निवडणुकीचे अपेक्षित निकाल

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागला असून, विधानसभा निवडणुकीतील कल कायम ठेवत महायुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही घवघवीत यश मिळवले आहे.
प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

विशेष

राजेंद्र पाथरे

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागला असून, विधानसभा निवडणुकीतील कल कायम ठेवत महायुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही घवघवीत यश मिळवले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल हा अपेक्षेप्रमाणेच लागला. विधानसभा निवडणुकीतील कल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही कायम राहिला असून महायुतीने भरघोस यश मिळवित महाविकास आघाडीचा पुन्हा एकदा सुपडासाफ केला. महायुतीने विधानसभेप्रमाणेच नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीतही घवघवीत यश मिळवत आपली जादू कायम ठेवली आहे. शिवसेनेच्या छायेत वाढलेल्या भाजपने आता शिवसेनेलाही मागे टाकत आपणच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘धुरंधर’ असल्याचे दाखवून दिले आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग आता भाजपचा बालेकिल्ला बनू लागल्याचे विधानसभा व ताज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या शहरी भागात असलेले एकत्रित शिवसेनेचे वर्चस्वही आता भाजप मोडीत काढत असल्याचे चित्र आहे.

विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही राज्यात भाजपच पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. राज्यात भाजपचे १२९ उमेदवार नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले. महायुतीचे घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाचे ५८, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे ३७ नगराध्यक्ष विजयी झाले आहेत. राज्यातील २८८ नगरपालिकांच्या निवडणुकीत महायुतीचा वरचष्मा राहिला असून, त्यांनी तब्बल २१३ नगरपालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्ष निवडून आणण्यात यश मिळवले आहे.

दुसरीकडे महाविकास आघाडीला नगरपालिका निवडणुकीत अर्धशतकापर्यंतच मजल मारता आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेला महाविकास आघाडीचा करिष्मा राज्यात आता पूर्णत: ओसरला असल्याचे ताज्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे राज्याच्या ग्रामीण भागात दीर्घकाळ वर्चस्व होते. पण आता ग्रामीण भागातीलही काँग्रेसचे बालेकिल्ले ढासळू लागले आहेत. एकेकाळी सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात तळागाळात मजबूत पकड असलेली काँग्रेसला महायुतीने विशेषत: भाजपने चांगलाच धक्का दिला आहे. सहकार क्षेत्रातही भाजपने आपली पाळेमुळे रोवायला सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे.

भाजपने एकत्रित शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडल्यानंतर या दोन्ही पक्षांचे सत्तेतील भागीदार बनलेले नेते एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनाही या निवडणुकीत बऱ्यापैकी यश मिळाले. मात्र, शिवसेना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची विधानसभेपासून सुरू असलेली वाताहत अद्याप थांबली नसल्याचे दिसत आहे. ताज्या निकालामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू असलेली गळती आता अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीत होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीत याचा मोठा फटका या पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे.

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातही या पक्षाला यावेळी फारसे यश मिळू शकले नाही. शरद पवार यांच्या राजकीय चाली दिवसेंदिवस निष्प्रभ होत असल्याचे सध्या चित्र आहे. भाजपच्या रणनीतीपुढे शरद पवार यांची राष्ट्रवादी व उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना टिकाव धरू शकलेली नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना पूर्वी कुणी फारसे महत्त्व देत नसत. विविध राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेतृत्व स्थानिक राजकीय गणितानुसार युती, आघाडी करून या निवडणुका लढवत असत. यावेळी प्रथमच निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाल्याचे चित्र दिसून आले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व पालिका निवडणुका रखडल्यामुळे यावेळी या निवडणुका सर्वच पक्षांनी गंभीरपणे घेत आपल्या ताकदीची चाचपणी केली.

या निवडणुकीत महायुतीतील घटकपक्षांनी काही ठिकाणी युती तर काही ठिकाणी स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. भाजपने विदर्भातील १०० नगरपालिकांपैकी ५८ ठिकाणी विजय मिळवला. एकेकाळी विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जायचा, मात्र आता या बालेकिल्ल्याला तडे गेले असून काँग्रेसला केवळ २३ ठिकाणी यश मिळाले. विदर्भात शिंदेंच्या शिवसेनेने ८, अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने ७ जागांवर विजय मिळवला, तर ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला विदर्भात भोपळाही फोडता आला नाही.

