चौफेर
प्राजक्ता पोळ
गेल्या काही दिवसांत अनेक नक्षलवादी आत्मसमर्पण करत, हिंसेचा मार्ग सोडत लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत. संविधानाशी वचनबद्ध होत एका नव्या आयुष्याला सुरुवात करत आहेत. मात्र त्याचवेळी नक्षली हल्ल्याच्या घटनाही घडतच आहेत. ‘नक्षलमुक्त भारत’ करणे, हे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे.
"मी २००७ मध्ये नक्षलवादी चळवळीत सामील झालो होतो आणि २०२३ मध्ये त्यातून बाहेर पडलो. २०१९ ते २०२३ पर्यंत मी तिथल्या मिलिशिया कंपनीचा प्रभारी होतो. माझ्या १२ नक्षलवाद्यांच्या टीमसह, आम्ही दोन एसटीएफ जवानांना मारले आणि त्यांची शस्त्रे लुटली.” आत्मसमर्पण केलेल्या शंकर मडका या नक्षलवाद्याचे हे मनोगत.
शंकर मडका यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक भागात नक्षलप्रणित ‘जनताना सरकार’चे जे वर्चस्व होते, जिथे पोलिसांनाही प्रवेश करण्याची भीती वाटत होती, त्याविषयी सांगितले. मात्र, बंडखोरी सोडून शरणागती पत्करल्यानंतर त्याच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. ते सांगतात, “मी मुख्य प्रवाहात आलो याने मला बरे वाटत आहे.” माजी मिलिशिया कमांडर शंकर मडका यांच्या डोक्यावर सरकारचे पाच लाख रुपयांचे बक्षीस होते. त्यांनी एका न्यूज एजन्सीशी बोलताना नक्षलवादी चळवळीतील हिंसाचारापासून ते पुनर्वसनापर्यंतचा त्यांचा प्रवास सांगितला. त्यांना मिळालेल्या या दुसऱ्या संधीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना ते पुढे म्हणाले, “मला गृहमंत्र्यांना सांगायचे आहे की, मला नवीन जीवन आणि नवीन नोकरी मिळाली आहे. एसपींनी मला नोकरी दिली. मी आता पोलिस सेवेत आहे.” मडका यांची ही कथा सरकारच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणांचे यशच अधोरेखित करते. या धोरणामुळे पूर्वीच्या नक्षलवाद्यांना समाजात सामावून घेण्याचा, त्यांना एक सकारात्मक आयुष्य देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
आत्मसमर्पण केलेला आणखी एक नक्षलवादी, सुकांतीने सांगितले, “मी २००३ मध्ये नक्षलवादी मोहिमेत सामील झालो आणि २०१८ मध्ये आत्मसमर्पण केले. सुरुवातीला मला सांगण्यात आले होते की, आपण गाणी गाऊ, नृत्य करू आणि चांगला वेळ घालवू. परंतु असे काही झाले नाही. मी अनेक मृतदेह पाहिले, जे मला आवडत नव्हते आणि म्हणूनच मी २०१८ मध्ये नक्षल चळवळीतील काम सोडले. मी आता आनंदाने जगत आहे.”
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गडचिरोलीत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ११ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील नक्षलवाद हा मार्च २०२६ पर्यंत संपवणार असल्याचा दावा केला आहे. एकीकडे नक्षलवादी चळवळीतील कमांडोंचे आत्मसमर्पण वाढल्याचे सांगितले जात आहे. या बातम्या सांगितल्या जात असतानाच दुसरीकडे अचानक छत्तीसगडमधल्या नक्षलवाद्यांनी केलेल्या स्फोटाची बातमी येऊन धडकते. सहा जानेवारीला छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये जवळपास दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास नक्षलवाद्यांनी कुटरू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आंबेली गावाजवळ आयईडीचा स्फोट करून सुरक्षा दलाचे वाहन उडवले. बस्तरचे आयजी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नक्षलवाद्यांनी बिजापूरमध्ये आयईडी स्फोटाने सुरक्षा दलांची वाहने उडवून दिली. या हल्ल्यात आठ डीआरजी जवान आणि दंतेवाडा येथील एका चालकासह नऊ जवानांना वीरमरण आले आहे.
