मोदी-शहांच्या राज्यात भाजपवाल्यांची कुचंबणा

- रघुनाथदादा पाटील

मत आमचेही

केंद्रातील सत्तेचा लाभ खऱ्या अर्थाने केवळ मोदी, शहा आणि निवडक उद्योगपतींना झाला आहे. भाजपाचे दिग्गज नेते आज अस्तित्त्वहीन असल्यासारखे बाजूला पडलेले किंवा भेदरलेले दिसत आहेत. राज्यातील नेत्यांना असे वाटले होते की सत्तेचा लाभ त्यांनाही होईल. पण दिल्लीने त्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेऊन पक्ष व कुटुंब फोडण्याचे पाप केले आणि त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवले. मग आयुष्यभराचे शत्रुत्व आणि द्वेष पदरात घेवून फडणवीस यांना काय मिळाले? याच कारणाने बहुतांश राज्यातील राज्यस्तरावरील नेते लोकसभेची निवडणूक गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सची भीती काय फक्त विरोधकांनाच आहे का? उलट सत्ता येऊनही आपण शब्दही उच्चारू शकत नाही, ही कुचंबणा भाजपातील बहुतांश नेत्यांची झालेली आहे.

गेल्या दहा वर्षात लोकसभेत भाजपा जिंकला असला तरी, बाकी सगळे नेते भीतीने गर्भगळीत होवून आपला कालखंड व्यतीत करताना दिसत आहेत. केंद्रात सत्ता आली नाही तर कुणाचाच दबाव नसेल आणि राज्यात तरी त्यांना किमान अस्तित्त्व राहील, अशी त्यांची भावना आहे. केंद्रातील सत्ता आणि ईडी, सीबीआय व इन्कम टॅक्सची भीती काय फक्त विरोधकांना थोडीच आहे? जे हुकुमशहाच्या आदेशाविरुद्ध बोलतील, विचार करतील किंवा आदेश ऐकणार नाहीत त्यांनाही या ‘आईस’ची (ICE - Income Tax, CBI, ED - राजकीय वर्तुळात या तीन यंत्रणांना आईस असे संबोधतात.) भीती आहे. न जाणो केव्हा यापैकी एखाद्याची नोटीस यायची किंवा धाड पडायची.

परिणामी केंद्रात भाजपची सत्ता पुन्हा यावी अशी इच्छा अगदी भाजपाचीसुद्धा राहिलेली नाही. भाजपाच्या नेत्यांची वक्तव्ये पाहिली तर याचा अंदाज येतो. जेव्हा निर्मला सीतारामन यांचे पती परकला प्रभाकर, नितीन गडकरी, अनंत हेगडे, पंकजा मुंडे, अश्विनी उपाध्याय, किरीट सोमय्या अशी मंडळी निवडणुकीवर परिणाम होईल आणि जनमत पक्षाच्या विरोधात जाईल, अशी विधाने जाणूनबुजून करताना दिसतात, त्यावेळी हे अंतर्गत चित्रं दिसून येते. याच संदर्भात केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारमन यांचे विधान चर्चेत आले आहे. भाजपा सत्तेत आल्यावर पुन्हा निवडणूक रोखे आणणार, असे सांगून त्यांनी मोदी सरकारची निधी उभारणीकरिता घटनाबाह्य रोख्यांसाठीची धडपड अधोरेखित केली आहे.

सत्ता मिळाल्यावर हाताशी सरकारी यंत्रणा असते. त्यामुळे पक्षासाठी गडगंज पैसा कमावता येतो. त्यासाठी निवडणूक रोखे अर्थात इलेक्टोरल बाँडसारखा दुसरा पर्याय नाही. कुठल्याही व्यवसायातून एवढी कमाई एका वर्षात होत नाही. एवढे हजारो कोटी मिळवता येतात म्हणून सत्ता आल्यावर पुन्हा रोखे आणणार? अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने या रोख्यांना घटनाबाह्य ठरवत त्यावर बंदी घालत ताशेरे ओढले आहेत. तसेच ही माहिती लपवू पाहणारे स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि निवडणूक आयोग यांना माहिती उघड करायला भाग पाडले आहे. निवडणूक रोख्यांच्या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांचे पती व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर यांनी हा जगातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा खुलासा करून मोदींच्या भ्रष्टाचारविरोधी दाव्यातील हवाच काढून टाकली. म्हणूनच हाच घोटाळा सरकार आल्यावर हे पुन्हा करू शकतात, असे तर निर्मला यांना सुचवायचे नसेल ना?

