अस्वस्थ वर्तमान
डॉ. प्रवीण बनसोड
फिनलंड सतत आनंदी देश ठरत आहे. चांगली आर्थिक स्थिती, संसाधनांचे समान वाटप, मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था आणि उत्तम जीवनमान हे आनंदी देशांचे निकष आहेत. भारताला आनंदी देश व्हायचेय तर तरुणांच्या हातातील मोबाईल काढून घ्यायला हवा.
भारतामध्ये आनंदाची व्याख्या जेवढी भौतिक साधनांशी निगडित आहे तेवढीच ती आत्मिक, आध्यात्मिक आणि नैतिकसुद्धा आहे. जगणे याचा अर्थ केवळ जिवंत राहणे असा नसून सुखासमाधानाने आयुष्य जगणे असा होतो. त्यामुळेच संसारिक जबाबदाऱ्यांतून पूर्ण झाल्यावर संन्यस्त वृत्ती आणि आध्यात्मिक जीवन महत्त्वाचे मानले जाते. भौतिक साधने व्यवहाराची पूर्तता करण्यासाठी तेवढीच महत्त्वाची असतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सकस आहार, पर्यावरण यांसारख्या घटकांकडे तर अजिबात दुर्लक्ष करता येणार नाही. जागतिक आनंद निर्देशांक २०२५ नुसार आनंदी देशात भारताचा क्रमांक ११६ वा आहे. हा अहवाल युनायटेड नेशन्सच्या सहाय्याने तयार केला जातो. लोकांचे जीवन, समाधान, उत्पन्न, सामाजिक आधार, स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचाराची पातळी इत्यादी घटकांवर आधारित क्रमांक दिले जातात. २०२५ नुसार, फिनलंड, डेन्मार्क, आईसलंड, स्वीडन, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीत्झर्लंड, लुकझेम्बर्ग, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रिया हे दहा देश अनेक वर्षांपासून टॉपमध्ये आहेत. याचे कारण येथील नागरिकांचे जीवनमान खूप चांगले आहे. अशावेळी प्रश्न निर्माण होतो महासत्ता बनू इच्छिणाऱ्या भारताचा आनंद निर्देशांक कमी का आहे?
प्रामुख्याने, आर्थिक विषमता श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात मोठी दरी असणे, आरोग्य व शिक्षणाच्या दर्जेदार सुविधा नसणे, तणाव आणि स्पर्धा शिक्षण, नोकरी, करिअर यामुळे ताण जास्त असणे, मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषित हवा आणि ट्रॅफिक समस्या असणे, सामाजिक आधार कमी असणे यांसारख्या बाबींमुळे भारताचा आनंद निर्देशांक तुलनेने कमी आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी केवळ आर्थिक विकास पुरेसा नसून नागरिकांचे समाधान, आनंद आणि मानसिक स्वास्थ्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
तरुण पिढी आनंदी, आत्मविश्वासी आणि आशावादी असेल तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो. एकमेकांना मदत करणे, सहकार्याची भावना ठेवणे आणि स्पर्धेपेक्षा सहकार्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. भूमी प्रदूषण कमी करणे, पाणी वाचवणे आणि निसर्गाचे रक्षण करणे यामुळे जीवनमान सुधारते, ज्याचा थेट परिणाम आनंदावर होतो.
याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे. आजच्या स्पर्धात्मक युगात ताणतणाव वाढत आहेत. स्वतःच्या आणि इतरांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देऊन एकमेकांना आधार देणे, प्रामाणिकपणा, जबाबदारी आणि शिस्त या गुणांचा अंगीकार केल्यास समाजात विश्वास आणि सुरक्षितता निर्माण होते, जे आनंदासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
भारताला महासत्ता व्हायचे असेल आणि आनंदी देशांमध्ये वरच्या स्थानी यायचे असेल तर तरुणांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. स्वीडन या देशाने विद्यार्थी आणि तरुणांना मोबाईलच्या आभासी जगातून बाहेर काढण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. यासारखे उपक्रम तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे.
