मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विदेशी अंशदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ पुन्हा एकदा मांडण्याची तयारी केली आणि देशभरातील चर्च, स्वयंसेवी संस्था, विरोधी पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक यांच्यात एकच खळबळ उडाली.
केरळ विधानसभेने या विधेयकाविरोधात ठराव मंजूर केला, कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाने गृहमंत्र्यांची भेट घेतली, संयुक्त राष्ट्रांच्या तीन विशेष प्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली आणि एका अमेरिकी काँग्रेस सदस्यानेही यावर भाष्य केले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे भारताचे अंतर्गत विधिविषयक प्रकरण असल्याचे स्पष्टपणे बजावले. या साऱ्या गदारोळाच्या मुळाशी जो कायदा आहे, त्याचा प्रवास समजून घेतल्याशिवाय आजचा वाद नीट कळणार नाही.
एफसीआरएचा जन्मच मुळी संशयास्पद वातावरणात झाला. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात, ३१ मार्च १९७६ रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यावेळचे उद्दिष्ट होते, विदेशी शक्तींचा भारताच्या अंतर्गत राजकारणावर, निवडणुकांवर आणि सामाजिक चळवळींवर प्रभाव पडू नये यासाठी विदेशी निधीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे. गंमत अशी की, हा कायदा आणला काँग्रेसने आणि आज त्याच कायद्याच्या कठोर आवृत्तीवरून भाजपला आणीबाणीच्या मानसिकतेचा आरोप सहन करावा लागतो आहे. १९८४ साली या कायद्यात सुधारणा करून परदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेला गृह मंत्रालयाकडे नोंदणी सक्तीची करण्यात आली. पुढे २०१० साली, पुन्हा एकदा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात, जुना कायदा रद्द करून नवा आणि अधिक कडक एफसीआरए, २०१० अस्तित्वात आला, जो २०११ पासून लागू झाला.
विदेशी निधीचा दुरुपयोग?
विदेशी निधीचा दुरुपयोग खरोखर होत होता का आणि तो कसा होत होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात मध्य प्रदेश सरकारने १९५४ साली न्यायमूर्ती भवानी शंकर निगम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती, जिचा अहवाल १९५६ साली आला. या निगम समितीने आदिवासी भागांतील धर्मांतर आणि परदेशी मिशनरी निधी यांच्यातील संबंधांवर तपशीलवार भाष्य केले होते आणि शिक्षण, आरोग्यसेवा यांच्या नावाखाली आर्थिक प्रलोभने देऊन धर्मांतर घडवले जात असल्याचा ठपका ठेवला होता. पुढील दशकांत ओदिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड यांसारख्या आदिवासीबहुल राज्यांनी स्वतंत्र धर्म स्वातंत्र्य कायदे (फ्रीडम ऑफ रिलिजन अॅक्ट्स) आणले, जे बळजबरी किंवा प्रलोभनाने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी होते. १९९८ सालचे गुजरातमधील डांग जिल्ह्यातील ख्रिसमसच्या काळातील हिंसाचार आणि जानेवारी १९९९ मध्ये ओदिशातील मनोहरपूर येथे ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रॅहम स्टेन्स आणि त्यांच्या दोन मुलांची जिवंत जाळून करण्यात आलेली हत्या, या दोन्ही घटनांनी धर्मांतर आणि विदेशी निधी हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा तापवला. १९७६ पासून आजतागायत तब्बल वीस हजारांहून अधिक संस्थांचे एफसीआरए परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, ज्यात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ऑक्सफॅम इंडियासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थांचाही समावेश आहे, हे सरकारच्या दाव्याला बळ देणारे आकडे आहेत.
नवीन विधेयकात नेमकं काय?
