सह्याद्रीचे वारे
अरविंद भानुशाली
सोपस्कार म्हणून नागपूर अधिवेशन ४-५ दिवसांसाठी घेतले जाते. खरे तर ही नागपूरकरांची अवहेलना आहे. याचा विचार सत्ताधारी व विरोधी पक्ष करताना दिसत नाहीत. नागपूर अधिवेशनाकडे पर्यटन दौरा म्हणूनही पाहिले जाते. हे आता थांबले पाहिजे. विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला त्यावेळी जे करार झाले ते पाळले जात नाहीत आणि म्हणूनच वेगळ्या विदर्भाचा आवाज अधूनमधून निघत असतो.
"आता थांबायचे नाही" असे ढीगभर पोस्टरमधून सूतोवाच करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल २१ दिवसांनी काल मंत्रिमंडळाचा शपथविधी केला. हे थांबले नव्हे का? अखेर मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाल्याने महायुती सरकारचे घोडे 'गंगेत न्हायले' असेच म्हणावे लागेल.
नागपूर येथे ३२ वर्षानंतर हा शपथविधी सोहळा पार पडला. आजपासून चार ते पाच दिवसाचे विधिमंडळ अधिवेशन नागपूर येथे होत आहे. आता नागपूर शहर सजले असून ठिकठिकाणी स्वागताचे होर्डिंग लागले आहेत. या शपथविधी सोहळ्याची केवळ ५०० लोकांची व्यवस्था केल्याने नागपूरकर मात्र संतप्त झाले होते. प्रथमच विदर्भाचा मुख्यमंत्री नागपूरमध्ये शपथ घेत असल्याने खुल्या मैदानामध्ये हा शपथविधी सोहळा का घेतला नाही याची चर्चा सुरू आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधक बिथरले असून प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले हे अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत आहेत. त्यांची उद्या मंगळवारी बैठक होत आहे. विशेष म्हणजे यावेळी प्रथमच विरोधीपक्ष नेता नाही. शेवटी कुणाला विरोधी पक्षनेता करायचे हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातात आहे. ते दुसरे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय देणार नाही हे त्रिवारसत्य आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात भाजपाने काही जणांना वगळले असून रवींद्र चव्हाण, किसन कथोरे, संजय केळकर यांची नव्या मंत्रिमंडळात नाहीत. शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांना नव्यानेच प्रवेश देण्यात आला आहे. गणेश नाईक यांचे पुनरागमन हे महत्वाचे ठरत आहे.
ही दिवाळखोरी थांबावा!
महाराष्ट्रातील जनतेने प्रचंड असा जनादेश दिला असताना २१ दिवस राज्य सरकार अस्तित्वात नाही, काय नाटके चाललित? भाजपचे काँग्रेसीकरण चालले आहे का? उठसुठ दिल्लीवाऱ्या केल्या जातात. राज्यात आज तीन महिने झाले, सरकारचे अस्तित्वच राहिले नाही. मंत्रालय ओस पडले आहे. २३ नोव्हेंबर २०२४ ला विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले. आता काय म्हणे नागपूरमध्ये शपथविधी मंत्र्यांचा होईल. हे संताप देणारे आहे. एवढेच नव्हे तर दिवाळखोरीदेखील सुरू आहे. कायदा सुव्यवसंस्थेचे भान राहले नाही. परभणी येथे दलित विरुद्ध मराठा असा संघर्ष सुरू आहे. जमावबंदी लागू होती. अजूनही वातावरण तंग आहे. याचे लोण महाराष्ट्रभर पसरत आहे. बीडमध्ये तरुणाची हत्या होते. कोणी काही बोलण्यास तयार नाही. मुंबईत कुर्ला येथे बेस्ट बसखाली चिरडून ७ ते १० जणांचे प्राण जातात. नुसती आर्थिक मदत देऊन प्रश्न सुटत नाहीत.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. तेथील कारभार गेली दोन वर्ष सरकारी बाबूंच्या हातात आहे. राज्यात सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हसे झाले आहे. कुणाचा पायपोस कुणाला नाही. राज्य सरकारचे अस्तित्वच खऱ्या अर्थाने आचारसंहिता लागू झाली तेथपासूनच संपुष्टात आले आहे ते अजूनही पूर्ववत झाले नाही.
