विमा ही संकल्पना अत्यंत जुनी आणि जगातील मानवजातीला संकटात, आपत्तीत तारणारी ठरल्यामुळे सर्व १९३ देशांमध्ये आणि ८०० कोटी लोकांमध्ये लोकप्रिय झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारतात विमाक्षेत्रात अनेक कंपन्या निर्माण झाल्या; परंतु आजही यातील गोंधळाचे वातावरण कमी झालेले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान पीक विमा योजनेसारख्या महत्त्वपूर्ण बाबीकडेही शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. त्याबाबत.
प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड
(लेखक ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ आहेत.)
आपल्याकडे पंतप्रधान विमा योजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत या योजनमेध्ये प्रचंड गोंधळ माजलेला दिसत आहे. यासंबंधी केंद्र सरकारने कमिटी नेमून एक अहवाल तयार केला आहे. ही योजना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्यातून निर्माण झाली आहे. विमा ही संकल्पना अत्यंत जुनी आणि जगातील मानवजातीला संकटात, आपत्तीत तारणारी ठरल्यामुळे सर्व १९३ देशांमध्ये आणि ८०० कोटी लोकांमध्ये लोकप्रिय झालेली योजना आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक कंपन्या भारतात विमाक्षेत्रात कार्यरत झाल्या; परंतु आजसारखाच गोंधळ निर्माण झाल्यामुळे त्या वेळचे अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी १९५६ मध्ये विमा कंपन्यांचे राष्ट्रियीकरण केले आणि भारतीय लोकांमध्ये दिलासादायक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांबाबत मात्र गेल्या ७५ वर्षांमध्ये कोणतेही सरकार विमा योजनेला हात घालायला तयार नव्हते वा ते तसे धाडस करत नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी १३ जानेवारी २०१६ रोजी ही योजना सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची काही वैशिष्टे लक्षात घ्यायला हवीत.
ही सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक योजना आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या इच्छेनुसार यात सहभागी होऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. खरिपातील सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये पेरणीपासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आपत्ती अथवा कीड, रोगांमुळे होणारे नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जसे की, अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ इत्यादीमुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला विमा कवच प्राप्त होते. पीक काढणीनंतर नुकसान झाल्यास पंचनामा करुन घेणारा शेतकरी नुकसानभरपाईला पात्र ठरतो. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, गारपीट झाल्यास नुकसान भरपाई मिळते. भारतीय कृषी विमा कंपन्यांतर्फे या योजनेचे संचलन केले जाते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांनी या योजनेला दिलेला प्रतिसाद अलीकडेच एका अहवालाद्वारे प्रसिद्ध झाला. तो अत्यंत उद्बोधक आहे. त्यातील आकडेवारीवरुन दिसते की, या योजनेवर भारतातील शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही. गुजरातसारख्या राज्यामध्ये या योजनेला ०.९ टक्के प्रतिसाद मिळाला. केरळमध्ये ०.४ टक्के, उत्तराखंडमध्ये ०.९ टक्के, मेघालयामध्ये ०.५ टक्के, मणिपूरमध्ये ०.०३२ टक्के, गोव्यामध्ये ०.०१ टक्के तर सर्वात जास्त महाराष्ट्रात सात टक्के प्रतिसाद मिळाला. संपूर्ण देशाचा विचार करता शेतकऱ्यांनी ४५०२ कोटी रुपयांचा प्रिमियम कंपन्यांना अदा केला.
ही योजना इतकी चांगली असेल तर शेतकरी विम्याची रक्कम का भरत नाही, हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या संबंधित प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्या याचे उत्तर देतात. उदाहरणार्थ परभणी जिल्ह्यातील बातमी अशी की, यंदा खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पीकविम्याची रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना विमा रकमेच्या वाटपाला सुरूवात झाली आहे. मात्र इथे विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची थट्टाच करण्यात आली आहे. कोणाला एक रुपया ७० पैसे, कोणाला ७४ रुपये, कोणाला २०० रुपये अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची किरकोळ रक्कम जमा होऊ लागली आहे. त्यामुळे शेतकरी कमालीचे आक्रमक झाले.
