देश-विदेश
भावेश ब्राम्हणकर
विकसित भारताकडे वाटचाल होत असताना, अमृतकालामध्येच आपण जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचलो आहोत. पण अन्य आघाड्यांवर आपली स्थिती काय आहे? ‘विश्वगुरू’ आणि ‘विश्वबंधू’ अशी बिरुदे मिरवून काहीही होत नसते, याचा प्रत्यय सध्या येत आहे. खासकरून ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर, पाकिस्तानऐवजी भारतालाच अनेक धक्क्यांवर धक्के बसत आहेत.
एकाच दिवशी स्वतंत्र झालेल्या भारत आणि पाकिस्तान यांची गेल्या साडेसात दशकांमधील वाटचाल नेमकी कशी आहे? असा प्रश्न विचारला तर सहाजिकच कुणीही सांगेल की भारत वरचढ आहे. लोकशाही बळकटीकरण आणि आर्थिक आघाडीवर भारताचा जगभरात वरचष्मा आहे. याउलट, पाकिस्तानची स्थिती दारिद्र्य, दिवाळखोरी, कर्जबाजारीपणा, लष्करी हुकूमशाही, मुस्कटदाबी, दहशतवाद्यांना पोसणारी अशी आहे. त्यातच नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली त्यास यंदा ११ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दशकभरात भारताची प्रतिमा जगात अशी काही झाली आहे की जणू भारत आता महासत्ता झाला आहे. मोदींच्याच भाषेत सांगायचे तर, ‘भारत काय बोलतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष असते’, ‘जागतिक पातळीवर भारताला आता अधिक गांभीर्याने घेतले जाते’, ‘ग्लोबल साऊथमध्ये भारताचा अधिक दबदबा आहे’. दुसरीकडे, मोदींच्या परदेश दौऱ्याचे फोटो आणि व्हिडीओ ज्या पद्धतीने व्हायरल केले जातात, त्यावरून असे वाटते की महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचेही असे कुठे स्वागत होत नसेल! मात्र, वस्तुस्थिती काय आहे? खासकरून भारताने पाकिस्तान आणि तेथील दहशतवाद्यांविरुद्ध राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पश्चात जे घडते आहे ते खरोखरच चिंताजनक म्हणावे असेच आहे.
धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, अलिप्ततावाद आदींचा पुरस्कार करणाऱ्या भारताला सध्या जगाच्या पाठीवर जो अनुभव येत आहे, तो तसं पाहिलं तर शहाणा करणारा आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे खरंतर दहशतवाद्यांना धडा शिकवणारे, त्यांची ठिकाणे नेस्तनाबूत करणारे आणि त्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला अद्दल घडविणारे होते. असे असतानाही, जगातील अनेक देशांनी (खासकरून अमेरिका) पाकिस्तानचे नाव भारतासोबत घेतले. अतिशय विरुद्ध वागणूक आणि कारभार असलेल्या दोघांचे नाव एकाच पातळीवर कसे घेतले जाऊ शकते? पाकव्याप्त काश्मीरच नाही तर खुद्द पाकिस्तानातही दहशतवाद्यांची प्रशिक्षणस्थळे असल्याचे उघड झाले आहे. अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला करणारा ओसामा बीन लादेन हा पाकिस्तानातच मारला गेला. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला पाकिस्ताननेच घडवून आणला. जिवंत पकडला गेलेला दहशतवादी अजमल कसाबचे जबाब, कोर्टातील सुनावणी, पुरावे आदींमधून पाकिस्तानचा बुरखा फाडला गेला आहे. असे असूनही, पाकिस्तानसारख्या देशाचे नाव भारतासोबत घेतलेच कसे जाऊ शकते? असा यक्षप्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे अमृतकालातील भारत आणि खासकरून मोदींच्या नेतृत्वातील ११ वर्षांच्या काळात पाकिस्तान हा देशोदेशीसाठी भारतासारखाच असणे हे यश म्हणायचे की अपयश?
अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वीच १२ देशांतील नागरिकांना प्रवेशबंदी घातली. दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या देशांचा अमेरिकेला धोका आहे, म्हणून त्यांना व्हिसा बंदी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्या १२ देशांमध्ये पाकिस्तान नाही. असे का? यासंदर्भात भारत उघडपणे काही बोलणार आहे की नाही? ‘माय डिअर फ्रेंड’ असे डोनाल्ड ट्रम्प हे नरेंद्र मोदींना म्हणतात. मग, पाकिस्तानला ते अशी वागणूक का देतात? याची विचारणा मित्रत्वाच्या नात्याने तरी ट्रम्प यांना मोदी करणार का? यात कमी म्हणून की काय, अमेरिकेत यंदा २५०व्या आर्मी डे निमित्त भव्य समारंभात पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख सय्यद असीम मुनीर यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमत मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्याला आणि माजी पंतप्रधानाला तुरुंगात डांबून त्यांचा छळ केला जात आहे आणि ज्या पक्षाला अत्यल्प मते मिळाली, त्यांच्या नेत्याला पंतप्रधानपदी विराजमान करण्यात मुनीर यांचीच भूमिका राहिली आहे. म्हणजेच, लोकशाहीचा गळा घोटतानाच दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देणारे मुनीर हे अमेरिकेचे प्रमुख पाहुणे!
