-राजा माने
राजपाट
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ऐतिहासिक कालखंडातील आमदार पात्रता-अपात्रता नाट्यातील दुसरा अंक संपला. या नाट्यातील सर्वच पात्रांकडे नायक आणि खलनायक अशा दोन्हीही भूमिका आहेत. कोणी कोणाला खलनायक म्हणायचे ज्याचे त्यांनी आपल्या सोयीने ठरवावे, असे या नाट्याचे सूत्र..! तशाच पद्धतीचा निकाल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेच्या संकटात असलेले सर्वच आमदार पात्र असल्याचा निकाल दिला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिला.. आता प्रतीक्षा तिसऱ्या अंकाची!
भारतीय राजकारणात २०१४ साली मोदीपर्व सुरू झाले. महाराष्ट्रानेही त्यावेळी त्याच पर्वाला फडणवीस पर्वाची जोड देऊन मोठ्या प्रेमाने कवटाळले! २०१९ साली देशाने मोदी परंपरा कायम राखली. विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला त्याच पर्वाची साक्ष देत घवघवीत यश दिले. पण शरद पवार आणि संजय राऊत यांच्या राजकीय मांडणीने युतीची सर्वच गणिते विस्कटली! मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहराच बदलून टाकला. “मी पुन्हा येईन..” म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचा पहाटेचा शपथविधीही शरद पवारांच्या मदतीने यशस्वी न होऊ देता मुख्यमंत्रीपदावर उद्धव ठाकरे यांना विराजमान करण्यात पवार-राऊत यशस्वी झाले. आज विद्रुप दिसत असलेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या चेहऱ्याची रंगरंगोटी खरे तर तेव्हापासूनच सुरू झाली. जे तेव्हा पेरले गेले, तेच टप्प्याटप्प्याने उगवताना आपण आज पहात आहोत. तशाच टप्प्यातून निर्माण झालेला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आमदार अपात्रता नाट्य! राजकीय वैचारिक तात्त्विक बैठक, युतीचा धर्म, राजकीय संकेत, संसदीय व सुसंस्कृत भाषा यांना बासनात गुंडाळून सोयीचे राजकारण करणे हीच २०१९ सालानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची संस्कृती बनली! त्यात कोणाला किती दोष द्यायचा आणि कोणाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात बसवायचे, हा प्रश्न आज गौण बनला आहे. त्याच वातावरणाने राज्याच्या राजकारणात एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांना आपल्या पक्षात उठाव करायला भाग पाडून त्यातून जे काही घडले, त्या घटना घडामोडींनीच राजकीय अपरिहार्यता निर्माण केली. १९७८ साली स्व. वसंतदादा पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून शरद पवार स्वतः मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा पवारांची ती राजकीय अपरिहार्यता होती. तशाच राजकीय अपरिहार्यतेतून एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार यांनी आपापल्या पक्षात उठाव केला आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. १९७८ साली विधिमंडळ कायदा, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय अशा पातळ्यांवर लढण्याची गरज शरद पवारांना पडली नव्हती. कालचक्राने आज अनेक पातळ्या निर्माण केल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात नोंद होत असलेल्या राजकीय घडामोडींचा हा कालखंड असल्याने जुने संदर्भ देणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरे यांच्याशी विधिमंडळ कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयात चाललेली लढाई व तिचा लागणारा निकाल महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाच्या राजकीय व्यवस्थेला दिशा देणारा ठरणार आहे. पक्षांतर बंदी कायदा आणि विधिमंडळ कायद्याची महती सांगणारा असाच तो लढा आहे.
उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचे पक्षच हायजॅक झाले! त्यातील नाण्याच्या दोन्ही बाजूंवर चर्चा झाली पाहिजे, हा स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे आपण केवळ “आमदार पात्रता-अपात्रता नाट्य” या विषयाचीच चर्चा करूया. दीर्घकाळ रेंगाळत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला. त्यांनी निकाल देण्यापूर्वीच ते कोणाच्या बाजूने निकाल देणार यावर विरोधक ठामपणे अनेक दिवसांपासून बोलत होते. नार्वेकरांच्या निकालाने खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची असल्याचे सांगतानाच आमदारही पात्र ठरविले! हा निकाल देताना राहुल नार्वेकर यांनी कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यांचा आधार घेतला यावर चर्चा होत आहे. उद्धव ठाकरे आणि सरकारविरोधी पक्षांनी निकालावर पक्षपातीपणाचा आरोप केलेला आहे.
या निकालानंतर महाराष्ट्रात दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया देत उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थकांनी अनेक ठिकाणी आपला निषेध नोंदविला. निकालाने खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा निष्कर्ष काढला. स्वाभाविकपणे राज्यात शिंदे समर्थकांनी जल्लोष केला. या निकालाचे पडसाद येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर पडणार असल्याने प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. हा निकाल महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची दिशा काय असू शकते हे देखील सांगणारा असाच होता. राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे या वादाचा समारोप झाला असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच आमदार पात्रता-अपात्रता नाट्यातील दुसऱ्या अंकाचा पडदा पडला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण तिसरा अंक सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणे अजून बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या संपूर्ण प्रकरणात लवाद म्हणून काम करीत होते. त्यांनी दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालय कशी मोहोर उमटवते त्यावरच नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाचे भवितव्य ठरणार आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना अथवा अन्य कोणीही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नसते तरीही लवाद म्हणून नार्वेकरांनी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे जाणार होताच. आता प्रश्न आहे तो सर्वोच्च न्यायालयात ही प्रक्रिया किती दिवस चालणार याचाच! निकालाविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांचा निकालच या संपूर्ण नाट्याच्या तिसऱ्या आणि अंतिम अंकाचा पडदा टाकणार आहे. तो निकाल देशासाठी तर दिशादर्शक ठरेलच, शिवाय शरद पवार विरुद्ध अजित पवार यांच्यातील कायदेशीर लढायांच्या भवितव्याचे संकेत देईल.
(लेखक नवशक्ति व फ्री प्रेस जर्नल समूहाचे राजकीय संपादक आहेत)
