सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण

सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण

वारंवार होणारी शेतकरी आंदोलने हा काळजीचा मुद्दा असून ताजे आंदोलनही त्याला अपवाद नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येने एकत्र येत शेतकरी आपल्या समस्या मांडत आहेत.

- हेमंत देसाई

वेध

वारंवार होणारी शेतकरी आंदोलने हा काळजीचा मुद्दा असून ताजे आंदोलनही त्याला अपवाद नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येने एकत्र येत शेतकरी आपल्या समस्या मांडत आहेत. यापूर्वीही शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या केंद्रातील सरकारपुढे मांडल्या आहेत. तेव्हा एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुसरीकडे शेतमालाच्या बाजारभावातील त्रुटी या दोन्ही चक्रांमध्ये अडकलेल्या बळीराजाला ठोस योजनांद्वारे आश्वस्त करणे गरजेचे आहे.

देशातल्या काही शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यामुळे शेतीविषयक प्रश्नांची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. जास्तीत जास्त लोकांना शेतीबाहेर काढून उद्योगक्षेत्रात आणण्यासाठी शेती प्रश्नाची मांडणी चुकीच्या पद्धतीने केली जात असते. परंतु त्याच वेळी शेती किफायतशीर न झाल्यास, उद्या हे क्षेत्रच उद्ध्वस्त होईल आणि पुन्हा एकदा धान्याची आयात करावी लागेल; त्याचप्रमाणे शेती आणि उद्योग यांच्यातील समतोल बिघडेल, असे प्रतिपादनही दुसऱ्या बाजूने केले जात आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते आणि त्याद्वारे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील ५४ टक्के हिस्सा मिळत होता. आज अर्थव्यवस्थेत कृषीक्षेत्राचा वाटा जीडीपीच्या संदर्भात केवळ १८ टक्के आहे. परंतु सुमारे ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. १९५१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार तेव्हा भारतातील ‘वर्क फोर्स’ म्हणजेच काम करणाऱ्यांची एकूण संख्या १४ कोटी होती आणि त्यापैकी नऊ कोटी लोक म्हणजेच जवळपास ७० टक्के लोक कृषी क्षेत्रात कामाला होते. पूर्वी शेतमजुरांच्या तुलनेत शेती करणारे शेतकरी ७२ टक्के होते. आता हे प्रमाण ४५ टक्क्यांवर आले आहे. पूर्वी सर्व कष्टकऱ्यांच्या तुलनेत शेतमजुरांचे प्रमाण २८ टक्के होते. आता ते ५५ टक्क्यांवर आले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, शेतीमधून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे अनेकांना शेती सोडून कामधंद्याच्या शोधात शहरात यावे लागले आणि संघटित क्षेत्रात कमी पगारावर काम करावे लागले.

‘सिच्युएशन असेसमेंट सर्व्हे ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर हाऊसहोल्ड्स’च्या अहवालानुसार ३१ कोटी म्हणजेच ४१ टक्के कुटुंबांकडे सरासरी एक एकरदेखील लागवडक्षेत्र नाही. दहा कोटी शेतकऱ्यांकडे दोन एकरांपेक्षाही कमी क्षेत्र आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी असून प्रत्येकाच्या डोक्यावर तीस हजार ते एक लाख रुपयांचे कर्ज आहे. शेतकरी कर्ज फेडण्यासाठी दुसरी कर्जे घेतो तेव्हा स्वाभाविकच मुद्दल आणि व्याजाची रक्कमही वाढत जाते. अनेकांना सावकाराच्या दारात जावे लागते आणि तिथे जास्त व्याज मोजून कर्जे घ्यावी लागतात. ती फिटली नाहीत तर तो जमीन विकतो आणि कर्ज फेडतो. पण हे करताना त्याच्याकडे बचतीची काहीच रक्कम शिल्लक रहात नाही. परिणामी त्याला कामधंद्यासाठी शहरात जावे लागते.

२०१५ मध्ये प्रसिद्ध कृषी अर्थतज्ज्ञ रमेशचंद्र (जे आज नीती आयोगाचे सदस्य आहेत) यांनी एक अहवाल सादर केला होता. त्यांच्या संशोधनानुसार ०.६३ टक्क्यांपेक्षा कमी जमीन क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याला दारिद्य्र रेषेच्या वर जाता येईल इतपतही उत्पन्न मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर आज बहुसंख्य शेतकरी दारिद्य्ररेषेच्या आत-बाहेर करत आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. के. सी. चंद्रशेखर राव तेलंगणाचे मुख्यमंत्री असताना, आपण शेतकऱ्यांचे कसे कल्याण केले, याबाबत दवंडी पिटत होते. परंतु वास्तव वेगळे आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे दरमहा उत्पन्न सरासरी पाच ते सहा हजार रुपयेच आहे. तेथे ५० ते ६० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी आहेत.

२०१९ च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात निम्मी शेतकरी कुटुंबे डोक्यावर कर्जे घेऊन दिवस काढत आहेत. शेतकरी आणि बिगर शेतकरी यांच्यातील ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड’चा म्हणजेच व्यापारशर्तींचा निर्देशांक लक्षात घेतला तर त्यावरूनही शेतकऱ्यांची स्थिती कशी होती आणि आज कशी आहे याची निश्चित कल्पना येते. हा निर्देशांक शंभरपेक्षा कमी असणे म्हणजे शेतकऱ्यांना काहीच उत्पन्न मिळत नाही, असा अर्थ होतो. असे असताना आपण समजून घ्यायला हवे की, २००४-०५ मध्ये हा निर्देशांक ८७ इतका होता. २०१०-११ मध्ये तो १०३ पर्यंत पोहोचला आणि २०२१-२२ मध्ये तो पुन्हा ९७ वर आला. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना किमान एक वर्ष तरी शेतकऱ्यांची स्थिती बरी होती. त्यांच्या खिशात थोडेफार पैसे येत होते. याचे कारण म्हणजे शेतीमालाला दिल्या जाणाऱ्या आधारभावात त्यांनी लक्षणीय वाढ केली होती. ग्रामीण भागातील शेतमजुरांचे वेतनही वाढवले होते. परिणामस्वरुप उत्पन्नात वाढ बघायला मिळाली होती.

‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’च्या अहवालानुसार भारत हा सर्वात कमी शेती सहाय्य मिळवणारा देश आहे. ही स्थिती निश्चितच बरी नाही. आज शेतकऱ्यांना ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजने’ अंतर्गत केंद्र सरकारकडून दर वर्षी सहा हजार रुपयांचे अनुदान मिळत असले तरीदेखील शेतीमालाला चांगले भाव मिळत नसल्यामुळे होणारे नुकसान फार मोठे आहे. या नुकसानीच्या मानाने सहा हजार रुपयांची रक्कम तुटपुंजी आहे. आता शेतकऱ्यांच्या अन्नधान्य साठवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात गोदामे बांधण्यात येणार आहेत. मालाच्या आधारावर शेतकऱ्यांना कर्जही मिळू शकणार आहे. परंतु तरीही लहान शेतकऱ्याला त्याचा कितपत लाभ मिळणार, हा प्रश्नच आहे. कारण छोट्या शेतकऱ्यांकडे अतिरिक्त धान्यसाठा मर्यादित प्रमाणात असतो. या सोयीचा मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांनाच अधिक लाभ होणार आहे. त्यामुळेच शेती वा शेतकरीविषयक प्रश्नांची उकल करताना अशा विविध बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे.

दहा वर्षांपूर्वीपासून चार कृषी विद्यापीठे आणि कृषी सहाय्यकांच्या मदतीने तयार केलेला शेतमालाच्या भाववाढीचा अहवाल राज्य सरकारची ‘शेतमाल भाव समिती’ केंद्र सरकारला पाठवत असते. मात्र त्याचीही दखल घेतली गेलेली नाही. उलटपक्षी उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के कमी भाव दिला गेला आहे. राज्यात दर वर्षी खरिप हंगामात एक कोटी ५२ लाख १८ हजार १२० हेक्टर तर रब्बीमध्ये ५४ लाख ८२ हजार हेक्टर इतके क्षेत्र फळबाग आणि भाजीपाल्याचे असल्याचे गृहीत धरले तर सहाजिकच पेरणीपूर्व मशागतीपासून साठवणूक तसेच बाजारपेठेत विक्री करणे आदी खर्च शेतकऱ्यांना आधी स्वत:च्या खिशातूनच करावा लागतो. शेतकऱ्यांना अन्नधान्य पिकवण्यासाठी किती उत्पादन खर्च येतो याची शेतकरी स्वत: तसेच कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग आणि राज्य सरकार नोंद घेते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना भाव मिळावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारच्या कृषीमूल्य आयोगाला केली जाते; मात्र त्यानुसार भाव दिला जात नाही. राज्याच्या समितीने दिलेले उत्पादन खर्चाचे आकडे केंद्रीय आयोग स्वीकारत नाही. या प्रश्नावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले, मात्र त्यांची मागणी मान्य झाली नाही. पाकिस्तानच्या, चीनच्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कांद्याला प्रति किलो ४७ रुपये भाव देणारे सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना मात्र २० रुपये प्रति किलो दरदेखील देत नाही. म्यानमार, थायलंड, ऑस्ट्रोलियाच्या डाळीला १३५ रुपये तर स्थानिक भारतीय शेतकऱ्यांना ४६ रुपये असा दर मिळतो. एकीकडे मळी, कापूस, साखर, गहू, तांदूळ यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाते तर दुसरीकडे तयार कापड, बिस्कीट, चॉकलेट, मद्य यावर निर्यातबंदी नाही. असे सगळे विषय शेतकरी प्रश्नांचा गुंता वाढवणारे ठरतात.

सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे सादर केलेला अहवाल तसेच गोखले इन्स्टिट्यूट, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट आणि केंद्र सरकारने नेमलेल्या डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन समितीने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा भाव दिला तरच आत्महत्या थांबू शकतात, हे स्पष्ट करणारा अहवाल दिला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ‘सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण’ असे समीकरण बनताना दिसत आहे. यंदा महाराष्ट्रात मॉन्सूनमध्ये ७४ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. परतीच्या पावसाचे प्रमाणही खूप कमी होते. एकीकडे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती असताना रिझर्व्ह बँकेसमोर महागाई कमी करण्याचे आव्हान आहे. किरकोळ महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक विविध उपाय करत आहे. मात्र हे करताना सरकारला शेतकऱ्यांचा बळी द्यावा लागणार आहे. धान्याच्या भुशाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यास धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार नाही. डेअरी, पोल्ट्री, घोड्याचे खाद्य, पाळीव प्राण्यांचे खाद्य, वराह पालन, मत्स्यपालन या सर्वच व्यवसायातील पशु खाद्यात ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात भाताचा भुसा वापरला जातो. असे असताना शेतकऱ्यांचे किती मोठे नुकसान होईल, याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. त्यामुळेच शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रांमधील, जोडधंद्यातील समस्या काळजीपूर्वक समजून योग्य निर्णय घेतले तरच शेतकरी सन्मानाचे आयुष्य जगू शकेल. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या बाबीकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

(लेखक आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in