-प्रा. अशोक ढगे
वेध
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हरयाणा, पंजाब आदी राज्यांमधील शेतकरी नव्याने आंदोलनाला बसले. त्यांच्या मागण्या जुन्याच आहेत. काही बाबतीत सरकारला शेतकऱ्यांप्रमाणेच सामान्यजनांचेही हित जपायचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हवा तसा कायदा बनवता येत नाही. मात्र या तसेच अन्य काही मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू केले. का तापले हे आंदोलन?
राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात स्वर्ग, समुद्र आदी आणून देण्याची आश्वासने देतात. जाहीरनामेही आश्वासनांनी भरलेले असतात; परंतु ही आश्वासने कशी पूर्ण करणार, हे कधीच सांगत नाहीत. आता वेगवेगळे समाजघटक जागरूक झाले आहेत. त्यांना राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासने आठवतात. ते तेवढ्यावरच थांबत नाहीत, तर राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी, यासाठी वारंवार रस्त्यावर येतात. कोणत्या वेळी रस्त्यावर येऊन सरकारचे नाक दाबले की कारवाईचे तोंड उघडते, हे सर्वच घटकांना चांगले कळते आहे. महाराष्ट्रात धनगर, मराठा समाजाचे सुरू असलेले आंदोलन आणि शेतकऱ्यांनी दिल्लीला मारलेली धडक ही याच प्रकारातील आहे. कोणतीही संघटना एकाएकी निकराच्या लढ्यावर येत नाही. त्यासाठी नोटिसा वगैरे उपचार केले जातात; परंतु सरकारला कोणत्याही प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवायला आवडते. त्यातही सरकारची भूमिका कायम खाणाऱ्यांचे हित जोपासण्याची असते. पिकवणाऱ्यांच्या हिताला सरकार बऱ्याचदा दुय्यम स्थान देते. केंद्र सरकारच्या तीन शेतकरी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एक वर्षाहून अधिक काळ आंदोलन केल्यानंतर सरकारने स्थगिती दिली. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंत्रिपुत्राने चिरडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यानुसार मंत्रिपुत्रावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सरकारने अटक करवली, तरी तो न्यायालयातून सुटला. त्याचे शल्य अनेक आंदोलकांना वाटत राहिले. मागील आंदोलनाप्रसंगी सरकारने किमान हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. अशा अनेक बाबी अधांतरी असल्याने शेतकरी संघटना पुन्हा दिल्लीमध्ये सरकारविरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत.
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचे मान्य केले होते; परंतु सत्तेत आल्यानंतर या शिफारशी लागू केल्यानंतर महागाई वाढणार असल्याचे कारण देत ‘यू टर्न’ घेतला. आता आंदोलन करणाऱ्या वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांना मागचे आंदोलन मागे घेताना किमान हमीभावाच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. ते पूर्ण न झाल्याने शेतकरी पुन्हा दिल्लीमध्ये पोहोचले असून मागच्याच पद्धतीने जहाल आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या बैठका होऊनही काहीच तोडगा निघाला नाही. जे शेतकरी मातीत सोने पिकवतात, त्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून सतत मदतीची अपेक्षा असते. वास्तविक, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवता येत नसतील, तर सरकारने तसे स्पष्ट सांगायला हवे. मात्र तसे स्पष्ट न करता शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रस्त्यावर यावे लागते. त्यातही आंदोलकांनी वाटाघाटीचे मार्ग बंद न करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या. त्यात शंभरहून अधिक जखमी झाले. प्रशासनाने अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. पाण्याचे फवारे मारले.
किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंह पंधेर यांनी आंदोलनाचा दिवस भारताच्या इतिहासातील आणि राजकारणातील काळा दिवस असल्याचे म्हटले. ‘हा प्रश्न चर्चेतून सोडवायची शेतकऱ्यांची तयारी होती; परंतु सरकार साथ देत नाही. सरकार आम्हाला अशीच वागणूक देत राहिले, तर असं सरकार नको’, असा इशारा त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हिमाचल ते दिल्ली दरम्यानची बससेवा बंद करण्यात आली. दिल्लीच्या सीमा सील करण्यात आल्या. पंजाब आणि हरयाणा राज्यांच्या बस चंदिगडपर्यंतच जात राहिल्या. या राज्यांनी दिल्लीपर्यंतची बससेवा बंद केली. दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकऱ्यांचा विरोध संपवला; पण ‘पिकांना किमान हमीभाव’ ही शेतकऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात एल्गार पुकारला. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा कधीही होण्याची शक्यता असताना उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब आणि राजस्थानमधील हजारो शेतकरी दिल्ली सीमेवर पोहोचले. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे किमान हमीभावाबाबत कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही, असा त्यांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर किमान हमीभाव कायदा काय आहे, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी काय आहेत, शेतकऱ्यांसाठी ते का महत्त्वाचे आहे, सरकार काय म्हणते, कोणत्या पिकासाठी सरकारी दर काय आहे, हे समजावून घेतले पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या पिकांची किंमत सरकार ठरवते. देशातील जनतेपर्यंत पोहोचणारे धान्य सरकार प्रथम शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतीत खरेदी करते. सरकार हे धान्य रेशन प्रणाली किंवा इतर सरकारी योजनांतर्गत जनतेपर्यंत पोहोचवते. त्यातही सर्व शेतीमाल सरकार किमान हमीभावाने खरेदी करत नाही. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या वस्तू ठरावीक दराने खरेदी करते. देशात शेतीमालाच्या किमती वाढायला लागल्या की सरकार हस्तक्षेप करते. निर्यातीला बंदी घालते. वस्तू आयात करते. शेतीमालाच्या किमती उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावात विकण्याची वेळ आल्यास सरकार फार कमी वेळा हस्तक्षेप करते. बाजार हस्तक्षेप योजनेतही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शेतीमालाचा समावेश होतो आणि त्यासाठीही फक्त पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद आहे. किमान आधारभूत भावाची योजना पाच दशकांपासून सुरू आहे. सरकार दरवर्षी रब्बी आणि खरीप पिकांचे भाव ठरवते. हा आधारभूत दर कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या शिफारशीनुसार ठरवला जातो; परंतु कृषिमालाच्या उत्पादनाचा खर्च काढण्याच्या किमतीवर शेतकऱ्यांचे आक्षेप आहेत. सरकार त्याचे निराकरण करत नाही.
केंद्र सरकारने १९६६-६७ मध्ये गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली. सरकारने पहिल्यांदाच गव्हाचा भाव ५४ रुपये प्रति क्विंटल ठरवला होता. त्या वेळी देशात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. इथून हरित क्रांतीची सुरुवात झाली असे म्हणतात. गव्हानंतर हळूहळू इतर पिकांसाठी आधारभूत किमती लागू केल्या गेल्या. किमान आधारभूत किमतीच्या कक्षेत फक्त २३ पिके ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये सात तृणधान्ये, पाच कडधान्ये, सात तेलबिया आणि चार व्यावसायिक पिकांचा समावेश आहे. यामध्ये भात, गहू, मका, बार्ली, बाजरी, हरभरा, मसूर, उडीद, मूग, तूर, मोहरी, सोयाबीन, ताग, कापूस, सूर्यफूल, ऊस या पिकांचा समावेश आहे. दरवर्षी पिकांच्या पेरणीपूर्वीच त्याची आधारभूत किंमत ठरवली जाते. २०१८-१९ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने सर्व आवश्यक पिकांची किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट निश्चित केली जाईल, अशी घोषणा केली होती; परंतु गेल्या सहा वर्षांमध्ये या योजनेवर काहीही काम झाले नाही. किमान आधारभूत किंमत ठरवताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाच्या किमान पन्नास टक्के नफा मिळावा हे बोलून दाखवले जाते; मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना त्यांची पिके किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकावी लागतात. किमान आधारभूत किंमत हे फक्त धोरण आहे, कायदा नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी न्यायालयात जाऊन हक्कही मागू शकत नाहीत. फक्त उसाच्या किमतीबाबत ऊस उत्पादक दाद मागू शकतात.
२०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या शांता कुमार समितीनुसार केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा लाभ मिळू शकला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या किमान आधारभूत किंमत प्रणाली सुरू राहील आणि सरकार त्याअंतर्गत खरेदी सुरू ठेवेल या आश्वासनावर शेतकरी समाधानी नाहीत. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी सरकारने हमीभावाचा कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने पिकांची खरेदी करणे हा कायद्यान्वये गुन्हा ठरवला जावा, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. याशिवाय, इतर पिकेदेखील किमान हमीभावाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी आहे. मोदी सरकारने डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग स्थापन केला. या आयोगाने २००६ पर्यंत पाच अहवाल सादर केले आहेत. त्यात भारतातील कृषी व्यवस्था सुधारण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या; मात्र या अहवालाची नीट अंमलबजावणी झालेली नाही. या वळणावर आता शेतकरी नव्या आंदोलनाला सज्ज होऊन सरकारच्या मानगुटीवर बसले.