आता आजपासून नागपूर येथेच अधिवेशन ४ -५ दिवस होतेय. तेव्हा हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे तीन नाही चार आठवडे चालायचे. गेल्या ५ वर्षात काय स्थिती आहे. ४ -५ दिवस अधिवेशन करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केला जातॊ. तो करायला पाहिजे का! सर्वच हल्लकल्लोळ सुरू आहे. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. महाराष्ट्राची एवढी दुर्दशा कधी झाली नव्हती. लोकांचे प्रश्न अडगळीत पडले आहेत. त्याबद्दल कुणालाही काळजी नाही. आज तरी सर्वच राजकीय पक्षात सत्ताधारी असो की विरोधीपक्ष असो सर्वत्र अस्थिरता दिसून येते.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकसभा निवडणूक झाल्या. त्यामध्ये महाविकास आघाडी प्रभावी ठरली. आता महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी-शिवसेना (उबाठा) खासदार पंतप्रधानाची दिल्लीत भेट घेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निर्विवाद बहुमतासाठी त्यांची जरुरी आहे. हा जनतेचा विश्वासघात नाही का? भिवंडीचे खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटतात. अजित पवारांना भेटतात. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. म्हणजे पुन्हा एकदा राज्यात चिखल करायचा आहे असेच म्हणावे लागेल.
राज्यात आजतरी कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. एक न्यायाधीश भ्रष्टाचाराच्या आरोपात जेलमध्ये आहे. न्यायिक व्यवस्थाही विश्वासार्ह राहिली नाही. अशावेळी राज्यातील जनतेने कुणाकडे जायचे हा प्रश्नच आहे. न्यायव्यस्था केवळ जमीन देण्यासाठी असे प्रकार करणार असेल तर मग न्याय तरी कुणाकडे मागायचा म्हणूनच आम्ही म्हटले आहे की ही दिवाळखोरी कुठपर्यंत चालणार? राज्यात अस्थिरता येऊ नये. जनतेचे काम त्वरित व्हावे यासाठी महायुतीस निर्विवाद भरघोस बहुमत मिळाले आहे. असे असताना २१ दिवसांपासून मंत्रिमंडळाचा घोळ राहिला. महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आज या दिवाळखोरीमुळे बहुमत असूनही सरकारचे अस्तित्त्व नाही ही शोकांतिका आहे.
भाजपकडे २०१४ मध्ये १२२ जागा असताना त्यांनी सरकार स्थापन केले. आता तर १३२+५=१३७ जागा असतानाही २१ दिवस राज्यात अंधार आहे. मंत्रिमंडळ सदस्यसंख्या, खातेवाटप यावर ५ डिसेंबर ते १५ डिसेंबरचा कालावधी गेला. आता सोपस्कार म्हणून नागपूर अधिवेशन ४-५ दिवसामध्ये घेतले जात आहे. ही नागपूरकरांची पायमल्ली आहे. याचा विचार सत्ताधारी व विरोधीपक्ष करत नाही. नागपूर अधिवेशन हे पर्यटन दौरा म्हणून पाहिले जाते. हे थांबले पाहिजे. विदर्भ महाराष्ट्रात आला त्यावेळी जे करार झाले ते पाळले जात नाहीत आणि म्हणूनच वेगळ्या विदर्भाचा आवाजमध्ये निघतो. नागपूर अधिवेशनात विदर्भाचे प्रश्न सोडवणे अगत्याचे आहे. परंतु अलीकडे तसे होत नाही. विदर्भाच्या प्रश्नांची चर्चा न होता मुंबई उत्तर महाराष्ट्र येथील प्रश्नांवर बोलले जाते.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
