लक्षवेध
- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
आघाडीचे सरकार चालवावे लागत असतानाही मोदी-शहांची ही अरेरावी हेच सिद्ध करतेय की, सुंभ जळला तरी पीळ काही जात नाही! अर्थात ही वृत्तीच भाजपच्या अस्तास कारणीभूत ठरेल आणि लोकशाहीत अशी अरेरावी सूज्ञ जनता खपवून घेत नाही, हा संदेशही सर्वच राजकीय पक्षांना पुन्हा पुन्हा मिळत राहील!
रतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील सध्याचे सरकार किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा तिसरा कार्यकाळ खरेतर आधीच्या दोन सत्ता काळांपेक्षा खूपच भिन्न आहे. स्वतःकडे निर्विवाद बहुमत नाहीये. लोकसभा निवडणूक प्रचार काळात चारसो पारचा नारा देणाऱ्या पंतप्रधानांना कशीबशी सत्ता स्थापन करता आली आहे आणि तीही दोन बेभरवशाच्या कुबड्या घेऊन. आधीच्या दोन सत्ताकाळात पूर्ण बहुमत असल्याने मोदींची अरेरावी जितक्या प्रछन्नपणे अनुभवास आली, त्या मानाने आता मोदींना आपल्या बेबंद वागण्याला जरा मुरड घालावी लागणार असे अनेक विश्लेषक आणि विरोधक व अगदी समर्थकही म्हणत होते. मात्र नेहमी धक्कातंत्रावर विश्वास ठेवणाऱ्या मोदींनी याबाबतीतही धक्के देत राहण्याचेच ठरवल्याचे जाणवते आहे.
नव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन घेताना, लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत हंगामी अध्यक्ष निवडावा लागतो. हंगामी अध्यक्ष निवडताना मोदींनी आजवरच्या लोकशाहीच्या परंपरांना फाटा देत आपल्या मर्जीतील अध्यक्ष निवडला. त्यानंतर नियमित अध्यक्ष निवडताना यापूर्वी त्यांच्याच तालावर चालणारे आणि मागील कारकीर्दीत सत्ताधाऱ्यांच्या इशारेबरहुकूम सुमारे दीडशे विरोधी खासदारांना एकगठ्ठा बरखास्त करणारे ओम बिर्ला यांचीच उमेदवारी जाहीर केली. लोकसभेत उपाध्यक्षपदी विरोधी पक्षाचे खासदार निवडण्याच्या प्रथेलाही ते जुमानायला तयार दिसत नाहीत. या लोकसभेत देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आपला जनाधार पुन्हा मिळवत संसदेत प्रबळ विरोधी पक्षाचे अस्तित्व निर्माण केल्यानंतरही सत्ताधारी भाजप आणि मोदी-शहा एकापरीने यातून हेच सांगत असावेत की, आम्ही लोकशाही मानणाऱ्यातले नाही! संसदेत विरोधी पक्षनेता या नात्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले. काँग्रेसमुक्त भारत तर दूर, आता त्याच पक्षाच्या ज्या नेत्याला आपण वारंवार खोटारडेपणाने अत्यंत हिणकस भाषेत हिणवत आलो तोच चांगल्या संख्येने आपल्यापाठी ताकद एकवटत सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सज्ज झाला होता आणि राहुल गांधींनीही लोकसभेत विरोधी पक्षनेता या नात्याने केलेल्या आपल्या पाहिल्याच भाषणात आपल्या विचारांची दिशा आणि निर्धार इतक्या नेमक्या शैलीत प्रकट केला की चक्क सत्ताधारी बाकावरील पंतप्रधानांपासून अनेक सहकारी मंत्री आणि खासदारांनी अनेकदा त्यात व्यत्यय आणण्याचे काम केले. त्या भाषणाच्या प्रत्युत्तरात पंतप्रधानांनी संसदेत दिलेले उत्तराचे भाषण फारच मिळमिळीत झाल्याची नोंद अनेक विश्लेषकांनी केली आहे. (जिज्ञासू वाचक वरील दोन्ही भाषणे यूट्यूबवर पाहू-ऐकून याबाबत खातरजमा करून घेऊ शकतात!)