या परिस्थितीत प्रश्न असा आहे की, ‘नक्षलमुक्त’ भारत हे सरकारचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात किती कठीण आहे? नक्षलवाद्यांचे जाळे किती मोठे आहे? सैन्यासमोर किती मोठे आव्हान आहे? तसेच, सुमारे ५७ वर्षांत नक्षलवाद देशात किती मजबूत झाला आहे आणि किती कमी झाला आहे?
नक्षलवादाची सुरुवात पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबाडी गावातून झाली होती. शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या विरोधात सुरू झालेल्या एका आंदोलनाने या उग्रवादाची पायाभरणी केली. परंतु काही काळातच नक्षलवादाने देशाच्या अनेक भागांवर आपली पकड बसवली. यानंतर, अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी एकामागोमाग एक मोठे हल्ले केले. नक्षलवादाला विरोध करणाऱ्या व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आले. बॉम्बस्फोटांच्या माध्यमातून पोलीस आणि लष्कराच्या जवानांना लक्ष्य करण्यात आले. तसेच अनेक मोठ्या नेत्यांचा नक्षलवादी हल्ल्यात बळी गेला. नक्षलवादाच्या उभाराचा अंदाज यावरून लावता येतो की, केवळ ओदिशामध्ये २००५ ते २००८ या कालावधीत ७०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. नक्षलवाद संपवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी वेळोवेळी अनेक मोठ्या मोहिमा राबवल्या आहेत. नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीही विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. २०११ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नक्षलवाद म्हणजे देशाच्या सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे, असे म्हटले होते. विकास हाच या नक्षलवादाला संपवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे, असेही त्यांनी सांगितले होते.
नक्षलवादी हल्ल्यांची तीव्रता २००० नंतर अधिक वाढली. या काळात सर्वाधिक हल्ले होत होते. तेव्हा देशातील सुमारे १८० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये त्यांचा सक्रिय प्रभाव होता. मात्र, अनेक मोहिमा राबवूनही २०२१ पर्यंत देशातील दहा राज्यांमधील सुमारे ७० जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद सक्रिय होता. त्या काळात झारखंड आणि छत्तीसगड ही नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित झालेली प्रमुख राज्ये होती. याशिवाय, बिहार, ओदिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील काही जिल्ह्यांमध्येही नक्षलवाद्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
गेल्या वर्षी, ७ ऑगस्ट रोजी गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी नक्षलवाद संबंधित आकडेवारी संसदेत सादर केली होती. यामध्ये त्यांनी सांगितले की २०१० च्या तुलनेत २०२४ मध्ये नक्षलवादी घटनांमध्ये ७३% घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे या नक्षलवादी घटनांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंमध्येही ८६% घट झाली आहे. २०१० मध्ये नक्षलवादी घटनांमध्ये १,००५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर २०२३ मध्ये ही संख्या कमी होऊन १३८ वर आली होती. यामध्ये सुरक्षा दलातील शहीद जवानांचाही समावेश आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, २०१३ पर्यंत देशभरातील दहा राज्यांतील १२६ जिल्हे नक्षलप्रभावित होते. मात्र, एप्रिल २०२४ पर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर नक्षलवाद फक्त नऊ राज्यांतील ३८ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित झालेला दिसून येत आहे.
नक्षलवादी व्यक्तींच्या आत्मसमर्पणाची संख्या वाढत असली, काही राज्यांतला नक्षलवाद कमी होत असला तरी आजही हे नाकारता येत नाही की छत्तीसगडच्या काही भागांमध्ये नक्षलवाद्यांचे नेटवर्क अजूनही खूप मजबूत आहे. बिजापूरमध्ये झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यानंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा दावा केला आहे की, २०२६ पर्यंत देशाला नक्षलमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल. अर्थात हे एक मोठे आव्हान आहे, हे निश्चित..!
prajakta.p.pol@gmail.com