अमेरिका ही पाकिस्तानला पायघड्या घालते आहे, कारण त्यांचे काही वेगळे हितसंबंध आहेत, असे म्हणून पाठराखण एकवेळ मान्य करता येईल. मात्र, जागतिक पातळीवर दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, त्याचे उपाध्यक्षपद पाकिस्तानकडे कसे काय देण्यात आले? ही नियुक्ती ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचीच आहे. चिंताजनक म्हणजे, सर्वपक्षीय खासदारांची भारतीय शिष्टमंडळे जगातील ३३ देशांमध्ये गेली. या शिष्टमंडळांनी पाकच्या कुटील कारवायांचा पाढा तेथे वाचला. त्यानंतरही पाकिस्तानला हे उपाध्यक्षपद बहाल झाले आहे. हे सारे एवढ्यावरच थांबलेले नाही. जागतिक बँकेने पाकला चार हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य जाहीर केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ८५०० कोटी रुपयांची मदत केली, आशियाई विकास बँकेने ६८६८ कोटी रुपये देऊ करणे, हे सारे काय आहे? त्याचा अर्थ काय होतो?
भारताने गेल्या सात दशकांत आणि खासकरून मोदींच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात जगामध्ये काही पत कमावली आहे की नाही? मोदींना अनेक देशांनी सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरविले आहे. किमान त्या देशांनी सुद्धा भारताची बाजू भक्कमपणे घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे. हे असे का? तसेच, ज्या देशात मोदींचे भव्य स्वागत केल्याचे व्हिडीओ दाखविण्यात आले किंवा येतात, त्या देशांनी पाकिस्तानचा निषेध केल्याचे साधे पत्रकही काढलेले नाही. मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळाचे हे फलित समजायचे का?
पंतप्रधान मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या कारभाराचे एवढे गोडवे गायले जातात. पण प्रत्यक्षात भारताची बाजू जागतिक पातळीवर कणखर होते आहे की उघडी पडते आहे? परदेश दौऱ्यांमध्ये केवळ अनिवासी भारतीयांसमोर बाजू मांडणे, त्यांच्याकडूनच स्वागत करून घेणे, त्यांनीच जयघोष करणे- हे सारे केवळ दिखावा आहे. खरं तर त्या त्या देशांच्या सरकारांनी भारतीय बाजूने बोलणे किंवा भारताला समर्थन देणे ही मुत्सद्देगिरी आहे. पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात भारताच्या झालेल्या चुका दाखवून किंवा त्यांच्यावर बोट ठेवून काहीही साध्य होणार नाही. त्याने केवळ राजकारण होईल. पण देशहित? ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांची तुलना करणाऱ्या असंख्य पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल झाल्या. ही अशी वेळ का म्हणून यावी?
जी७ गटाच्या बैठकीसाठी विशेष निमंत्रित देशांच्या प्रमुखांना मे महिन्यातच निमंत्रण देण्यात आले; मात्र, पंतप्रधान मोदी यांना अवघ्या आठ दिवसांपूर्वीच ते देणे हा त्यांचा नाही, तर भारतातील सव्वा अब्ज जनतेचा अपमान आहे. हे असे का घडले? पहिले पंतप्रधान नेहरूंना कितीही दुषणे दिली जात असली तरी त्यांचे अलिप्ततावादाचे परराष्ट्र धोरण आपण आजही कायम ठेवले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात एकाचीही बाजू न घेता आपण तिसरी भूमिका घेतली. हे त्याचेच द्योतक आहे.
जगाच्या सारीपाटावर जी कूटनीती, मुत्सद्देगिरी आणि डावपेच आखणे आवश्यक आहे, त्यात आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत, याचीच जाणीव ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर प्रामुख्याने होत आहे. मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळाचा डांगोरा पिटण्यासाठी सध्या नानाविध बाबी केल्या जात आहेत; मात्र, परराष्ट्र नीतीतील अपयश आणि अपमानाची ही जंत्री देशासाठी अतिशय घातक आहे. याचा विचार सत्ताधारी, विरोधक आणि सूज्ञांनी करणे आवश्यक आहे. तो जोवर होणार नाही, तोवर या नीतीमध्ये सुधारणाही घडून येणार नाहीत. खरं तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हाच खरा भारताला धडा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक
