गेल्या ४० दिवसांपासून रखडलेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचंच मंत्रिमंडळ असताना राज्यापुढे अनेक आव्हानं होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारावरून सरकारवर टीका होत होती. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या फॉर्म्युल्यापासून मंत्रिमंडळातल्या नावावरून शिंदे गट आणि भाजपात चर्चेच्या अनेक फैरी झडल्या, याचीही चर्चा झाली होती. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या दोन तास अगोदरपर्यंत किती नाराजीनाट्याचे प्रयोग झाले आणि मुख्यमंत्री शिंदे आणि आमदारांमध्ये कसे वाद झाले, याच्या सुरस कथा बाहेर आल्या. मुख्यमंत्र्यांना नाराज नेत्यांची समजूत काढण्यात यश आलं असलं आणि त्यांची नाराजी दूर झाल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता ही नाराजी कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिंदे आणि भाजप या दोघांकडे १५ महिला आमदार असताना एकीलाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळू नये, हे नेतृत्वाच्या मागासलेपणाचं लक्षण आहे. एकीकडे ‘जेंडर बजेट’ची भाषा केली जात असताना राज्यात कोणतंही सरकार असलं, तरी महिलांना मंत्रिमंडळात पुरेसं स्थान दिलं जात नाही. उमेदवारी वाटपातही हात राखला जातो. या सरकारनेही तेच केलं आहे. अर्थात, मंत्रिमंडळ विस्तारात अजून २२ जणांना संधी देणं शक्य असून किमान दोन महिलांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भाजपने पश्ि‍चम महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यानुसार, राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या उमेदवाऱ्या देण्यात आल्या असल्या, तरी मंत्रिमंडळ विस्तारात पश्ि‍चम महाराष्ट्रातल्या अवघ्या चौघांना संधी देण्यात आली आहे. मराठवाड्यातल्या चौघाजणांना मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आली असून, ते तिघेही औरंगाबादचे आहेत. उस्मानाबादमधल्या तानाजी सावंत यांना संधी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे असून त्यांच्याव्यतिरिक्त आणखी दोघांना विदर्भातून संधी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्याचे असून त्यांच्याशिवाय आणखी दोघांना कोकणातून संधी देण्यात आली आहे. उत्तर महाराष्ट्र हा एकमेव विभाग असा आहे की, या विभागातल्या चार जिल्ह्यांना पाच मंत्री मिळाले आहेत. १८ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यामध्ये शिंदे गट आणि भाजपच्या प्रत्येकी नऊ आमदारांचा समावेश आहे. त्यात पूर्वीच्या सरकारमधल्या अनेक राज्यमंत्र्यांना आता बंडखोरीचं बक्षीस म्हणून थेट कॅबिनेट मंत्रिपदाची बक्षिसी मिळाली आहे. भाजप आणि शिंदे गटाकडून तब्बल १८ मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. येत्या १७ ऑगस्टपासून विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. नव्या सरकारचं हे पहिलंच पावसाळी अधिवेशन असणार असल्यामुळे या अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने येण्याची दाट शक्यता आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधकांकडून अधिवेशनाची मागणी होत होती; मात्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशिवाय इतर मंत्र्यांचा शपथविधी झाला नसल्याने अधिवेशन जाहीर करताना अडचणी येत होत्या. आजच्या विस्ताराने ती अडचणही दूर झाली आहे. विधानसभेच्या या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने येऊ शकतात, तसंच अधिवेशनातही मंत्रिमंडळ विस्तार चर्चेत राहण्याची दाट शक्यता आहे. महिला शोषणाचे आरोप झाल्याने गेल्या मंत्रिमंडळात संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता; मात्र सत्तेची चाकं फिरली आणि एकनाथ शिंदे आणि भाजपचं सरकार आल्यानंतर संजय राठोड, अब्दुल सत्तार अशा आरोप असणाऱ्या मंत्र्यांनाही मंत्रिपदं मिळाली. त्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवलेली आहे. हेच मुद्दे येत्या अधिवेशनातही गाजू शकतात. मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला संधी मिळाली नाही. हाही मुद्दा येत्या अधिवेशनात विरोधकांकडून उचलून धरला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारवर कडाडून टीका होत आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाने थैमान घातलं होतं.
यात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे शिंदे, फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचे पाहणी दौरे या भागामध्ये पार पडले. त्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी पवार यांच्याकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्यासाठी अधिवेशन बोलावण्याची मागणीही पवार यांनीच केली होती. त्यामुळे या अधिवेशनात शेतकऱ्यांना भरघोस मदतीची घोषणा होण्याचीही दाट शक्यता आहे.
