दखल
हेमंत रणपिसे
शिक्षणाच्या माध्यमातून दलित, आदिवासी, ओबीसी व गरीबांचे सक्षमीकरण करूनच भारत विकसित होऊ शकतो. मात्र शिक्षणाचे बाजारीकरण, जातीभेद व शिष्यवृत्तीतील अन्यायामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे भारत विकसित राष्ट्र म्हणून घडवायचे असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर केले पाहिजेत.
शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश सर्व दलित, आदिवासी आणि सकल मागासवर्गीयांसाठी आहे. धर्मांतरित बौद्धांनी शिक्षणाचे महत्त्व जाणून शिक्षणाला प्राधान्य दिले. शिक्षणामुळे आंबेडकरी जनतेत प्रगती दिसू लागली; मात्र अजूनही आंबेडकरी जनतेतील ५० टक्के जनता अल्पशिक्षण घेऊन काबाडकष्ट करीत कफल्लक जीवन जगत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांतही देशात दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यांक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे.
भारतीय संविधानाने शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मानून प्राथमिक शिक्षण सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसींसह सकल मागासवर्गीय समाजाला शिक्षण मोफत मिळू लागले; मात्र कालांतराने जसे जसे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले, तसे तसे दलित, आदिवासी, ओबीसींसह सर्व गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार डावलण्याचा प्रयत्न झाला.
शिक्षणसम्राटांनी उभे केलेले अडथळे दूर करण्यासाठी गरीबांच्या शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे राइट टू एज्युकेशन (आरटीई)ची अंमलबजावणी सुरू झाली. राइट टू एज्युकेशनमुळे मोठ्या प्रतिष्ठित शाळांमध्ये गरीबांच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश मिळत गेला. त्यानंतर नववी आणि दहावीसाठी त्या-त्या शाळांच्या महागड्या फी त्यांना भराव्या लागतात. साहजिकच हा खर्च या गरीबांना करता येत नाही. त्यामुळे फी भरली नाही म्हणून अशा गरीब विद्यार्थ्यांना नववी-दहावीतून शाळा बदलावी लागते किंवा सोडावी लागते. ही गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्र सरकारने ‘राइट टू एज्युकेशन’ कायद्यात अंशतः बदल करून हा कायदा ज्युनिअर केजी ते दहावीपर्यंत लागू केला पाहिजे. त्यामुळे गरीब मुलांचे शालेय परीक्षेपर्यंतचे शिक्षण निर्विघ्नपणे पूर्ण होऊ शकेल.
महाविद्यालय आणि उच्च शिक्षणासाठी दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जातो. अनेक शाळांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांच्या आणि धर्मांतरित विद्यार्थ्यांच्या शाळा दाखल्यांमध्ये अनेकदा जातीचा चुकीचा उल्लेख केला जातो. चुकून हा चुकीचा उल्लेख होत असेल, पण या चुकीच्या प्रकाराचे प्रमाण अधिक आहे. अनेक दहावी पास मुलांना महाविद्यालय प्रवेशासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला आणि कागदपत्रे देताना दलित विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जातो, तर कुठे फीसाठी रिझल्ट, दाखले रोखले जातात. शिष्यवृत्तीच्या बळावर शिक्षण घेणाऱ्या दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप खाण्याचे प्रकार काही शाळांमध्ये घडले आहेत. फ्रीशिप, स्कॉलरशिप वेळेवर मिळत नाही.
ग्रामीण भागातील दलित विद्यार्थी आणि अतिदुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थी ज्या आश्रमशाळांच्या बळावर शिक्षण घेत असतात, त्या आश्रमशाळांची अवस्था बघवत नाही. अलीकडेच २६९ केंद्रीय आश्रमशाळांची मान्यता केंद्र सरकारने रद्द केली. त्यानंतर राज्य सरकारने या आश्रमशाळांना मान्यता देऊन २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र प्रत्यक्षात या आश्रमशाळांना अद्याप काही लाभ मिळालेला नाही. त्यात शिकणाऱ्या दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे घडणार, हा प्रश्न आहे.
या अडचणी असल्या तरी अनेक समर्पित कार्यकर्ते, समाजसेवक समाजासाठी आपण काहीतरी देणे लागतो या नि:स्वार्थ भावनेतून काम करीत आहेत. विदर्भातील अमरावतीमध्ये मुलांना शिक्षण देण्याचा ध्यास घेऊन एका शिक्षकाने मोठ्या कष्टाने शाळा काढली. बांबू, ताडपत्री, प्लास्टिक, कागद लावून शाळा सुरू केली. अनेक विद्यार्थ्यांनी या शाळेला प्रतिसाद दिला आहे. ही शाळा समृद्धी महामार्गाच्या कामात आल्याने तोडण्यात आली. मतीन काळे नावाच्या या शिक्षकाचे काम प्रेरणादायी आहे.
प्राथमिक आणि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांपेक्षा महाविद्यालयीन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिक्षण घेणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांना मोठ्या जातीयवादाला सामोरे जावे लागते. याची अनेक उदाहरणे दिसतात. आर्टी, सारथी या संस्था दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना विविध ट्रेनिंग आणि पीएचडीची स्कॉलरशिप देतात. त्यात मोठा भेदभाव होतो, असा आरोप दलित विद्यार्थ्यांनी केला होता. त्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना पीएचडीची स्कॉलरशिप अद्याप मिळालेली नाही.
आता १०वी, १२वीचे रिझल्ट लागलेत. ११वी आणि १३वीचे प्रवेश सुरू आहेत. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण द्यायला लागू नये म्हणून महाविद्यालयाची विश्वस्त संस्था वेगवेगळे अडथळे निर्माण करतात. आपल्या कॉलेज/शाळांसाठी ते भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवतात. या अल्पसंख्यांक महाविद्यालयात सामाजिक आरक्षण नाकारले जाते. हा गैरप्रकार रोखला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक महाविद्यालयात सामाजिक आरक्षण देता येत नसल्याबाबत निकाल दिला आहे.
परदेशी विद्यापीठे भारतात, तेही महाराष्ट्रात, नवी मुंबईत उभारण्यात येणार आहेत, याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र परदेशी विद्यापीठांचे हब उभारताना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या विद्यापीठांचाही विचार केला पाहिजे. त्यांच्या अडचणी सोडवल्या पाहिजेत. प्राचीन नालंदा विद्यापीठाचा आदर्श घेतला पाहिजे. परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करून ती अधिक विद्यार्थ्यांना मिळवून दिली पाहिजे.
प्रसिद्धी प्रमुख, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