यंदा परभणी जिल्ह्यात खरीप हंगामात एका खासगी कंपनीकडे पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत तब्बल ६,७१,५७३ शेतकऱ्यांनी ४८ कोटी २५ लाखांचा विमा भरला होता. त्यातून ४,३८,८१२ हेक्टर एवढे पीकक्षेत्र संरक्षित झाले होते. असे असताना अतिवृष्टी झाल्यामुळे नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला कित्येक हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते. माणसाच्या आणि वाहनाच्या बाबतीत होते तसेच शेतकऱ्याच्या पिकाचा उत्पादनखर्च आणि त्याला त्यापासून मिळणारे उत्पन्न याची रक्कम प्रत्येक पिकाबाबत निरनिराळी पण साधारणत: २५ ते ५० हजारापर्यंत जाते. तेव्हा शेतकरी एवढ्या रकमेची अपेक्षा करत होते. यावर कृषीमंत्र्यांनी चालढकल करणाऱ्या विमा कंपन्यांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु अद्याप कारवाई झालेली नाही. सरकार या विमा कंपन्यांवर कोणती कारवाई करणार, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबतीत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी आरोप केला आहे की, पंतप्रधान पीक योजना ही विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच सुरु केली असून हा घोटाळा राफेलपेक्षाही मोठा आहे. पीक विमा योजनेत हप्ता व्यक्तिगत पातळीवर घेतला जातो मात्र भरपाई समुहाला धरुन निश्चित केली जाते. व्यक्तिगत विमाधारकाऐवजी क्षेत्रआधारित दृष्टिकोन स्वीकारला जातो. विमा संकल्पनेच्या मूलभूत आकलनाचीच ही पायमल्ली आहे. सरकारने आपली ही कॉर्पोरेटधार्जिणी नीती मुळातून बदलली पाहिजे, असे पी. साईनाथ म्हणतात आणि त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारनेच विमा कंपनी काढावी असे सुचवतात. कंपन्यांनी अन्यायकारक पद्धतीचा अवलंब करत नुकसानभरपाई नाकारल्यास अशा कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करुन भरपाई वसूल करण्याची तरतूद योजनेत असावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा केली की, आता राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयामध्ये पीक विमा मिळणार आहे. याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. यासाठी अंदाजे ३,३१२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून असा प्रश्न निर्माण होतो की, एक रुपया भरण्याची तरी काय गरज आहे? तुम्हाला केवळ शेतकऱ्यांची यादी हवी आहे का? पी. साईनाथ म्हणतात, ही अत्यंत फसवी घोषणा आहे. प्रत्यक्षात पंतप्रधान विमा योजनेमध्ये काय घडते याचा खुलासा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, ही सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या नावावर खर्च दाखवून मोठा भ्रष्टाचार केला जातो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाही. म्हणूनच देशातील शेतकऱ्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
हे खरे की शेतकऱ्याला फायदा दिसला की तो तिकडे मुंग्या वा मुंगळ्यांना गुळाचा खडा दिसावा त्याप्रमाणे धावत असतो. इथे मात्र शेतकरी हप्ता भरण्यासच तयार नाही म्हटल्यानंतर एक रुपयामध्ये पीक योजना ही कल्पना पी. साईनाथ यांच्या विधानाला पुष्टी देते. कारण चिंतामणराव देशमुखांनी त्या वेळच्या विमा कंपन्यांचे राष्ट्रियीकरण केले तेव्हा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकांचा विमा कंपन्यावरील विश्वास उडाला होता. मात्र राष्ट्रियीकरण केल्यामुळे इतर देशांप्रमाणे आपल्याकडेही त्यावर विश्वास निर्माण झाला. अमेरिकेत तर विम्याखेरीज कोणाचेही पान हलत नाही. तिथे दोन टक्के शेतकरी शेती करतात, पण त्यांच्यासाठी तिथल्या सरकारने इरमा नावाची विमा योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे तेथील शेतकरी सुखी आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेद्वारे अमेरिका, इस्त्रायल, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीयन देशांमधील समकक्ष योजनेसारखी पीक विमा योजना निर्माण झाली तरच भारतीय शेतकरी खऱ्या अर्थाने सुखी आणि समृद्ध होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना खाजगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्यापेक्षा सरकारने आपलीच विमा कंपनी का सुरू करु नये? आयुर्विमा कंपनीच्या धर्तीवर तसेच इतर देशांमधील तरतुदींचा विचार करुन अशी योजना कार्यान्वित होऊ शकते. तसेही राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक हंगामात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे आकडे जाहीर करावेच लागतात. प्रत्यक्षात ते त्यांना मिळतात की नाही, हा वेगळा प्रश्न झाला पण भारतातील ६४ टक्के शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्थिर, समृद्ध करायचे असेल तर आयुर्विमा कंपनीप्रमाणेच केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून पीक विमा कंपनी निर्माण केल्याखेरीज हा प्रश्न सुटणार नाही हे नक्की. १३ जानेवारी २०१६ पासून आज २०२३ पर्यंत सात वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या हातात अजून तेलही नाही आणि तूपही नाही. त्याच्या हाती धुपाटणे आहे.
