मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
केंद्रातील कृषिमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांच्या पाहणी दौऱ्यासाठी महाराष्ट्रापेक्षा पंजाबसारखे राज्य जास्त भाग्यशाली ठरले. पण डबल इंजिनच्या सरकार असलेल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी ना कृषीमंत्री आले ना केंद्राचे पथक आले. ना ही पंतप्रधान दौरा झाला.
राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी आता काळी होणार हे नक्की झाले आहे. कारण जवळपास १०० लाख हेक्टरवरील शेती आणि पिकांचे नुकसान झाले. लाखो पशुधन मरण पावले, वाहून गेले. मराठवाडा तसेच विदर्भात यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा तर पश्चिम महाराष्ट्रात अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यात अभूतपूर्व पूर संकटाने हजारो एकर जमिनी खरडून गेल्या. या जमिनी आता दुरुस्त होतील का आणि पुन्हा वहितीखाली येतील का याबाबत असंख्य शंका आहेत. लाखो कोटी टन सुपीक मातीचा थर नद्यामधून मोठ्या धरणात आणि काही ठिकाणी थेट समुद्रापर्यंत वाहून गेलाय. ही सुपीक माती कशी परत आणायची आणि जमीन पुन्हा लागवडीखाली कशी आणायची याचे कोणते ठोस नियोजन सरकार अद्याप करू शकले नाही.
राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या तुलनेने छोट्या असलेल्या पंजाबातल्या सरकारनेसुद्धा सरसकट किमान हेक्टरी ५० हजारांची मदत दिली. पण महाराष्ट्र सरकारची मदत या आकड्याचीही बरोबरी करणे तर दूरच त्याच्या जवळपासही नाही. केंद्रातील कृषिमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांच्या पाहणी दौऱ्यासाठी महाराष्ट्रापेक्षा पंजाबसारखे राज्य जास्त भाग्यशाली ठरले. पण डबल इंजिनच्या सरकार असलेल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी ना कृषीमंत्री आले ना केंद्राचे पथक आले. ना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दौरा झाला. दिवाळीआधी सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करू, असे म्हटले होते. त्यासाठी ३२ हजार कोटींचे पॅकेजही जाहीर केले. सरकारने आतापर्यंत २ हप्त्यात जेमतेम ५ हजार कोटी रुपये मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. झालेले नुकसान आणि मिळालेली मदत याचे प्रमाण काढले तर हा आकडा २ ते ४ हजार रुपयांच्या पुढे जात नाही.
हातची पिकं गेल्याने शेतकरी पुरता हतबल आहे. अशामध्ये सरकारच्या भिकेसारख्या दिलेल्या मदतीने शेतकरी पुरता हाताश आणि निराश झाला आहे. पिकांची, जनावरांची नुकसानीची मोजदाद सरकारने केली आहे, असे ते सांगत आहेत; पण अनेक ठिकाणी तलाठ्यांनी कृषी कर्मचाऱ्यांनी बांधावर न फिरता कार्यालयात बसूनच पंचनामे उरकले आहेत. प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा सरकार उदासीन असल्याचे खासगीत सांगत आहेत. राज्यातल्या खरडून गेलेल्या जमिनींच्या नुकसानीचे खरेखुरी मोजदाद होणे गरजेचे आहे. वास्तविक ही मोजदाद केल्यानंतर सरकारला शेतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचे किती खोलवर नुकसान झाले आहे याचा अंदाज येईल. पण नेहमीच्या सोपस्कारात अडकलेले सरकार खरडलेल्या जमिनीबाबत ना गंभीर आहे ना कोणती कृती करत आहे. जमिनी खरपडून जाणे म्हणजे कायमस्वरूपी त्या जमिनीवर अवलंबून असणारा शेतकरी मजूर आणि व्यापारी यांचे अर्थकारण कायमचे बंद होणे. मराठवाड्यामध्ये धाराशिव, बीड, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अहिल्यानगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये शेती वाहून जाण्याचे ऐतिहासिक नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना आता उपजीविकेसाठी शेती सोडून शहरात विस्थापित होण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कारण त्यांना पुन्हा उभे करण्याचे कोणतेही नियोजन सरकारकडे अद्याप दिसत नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या पुढे भविष्याचा काळोख दाटला आहे. ही झाली ज्यांचं नुकसान झाले आहे त्यांची स्थिती.