२०२६ सालचे सुधारणा विधेयक हे या साऱ्या पार्श्वभूमीवरचे सर्वात आक्रमक पाऊल मानले जाते. या विधेयकाचा गाभा आहे कलम १५ रद्द करून त्याजागी नवे प्रकरण तीन-अ समाविष्ट करणे, ज्याद्वारे केंद्र सरकार नियुक्त करणार असलेल्या एका ‘नियुक्त प्राधिकरणा’ला (डेझिग्नेटेड ऑथॉरिटी) एफसीआरए परवाना रद्द झालेल्या किंवा नूतनीकरण न झालेल्या संस्थांची मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे, तिचे व्यवस्थापन करण्याचे आणि विक्री करण्याचे व्यापक अधिकार दिले जाणार आहेत. शिवाय कलम ३५ मध्ये बदल करून जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा घटवून एक वर्षावर आणली जाणार आहे आणि कलम ४३ अन्वये राज्य यंत्रणांना एफसीआरएप्रकरणी तपास सुरू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली जाणार आहे, ज्यामुळे तपासाचे केंद्रीकरण अधिक घट्ट होईल.
२२ जून २०२६ रोजी गृह मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या नव्या नियमांत धर्मप्रसार (प्रोसेलिटायझेशन) हा शब्द वगळून सरकारचे अधिकार केवळ विदेशी निधीतून निर्माण झालेल्या मालमत्तेपुरते मर्यादित ठेवल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, तरीही प्रार्थनास्थळांचे धार्मिक स्वरूप जपले जाईल असे आश्वासन विधेयकात नमूद असूनही ख्रिश्चन समुदायाची अस्वस्थता कमी झालेली नाही. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी ख्रिश्चन प्रतिनिधी मंडळाने गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन विधेयक मागे घेण्याची किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली; शहा यांनी चिंता ऐकून घेतल्याचे व त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
विरोधकांचे म्हणणे काय?
विरोधी पक्षांची भूमिका मात्र स्पष्टपणे विधेयकाबाबत संशयाची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे आणि प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमावे, अशी मागणी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून आधीच सरकारला घेरले असताना, हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील दुसरे मोठे संघर्षक्षेत्र बनले आहे. एका अमेरिकी काँग्रेस सदस्याने भारत-अमेरिका संबंधांवर याचा परिणाम होऊ शकतो असा इशारा दिला. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की भारताच्या विधिविषयक बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ भारताच्या संसदेला आहे आणि अमेरिकेसह अनेक देशांतही विदेशी निधीचे नियमन करणारे स्वतःचे कायदे अस्तित्वात आहेत.
विदेशातील कायदे काय?
अमेरिकेचा फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट म्हणजे फारा हा १९३८ सालचा कायदा, नाझी प्रचारतंत्राला रोखण्यासाठी आणला गेला होता आणि आजही परदेशी सरकारांसाठी किंवा संस्थांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना व संस्थांना नोंदणी सक्तीची करतो; या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाईचीही तरतूद आहे. रशियाने २०१२ पासून ‘विदेशी एजंट’ कायदा वापरून हजारो स्वयंसेवी संस्था व माध्यम संस्थांची गळचेपी केली आहे, तर ऑस्ट्रेलियानेही २०१८ साली विदेशी प्रभाव पारदर्शकता कायदा लागू केला. भारत सरकारचा युक्तिवाद हाच आहे की, प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्राला विदेशी निधीचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की, विदेशी निधीच्या गैरवापराच्या ऐतिहासिक तक्रारींना पूर्णतः नाकारता येत नाही आणि त्याचबरोबर या नव्या विधेयकाद्वारे सरकारला मिळणारे ‘नियुक्त प्राधिकरणा’चे अनियंत्रित अधिकार, न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मर्यादित तरतूद आणि राज्य यंत्रणांच्या स्वायत्ततेवर घातलेली बंधने, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहेत. शिक्षण, आरोग्यसेवा, अनाथाश्रम यांसारख्या क्षेत्रांत दशकानुदशके काम करणाऱ्या ख्रिश्चन संस्थांना राष्ट्रविरोधी कारवायांच्या संशयातून मोजण्याची प्रवृत्ती जितकी अन्यायकारक आहे, तितकीच विदेशी निधीच्या नावाखाली होणाऱ्या संघटित धर्मांतर मोहिमांकडे कानाडोळा करणेही अवास्तव आहे. आता संयुक्त संसदीय समितीकडे विधेयक पाठवण्याची मागणी सरकारने मान्य केली.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
