दखल
डॉ. प्रवीण बनसोड
नवी मुंबईत पाच परदेशी विद्यापीठांची केंद्रे स्थापन होत असताना राज्य विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये उपेक्षित होत आहेत. शिक्षणाचे खासगीकरण, तांत्रिक शिक्षणाचा अतिरेक आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०ची कमकुवत अंमलबजावणी यामुळे पारंपरिक शाखांमध्ये उदासीनता वाढली आहे. विद्यार्थ्यांची गळती, शिक्षणाचा खर्च आणि सामाजिक विषमता वाढत असून शासकीय शिक्षण संस्था बळकट करणे ही काळाची गरज आहे.
नवी मुंबईत सिडको येथे आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संकुल उभारून पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियातील एक, इंग्लंड येथील दोन, इटली येथील एक आणि अमेरिकेच्या एका विद्यापीठाचा समावेश आहे. १४ जून रोजी शासनाच्या वतीने या पाच परदेशी विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार समारंभ संपन्न झाला आहे. या पाच परदेशी विद्यापीठांव्यतिरिक्त भविष्यात आणखी पाच विद्यापीठांची केंद्रे निर्माण होणार आहेत. अशावेळी राज्य विद्यापीठांची अवस्था काय होईल? उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा असेल का? असे प्रश्न उच्च शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होऊ लागले आहेत. राज्य विद्यापीठे आणि अनुदानित संलग्नित महाविद्यालयांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असताना, परदेशी विद्यापीठांना मात्र रेड कार्पेट अंथरण्यात आला आहे.
एकीकडे उच्च शिक्षण क्षेत्रात अतिशय उदासीनतेचे वातावरण असताना, कनिष्ठ महाविद्यालयांची सुद्धा परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. यावर्षी अकरावी प्रवेशासाठी २१.२३ लाख जागा आहेत आणि अर्ज आलेत १२.०५ लाखच; म्हणजे साडेआठ लाखांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. ५२७ कॉलेजसाठी प्रवेशाच्या निम्मेच अर्ज आले आहेत. यावर्षी अकरावी प्रवेशासाठी ग्रामीण व शहरी विभागात ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, असे वरकरणी दिसत असले तरी, शिक्षण क्षेत्रामध्ये असलेल्या उदासीनतेचा हा परिणाम होय, हे स्पष्टच आहे.
एकेकाळी शिक्षणातून समाज विकास आणि व्यक्ती विकास होतो, असा समज सर्वत्र असल्यामुळे प्रचंड संघर्ष करून शिक्षण मिळवले जात होते. परंतु शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आलेल्या खासगीकरण आणि उदासीनतेमुळे 'शिकून काय फायदा' असा समज समाजामध्ये रूढ झाला. सोबतच, सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत जाणे, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणे आणि तांत्रिक शिक्षणातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या निर्माण होत जाणे, या सर्वांचा फार मोठा फटका शिक्षण व्यवस्थेला बसला आहे. त्यातून कला व सामाजिक शास्त्रे, विज्ञान व वाणिज्य या शाखांमध्ये प्रचंड उदासीनतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केवळ तांत्रिक शिक्षणातूनच प्रगती होईल, असा समज समाजामध्ये निर्माण झाल्याने, कला व सामाजिक शास्त्रांकडे आपोआप दुर्लक्ष झाले. जणू काही समाजातील सर्व समस्या केवळ तंत्रज्ञानाने सुटणार आहेत. यापुढे माणसाला जगण्यासाठी कला आणि सामाजिक शास्त्रांची गरजच नाही, अशी जाणीवपूर्वक धारणा निर्माण करण्यात आल्याने, तंत्रशिक्षणाकडे ओढा वाढला. शिवाय, परदेशी भांडवली कंपन्यांमुळे केवळ तांत्रिक शिक्षणाला महत्त्व देऊन नोकऱ्या निर्माण केल्याने, मध्यमवर्गीयांचा कला व सामाजिक शास्त्रांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. भारतात येऊ घातलेल्या परदेशी विद्यापीठांमधून सामाजिक शास्त्रे व कला शिकविली जाणार का? याबाबत अद्याप संभ्रम असला तरी, ही विद्यापीठे प्रचंड पैसा घेऊन तांत्रिक शिक्षण देतील, यात शंका नाही. त्यामुळे भारतातील विविध विद्यापीठांमधून शिकविल्या जाणाऱ्या कला, सामाजिक शास्त्र, वाणिज्य व इतर तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्येही प्रचंड स्पर्धा निर्माण होईल. त्यामुळेच परदेशी विद्यापीठांपुढे भारतातील राज्य विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये कसा टिकाव धरतील, हा प्रश्नच आहे.