शेतकऱ्यांची लूट
ज्यांनी हे सर्व नुकसान सहन करूनसुद्धा आपली पिके वाचवली टिकवली त्या सर्वांची स्थिती आता मात्र युद्धात जिंकला आणि तहात हरला अशी झाली आहे. कापूस, सोयाबीन, मुग, उडीद यापैकी वाचलेली पीक आहेत. त्याची ऐन दिवाळीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांकडून खुली सुरू आहे. दिवाळी सुरू होऊनदेखील आतापर्यंत सरकारने कुठल्याही शेतमालाची खरेदी केंद्रे सुरू केलेली नाही ना त्याची घोषणा केली आहे. सरकारने फक्त कापसाच्या खरेदीची घोषणा केली आहे. आजच्या घडीला यापैकी कोणत्याही खरीपाच्या पिकाची हमी भावाने खरेदी सुरू नाही. सोयाबीनचा हमीभाव ५ हजार ३८० रुपये प्रति क्विंटल आहे. मात्र व्यापारी हे शेतक-यांना ३ हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव देत आहेत. प्रतिक्विंटल तब्बल दीड ते दोन हजार रुपयांची लूट सुरू आहे. पणन विभाग शेतकऱ्यांची लूट होत असताना मूग गिळून गप्प आहे. पणन विभागाला शेतकऱ्यांच्या लुटीचे गांभीर्य दिसत नाही. कापसाच्या बाबतीतही तेच सुरू आहे. मुग उडीद बेभाव विकले जाते आहे. कांद्याचे बेभाव खरेदीचे पुराण तर आठ महिन्यांपासून जास्त काळ सुरू आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पणन विभागाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. पण राज्याचा पणन विभाग आणि पणन मंत्री नरोवा कुंजरोच्या भूमिकेत दिसत आहेत. कर्जमाफी मागितली असता राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे सांगत आहेत. मग कोणी मागणी केली नसतानासुद्धा एक लाख कोटी रुपयांचा शक्तिपीठ महामार्ग मंजूर केला जातो त्यावेळी पैशाचे सोंग कुठून आणतात? इतके न समजण्यात का शेतकरी दूधखुळा नाहीये!
शेतकऱ्यांना आता चांगलंच उमगलं आहे की हे सरकार त्यांच्या वेदना समजून घेणार नाही. ना नुकसानभरपाई देणार ना शेतमालाला योग्य हमीभाव देणार. हे सरकार फक्त मोठमोठी आश्वासने देण्यात आणि फुगवलेल्या आकड्यांत पॅकेज जाहीर करण्यात माहिर आहे; पण शेवटी शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या हाती येतो तो फक्त भोपळा! मोठ्या उद्योगपतींचं कर्ज माफ करायला हे सरकार क्षणाचाही विलंब करत नाही. कोट्यवधींच्या रकमा एकाच फटक्यात मंजूर होतात. पण ज्या शेतकऱ्याने घाम गाळून देशाचं पोट भरलं त्याने कर्जमाफी मागितली की सरकारला लगेच “समित्या” आठवतात. “अभ्यासतज्ज्ञ” बसवले जातात
आणि निर्णय पुढे ढकलला जातो. शेतकऱ्याच्या आयुष्याशी खेळणं हेच या सत्तेचं नवं राजकारण बनलं आहे.
शेतकरीविरोधी सरकार
हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे. हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण करता न आल्यानेच सरकारने सन्माननिधी सारखी गोंडस योजना आणून ती लागू केली. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव पाहिजे आणि आजवर झालेल्या लुटीच्या बदल्यात कर्जमाफी पाहिजे. पण प्रत्यक्षात या दोन गोष्टी सोडून नको त्या सर्व गोष्टी सरकार शेतकऱ्यांना देऊ करते आणि म्हणूनच निराशेच्या गर्तेत सापडलेले शेतकरी आपली जीवन यात्रा संपवू लागले आहेत. महाराष्ट्रातल्या कृषी धोरण शून्य सरकारमुळेच आज राज्याचा शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणामध्ये देशात सगळ्यात पहिला क्रमांक लागतो आहे. आत्महत्यांचे आकडे सैरभैर करायला लावणारे आहेत. तर कर्जाचे आकडे शेतकऱ्यांची बाजारातली आणि समाजातली पत घालवणारे आहेत. देशात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक जमीन ही उद्योग आणि रस्त्यांखाली जात आहे. शेती कमी होण्यात, शेतकरी मरण्यात आणि शेती कर्जबाजारी होण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. औद्योगिकरणात महाराष्ट्र पुढे असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारसाठी दुसरी आघाडी मात्र काळी कुट्ट झाली आहे. सरकार सारवासारव करण्यात दंग आहे. राज्याचे एक उपमुख्यमंत्री टीव्हीच्या कॅमे-यासमोर सफरचंदाची शेती करत आहेत. हे शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असून यावरून सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांची मानसिकताही कशी आहे याची चुणूक दिसते.
शेतकरी, त्यांचे झालेले नुकसान, त्यांच्या मालाला मिळत नसलेला हमीभाव या सगळ्याची चिंता सोडून सरकारला फक्त निवडणुका कशा जिंकायच्या याची पडली आहे. ग्रामपंचायतपासून ते मुंबईचे महापालिकेपर्यंत मागच्या दाराने का होईना आपला पक्ष क्रमांक एकवर आणण्याची जणू स्पर्धा सुरू झाली आहे. पण यामध्ये शेतकरी दुर्लक्षित आहे भरडला जातोय आणि मरणाच्या दारात सहज पोचवून दिला जातोय हेच महाराष्ट्रातले दिवाळीच्या तोंडावरील शेतीचे आणि शेती आधारित अर्थकारणाचे आजचे वास्तव आहे.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
