ग्राहक मंच
उदय पिंगळे
आपल्या कष्टाच्या कमाईवर जेव्हा कर भरण्याची वेळ येते तेव्हा गरीब असो वा श्रीमंत, प्रत्येकालाच करसवलत हवी असते. मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांसाठी तर छोटीशी करसवलतही महत्त्वाची असते. म्हणून आपल्या करांचे नियोजन करताना विविध करसवलतींचा नीट अभ्यास केल्यास करबचत शक्य होते.
आर्थिक वर्ष (२०२४-२०२५) आता संपत आले. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊया. म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही. या वर्षीही सर्वांना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत. यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून पाच टक्के ते ३० टक्के अशी पाच टप्प्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात रुपये ७५ हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही कर मोजणी पद्धतीत एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांची मालकाने भरलेली वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना १४% पण वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत अतिरिक्त वजावट (८०/ सीसीडी २) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे. जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इत्यादी. याचा लाभ घेता येतो. नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र उत्पन्न सात लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त २५ हजार रुपयांची करसवलत (८७/ अ) मिळते. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतींपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. पण व्यवसायाचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तींनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल. पुढील आर्थिक वर्षांपासून कदाचित नवीन प्रत्यक्ष करप्रणालीने विद्यमान आयकर कायद्याची जागा घेतल्यास, सर्वांचा कर एकाच पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे.
जुन्या पद्धतीने कर मोजणी करून आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो, आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे. उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पीपीएफ वरील व्याज, अल्प-दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश इत्यादी. अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इत्यादी वजा करून सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न रुपये दोन लाख ते पाच लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय ६० हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रुपये तीन लाख ते पाच लाखांच्या आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल, आपले वय ८० पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा रुपये पाच लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या, उत्पन्नावर कर आहे, पण खर्चावर नाही. त्यासाठी जीएसटी आहे. हे उत्पन्न रुपये पाच लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम ८७/अ नुसार जास्तीत जास्त रुपये १२,५००/- ची करसवलत मिळते. त्यामुळेच पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील रुपये २.५ लाख ते ५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर पाच टक्के, त्यावरील रुपये १० लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर रुपये १२,५०० + २०% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर रुपये १,१२,५००+ ३०% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून चार टक्के दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५० लाखांच्यावर परंतु एक कोटी रुपयांच्या आत आहे, त्यांना करावर दहा टक्के आणि एक कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना १५ % अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करावरील कर आहे. ६० वर्षांखालील करदात्यांना रुपये पाच लाखांवर उत्पन्न असल्यास अडीच ते पाच लाखांवरील उत्पन्नावर आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना रुपये पाच लाखांवर उत्पन्न असल्यास तीन लाखांवर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना ८७/अ नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन चार/अ नुसार रुपये ५०,००० ची प्रमाणित वजावट मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर (रुपये २५००) एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.
यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे -
विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती: यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम ८०/सी, ८०/सीसीसी, ८०/सीसीडी हे तिन्ही एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते.
८०/सी ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील १ ऑक्टोबर २०२४ पासून मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत शक्यतो हेच व्याजदर राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पी एफ वर्गणी ८.२५ %,वी पी एफ ८.२५ %, पी पी एफ (७.१ %) मधील जमा केलेली रक्कम, एन एस सी (७.७ %), एन एस सी व्याज, पाच वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त ७.५ ते ९.२५ %), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (८.२ %), सुकन्या समृद्धी योजना (८.२ %), विमा हप्ते, घराच्या गृहकर्जाची मुद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च यांचा समावेश होतो.८०/सीसीसीमध्ये विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.
८०/सीसीडी मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते.
सन २०१५ पासून ८०/*सीसीडी (एक बी) नुसार एनपीएसमध्ये जमा केलेल्या ५०,००० रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते.
अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.
सेक्शन २४ नुसार गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीतजास्त रुपये दोन लाख वाजवट मिळू शकते.
आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: यामध्ये आयकर कलम ८०/ड, ८०/डड, ८०/डीडीइ, ८०/डीयू यांचा सामावेश होतो.
८०/डी नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर रुपये २५,००० जमाकर्ता ज्येष्ठ नागरिक असेल तर रुपये ५०००० पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर वयानुसार अतिरिक्त २५ ते ५० हजार रुपयांची सूट मिळते. रुपये ५०००/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. या कलमानुसार किमान २५ हजार ते कमाल एक लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.
मुंबई ग्राहक पंचायत mgpshikshan@gmail.com
