भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
एका विशिष्ट भागात ऊसतोड कामगारांवर मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल का होतात? यामागे साखर कारखान्यांची काय भूमिका आहे? विशाखा समिती कायम अदृश्य का असते? असे अनेक प्रश्न वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या तरुणीच्या आत्महत्येनंतर उपस्थित झाले आहेत.
फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात कंत्राटी महिला डॉक्टरने तेथीलच एका लॉजवर जाऊन आत्महत्या केली आणि व्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न निर्माण केले. कोणत्याही फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोग्य विभागाचे अहवाल आणि साक्ष महत्त्वाची ठरत असते. कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला अटक केली की त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी त्या पोलीस स्टेशनच्या जवळच्या सरकारी रुग्णालयात न्यावे लागते आणि संबंधित आरोपी हा वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे, असा अहवाल घेतल्यावरच त्याला पोलीस कोठडीत ठेवता येते. तसेच खून, विनयभंग, बलात्कार, मारामारी, आत्महत्या, अपघात, जळीत या सगळ्यांमध्ये झालेल्या घटना, व्यक्तीला झालेल्या इजा आणि त्या संदर्भातील वैद्यकीय अहवाल किंवा शवविच्छेदनाचा अहवाल यावरच यासंदर्भातील झालेल्या घटना किंवा गुन्ह्याच्या संदर्भात कोर्टात दाखल प्रकरणात शिक्षा होणे किंवा निर्दोष मुक्तता होणे हे अवलंबून असते. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलीस अधिकारी यांचा एकमेकांशी दैनंदिन संबंध येतो. आपल्याकडील पोलीस यंत्रणेत एखादा गुन्हा दाखल झाला की मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भ्रष्टाचार होत असतो. एफआयआरची कॉपी मिळविणे, शवविच्छेदनाचा अहवाल मिळवणे, आरोपीचा वैद्यकीय अहवाल मिळवणे, तो आरोपीला निर्दोष मुक्त होता येईल असा बनविणे आणि मिळविणे या सगळ्यासाठी आरोपीचा वकील आणि आरोपीचे नातेवाईक यांना खूप मोठी रक्कम मोजावी लागते आणि असे पैसे घेतल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकारी मग वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर साम, दाम, दंड, भेद वापरून हवा तसा रिपोर्ट मिळवण्यासाठी दबाव आणतात. कधी आरोपीला अनफिट ठरवून रुग्णालयात दाखल होण्याची सवलत मिळवून दिली जाते, तर कधी फिट ठरवून गरज असतानाही आरोपीला वैद्यकीय सेवा मिळणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली जाते. अनेकदा आरोपीकडून मिळालेल्या पैशातून काही हिस्सा हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यालाही मिळत असतो. त्यामुळे अशा प्रकारे हवे तसे अहवाल देणारा वैद्यकीय अधिकारी आणि हवी तशी साक्ष कोर्टात येऊन देणारा वैद्यकीय अधिकारी पोलिसांच्या सोयीचा असतो. आरोपीची बिनधोकपणे निर्दोष मुक्तता होण्याचा राजमार्ग हा वैद्यकीय अहवाल आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्याची साक्ष यावर अवलंबून असतो. खून असेल तर आत्महत्या दाखविणे, मारलेलं असतानाही अपघात दाखविणे आणि पूर्ण केसची व मूळ गुन्ह्याची पार्श्वभूमीच उलटीपालटी करून टाकणे हे वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या साक्षीवर अवलंबून असते आणि हे फक्त एका राज्यातल्या पोलिसांच्या संदर्भात नाही, तर हे देशभरातील वैद्यकीय अधिकारी, पोलिसांच्या बाबतीत सत्य आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे घडतात, पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल होतात, परंतु सत्यापर्यंत पोहोचता येत नाही आणि मुळातच १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एका निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये ही आपल्या न्यायव्यवस्थेची मूलभूत भूमिका आहे. त्यामुळे दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगाराला प्रत्यक्ष शिक्षा होण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यासारखे सरकारी साक्षीदार कोर्टात आरोपीच्या बाजूने फितूर होतात; आरोपीला सहज जामीन मिळतो; कालांतराने तो निर्दोष मुक्त होतो. त्यामुळे कायद्याचे भय राहत नाही.
मात्र जिथे ही मिलीभगत जुळून येत नाही, वैद्यकीय अधिकारी खोटे अहवाल द्यायला नकार देतो, पोलिसांच्या दबावाला बळी पडत नाही तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर दबाव आणला जातो; त्याची छळवणूक केली जाते. प्रचलित भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध एखाद्या व्यक्तीने एकदा आव्हान दिले तर त्या व्यवस्थेतील दोन्ही बाजूचे आर्थिक हितसंबंध असणारे घटक व्यवस्थेला आव्हान उभ्या करणाऱ्या व्यक्तीवर तुटून पडतात.
ऊसतोड कामगाराची कन्या असणाऱ्या, अतिशय कष्टातून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीत रूजू असणाऱ्या एका तरुण वैद्यकीय अधिकारी युवतीने दबावाला बळी न पडण्याची ही ‘चूक’ केली. ती नुसती चूक केली असे नाही तर कशा पद्धतीने आपल्यावर दबाव आणला जातो याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याकडे दबाव आणणाऱ्या पोलीस स्टेशनमधील अधिकाऱ्यांची नावे लिहून तक्रार केली. या तक्रार अर्जावर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी कोणतीही साधी चौकशी सुद्धा केली नाही. उलट या वैद्यकीय अधिकारी असणाऱ्या युवतीविरुद्धच संबंधित पोलीस ठाण्याने जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे तक्रार केली. त्याचा परिणाम म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमिटी बनवून पोलिसांचा सातत्याने त्रास सोसणाऱ्या या वैद्यकीय महिला अधिकारी असलेल्या तरुणीलाच चौकशीला सामोरे जायला भाग पाडले.