स्वातंत्र्य लढ्यात मोदी-शहा यांची मातृ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही सहभागी तर नव्हतीच उलट त्या लढ्याला संघाचा विरोध होता, हे आता जगजाहीर आहे. स्वातंत्र्य मिळत असतानाच देशाचे संविधान तयार होत होते. त्या संविधानालाही संघाने उघड उघड विरोध केला होता. त्यामुळे संविधान निर्मितीच्या वेळेपासूनच संघाचा, नंतर जनसंघाचा आणि आता भाजपचा हा उघड उघड अजेंडा आहे की स्वातंत्र्य लढ्याच्या मुशीतून तयार झालेले संविधान नेस्तनाबूत करायचे. अगदी अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातही त्यांच्या अनेक नेत्यांनी हे मनसुबे जाहीर प्रकट केले होते. अर्थात भारतीय जनता संविधानाला मानणारी आहे. त्यामुळे हे काम अवघड असल्याची जाणीवही संघ-भाजपला आहे.
मोदी-शहा यांनी १ जुलैपासून देशात भारतीय नागरिक सुरक्षा (दुसरी) संहिता अशा नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या आधी देशात असणाऱ्या भारतीय दंड संहिता, भारतीय फौजदारी संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा या तिघांमध्ये बदल करून नवीन संहिता तयार केली आहे. केंद्र सरकारने आता सत्तेवर आल्या आल्या जरी हे बदल लागू केले असले तरी याची प्रक्रिया आधीच सुरू झालेली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या बदलांविषयीचे बिल ऑगस्ट २०२३ मध्ये लोकसभेत प्रथम सादर केले. चार महिन्यांनी १२ डिसेंबरला त्यांनी ते मागे घेतले. त्याच दिवशी त्यांनी त्याच नावाचे दुसरे बिल लोकसभेत सादर केले. अवघ्या आठवडाभरात कोणत्याही चर्चेविना २० डिसेंबरला ते लोकसभेत पारित झाले. लागलीच २१ डिसेंबरला ते राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि लागलीच तेथेही ते विना चर्चा पारित झाले. त्यानंतर चारच दिवसांत चक्क नाताळच्या सुटीच्या दिवशी, २५ डिसेंबरला या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यताही मिळाली! बिल ते कायदा मंजुरी हे अवघ्या दोन आठवड्यांत पूर्ण झाले. शिवाय, त्याच दोन दिवसांत लोकसभा आणि राज्यसभेतून १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर इतक्या गतीने हे कायदे पारित झालेले आहेत. म्हणजे लोकशाहीचे जे मूलभूत सिद्धांत आहेत की, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षातून तावूनसुलाखून बिल पुढे सरकावे आणि मग त्याबाबत निर्णय व्हावा. तसे काहीही न करता इतक्या मोठ्या संख्येने खासदारांना घाऊकरीत्या बडतर्फ करून मग स्वत:चे नसलेले बहुमत जुळवून आणून हे कायदे पारित करून घेणे ही खरी तर लोकशाही आणि ती ज्या संविधानाने बहाल केली आहे, त्यांचा घोर अपमान आहे आणि असे अपमान सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या दहा वर्षांत आणि त्याआधीही अनेकदा केलेले जनतेने पाहिले आहेत.
ही सारी लबाडी यासाठीही की, या न्याय संहितेतील अन्याय्य तरतुदी फारच भयानक आहेत. सर्वात जाचक आणि अन्यायकारक तरतूद म्हणजे कोणत्याही गुन्ह्यासंदर्भात एखाद्या संशयिताला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर या आधी जास्तीत जास्त १५ दिवस पोलीस कस्टडी मिळत असे. आता त्याची मुदत ६० ते ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पोलीस कोठडीत आरोपीला पोलीस दलाची भीती वाटेल अशा रीतीने शारीरिक व भावनात्मक छळ आणि अनेकदा थर्ड डिग्रीचा वापर सर्रासपणे केला जातो. नवीन कायद्याप्रमाणे जामिनावर सुटलेल्या आरोपीला देखील या कायद्यानुसार जेरबंद करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या साऱ्या लबाडीमुळे आणि घाईगर्दीमुळे हा कायदा पुन्हा एकदा संसदेच्या समितीकडे सोपवा व त्याच्या अंमलबजावणीची घाई करू नका, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
आघाडीचे सरकार चालवावे लागत असतानाही मोदी-शहांची ही अरेरावी हेच सिद्ध करतेय की, सुंभ जळला तरी पीळ काही जात नाही! अर्थात ही वृत्तीच भाजपच्या अस्तास कारणीभूत ठरेल आणि लोकशाहीत अशी अरेरावी सूज्ञ जनता खपवून घेत नाही, हा संदेशही सर्वच राजकीय पक्षांना पुन्हा पुन्हा मिळत राहील!
(लेखक सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते असून देशभरातील न्याय्य विकासवादी ‘जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे ते राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. संपर्क : sansahil@gmail.com)