भाजपाचे मोदी सरकार देशासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण आणि हुकुमशाहीचा नमुना ठरले आहे. ही हुकुमशाही विरोधी पक्ष आणि जनतेपुरती मर्यादित नसून त्याच्या झळा भाजपातील नेत्यांनादेखील बसू लागल्याने ‘देश वाचवा’ ही भूमिका चक्क भाजपा सरकारमधील मंत्री घेत आहेत, असे दिसते. एकचालकानुवर्ती आणि व्यक्तिकेंद्रित राजकारण हुकुमशाहीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेले आहे, याची जाणीव तुम्हाला होत नसेल; तर तुमची खरोखर देशप्रेम ह्या भावनेशी ओळख झालेली नाही. तुम्ही केवळ पक्ष, स्वार्थ आणि अंधभक्ती यात गुरफटलेले एक यंत्र आहात यात शंका नाही.

केवळ अशा घटनाबाह्य पद्धतीने आर्थिक घोटाळे करण्यासाठी घटनेत बदल करायचा मानस असावा; त्याचसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून बहुमत हवे आहे. राज्यसभेत भाजपाकडे केवळ १२१ जागा आहेत. बहुमतासाठी लोकसभेत ४०४ जागा हव्यात तेव्हाच घटनेत हवे तसे बदल करून अगदी आपल्या मूलभूत अधिकारापासून ते धर्मनिरपेक्षता, बंधुता आणि एकता या तत्वांना वगळले जाऊ शकते.

भाजपाच्या मातृसंस्थेची विचारधारा, पक्षाची विचारसरणी आणि मुठभर लेकांचे हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने या लोकांचा घटनेला असलेला विरोध लपून राहिलेला नाही. मनुस्मृतीच्या समर्थनार्थ यांनी वेळोवेळी घेतलेली भूमिका याचा पुरावा आहे. देशाची घटना बदलून त्यात मनुस्मृतीत उच्चवर्णाला दिलेले अधिकार परत बहाल करून देशाला पुन्हा मध्ययुगाकडे ढकलायचे मनसुबे आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. अगदी संसदेच्या उद्घाटनापासून ते राम मंदिरात रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना बोलावले गेले नाही. कारण त्या आदिवासी आणि महिला आहेत म्हणून? हे वर्तन मनुस्मृतीनुसार आहे. देशाच्या घटनेनुसार जर वर्तन केले असते तर देशाच्या राष्ट्रपतीला असे अपमानास्पद पद्धतीने दूर ठेवले नसते.

देश कुस बदलत आहे. जनतेत प्रचंड रोष आहे. याचीच प्रचिती पहिल्या टप्प्यातील मतदानातून येत आहे. पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मतदानात भाजपाची पिछेहाट झाल्याचे अंदाज आहेत. यामुळे भाजपाची काळजी वाढली आहे. खेड्यापाड्यात भाजपाच्या लोकांना पिटाळून लावले जात आहे. भाजपातील राज्यस्तरापासून ते जिल्हा स्तरावरील नेते हवालदिल झाल्याचे दिसून येत आहे. याच कारणाने राज्यात १०५ आमदार निवडून येऊनदेखील राज्याची सत्ता शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी भोगत आहे. वाट्याला आलेली मुठभर मंत्रिपदे, प्रसिद्धीपासून कोसो दूर राहणे, दिल्लीचा भीतीदायक दबाव, निधीच्या बाबतीत अडचणी, फडणविसांचे हुकलेले मुख्यमंत्रीपद, ज्यांना भ्रष्ट म्हटले त्यांचाच बोलबाला, जनतेच्या नजरेत पक्षाची भ्रष्ट म्हणून निर्माण झालेली प्रतिमा, संघाच्या लोकांची होणारी घुसमट अशा सर्व स्तरावर पक्ष अस्तित्वहीन झाल्याची भावना आहे. ह्यामुळे 'सत्ता भ्रष्ट करते आणि संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करते' याची जणू त्यांना खात्रीच पटली आहे. मोदी या नावासमोर पक्षदेखील खुजा झाला आहे. हा एकखांबी तंबू केवळ मोदी आणि शहा या जोडगोळीची खाजगी संपत्ती झाला आहे. कुणीही विरोध करू शकत नाही. विरोध केला की लगोलग ईडीची नोटीस घरपोच मिळते.

