विशेष
चंद्रशेखर बावनकुळे
शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करताना ‘शिव-पाणंद मोहीम’ ही जिवंत सातबाराची साथीदार मोहीम आहे. गावागावांत तलाठी, ग्रामसेवक, शेतकरी यांच्या समन्वयाने शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण, ड्रेनेज, पाण्याचा निचरा या कामांना गती दिली.
अनुभवातून मी सांगतो, ज्या प्रमाणे गृह विभाग जनतेच्या जीविताचे रक्षण करते. कायदा व सुव्यवस्था सांभाळते. अगदी त्याच पद्धतीने महसूल विभाग महाराष्ट्रातील चौदा कोटी जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करतो. महसूल मंत्रिपदाच्या, आज पूर्ण होणाऱ्या या एक वर्षाच्या माझ्या वाटचालीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मला मिळालेले मार्गदर्शन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मी महसूल मंत्री झाल्याबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभराचा आराखडा मला दिला. महसूल अधिकाऱ्यांच्या परिषदा घेण्याच्या सूचना केल्या. तोच महसूल विभागाचा रोड मॅप आहे.
महसूल खात्याची जबाबदारी स्वीकारताना मी शब्द दिला होता; हा विभाग शेतकऱ्यांचा शत्रू वाटता कामा नये. आज, मंत्रिपदाचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करताना निर्धास्तपणे सांगू शकतो की, गेल्या बारा महिन्यांत महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात रुजलेल्या दुःखांना हात घातला आणि त्यातून निर्माण झाला आहे शेतकरी-हिताचा एक स्पष्ट, ठोस आणि परिणामकारक पॅटर्न.
शेतकऱ्याच्या हातात खरे मालकीपत्र सातबारा हा शेतकऱ्याच्या आयुष्याचा श्वास आहे. पण दशकानुदशके वारस नोंद न झाल्याने, हिस्सा न पडल्याने, बोजा न सुटल्याने लाखो सातबारे मृत झाले होते. बँकेने कर्ज नाकारले, पीकविमा मिळाला नाही, जमीन विकता आली नाही. आम्ही ठरवले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक सातबारा जिवंत करायचा. आज लक्षावधी सातबाऱ्यांवर वारस नोंदी पूर्ण झाल्या आहेत. ‘जिवंत सातबारा’ ही केवळ मोहीम नाही, ही शेतकऱ्याच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या मालमत्तेची हमी आहे.
शेत आणि बांध यांच्यातील रस्ता हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा भांडणाचा विषय राहिला आहे. सहा फूट, आठ फूट, दहा फूट… यावरून मारामाऱ्या, कोर्टकचेरी. आम्ही एका रात्रीत निर्णय घेतला: यापुढे शेत आणि बांध यांच्यातील रस्ता किमान बारा फूट रुंद असेल आणि त्याची नोंद ९० दिवसांत सातबारावर करणे बंधनकारक. आजवर २ लाख १० हजारांहून अधिक शेतरस्त्यांची नोंद पूर्ण झाली. आता ट्रॅक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर शेतात सहज पोहोचते. शेतमाल वेळेत बाजारात जातो. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात थेट वाढ होईल.
शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करताना ‘शिव-पाणंद मोहीम’ही जिवंत सातबाराची साथीदार मोहीम आहे. गावागावांत तलाठी, ग्रामसेवक, शेतकरी यांच्या समन्वयाने शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण, ड्रेनेज, पाण्याचा निचरा या कामांना गती दिली. अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे खरडून गेलेल्या शेतजमिनीला पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी माती, गाळ, मुरूम मोफत पुरवले. शेत हिस्सेवाटपाची मोजणी फी अवघ्या २०० रुपयांवर आणली. वर्ग-२च्या जमिनींवरही आता पीककर्ज मिळणार आहे.