२००२ साली जगात विकासाच्या दृष्टीने भारताचे १२४ वे स्थान होते. ते एक वर्षानंतर १२७ व्या क्रमांकावर घसरले. असे मानवी विकास अहवालात म्हटले आहे. या संबंधी दिवसेंदिवस लोकांमध्ये निर्माण होणारा संघर्ष आणि आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांच्या अपयशावर अहवालात भाष्य केले आहे. आनंद हा मानण्यात आहे ही भारतीय मानसिकता. म्हणजेच भारतीय लोक आत्मिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्राला प्राधान्य देतात. त्यावरून आनंदाची व्याख्या तयार केली जाते. जागतिक पातळीवर आनंदी देशांची व्याख्या करण्यासाठी गुणात्मक आणि संख्यात्मक नोंदी घेतल्या जातात. संयुक्त राष्ट्रसंघ दरवर्षी वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट जाहीर करते. २०२६ च्या या अहवालात सलग नवव्यांदा फिनलंडला जगातील सर्वात आनंदी देश घोषित केले. १४७ देशांच्या या यादीत भारताचे स्थान दोन अंकांनी वधारून ११८ वरून ११६ व्या स्थानावर गेले ही आपल्याकरिता आनंदाची बातमी. पण त्याहून दुःख, वेदना देणारी बातमी म्हणजे या यादीत आपला शेजारी पाकिस्तान १०४ व्या स्थानावर म्हणजे भारतापेक्षा १२ अंकांनी पुढे आहे. पाकिस्तानचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. तेथे लोकशाही राजवटीचे मृगजळ आहे. लष्करी वर्चस्वाखाली असलेला व शेजारील अफगाणिस्तानसोबत गेले काही दिवस युद्ध छेडलेला पाकिस्तान भारतापेक्षा आनंदी असेल तर हा आत्मचिंतनाचा विषय आहे. भारतात बहुमताचे सरकार आहे. वेगवेगळ्या सोयीसुविधांची कमतरता नसलेला एक भरभक्कम मध्यमवर्ग आहे. मनोरंजनापासून खाद्यपदार्थांपर्यंत अनेक बाबींची रेलचेल असतानाही भारत पाकिस्तानपेक्षा मागे असावा हे दुर्दैवी व खेदजनक आहे.
ज्या निकषांच्या आधारे फिनलंड सतत आनंदी देश ठरत आहे. चांगली आर्थिक स्थिती, संसाधनांचे समान वाटप, मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था आणि उत्तम जीवनमान हे आनंदी देशांचे निकष आहेत. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची आर्थिक परिस्थिती निश्चितच भक्कम आहे. मात्र संसाधनांचे समान वाटप आपल्याकडे कदाचित नाही. गेल्या काही वर्षांत शहरात सधन उच्च मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. त्याचवेळी गावात कुटुंबात विभागलेली शेती, नैसर्गिक संकटे यामुळे नाडलेला शेतकरी वर्ग मोठा आहे. ही विषमता कदाचित आपल्याला आनंदी देशांच्या यादीत पिछाडीवर ढकलण्याचे कारण असेल. आपला शहरी व ग्रामीण भागातील कनेक्ट गेल्या काही वर्षांत तुटला आहे. एकेकाळी शेतकऱ्यांची मुंबईतील कामगार पाठराखण करायचा, तर मुंबईतील कामगारांच्या प्रश्नांबद्दल शेतकऱ्यांना सहानुभूती होती. आता दोघे आपापल्या दैनंदिन संघर्षात आहेत. आपल्याकडे आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण याबाबत जी कल्याणकारी व्यवस्था असायला हवी ती नाही. अनेक भागात दवाखाने, डॉक्टर नाही, शाळा, शिक्षक नाही. वाहतुकीची साधने नाहीत. वीज, पाणीटंचाईने ग्रासलेली गावे व शहरातील काही भाग हे उणेपण नाकारता येत नाही. या अहवालातील सगळ्यात डोळ्यात अंजन घालणारा निष्कर्ष म्हणजे सोशल मीडियाच्या वापरामुळे अनेक देशांतील तरुणांच्या आनंद व मानसिक स्थितीवर वाईट परिणाम झाला आहे. भारतामधील तरुणाई इन्स्टाग्राम, एक्स, फेसबुक यामध्ये गुरफटून गेली आहे. सतत दिवसभर रिल्स पाहण्यामुळे माणसाच्या बौद्धिक क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो हे आता संशोधनाने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भारत आनंदी शहरांच्या यादीत पिछाडीवर पडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आपल्याकडे वाढलेला सोशल मीडियाचा वापर हे असू शकते. अफगाणिस्तान हा पुन्हा एकदा सर्वात दुःखी देश म्हणून गणला गेला. सतत संघर्ष, स्त्रीस्वातंत्र्याच्या नावाने बोंब, शिक्षणापासून अनेक सुविधांचा अभाव यामुळे अफगाणिस्तानची ही दुर्दशा झाली आहे. सध्या २०२६ च्या सुरुवातीपासून जगभरात युद्धे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे २०२७ मध्ये येणाऱ्या अहवालातील काही निकर्ष कदाचित धक्कादायक असतील. आनंदी देशांच्या यादीत अव्वल दहा देशांत इंग्रजी भाषिक एकाही देशाचा समावेश नाही. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटनसारखे देश पहिल्या २० देशांच्या यादीत सुद्धा नाहीत हे विशेष!
गेल्या एका दशकात कुटुंबांचा मासिक खर्च दुपटीने वाढला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत हे सर्वेक्षण घेण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानुसार, देशातील प्रत्येक कुटुंबाचा दरडोई मासिक खर्च २०११-१२ च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये दुपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे. मागील सहा वर्षांत महाराष्ट्र राज्यात आरोग्यावरील नागरिकांचा खर्च ४६ टक्क्यांनी वाढला आहे. आपल्या देशात एकूण केंद्रीय विद्यापीठांपेक्षा तुरुंगाची संख्या तिप्पट आहे. भारतात शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधांचीच वानवा आहे. त्यात बदल न झाल्यास आनंदाचा बुडबुडा असाच तरंगत राहणार.
लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
