- डॉ. अजिंक्य बोराडे
विशेष
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्ट एजन्सी’ (एनटीए) या संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. जयपूर उच्च न्यायालयाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘नीट’ परीक्षेत वाढीव गुणांसंदर्भात घातल्या गेलेल्या गोंधळावरील भाष्य पुरेसे बोलके आणि कानउघाडणी करणारे आहे. ‘नीट’ परीक्षेत गैरव्यवहार झाला नसल्याचे केंद्र सरकार म्हणत असले, तरी त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. कसा निस्तरणार हा गोंधळ?
गेल्या काही वर्षांपासून वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्ट एजन्सी’ (एनटीए) या संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. परीक्षा देण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याच्या पायरीपासूनच ही संस्था वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ‘नीट’ परीक्षेची कार्यपद्धती आणि वाढीव गुणांमुळे झालेला गोंधळ यावरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य संस्थेचे कान उपटणारे आहे. केंद्र सरकार भलेही ‘नीट’ परीक्षेत गैरव्यवहार झाला नसल्याचे म्हणत असले, तरी त्यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रेस गुण दिलेल्या १,५६३ विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका रद्द करून पुनर्परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य म्हणजे या १,५६३ मुलांना वाढीव गुण का दिले, या प्रश्नाचे उत्तर ‘एनटीए’ला देता आलेले नाही. ‘एनटीए’ने वाढीव गुण दिलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन पर्याय दिले आहेत. एक म्हणजे हे विद्यार्थी पुन्हा परीक्षेला बसू शकतात किंवा वाढीव गुणांशिवाय मूळ गुणांसह समुपदेशनासाठी पुढे जाऊ शकतात. परंतु त्यामुळे त्यांच्या गुणपत्रिकेतून अतिरिक्त गुण काढून टाकले जातील. आपण पुनर्परीक्षेत चांगली कामगिरी करू शकतो, असा आत्मविश्वास असणारे विद्यार्थी पुनर्परीक्षेला बसण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
एकूणच ‘नीट’ निकालाच्या प्रतीक्षेत असणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी चार जूनची रात्र गोंधळाचे कारण ठरली. यात सुमारे सोळाशे मुलांना उच्च श्रेणी मिळाली. नंतर ६७ मुलांना शंभर टक्के गुण मिळाल्याचे उघड झाले, तेव्हा लोकांना आश्चर्य वाटले आणि काही अवधीतच हेराफेरीचा संशय येऊ लागला. यातील एक बाब म्हणजे ‘नीट’ परीक्षेचे अर्ज भरण्याच्या मुदतीला अनाकलनीय वाढ देण्यात आली होती. तसेच ठरलेल्या तारखेच्या दहा दिवस आधीच ‘नीट’चा निकाल लागल्यानेही अनेकांनी एकूणच परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. अर्थातच त्या विरोधात देशभरातले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली. ‘नीट’चा निकाल जाहीर करण्यासाठी लोकसभा निवडणूक निकालाचा दिवस निवडला नसता, तर कदाचित ६७ मुलांचे शंभर १०० टक्के गुण हा प्रतिभेचा स्फोट मानला गेला असता. मात्र माहिती समोर येऊ लागली, तसतसे परीक्षेच्या निकालाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ‘नॅशनल टेस्ट एजन्सी’(एनटीए)ची स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, केंद्रीय विद्यापीठे यासारख्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रवेश परीक्षा घेणे आणि त्यांचे निकाल जाहीर करणे ही या स्वायत्त संस्थेची जबाबदारी आहे. या संस्थेवर संपूर्ण पारदर्शकतेने, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार परीक्षा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. पण ‘नीट’च्या निकालांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे ही संस्था आणि तिचे काम आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या वादानंतर काही मुले आणि त्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ‘नीट’ परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी आणि प्रवेशावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या मागण्या मान्य केल्या नसल्या, तरी टिप्पणी करताना ‘एनटीए’कडून उत्तर मागितले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत परीक्षेच्या पावित्र्याला बाधा पोहोचल्याचेही मान्य केले आहे. या संस्थेचे प्रमुख प्रदीप जोशी देशातील सर्वात संवेदनशील आणि सर्वोच्च परीक्षा आयोजित करणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांची नियुक्ती करताना ‘एनटीए’मध्येही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे पावित्र्य राखले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला गेला होता. परंतु ‘नीट’च्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे तसे होताना दिसत नाही. ‘नीट’च्या निकालावरील सर्वात मोठा प्रश्न विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या वाढीव गुणांचा आहे. तसेच याच मालिकेतील टॉपर्समध्ये आठ विद्यार्थ्यांची उपस्थिती संशयाचे कारण बनली आहे. यातील प्रथम क्रमांक मिळवलेले सहा विद्यार्थी हरयाणातील बहादूरगड येथील एकाच परीक्षा केंद्रातील आहेत. ही बाबही दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. एका प्रसिद्ध कोचिंग कंपनीच्या संस्थापकाने ‘नीट’ परीक्षेतील सर्व गैरप्रकारांबाबत औपचारिक निवेदन दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘एनटीए’ने वाढीव गुण दिलेल्या १,५७३ विद्यार्थ्यांची योग्य तपासणी केलेली नाही. खेरीज परीक्षा केंद्रातील गैरव्यवस्थापनामुळे वेळ वाया गेलेल्या विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे समर्थन संस्थेकडून करण्यात आले. काही परीक्षा केंद्रांवर उत्तरपत्रिका वाटण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. मात्र एवढी स्वायत्त संस्था, काटेकोर नियोजन आणि यंत्रणा हाताशी असताना मुळात काही केंद्रांवर उत्तरपत्रिका पोहोचण्यास विलंब का झाला आणि त्याला जबाबदार असणाऱ्यांवर काय कारवाई केली, हे अद्यापही पुढे आलेले नाही. ‘नीट’ परीक्षा पाच मे रोजी झाली होती. त्यासाठी नऊ फेब्रुवारी ते नऊ मार्च या कालावधीमध्ये ऑनलाईन अर्ज भरायचे होते. मात्र प्रत्यक्षात अर्ज दाखल करण्याची वेबसाइट दोन दिवस क्रॅश झाली होती. त्यानंतर पालकांच्या मागणीनुसार ‘एनटीए’ने फॉर्म भरण्याची शेवटची मुदत दोन दिवसांनी वाढवली होती. आता आठ टॉपर्सनी याच वाढीव दोन दिवसांमध्ये फॉर्म जमा केले होते का, याची चौकशी करण्याबाबत सुचवले जात आहे. ‘नीट’साठी एकूण २० लाख ३८ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. त्यांनी ही परीक्षा दिली होती. यापैकी ११ लाख ४५ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या या संख्येबाबतही वाद आहे. मात्र या आरोपांनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या वाढीव गुणांचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. ‘नीट’ परीक्षेत संस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे वा तांत्रिक अडचणींमुळे वेळ पुरला नसल्याच्या तक्रारी आल्या, तेव्हा वाढीव गुणांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र ‘एनटीए’चे म्हणणे आहे की, ही संपूर्ण प्रणाली सर्वोच्च न्यायालयाने सेट केलेल्या ‘सामान्यीकरण’ सूत्रावर आधारित आहे. दुसरीकडे, निकालाबाबत असमाधानी असणारे विद्यार्थी वाढीव गुण आणि गुणांमध्ये असामान्य वाढीच्या मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. परिणामी, एका अर्थी ‘नीट’ परीक्षेच्या पावित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे, असे म्हणावे लागेल. एवढेच नाही, तर ‘नीट’च्या सामान्यीकरणाच्या सूत्रावरही आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांमधील असंतोष दूर करण्यासाठी उपस्थित केलेल्या सर्व शंकांचे निरसन केलेच पाहिजे.
काळजीची बाब म्हणजे काही विद्यार्थी पेपर फुटल्याचा आरोपही करत आहेत. त्यामुळेही या परीक्षेच्या निकालाबाबत प्रचंड नाराजी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. अर्थात या परीक्षेबाबत वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सगळ्याच परीक्षा वादाशी संबंधित राहिलेल्या आहेत. यापूर्वीच्या प्रवेश परीक्षेतही दोनदा पेपर फुटल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. परीक्षा आयोजित करताना अनियमितता बघायला मिळाली असून त्यामुळे अनेक वेळा प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. पेपरमधील चुकांसोबतच अन्यही काही बाबी लक्ष वेधून घेणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, राजस्थानमधील सवाई माधोपूर येथे इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी माध्यमाचा पेपर देण्यात आला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी चांगलाच गोंधळ घातला आणि नाराजी व्यक्त केली. २०२२ मध्येही असाच एक प्रकार उघडकीस आला होता. देशातील अनेक केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना चुकीचे पेपर देण्यात आले. त्या वेळीदेखील हे प्रकरण खूप चर्चेत होते. ‘नीट’च्या २०२१ मधल्या भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नाबाबतही वाद झाला होता. त्यावेळी दाद मागण्यासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. या प्रश्नात हिंदी आणि इंग्रजी अनुवादात फरक होता. थोडक्यात, प्रत्येक वेळी ‘नीट’ परीक्षेत काहीतरी चूक होते आणि विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘नीट’च्या परीक्षेवरून ‘मागचा गोंधळ पुढे सुरू’ असेच नाट्य बघायला मिळते. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. (लेखक वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