मराठवाड्यातील ५२ नगरपालिकांपैकी भाजपने सर्वाधिक २५ जागा जिंकल्या. शिंदेंच्या शिवसेनेला ८, अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला ६ ठिकाणी नगराध्यक्षपद मिळवता आले. दुसरीकडे ‘मविआ’तील घटपक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ ४, शिवसेना ठाकरे गटाला ४ व राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला केवळ २ ठिकाणी नगराध्यक्षपद मिळविण्यात यश आले. उत्तर महाराष्ट्रातील ४९ नगरपालिकांपैकी भाजपला सर्वाधिक १८ ठिकाणी आपले नगराध्यक्ष निवडून आणण्यात यश मिळाले. शिंदेंच्या शिवसेनेला ११, अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला ७ ठिकाणी यश मिळाले, तर काँग्रेसचे ५, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे २, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा १ नगराध्यक्ष निवडून आला.

राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील ६० नगरपालिकांपैकी सर्वाधिक १९ ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आले. शिंदेंच्या शिवसेनेचे आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी १४ नगराध्यक्ष विजयी झाले. काँग्रेसला केवळ ३, शिवसेना ठाकरे पक्षाला १, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला ३ ठिकाणी नगराध्यक्षपद मिळवता आले. कोकणातील २७ नगरपालिकांपैकी सर्वाधिक १० ठिकाणी शिंदेंच्या शिवसेनेला यश मिळाले. त्याखालोखाल भाजपला ९, शिवसेना ठाकरे पक्षाला २, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना प्रत्येकी १ नगराध्यक्ष निवडून आणता आला.

राज्यातील २८८ थेट नगराध्यक्ष आणि सुमारे ६ हजार २०० हून अधिक नगरसेवकपदासाठी झालेल्या या निवडणुकीत महायुतीतील भाजपचे सर्वाधिक १२९ नगराध्यक्ष व ३,३२५ नगरसेवक निवडून आले. २०१७ च्या तुलनेत भाजपचे संख्याबळ यंदा जवळपास दुपटीने वाढले आहे. शिंदेेंच्या शिवसेनेचे ६९५ नगरसेवक, तर राष्ट्रवादीचे ३११ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे १३०० हून अधिक तर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे ३७८ नगरसेवक निवडून आले. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे १५३ नगरसेवक निवडून आले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा राज्यभरातील कल पाहता भाजप राज्याच्या कानाकोपऱ्यात चांगलीच रुजली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच ठाकरे नावाचे वलय नसतानाही एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने आपले नाणे खणखणीत वाजवले आहे, तर शरद पवारांच्या सावलीतून बाहेर पडत अजित पवार यांनीही आपला सवतासुभा चांगलाच जमवला असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी शिवसेनेतून बाहेर पडलेले नेते छगन भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक, राज ठाकरे यांचा अपवाद वगळता अन्य नेते राजकारणातून बाहेर फेकले गेल्याचे चित्र होते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी बंडानंतर मूळ पक्ष काबीज करीत ठाकरे नावाचे वलय नसतानाही चांगलेच यश मिळवल्याने ‘ठाकरे’ नावातील करिष्मा ओसरला का, असा प्रश्न आता सर्वांना पडला आहे.

लोकसभेतील अपयशानंतर धडा घेत लाडक्या बहिणींना वश करण्याचा महायुतीचा फंडा विधानसभेत चांगलाच यशस्वी झाला. या योजनेमुळे ‘मविआ’ची सुरू झालेली वाताहत संपण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे आर्थिक ओढाताण होत असतानाही ‘लाडकी बहीण’ योजना महायुतीने कशीबशी सुरूच ठेवली आहे. त्याचे रसरशीत फळ महायुतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मिळाले आहे. त्यामुळे हा ट्रेंड महापालिका निवडणुकीतही कायम राहणार, हे नक्की.

r.pathare1000@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in