त्यामुळे ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सची भीती काय फक्त विरोधकांनाच आहे का? उलट सत्ता येऊनही आपण शब्दही उच्चारू शकत नाही, ही कुचंबणा भाजपातील बहुतांश नेत्यांची झालेली आहे.

नैतिकता आणि बहुमत यांचा काही मेळ असतो असे नाही. उलट बऱ्याच वेळा बहुमत असेल तर नैतिक पातळी खाली गेलेली असते, असा अनुभव आहे. म्हणून भारतासारख्या विविध जाती, धर्म, समूह आणि संस्कृतींनी भरलेल्या देशासाठी त्रिशंकू किंवा मिश्र सरकार हेच सर्वथा योग्य आहे. यात जनतेचे म्हणणे ऐकावेच लागते. विरोधकांचा सन्मान करावाच लागतो. खऱ्या अर्थाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण होते. बहुमत म्हणजे हुकूमशाहीला अनुकूल परिस्थिती असते.

सामान्य नागरिकांमधील असामान्यत्व आणि शहाणपण यावर जगभरातील घटनाकारांनी विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे दिसणारे सत्ताधारी, विरोधक आणि न दिसणारे, सत्तेचे लाभार्थी असलेले उद्योजक स्पॉन्सर असूनदेखील इथली जनता वेळोवेळी रावाचा रंक आणि रंकाचा राव करते, हा इतिहास आहे.

खासदार म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती द्वेषाने भरलेली, संकुचित आणि अभद्र भाषेचा वापर करणारी असेल तर हे विसरून चालणार नाही की, ती व्यक्ती किमान २०-२५ लाखांपेक्षा जास्त लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. याचा अर्थ ही एवढी जनसंख्या याच पातळीवरील आहे, असा होऊ शकतो. या अशा वृत्तीला आपण आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडले तर राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचाराला वाव, नैतिकतेचा अभाव, आनंदाच्या बाबतीततला देशाचा निर्देशांक खाली जाण्याचे कारण आणि ढोंगी समाजाचा पाया रचणे, या सगळ्याची ही सुरुवात आहे, असे समजावे.

कायम द्वेषावर स्वार होऊन देश चालत असेल आणि लोकं निवडणुका जिंकत असतील तर देशाचा नैतिक आलेख खालीच जाणार यात शंका नाही. सलग दहा वर्षे विरोधकांच्या आणि दिवंगत नेत्यांच्या नावाने खोटे दावे करत नेतृत्त्वाने निव्वळ तोंडाच्या वाफाच गमावल्या हे सर्व देशाने अनुभवले आहे.

तुम्हाला नेमकेपणाने काय हवे? देशात मुस्लिम किंवा आपल्याला न आवडणारी जात नाही राहिली तर प्रश्न सुटतील का? द्वेषाला सीमा नसतात, मर्यादादेखील नसतात. हिंदू-मुस्लिम या नावे सुरू झालेला द्वेष, जातीजातींच्या मार्गे आता मित्र परिवार आणि आपल्या कुटुंबातही शिरला आहे, याची जाणीव होत नसेल तर तुम्ही माणूस म्हणून नाही, तर अमानुष म्हणून आपल्या जन्माचा अर्थ सिद्ध केला आहे.

हे स्वातंत्र्य मिळवायला या देशातील कित्येकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेली आहे. आपला जन्म देशसेवेला बहाल केलेला आहे. मात्र त्यावेळी, स्वातंत्र्यपूर्व काळात परकीय सत्तेशी हात मिळवणी करणारी वृत्ती आज गुणधर्म बदलून देशभक्त झाली असेल यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे वेडेपणा आहे. या मुठभर लोकांच्या पैसा आणि सत्तेच्या खेळात इथला सामान्य माणूस मात्र नागवला जात आहे.

तुम्ही त्या मुठभरांचा भाग असाल तर तुम्ही त्यांच्यासोबत रहा. पण तुम्ही जर आजही जगण्यासाठी झगडत असाल तर त्या मुठभर लोकांना राजकीय पटलावरुन, आपल्या लेकरांच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून दूर हाकला.

योग्य पर्याय निवडा. मतदान अवश्य करा. तुमचे एक मत या देशाचे सोने करू शकते. चांगली लोकं निवडा. चांगला पक्ष निवडा. चांगल्या वृत्ती आणि प्रेम जोडा. जोडण्याची भाषा करणारे निवडा. द्वेष करणाऱ्यांना नकार द्या... मतपेटीमधून!

(लेखक शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत.)