महामारी हा आपल्या सर्वांसाठी कठोर, सुरुवातीला आव्हानात्मक; पण शिकवण देणारा काळ ठरला. मला सांगायला अभिमान वाटतो की, आपण व्यापक चाचण्यांद्वारे, देशाच्या सर्वात दुर्गम भागात पोहोचून कोविड-१९ वर नियंत्रण मिळवले. प्रोटोकॉलचे पालन होण्याच्या सुनिश्चितीसाठी समुदाय-स्तरीय हस्तक्षेप करण्यासोबतच जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवली. आपले आघाडीचे आरोग्य कर्मचारी आणि मोहिमेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या प्रशंसनीय प्रयत्नांमुळे केवळ कोविड-१९ साठीच नव्हे, तर इतर आजारांसाठीही आरोग्य सेवा अखंडपणे सुरू राहण्याची सुनिश्चिती होऊ शकली. या संदर्भात, क्षयरोग (टीबी) या दुसऱ्या संसर्गजन्य रोगाचा मुकाबला करण्याचे आमचे प्रयत्न महामारीच्या काळातही अव्याहतपणे चालू राहिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये या समस्येचे गांभीर्य ओळखले होते. त्यांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पाच वर्षे आधीच भारतातून २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य ठेवले. ही मुदत पूर्ण होण्यास तीन वर्षांहून कमी कालावधी असताना, देशाच्या राष्ट्रीय क्षय निर्मूलन कार्यक्रमातील (NTEP) उपलब्धीच्या आधारे पुढे जाण्यासाठी आपली धोरणे अधिक परिणामकारक करण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
क्षयरोगाचा समुदायावरील परिणाम कमी करण्याचे उद्दिष्ट असलेली उत्तम धोरणे आपल्याकडे आहेतच. मोफत उपलब्ध असलेले उपचार असोत- सार्वजनिक किंवा खासगी, रुग्णाचे देखभालीचे ठिकाण कुठेही असो - किंवा दुर्गम ठिकाणीही निदानासाठी चाचणीची सुनिश्चिती असो, याबाबत आपला सैद्धांतिक पाया बळकट आहे. त्याच वेळी, केवळ रोगाच्या नैदानिक स्वरूपाचे महत्त्व ओळखण्यापुरते आपले लक्ष्य मर्यादित न ठेवता रोगाने बाधित लोकांना सर्वांगीण सहाय्य करण्यासाठी आरोग्यविषयक आणि सामाजिक प्रयत्नांचा मिलाप असलेली धोरणे अमलात आणण्याचे महत्त्व आपण ओळखले आहे.
प्रशंसनीय बाब म्हणजे रुग्णांसाठी सामाजिक पाठबळ देण्याविषयीच्या उपायांना बळकटी देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या धोरणांना क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत पाठबळ मिळाले आहे. २०१८ मध्ये, एक तपशीलवार मार्गदर्शन दस्तावेज विकसित करण्यात आला, ज्याने देशभरातील सामाजिक पाठबळाविषयक प्रयत्नांमधून मिळालेल्या शिकवणुकीवर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये आणखी विस्तारास वाव आहे. हे शिकणे किंवा सर्वोत्तम पद्धती, यांचा गाभा, क्षयरोगग्रस्तांना त्यांच्या उपचार कालावधीत लकि्ष्यत प्रोत्साहन आणि पोषण पाठबळ सुनिश्चित करून त्यांना सहाय्य करणे आहे.
क्षयरोगावर मात करण्यासाठी पौष्टिक आहार किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने ‘निक्षय पोषण योजना’ ही महत्त्वपूर्ण पोषण सहाय्य योजना सुरू केली आहे. याद्वारे नोंद असलेला क्षयरोगाचा प्रत्येक रुग्ण उपचारांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी थेट लाभ हस्तांतराच्या (डीबीटी) माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला ५०० रुपये मिळण्यासाठी हक्कदार आहे. २०१८मध्ये योजनेच्या प्रारंभापासून निक्षय पोषण योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतराद्वारे ५७ लाखांहून अधिक क्षयरोग रुग्णांना प्रदान करण्यात आलेली एकूण रक्कम १,४८८ कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
याव्यतिरिक्त, क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम समुदाय पाठबळ यंत्रणा स्थापन करत आहे. या उपक्रमांतर्गत, अनेक भागधारकांना सहकारी संस्था, कॉर्पोरेट संस्था, लोकप्रतिनिधी, एनजीओ, राजकीय पक्ष यांना क्षयरोगाविरुद्धच्या लढाईत देशातील विविध राज्यांमधील जिल्हे आणि तालुके ‘दत्तक’ घेण्याची संधी दिली जाईल. क्षयरोगाच्या रुग्णांसाठी समाजातील विविध घटकांकडून सामाजिक पाठबळ मिळवणे हा यामागचा उद्देश आहे, जेणेकरून क्षयरोगाने ग्रस्त व्यक्ती रोगाशी लढण्यासाठी- शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या - अधिक सक्षम होतील. क्षयरोगाच्या रुग्णांसाठी असे संयुक्त पाठबळ आवश्यक आहे, कारण त्यांना क्षयरोगावर मात करण्यासाठी सेवन करणे आवश्यक असलेल्या क्षयरोधक औषधांच्या पार्श्वभूमीवर उपचारातील काटेकोरपणा आणि योग्य दिनचर्येचे पालन करणे आवश्यक असते. विविध गट आणि व्यक्तींकडून मिळणारे पाठबळ आपण समाजव्यवस्थेशी जोडलेले असल्याची भावना जपण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. क्षयरोगाविरुद्धच्या या कठीण लढाईत एकजुटीची भावना निर्माण करण्याचा हा समुदाय पाठबळ उपक्रम आहे. ज्यांना मदत करायची आहे ते त्यांच्या पसंतीचे सहाय्य जसे : पोषण, निदान आणि व्यावसायिक अशा प्रकारचे सहाय्य करू शकतात. सहाय्य करणाऱ्याच्या इच्छेनुसार रुग्णाच्या कुटुंबातील निकटच्या सदस्यांनादेखील हे लागू होऊ शकते.
असा उपक्रम हळूहळू पण निश्चितपणे मुळापासून आपल्या समाजाचा पाया मजबूत करू शकतो, लोकांना या आजाराशी लढण्यासाठी योग्य संसाधने देऊन सुसज्ज करू शकतो. रोगाचे सामूहिक शमन करण्याची ही भावना क्षयरोगाच्या विरोधात जनआंदोलनाच्या आदर्शांशी सुसंगत आहे. २०२० मध्ये टीबीमुक्त भारत मोहीम सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये पहिल्यांदा क्षयरोगाविरुद्ध जनआंदोलनाची हाक देण्यात आली. राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रमांतर्गत क्षयरोगाविरुद्ध उपलब्ध सर्व सेवा संबंधितांना मिळाव्यात, यासाठीच्या प्रयत्नात वाढ, क्षयरोगाबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करणे आणि या रोगाच्या अनुषंगाने येणारा कलंक दूर करणे, हे हेतू आहेत. राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रमाचा सामुदायिक पाठबळ उपक्रम हा निश्चितपणे क्षयरोगाविरुद्ध देशातील जनआंदोलनाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. मला विश्वास आहे की, कॉर्पोरेट क्षेत्र, लोकप्रतिनिधी, समाजातील इतर प्रभावी घटक आणि सर्व स्तरातील अधिकाधिक लोक या चळवळीत सामील होतील, क्षयरोग आपल्यामधून नाहीसा होईल.
टीबी हरेगा, देश जीतेगा!