शेतकरी व शेतीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य, गरीबांसाठी घरे, मालमत्ता रक्षण, पर्यावरण संरक्षण, विद्यार्थी हित, विस्थापितांना आधार, शासकीय कामात प्रोत्साहनासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, गतिमान व पारदर्शी प्रशासनासाठी कठोर निर्णय घेतले. उदाहरण द्यायचे, तर वाळू धोरण, कृत्रिम वाळू धोरण, घरकुलांसाठी दहा टक्के वाळू, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना, राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे जवळपास साठ लक्ष कुटुंबांचा, म्हणजे सुमारे तीन कोटी नागरिकांच्या घरांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. एक जानेवारी २०२६ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यात एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून, त्याच्या वापराबाबतची कार्यपद्धती ठरवली आहे. वन डिस्ट्रिक वन रजिस्ट्रेशन. ७७३ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता सूची, महापालिका व नगरपरिषद क्षेत्रात नकाशा योजना, स्वामित्व योजना, शेताच्या बांधावरील शेतरस्ते १२ फूट करण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्याच्या शपथपत्रासाठी स्टॅम्पची गरज काढून टाकली, मोजणी करायला खासगी सर्व्हे नियुक्तीस मान्यता, २०११ पूर्वीच्या सर्व घरांना मालकी हक्क देणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरासाठी दस्तनोंदणी कार्यक्षेत्र एक केल्याने एकाधिकार संपला, रेडीरेकनरसाठी झोनिंग, व्हर्टिकल सातबारा, वृत्त शेतकऱ्यांची नावे काढून नवीन वारसांना स्थान देणारे जिवंत सातबारा अभियान, नागरिकांच्या सर्व कामांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान, जमीन एन एकरण्याची सुलभ कार्यवाही, दुय्यम निबंधक कार्यालय यांचे आधुनिकीकरण, गावठाण मोजणी, डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता, सिंधी विस्थापित भूमिहीनांचे नियमितीकरण, विभागीय आयुक्तस्तरावर सहा दक्षता पथके स्थापन झाली. मराठवाड्यातील इनाम जमिनी ‘बिनभोगवटादार वर्ग-२’मधून मुक्त करण्यात आल्या. यामुळे लाखो कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळून जमिनी विकणे, खरेदी करणे किंवा गहाण ठेवणे सुलभ होईल. दशकाहून जुना असलेला मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न सुटला. भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी अकृषिक कारणासाठी बँकांकडे गहाण ठेवताना आकारल्या जाणाऱ्या तारण शुल्काला कायदेशीर आधार मिळाला. २७ फेब्रुवारी २००९ पासून आकारले गेलेले तारण शुल्क या निर्णयामुळे कायदेशीररीत्या वैध ठरले. जमिनीच्या अकृषिक वापरानंतर ‘सनदची अट रद्द झाल्याने ‘सनद’ऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाईल. महसूल मंत्र्यांकडील अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करण्यात आले. यामुळे १३ हजारांहून अधिक प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली तर निघतीलच, शिवाय नायब तहसीलदार ते मंत्रिस्तरावरील अपील ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढण्याचे नियोजन केले जाईल. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मान्यता मिळाली. आता शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी बारमाही आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देणे, रस्त्यांसाठी लागणारी तातडीची मोजणी, पोलीस बंदोबस्त शुल्क आणि गाळ, माती, मुरूम यासाठीचे स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ होईल. तसेच गाव नकाशावर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे या योजनेंतर्गत त्वरित हटविली जातील. काही बदल ऐतिहासिक, काही निर्णय क्रांतिकारी आहेत. सर्वांची गोळाबेरीज केली तर सकारात्मक प्रक्रियेची सुरुवात झाली.
अनेक नवे सकारात्मक व कालानुरूप बदल होत आहेत. जनतेच्या विधायक सूचना आमच्यासाठी मार्गदर्शक आहेत. क्लिष्ट कायदे रद्द केले जात आहेत. जनताकेंद्रित महसूल प्रशासन निर्माण करण्याचा ध्यास आहे. सद्यस्थितीत महसूल विभाग हा राज्यातील नागरिकांना सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देणारा विभाग ठरला असून, महसूल विभागाच्या सुमारे अकराशे सेवा हमी कायद्यांतर्गत आणल्या जात आहेत. महसूल विभाग केवळ प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून काम करत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होणारे एक संवेदनशील कुटुंब म्हणून पाऊल टाकत आहे.
(शब्दांकन : रघुनाथ पांडे, माध्यम सल्लागार, महसूल मंत्री)
महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