आपलं सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असं आश्‍वासन शिंदे यांच्याकडून वारंवार देण्यात येतं. त्यावर या अधिवेशनात मोहर लागू शकते. तसाच या सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातून तब्बल पाच आमदारांची मंत्रिपदी वर्णी लागली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात उत्तर महाराष्ट्राला झुकतं माप मिळालं आहे. कोकणातून उदय सामंत आणि दीपक केसरकर यांना संधी मिळाली आहे. भाजपच्या कोणत्याही आमदाराला संधी मिळालेली नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दोनच दिवस आधी सिल्लोड मतदारसंघाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या मुलीचा टीईटी घोटाळा बाहेर आला. टीईटी परीक्षा पास नसताना त्यांच्या मुलीला त्यांच्याच संस्थेत नोकरी देण्यात आली. अवघ्या चारच वर्षांमध्ये या मुलीचा पगार ९० हजार रुपये झाला. हे प्रकरण दडपण्यासाठी युद्धपातळीवरून यंत्रणा हलल्या. सत्तार यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली. त्यांना मंत्रिपदाची बक्षिसीच मिळाली नाही तर बढतीही मिळाली. पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदीपान भुमरे, औरंगाबाद पूर्वचे भाजप आमदार अतुल सावे यांना संधी मिळाली आहे. औरंगाबादमध्ये आधीच दोन केंद्रीय मंत्री आहेत. आता तीन कॅबिनेट मंत्र्यांची भर पडली आहे. या सगळ्यामध्ये आमदार संजय शिरसाट यांचा पत्ता कट झाला. ते नाराज असल्याचं सांगितलं जातं.
बच्चू कडू यांनाही शिंदे यांनी मंत्रिपदाचा शब्द दिला होता; पण आजच्या यादीत त्यांना स्थान मिळालं नाही. यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, “मी, नाराज नाही. मंत्री बनलं पाहिजे, असं प्रत्येकाला वाटतं. मला मंत्रिपदासाठी थांबवलं, म्हणजे कायमचं थांबवलेलं नाही. काही दिवसांसाठी थांबवलं आहे. एकत्र राहायचं म्हणजे समजून घ्यावं लागणार. मला मंत्रिपदाचा शब्द दिला गेला होता. हा शब्द पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात पाळला गेला नसला तरी दुसऱ्या विस्तारात मंत्रिपद मिळेल. अर्थात, नाराजी दूर नाही झाली तर अकेला बच्चू कडू काफी हैं,” असा इशारा त्यांनी दिला. शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी उपद्रवमूल्य ठरलेल्या अमरावतीचे आमदार रवी राणा यांना मंत्रिपद मिळणार असल्याची चर्चा होती; पण आजच्या विस्तारात त्यांना संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी आहे. बंजारा समाजाचे नेते संजय राठोड यांनी शिंदे सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे ते आता फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत मंत्रिमंडळात दिसणार आहेत. ज्या भाजपने त्यांच्या राजीनाम्यासाठी राळ उठवली, आंदोलनं केली, तेच आता भाजपसोबत मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता आहे. या शपथविधी सोहळ्यात अपक्षांना तूर्तास स्थान देण्यात आलेलं नाही. राठोड यांना मंत्री केल्यामुळे भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. राठोड पुन्हा मंत्री झाले असले, तरीही त्याच्याविरुद्धचा आपला लढा सुरूचं राहील, असं त्यांनी म्हटलं.
काही महिन्यांपूर्वी आरोप सिद्ध होण्याआधीच भाजपने राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यामुळे तत्कालीन ठाकरे सरकारला राठोड यांचा राजीनामा घ्यावा लागला होता; आता मात्र राज्यात शिंदे-भाजपचं सरकार येताच राठोड यांना मंत्रिपद देण्यात आल्याने विरोधकांनीही भाजपला धारेवर धरलं. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणी सावध प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर भाष्य केलं असल्याचं सांगत फडणवीस यांनी अधिक बोलणं टाळलं. “पक्षाचे दोन मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलमध्ये असताना आणि अनेक नेत्यांवर खटले सुरू असताना महाविकास आघाडीला या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवाल करतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आधी आरसा पाहावा आणि मगच अशा प्रकारचं ट्विट करावं,” असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.
एकंदरच राज्यात नवं सरकार जोमाने कामाला सुरुवात करत आहे; पण वादांनाही सुरुवात झाली आहे. यातून महाराष्ट्राची नौका नीट पार लागो, हीच अपेक्षा.
