मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असून, सरकारच्या बेफिकिरीमुळे त्यांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पिकं, पशुधन, घरं, धान्यांचं प्रचंड नुकसान होऊन शेतकरी आर्थिक, मानसिक संकटात सापडला आहे.
जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता शेतकरी आज प्रचंड मोठ्या संकटात आहे. अतिवृष्टी, पुराने त्याचा संसार उद्ध्वस्त केला आहे, तर दुसरीकडे सरकारच्या असंवेदनशील, बेफिकीर व मग्रूर वर्तनाने त्याच्या आशा-अपेक्षांचा चिखल झाला आहे. या दुहेरी संकटाने शेतकरी हताश, निराश झाला आहे. ज्या जनतेने महायुतीला प्रचंड बहुमत दिले. त्या महायुतीचे सरकार शेतकऱ्याला कणभरही द्यायला तयार नाही. सरकारचा राक्षसी बहुमताचा अहंकार कौरवाच्या अहंकारापेक्षा मोठा आहे हे यातून स्पष्ट होते.
अर्ध्यापेक्षा जास्त महाराष्ट्र पुरात
राज्यातल्या ३६ जिल्हे व ३५८ तालुक्यांपैकी ३० जिल्हे व ३०० तालुके अतिवृष्टी व पुराने बाधित आहेत. १०० लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. खरिपाची पिके, फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. सोयाबीन, कपाशी, मका, उडीद, मूग, कांदा, तूर, हळद, पिकांचा चिखल झाला आहे. १००हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. शेतकऱ्यांनी पोटच्या लेकराप्रमाणे सांभाळलेले पशुधन नष्ट झाले आहे. पिकासोबत राहते घर, छप्पर, गोठे, शेतीची औजारे, साठवलेला शेतमाल आणि अन्नधान्यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. ही फक्त ‘नैसर्गिक आपत्ती’ नाही, तर शेतकऱ्यांवर आलेली सामाजिक- आर्थिक आपत्ती आहे.
पंचनाम्याची पळवाट
मुख्यमंत्री म्हणतात, ओला दुष्काळ हा फक्त शब्द आहे, पंचनामे सुरू आहेत, ते झाल्यावर मदतीचे पाहू. धाराशिव, बीड, लातूर, सोलापूर या जिल्ह्यातील मांजरा, सिंदफणा, सिना या सर्व मोठ्या नद्यांना गेल्या एक महिन्याहून अधिक काळापासून पूर आलेला आहे. नदीकाठची शेकडो गावे पाण्यात आहेत. अनेक ठिकाणी या नद्यांची पात्र एक किलोमीटर रुंदीची झाली आहेत. या परिसरातील शेती, गावे, रस्ते, पूल सर्वकाही पाण्याखाली आहे. तिथे तलाठी जाणार कसा? आणि पंचनामा करणार कसा? मंत्र्यासारखे त्याला हेलिकॉप्टर थोडेच मिळणार आहे?
ध्वजारोहणापुरते पालक
मराठवाड्यात ऑगस्ट महिन्यापासूनच पूरस्थिती आहे. पण सरकारला जाग यायला २५ सप्टेंबर उजाडला. ध्वजारोहण आणि त्याच दिवशी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका घेऊन लगेच संध्याकाळी मुंबईला पळणाऱ्या पालकमंत्र्यांना तर आपापल्या जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यास, पाहणी करून शेतकऱ्यांना धीर देण्यास वेळच नाही. निधीवाटपाशिवाय त्यांचा पालक जिल्ह्याशी काही संबंध नाही. तीन पक्षांच्या युतीचे सरकार असल्याने मतभेद होऊ नयेत म्हणून दूरच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांना पालकमंत्री नेमण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा तोडगा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असाच आहे.
निवडणूक नाही, मदत नाही
नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो आणि मुंबईत होणाऱ्या फिटनेक संमेलनाचे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देण्यासाठी मुख्यमंत्री नुकतेच दिल्लीला जाऊन आले. पूरग्रस्त भागातील नागरिक त्यांच्या या दिल्ली दौऱ्याकडे मोठी आशा लावून बसले होते. केंद्राकडून काही तरी मदत मिळेल अशी भाबडी आशा त्याला होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना गडचिरोली जिल्ह्यातील खाण आणि लोहखनिज उद्योग याबाबत महत्त्वाची चर्चा झाल्याचे जोर देऊन सांगितले. यावरून त्यांची प्राथमिकता शेतकरी नाही तर गडचिरोलीचे खाण आणि स्टील उद्योग आहे हे दिसते. लोकलाजेखातर मुख्यमंत्री, मंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागाचे दौरे केले, पण केंद्र सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. केंद्रातील एकाही मंत्र्याने पाहणी केली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मुंबईत येऊन गेले, पण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एक शब्दही उच्चारला नाही. त्यांचे हे मौन केवळ राजकीय बेफिकिरी नव्हे तर शेतकऱ्यांचा आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे.
