अमेरिकी प्रभावाखालील ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (‘नाटो’) या लष्करी संघटनेत ४ एप्रिल २०२३ रोजी फिनलंडचा अधिकृत प्रवेश झाला. त्याच्या पाठोपाठ स्वीडनही लवकरच ‘नाटो’चा सदस्य बनेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. रशियाच्या सीमेजवळील या दोन तटस्थ देशांनी अमेरिकी गोटात सामील होणे ही रशियासाठी फारशी समाधानाची बाब नाही. त्याने उत्तर युरोप आणि बाल्टिक समुद्राच्या क्षेत्रात आजवर रशियाचा जो दबदबा होता त्याला आव्हान मिळणार आहे.
युरोपच्या उत्तरेकडील नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलंड हे वर्षातील बहुतांश काळ बर्फाच्छादित राहणारे देश ‘स्कँडेनेव्हियन कंट्रिज’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांची लोकसंख्या जेमतेम आणि वातावरण शांत आहे. राजकीय आणि लष्करीदृष्ट्या ते फारसे कुणाच्या अध्यात-मध्यात नसतात. उलट वैज्ञानिक संशोधनाच्या बाबतीत त्यांचे योगदान बरेच वरचे आहे. त्यातील फिनलंड हा सलग रशियाला लागून असलेला देश. फिनलंड आणि रशिया यांची १३४० किलोमीटर लांबीची सामायिक सीमा आहे. दुसऱ्या महायुद्धात रशियाने (तत्कालीन सोव्हिएत युनियन) फिनलंडवर आक्रमण करून त्याचा साधारण दहा टक्के भूप्रदेश काबीज केला होता. पण फिनलंडने चिवट प्रतिकार करत देशाचे स्वातंत्र्य राखले. हा अपवाद वगळला तर आजतागायत या देशांनी राजकीय आणि लष्करी बाबतीत आपले तटस्थ धोरण जपले आहे.
पण गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि फिनलंडवासीयांच्या मनातील जुन्या आक्रमणाच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यांना रशिया आपल्या देशावर पुन्हा आक्रमण करेल की काय, अशी शंका वाटू लागली. रशियाने भविष्यात खरोखरच आक्रमण केले तर त्याविरुद्ध बचावाची सोय करणे ही फिनलंडच्या राज्यकर्त्यांसाठी प्राधान्याची बाब बनली. साहजिकच त्यांनी गेल्या कित्येक दशकांचे तटस्थतेचे धोरण सोडून ‘नाटो’ संघटनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी फिनलंडमधील एक तृतियांशपेक्षा कमी नागरिक ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याच्या बाजूने होते. युद्धानंतर रातोरात ते प्रमाण ८० टक्क्यांच्या वर गेले.
‘नाटो’ ही शीतयुद्धाच्या काळातील संघटना. तेव्हा अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात जगावर नियंत्रण स्थापित करण्यासाठी चढाओढ लागलेली होती. अमेरिका आणि पश्चिम युरोपातील तिच्या मित्र देशांनी मिळून ‘नाटो’ची स्थापना केली होती. तर तिच्या विरोधात सोव्हिएत युनियन आणि त्यांच्या पूर्व युरोपमधील मित्र देशांची ‘वॉर्सा पॅक्ट’ नावाची समांतर संघटना कार्यरत होती. सोव्हिएत युनियनचे १९९१ साली विघटन झाल्यानंतर ‘वॉर्सा पॅक्ट’ संघटनाही विसर्जित झाली. तेव्हा ‘नाटो’ संघटनेच्या अस्तित्वालाही काही अर्थ राहिला नव्हता. पण ‘नाटो’ने केवळ त्यांचे अस्तित्वच कायम राखले नाही तर सोव्हिएत युनियनमधून फुटून स्वतंत्र झालेल्या एकेका देशाला आपल्यात सामील करून घेण्याचा सपाटा लावला. वास्तविक, ‘नाटो’चा रशियाच्या दिशेने विस्तार केला जाणार नाही, अशी तोंडी आश्वासने अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या नेत्यांनी तत्कालीन रशियन नेत्यांना दिली होती. पण त्यांनी ते वचन पाळले नाही. उलट १९९०च्या दशकात ‘नाटो’ची सदस्यसंख्या १२ वर होती, ती आज ३० पेक्षा वर गेली आहे.