मागील सत्रापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीतही आमूलाग्र बदल झाले. ही प्रक्रिया आता सगळीकडे राबवली जात असताना, याची कोणतीही पूर्वतयारी करून घेतलेली नाही. त्यामुळे तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड स्पर्धा, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान या शाखांमध्ये उदासीनता वाढल्याने, प्रथम कनिष्ठ महाविद्यालयं अरिष्टात सापडली आहेत आणि पुढे क्रमशः याचा गंभीर परिणाम वरिष्ठ विभागावर होईल.
विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी बहुतांशी विना-अनुदानित महाविद्यालयं निवडली आहेत, कारण महाविद्यालयात न जाता पदवी प्राप्त होत आहे. शहरी भागात कोचिंग क्लासेस सोबत कनिष्ठ महाविद्यालयांचे समायोजन झाल्याने, अनुदानित स्तरावरही लवकरच तितकाच गंभीर परिणाम होत आहे. सरकारला शिक्षणाचे खासगीकरण करावयाचे आहे. त्यामुळे देशात गेल्या पंधरा वर्षांत वेगाने खासगीकरणाची प्रक्रिया वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा झपाटा वाढल्याने मोठमोठे अनर्थ घडत आहेत. शिक्षण खूप महाग होऊन गरीब तसेच निम्न मध्यमवर्गीय शिक्षणक्षेत्राबाहेर फेकले जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय जाती पितृसत्ताक समाजात शिक्षणाचा अधिकार नाकारल्याने जी गुलामगिरीची दशा होती आणि प्रतिकाराची व परिवर्तनाची शक्यता मारली जात होती, तशी स्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० मध्ये तफावत जाणवते. नव्या शैक्षणिक धोरणात पूर्वीच्या तुलनेत आमूलाग्र बदल केलेला आहे. भारतातील जी उच्च शिक्षण प्रणाली आहे, ती १९६८ आणि १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणांवर बनलेली आहे. हा ढाचा पूर्ण बाजूला सारून हे २०२० चे नवीन शैक्षणिक धोरण आले आहे. त्यात पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणांचा उल्लेखसुद्धा नाही. पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये कोणत्या त्रुटी होत्या, कोणत्या सकारात्मक बाबी होत्या यांचा उल्लेखसुद्धा नाही. संपूर्णतः बदल आणल्यामुळे अस्तित्वात असणाऱ्या शैक्षणिक रचनेला धोका निर्माण झाल्याची भीती शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी क्रमशः जशी-जशी होईल, तसतशा त्यातील त्रुटी दृश्य स्वरूपात येतील. स्वायत्त संस्थांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. त्याचा दृश्य परिणाम म्हणून कला व सामाजिक शास्त्रे यासारख्या संस्था बंद पडत आहेत आणि भांडवली रचनेवर आधारित नवनवीन अभ्यासक्रम आणले जात आहेत. या तांत्रिक अभ्यासक्रमांची सामाजिक उपयोगिता लक्षात न घेता, केवळ कारखान्यातून वस्तू बाहेर पडाव्यात त्याप्रमाणे पदवीधर उमेदवार बाहेर पडत आहेत. याचे परिणाम येत्या काही वर्षांतच आपल्याला जाणवतील, यात शंका नाही. अशावेळी राज्य विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये आणि शासकीय शाळा अधिक मजबूत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
मराठी विभाग प्रमुख, नेहरू महाविद्यालय, यवतमाळ
