राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपाठोपाठ उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही जवळ आल्याने या पदासाठी सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार कोण, याची जी चर्चा सुरू झाली होती त्या चर्चेस, प. बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनखड यांच्या नावाची उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्याने आता पूर्णविराम मिळाला आहे. या पदासाठी मतदान झाल्यास सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने त्यांची निवड निश्चित मानली जात आहे. या पदासाठी केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान, भाजपनेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांची नावेही चर्चेत होती; पण शनिवारी भाजप संसदीय मंडळाची बैठक झाली आणि त्या बैठकीनंतर भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी धनखड यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यांच्या उमेदवारीची घोषणा करताना भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, जगदीश धनखड हे जनतेचे राज्यपाल म्हणून ओळखले जातात, असे सांगून रालोआने किसानपुत्र आणि प्रशासकीय क्षमता असलेल्या जगदीश धनखड यांची या पदासाठी उमेदवार म्हणून निवड केली असल्याचे घोषित केले. उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची १९ जुलै ही शेवटची तारीख आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मतदान करीत असतात. संसदेचे सध्याचे ७८० हे संख्याबळ लक्षात घेता एकट्या भाजपचे ३९४ खासदार आहेत. विविध नावांवर चर्चा केल्यानंतर जगदीश धनखड यांचे नाव या पदासाठी निश्चित करण्यात आले. जगदीश धनखड यांचा राज्यघटनेचा सखोल अभ्यास आहे. तसेच संसदीय कामकाजाचीही उत्तम जाण आहे. ते पाहता राज्यसभेचे अध्यक्ष या नात्याने जगदीश धनखड हे उत्तम कामगिरी बजावतील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटद्वारे व्यक्त केला आहे. ७१ वर्षांचे जगदीश धनखड हे मूळचे राजस्थानचे. आपल्या तीन दशकांच्या राजकीय वाटचालीत धनखड यांनी आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल म्हणून कार्य केले आहे. गेली तीन वर्षे ते प. बंगालचे राज्यपाल होते. त्या काळात प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमवेत त्यांचे अनेकदा खटके उडाले होते. राज्यपालांकडून कामात अडथळे आणले जातात, अशी कारणे पुढे करून धनखड यांना राज्यपालपदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती. धनखड हे भाजपचे हस्तक बनून प. बंगालमध्ये काम करीत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. धनखड हे १९८९ ते १९९१ या काळात लोकसभेत जनता दलाचे खासदार होते. केंद्रीय मंत्रिपदही त्यांनी भूषविले होते. जगदीश धनखड यांनी नंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. जगदीश धनखड या किसानपुत्राची निवड करून केंद्र शासन हे शेतकऱ्यांच्या मागे असल्याचा संदेश विशेष करून उत्तरेतील शेतकरी वर्गास देण्याचा प्रयत्न भाजपने या निमित्ताने केला. तसेच धनखड हे जाट समाजाचे असल्याने राजस्थान, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाच्या हिताची चिंताही केंद्र सरकारला असल्याचे या निमित्ताने भाजपने दाखवून दिल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. राज्यपाल या नात्याने धनखड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात अनेक वाद झाले. अगदी अलीकडील उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांना ट्विटरवर ‘ब्लॉक’ केले होते. त्यावर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यासारख्या घटनात्मक पदांमध्ये संवाद, चर्चा, विचारविनिमय होणे हे लोकशाहीचा विचार करता अत्यावश्यक आहे. तसेच हा घटनात्मक सुशासनाचा अविभाज्य भाग आहे, असे राज्यपाल धनखड यांनी ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून कळविले होते. तसेच विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजभवनास भेट द्यावी. तसे न घडल्यास त्यातून घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, हेही त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या लक्षात आणून दिले होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी आमदार, खासदार वा बंगालचे राज्यपाल राहिलेल्या जगदीश धनखड यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यानंतर त्या पदाची आणि उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असल्याने राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाची शान निश्चितच वाढणार आहे, असे म्हटले आहे. धनखड यांची निवड होणे जवळजवळ निश्चित आहे. त्यांच्या निवडीनंतर लोकसभा आणि राज्यसभा या सभागृहांचे अध्यक्ष हे दोघेही राजस्थानचे असतील. उपराष्ट्रपतीपदासाठी जगदीश धनखड यांची उमेदवारी घोषित करून भाजपने एकाच वेळी शेतकरी वर्गास, उत्तरेतील जाट समाजास आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. घटनेचे सखोल जाणकार आणि संसदीय कामाचा चांगला अनुभव असलेले धनखड विजयी झाल्यानंतर त्यांच्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्यांची नक्कीच पूर्तता करतील, असे समजण्यास हरकत नाही!