फिनलंड हा ‘नाटो’चा ३१ वा सदस्य देश बनला आणि त्या पाठोपाठ स्वीडनलाही सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. ‘नाटो’ संघटनेत कोणत्याही नव्या देशाला सामील करून घेताना सर्व सदस्यांची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. एका जरी सदस्याने हरकत घेतली तरी नवीन देशाला सदस्यत्व मिळत नाही. स्वीडन आणि फिनलंडच्या सदस्यत्वाला तुर्कस्तानने हरकत घेतली होती. तुर्कस्तानमधील कुर्द वंशीय सशस्त्र बंडखोरांना स्वीडन आणि फिनलंड आश्रय देत असल्याचे कारण देऊन तुर्कस्तानने त्यांच्या ‘नाटो’ प्रवेशाला विरोध केला होता. गतवर्षी माद्रिद येथे झालेल्या ‘नाटो’च्या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा झाली. स्वीडन आणि फिनलंडने कुर्द बंडखोरांना मदत करणार नाही, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेने वेग घेतला. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान यांनी गेल्या महिन्यात फिनलंडच्या प्रवेशाला पूर्ण मान्यता दिली. मात्र, स्वीडनबाबत अद्याप काही शंका बाकी आहेत. त्यानंतर फिनलंडचा ४ एप्रिल रोजी ‘नाटो’त प्रवेश झाला. ‘नाटो’च्या ब्रसेल्स येथील कार्यालयाच्या आवारात संघटनेच्या अन्य सदस्यांसह फिनलंडचा ध्वज फडकविण्यात आला. येत्या जुलै महिन्यात लिथुआनियामध्ये ‘नाटो’चे अधिवेशन भरत आहे. त्यात यासंबंधी सर्व प्रकिया पूर्ण करण्यात येतील.
‘नाटो’ संघटनेच्या एकाही सदस्य देशावर शत्रूने हल्ला केला तर तो संघटनेच्या सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानण्यात येतो आणि त्याला सामुदायिक उत्तर दिले जाते. त्यामुळे आता रशियाच्या संभाव्य धोक्यापासून फिनलंडला थोडे आश्वस्त वाटणे साहजिक आहे. तसेच फिनलंडमुळे ‘नाटो’लाही अनेक फायदे होणार आहेत. फिनलंड आणि स्वीडन हे शांततावादी देश असले तरी त्यांनी शस्त्रास्त्र निर्मितीवर बराच भर दिला आहे. त्यांचा तोफखाना आणि हवाईदल उत्तम दर्जाचे आहे. ‘नाटो’च्या सदस्य देशांनी त्यांच्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’पैकी (‘जीडीपी’) किमान दोन टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करावी, असा दंडक आहे. ‘नाटो’च्या अनेक सदस्यांनी तो पाळलेला नाही. पण फिनलंडचा संरक्षणखर्च यापूर्वीच ‘जीडीपी’च्या दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. फिनलंडचे खडे सैन्य केवळ २३ हजार आहे. पण त्या देशात १८ वर्षांवरील सर्व पुरुषांना एक वर्ष सैनिकी सेवा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे राखीव सैन्य बरेच असून अल्पावधीत २ लाख ८० हजार सैन्य उभे करण्याची फिनलंडची क्षमता आहे. शिवाय अमेरिका आणि ‘नाटो’ देश वापरत असलेली अनेक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रे फिनलंडच्या सेनादलांत वापरात आहेत. त्यामुळे त्यांची ‘नाटो’ सैन्याबरोबर एकत्र लढण्याची क्षमता चांगली आहे. फिनलंडची रशियाला लागून १३४० किमी सरहद्द आहे आणि तिच्या जवळ त्यांचे अनेक हवाई तळ आहेत. ते सर्व आता ‘नाटो’च्या लढाऊ विमानांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. फिनलंडची गुप्तहेर यंत्रणा अत्यंत चांगली आहे आणि गेली कित्येक दशके रशियाविरुद्ध हेरगिरी करून त्यांनी रशियन सैन्याची बित्तंबातमी मिळवलेली आहे. ‘नाटो’साठी हा माहितीचा खजिना उघडा होणार आहे.
युरोपच्या उत्तरेकडील बाल्टिक समुद्र हा आजवर रशियाचा खासगी तलाव असल्यासारखी स्थिती होती. फिनलंडच्या पूर्वेकडे रशियाचा कोला द्वीपकल्प हा प्रदेश आहे. तेथे रशियन नौदलाचा उत्तरेकडील ताफा, आण्विक आणि क्षेपणास्त्रसज्ज पाणबुड्या, विमानवाहू नौका आदी शस्त्रसंभार तैनात असतो. आता रशियाचे हे तळ ‘नाटो’ देशांच्या माऱ्याच्या टप्प्यात येणार आहेत. त्यामुळे बाल्टिक समुद्र आणि आर्क्टिक क्षेत्रात रशियाच्या प्रभुत्वावर मर्यादा येतील. फिनलंडपाठोपाठ स्वीडन ‘नाटो’त सामील झाला तर रशियाची ही डोकेदुखी आणखी वाढेल. युक्रेन युद्ध सुरू करताना ‘नाटो’चा युरोपमधील विस्तार रोखणे, हे रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्ष फासे नेमके त्याच्या उलटे पडत आहेत.