असंवेदनशील वक्तव्यांची मालिका
संकटाच्या या काळात उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांच्या वक्तव्यांनी केलेले आहे. मुख्यमंत्री मदतीबाबत विचारणाऱ्या शेतकऱ्याला राजकारण करू नका म्हणून दरडावतात. अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात, पैशाचं सोंग आणता येत नाही. जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन म्हणतात, आम्ही पैसे घेऊन फिरत नाही. निवडणुकीच्या काळात कर्जमाफीचे आश्वासन देताना यांना आर्थिक स्थितीची माहिती नव्हती का? तेव्हा त्यांनी कोणते सोंग केले होते? सरकारच्या या फसवणुकीमुळे हताश आणि निराश झालेला शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे; याचेही भान सत्ताधाऱ्यांना राहिलेले नाही.
फोटोसेशनचे राजकारण
पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी नेते येतात, पण त्यांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल आत्मियता नाही. ते हेलिकॉप्टर किंवा महागड्या गाडीतून उतरतात, डांबरी रस्त्याच्या कडेला उभे राहतात, महागड्या बुटांना चिखल लागू नये म्हणून रस्त्यावरूनच शेत पाहतात, फोटो व्हिडीओ काढून माध्यमांना पाठवतात. राज्य सरकारमधील काही तर अशा ‘चमकोगिरी’साठी प्रसिद्ध आहेत. पण यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी मंत्री गिरीष महाजन यांना अक्षरशः हाकलून लावले. हा राग केवळ महाजन या एका व्यक्तीविरुद्ध नसून या प्रवृत्ती आणि सत्ताव्यवस्थेविरुद्ध आहे.
निकषांचा खेळ
सरकारने मदतीचे निकष बदलून शेतकऱ्यांची स्पष्ट फसवणूक केली आहे. मार्च २०२३ मध्ये जिरायतासाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये आणि बागायतीसाठी १७,००० रुपये २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत निश्चित करण्यात आले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर जानेवारी २०२४ मध्ये या निकषांमध्ये बदल करून जिरायतासाठी १३,६०० रुपये, बागायतीसाठी २७,००० रुपये देण्यासह कमाल ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र मे २०२५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय मागे घेण्यात आला आणि मार्च २०२३ चे जुने निकष पुन्हा लागू केले गेले. परिणामी शेतकऱ्यांना हेक्टरीला फक्त ८,५०० रुपये मिळणार आहेत.
एक एकर सोयाबीन पिकासाठी साधारण २५,००० रुपये खर्च येतो; म्हणजे अडीच एकरावर अंदाजे ६२,५०० रुपये खर्च येतो, तर सरकार फक्त ८,५०० रुपयेच भरपाई देत आहे. शेतकऱ्याला तब्बल ५४,००० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. हा तोटा शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक संकटात ढकलणारा आहे. एक पीक हातातून गेले की, वर्षभर शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकतो. मुलांच्या शिक्षण, घरगुती खर्च, दवाखाना यासाठी त्याला कर्ज घ्यावे लागते आणि तो कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतो आणि आत्महत्या करतो.
निसर्गाच्या कोपाला शेतकरी काही करू शकत नाही. पण सरकारच्या बेफिकिरीमुळे त्याची स्थिती अजून बिकट झाली आहे. सरकारी मदतीसाठी निवडणुकीची वाट पहावी लागते, हे न्यू इंडियातील कटू सत्य आहे. बिहारमध्ये कोणतीही आपत्ती नाही. पण निवडणूक आहे म्हणून तिथल्या ७५ लाख महिलांना सरकार प्रत्येकी १० हजार रुपये देणार आहे. महाराष्ट्रात निवडणूक नाही म्हणून पूरग्रस्तांना मदत नाही. सरकारकडे राजकीय स्वार्थासाठी पैसा आहे, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नाही. शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कणा आहे. त्यालाच मोडणारे हे सरकार केवळ शेतकरीविरोधी नव्हे तर समाजविरोधी महाराष्ट्रद्रोही आहे. सरकारने कर्जमाफीसह निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत. त्यामुळेच अगोदरच संतप्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतला राग दिवसेंदिवस वाढतो आहे. हा राग लवकरच राजकीय वणव्यात बदलेल आणि त्यात या जुमलेबाज, खोटारड्या सरकारचा मुखवटा जळून खाक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