या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरातील पोलीस ठाण्यात १६० हून अधिक गुन्हे हे ऊसतोड कामगारांच्या विरुद्ध दाखल झालेले आहेत, अशी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यलयातून मिळालेली अधिकृत माहिती पुढे आली आहे. या विशिष्ट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतच हे अधिक गुन्हे दाखल होण्याचे कारण काय आणि ऊसतोड कामगारांची कन्या असणाऱ्या या वैद्यकीय महिलेने त्या संदर्भात पोलिसांना हवे तसे अहवाल न दिल्यामुळे, व्यवस्थेला आव्हान उभे केल्यामुळे चोर सोडून संन्याशाला ठोकण्याचा प्रकार इथे घडला व त्यामुळे व्यथित झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी तरुण महिलेने आत्महत्या केल्याचे बोलले जाते.
महाराष्ट्रात दाखल सर्व गुन्ह्यांच्या बाबतीत प्राप्त झालेला वैद्यकीय अहवाल आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षी यांचा स्वतंत्र अभ्यास होण्याची आणि आरोपीला निर्दोष मुक्त होण्यात हा अहवाल आणि यांच्या खोट्या साक्षी जबाबदार आहेत किंवा कसे याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. एखाद्या विशिष्ट उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यात ऊसतोड कामगारांच्या विरोधात एवढ्या मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल होण्याचे कारण काय, असा प्रश्न जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना का पडत नाही? ‘मानवाधिकार आयोग विरुद्ध सरकार’ अशी एक स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे ऊसतोड कामगारांच्या संदर्भात दाखल आहे. याबाबत समाज कल्याण आयुक्तालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित सर्व विभागांनी अहवाल सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ऊसतोड कामगारांच्या संदर्भात सर्वच मानवाधिकारांचे हनन साखर कारखान्यांकडून होत आहे. ऊसतोड कामगारांच्या शोषणावर आणि कष्टावर पश्चिम महाराष्ट्रातले कारखाने उभे आहेत. असे असूनही साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त मूग गिळून गप्प का? सर्व प्रकारच्या कामगारांच्या संदर्भात संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन होत असताना साखर आयुक्तालय ऊस तोडण्याचे परवाने साखर कारखान्यांना कसे काय देतात? याबाबतही कायदेशीर लढाई ऊसतोड कामगारांच्या माध्यमातून उभी राहणे गरजेचे आहे. परंतु साधे कामगार म्हणूनही त्यांची नोंद होऊ दिली जात नाही. मराठवाड्यातील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे राजकारण हे ऊसतोड कामगारांच्या मतावर असूनही ऊसतोड कामगारांच्या हिताचे राजकारण करताना ही मंडळी दिसत नाहीत. राज्यांतर्गत दहा लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगार महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात येथे स्थलांतरित होत असतात. त्यांच्या हिताचे धोरण बनविणे ही पुरोगामी महाराष्ट्रात शासन म्हणून आपली जबाबदारी आहे असे सत्ताधाऱ्यांना, प्रशासनाला का वाटत नाही?
बीड जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या तरुणीच्या आत्महत्येने हे आणि असे अनेक प्रश्न व्यवस्थेला विचारले आहेत. वैद्यकीय अधिकारी असणाऱ्या तरुणीने आत्महत्या करण्यापूर्वी आत्महत्या का केली याचा संदेश लिहून ठेवला आहे. फलटण येथील ग्रामीण पोलीस ठाण्याचा अधिकारी गोपाळ बदने याने हवा तसा अहवाल बनवण्यासाठी दबाव तर टाकलाच, पण चार वेळा बलात्कारही केला, असे या युवतीने म्हटले आहे. एपीआय पदावरच्या अधिकाऱ्याच्या या भयंकर दमन पद्धतीला विशाखा किंवा पॉश (POSH) समितीने जाब विचारायला हवा होता. कामाच्या ठिकाणी म्हणजेच उपजिल्हा रुग्णालयात एवढे मोठे कांड होत असताना सदर महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या बाजूने एकही तक्रार या समितीकडे का आली नाही? याचा अर्थ तिथे ही समिती सक्रिय नाही, हे स्पष्ट आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयात ही घटना घडली म्हणून आपण विशाखा समितीविषयी प्रश्न उपस्थित करीत आहोत. परंतु बदलापूर, कोलकाता येथील भयंकर लैंगिक अत्याचार आणि हत्यांनंतर पुन्हा एकदा या विशाखा समितीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्यभरात शासकीय, निमशासकीय, शहरी, आयटी, उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत पुरुषांबरोबर स्त्रिया कार्यरत आहेत. म्हणून राजकीय पक्षाच्या पलीकडे जाऊन विशाखा समिती गठित करणे, त्यांना प्रशिक्षित करणे, त्यांच्या नियमित बैठका होतील असे पाहणे, त्यांच्या कामकाजाला समाज माध्यमांवर, मुख्य प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी देणे, प्रचार करणे, प्रसार करणे, जेणेकरून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक आणि मानसिक त्रासामुळे थेट आत्महत्येचा पर्याय निवडण्याची वेळ कोणत्याही महिला अधिकाऱ्यावर येणार नाही.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
