसह हरयाणाच्या जनतेचाही या निकालावर विश्वास नव्हता. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मतदानाची आकडेवारी, निवडणूक प्रक्रिया आणि निष्पक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. यापैकी एका याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाने मतदानाचे फॉर्म १७सी (ज्यात मतदान केंद्रावर किती मतदान झाले त्याची आकडेवारी नोंदवलेली असते) व सीसीटीव्ही फुटेज जनतेस उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिले. हा निर्णय म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठीचे एक मोठे पाऊल होते. पण हाच आदेश सरकार व निवडणूक आयोगासाठी डोकेदुखी ठरला. कारण एकदा का मतदानाचे खरे व्हिडीओ फुटेज बाहेर आले, तर अनेक ठिकाणची मतांची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष रांगा यामधील फोलपणा, विसंगती आणि जादुई पद्धतीने वाढलेली मतदानाची टक्केवारी जनतेसमोर उघडी होईल. ज्यामुळे ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईल, या भीतीने घाईघाईने नियमांत बदल करण्यात आले.

नियमबदलाची घाई

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घाईघाईने १७ डिसेंबर २०२४ ला निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून (“Conduct of Election Rules”)  मधील नियम ९३ मध्ये बदल करण्याची विनंती केली. या नियम ९३ नियमानुसारच मतदानानंतरचे दस्तावेज आणि माहिती मागवता येते. पण ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचू नये यासाठी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग एकमेकांच्या हातात हात घालून अत्यंत वेगाने कार्यरत झाले. १९ डिसेंबर रोजी मंत्रालयाने हे पत्र स्वीकारले. दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोग व कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. कायदा मंत्रालयाने काही भाषा आणि तांत्रिक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आणि आयोगाला सुधारित मसुदा दिला. पुन्हा त्याच दिवशी, निवडणूक आयोगाने तो सुधारित मसुदा मान्य केला आणि “लवकर अधिसूचित करा” अशी मागणी केली. मंत्रालयाने त्याच दिवशी नोट तयार केली, त्यावर अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनी सही केली आणि २० डिसेंबरच्या रात्री १०.२३ वाजता नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले!

पत्र पोहोचले १३ दिवसांनी!

या सगळ्यात सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, आयोगाकडून मंत्रालयाला सुधारित मसुद्याबाबतची “पुष्टी” करणारे अधिकृत पत्र प्रत्यक्षात २ जानेवारी २०२५ रोजी प्राप्त झाले. म्हणजे नियम अधिसूचित होऊन तब्बल १३ दिवस उलटून गेल्यानंतर. हे पत्र केवळ कागदोपत्री होते, पण आयोगाने कदाचित २० डिसेंबरलाच ईमेलवर “होकार” दिला असावा, अशी शक्यता आहे.

एवढी घाई कशासाठी?

सरकार आणि आयोगाने लोकांनी माहिती मागू नये म्हणून विद्युतवेगाने नियम बदलले. विशेषतः मतदानाची आकडेवारी, प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावरील उपस्थिती आणि सीसीटीव्ही फुटेज या सर्व गोष्टींना आता “रहस्य” बनवण्यात आले आहे. म्हणजे, जर प्रत्यक्षात रांगेत ५० माणसे होती, पण अधिकृत आकडेवारीत ८०० मते दाखवली गेली, तर त्याचे सबळ पुरावे, म्हणजे फॉर्म १७c आणि सीसीटीव्ही हे आता जनता पाहूच शकणार नाही. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष आहे तर ही लपवालपवी का?

हरयाणा, महाराष्ट्र पॅटर्न

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात पराभव झालेली महायुती पाच महिन्यांत म्हणजे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २३० पेक्षा जास्त जागा जिंकून सत्तेत आली. कमी कालावधीत चित्र ३६० अंशाने कसे बदलले? निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा व एकूण प्रक्रियेत घोटाळा केल्याचा आरोप झाला. मतदानाच्या संध्याकाळी असलेली ५८.२२ टक्के मतदानाची आकडेवारी दुसऱ्या दिवशी वाढवून ६६.५ टक्के दाखवली. रात्रीत ७.८३ टक्के मतदान कसे वाढले? काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार केली, पण आजपर्यंत समाधानकारक उत्तरे दिली गेली नाहीत. किंबहुना अशी कोणतीही माहिती देता येऊ नये म्हणूनच नियमात बदल केले होते काय, अशी शंका येते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात सविस्तर लेख लिहून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत -

• निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या पॅनेलमध्ये मुख्य न्यायाधीशांऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करणे

• यादीत बनावट मतदार जोडणे

• मतदारांची संख्या वाढवणे

• भाजपला जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठिकाणांना लक्ष्य करून बोगस मतदान करणे

• पुरावे लपवणे

या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोग देत नाही. मुख्यमंत्री फडवणवीस यांनी या प्रश्नांची थातूरमातूर राजकीय उत्तरे देऊन हे प्रकरण झाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पण शंका कायम आहे. ती दूर करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. पण आयोग त्यापासून पळ का काढत आहे?

कायदेशीर अपारदर्शकता

हा सर्व प्रकार म्हणजे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता संपवण्याचे आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे कृत्य आहे. एकीकडे पारदर्शकतेच्या, Minimum Government Maximum Governance (किमान सरकार कमाल प्रशासन) च्या गप्पा मारणारे नरेंद्र मोदी सरकार मतदान प्रक्रियेला एवढे गुप्त ठेवण्याचा आटापिटा का करत आहे? जनतेपासून नेमके काय लपवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे?

लोकशाहीचा गळा घोटणे थांबवा!

लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नाही. ती म्हणजे जबाबदारी, पारदर्शकता आणि जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची तयारी. पण जर सरकार आणि आयोग मिळून निवडणूक प्रक्रियाच अपारदर्शक करू लागले तर ही केवळ फसवणूकच नाही, तर हा गुन्हा आहे. या घडामोडी केवळ नियम बदलण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. हा लोकशाही प्रक्रियेला कलंकित करण्याचा प्रकार आहे. पारदर्शकतेपासून पळणारे सरकार, हे जबाबदार नसते. सरकार फक्त निवडणुकीत जिंकण्यासाठी कायदे बदलत असेल, तर तो विजय लोकशाहीचा नसतो, तर लोकशाहीच्या अंताचा असतो.

- माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी