
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार वैध आहे की अवैध, याचा फैसला होणे अजून बाकी आहे. या फैसल्याआधीच राज्यात खरी शिवसेना कुणाची यावरून सत्तासंघर्ष तीव्र होत चालला आहे. या संघर्षात दररोज नवनव्या आरोप-प्रत्यारोपांची भर पडत आहे. त्यामुळे कधी नव्हे, ते राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच कलुषित होत असून ते अस्थिरच्या चिखलात अधिकाधिक रुतत चालले आहे. एकीकडे शिंदे-भाजप गट आणि त्याविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस अशी घमासान राजकीय लढाई सुरू आहे. शिंदे व ठाकरे यांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून परस्परांशी भिडत असल्याने राज्यातील ठिकठिकाणचे वातावरण स्फोटक बनत चालले आहे. त्यात केंद्रीय मंत्री, राज्याचे माजी मंत्री यांनी बेछूट विधाने सुरूच ठेवली आहेत. त्यावर शिवसेना नेत्यांच्याही तेवढ्याच तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. या ‘तू-तू, मैं-मैं’च्या सत्तासंघर्षातून मुंबईसह राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच गढूळ होत आहे. हे कमी म्हणून की काय, आता दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान व कुर्ल्याच्या बीकेसीतील मैदान मिळवण्यावरून शिंदे गट आणि ठाकरे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. दसरा मेळाव्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील बीकेसी येथील एमएमआरडीए मैदानावर प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वानुसार शिंदे गटाला परवानगी देण्यात आली असून, बीकेसीतील मैदानावर मेळावा घेण्यासाठी शिवसेनेने केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. अशाप्रकारे आता दसरा मेळावा बीकेसीवर घेण्याचा शिंदे गटाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिला अर्ज केल्याने शिंदे गटाला बीकेसीच्या मैदानावर मेळावा घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याच न्यायाने शिवतीर्थावरील मेळाव्यासाठी शिवसेनेचा अर्ज पहिला असल्याने शिवसेनेला शिवतीर्थावर परवानगी मिळावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कचे मैदान शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यासाठी देण्यात अडचण ती कोणती? मुळात ‘एक नेता, एक मैदान’ म्हणून एकेकाळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क गाजविले आहे. त्यांचेच वारसदार म्हणून पुढे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही दसरा मेळावे घेतले आहेत. शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळावा व शिवसेना हे आजवरचे समीकरणच ठरले आहे. तथापि, सहजासहजी शिवसेनेला काही मिळू द्यायचे नाही, याच भूमिकेतून आता ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या म्हणीप्रमाणे शिवसेनेची जमेल त्या मार्गाने कोंडी करण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी पडद्याआडून आरंभिले आहेत. दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेण्यास परवानगी देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात आहे. परिणामी, दसरा जवळ आला असला तरी दसरा मेळाव्यालाच परवानगी मिळत नसल्याने शिवसैनिकांमध्ये चलबिचल सुरू झाली असून त्यांच्यातील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. ठाकरे यांचा राजकीय प्रभाव कमी करण्यासाठी भाजप, शिंदे गटाचे नेते पुढे सरसावले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दसरा मेळाव्यासाठी मैदान मिळविण्यासाठीही शिवसेनेला संघर्ष करावा लागत आहे. यावरून सत्ता आहे म्हणून आम्ही वाट्टेल ते करू, अशी आठमुठी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचेच दिसून येत आहे. हे कोत्या मनोवृत्तीचे राजकारण झाले. त्यातून ना शिंदे गटाचे भले होणार, ना ठाकरे गटाचे, ना भाजपचे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याची जय्यत तयारी ठाकरे यांनी सुरू केली असून, तसे पोस्टर्स नुकतेच जारी केले आहे. पोस्टर्स जारी करून सत्ताधाऱ्यांवर अप्रत्यक्षरीत्या दबाव आणण्याची खेळी ठाकरे गटाने केली आहे. खरेतर, ज्यांना विश्वासाचे राजकारण करून राज्यातील जनतेची मने जिंकायची आहेत, ते असले क्षुद्र राजकारण नक्कीच करणार नाहीत. राज्यातील जनता सध्या वाढती महागाई, बेरोजगारीने हैराण आहे. राज्यातील बहुसंख्य रस्त्यांची चाळण झाली असून, त्यातून मार्ग काढणे प्रवाशांना अवघड झाले आहे. या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी राजकीय कुरघोड्या करून त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकांनाही तेवढेच महत्त्व असते, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवलेले बरे. भाजपचे दिल्लीतील नेते ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’चे नारे देत आहेत. ते लक्षात घेता, राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना परस्परविरोधी भूमिका घेता येणार नाही. एकीकडे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे दावे करायचे व दुसरीकडे विरोधकांना दसरा मेळाव्यासाठी मैदान मिळवण्यासाठीही संघर्ष करायला लावायचा, हे काही पुरोगामी राज्यातील राजकारणाला साजेसे नाही. कुरघोड्यांचे राजकारण करण्यापेक्षा विकासाचे राजकारण करणे राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल. तेव्हा राज्यातील राजकीय वातावरण निवळण्यासाठी सधाऱ्यांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.