केंद्र सरकारच्या 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने ' प्रमाणे महाराष्ट्र सरकार शेतकरी सन्मान योजना आखत आहे. या योजनेनुसार केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देणार आहे. परंतु या योजनेनुसार शेतकऱ्यांचे भले होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याऐवजी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा. 'शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार ' ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा अद्यापही अमलात आली नाही. शेतकऱ्यांना धान्य पिकवण्यासाठी जेवढा खर्च येतो, तेवढाही धान्य विकल्यानंतर वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतकरी नैराश्यातून पिकांवरच ट्रॅक्टर चालवतात. काही शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळे आत्महत्या करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेवर येऊन नऊ वर्षे झाली, पण शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था ते दूर करू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्याऐवजी, त्यांच्या मालाला हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे!
- संगीता जांभळे, नाशिक
