देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
मंत्रिमंडळाची घोषणा होताच आणि अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला. फ्रान्समध्ये वर्षभरातच तिसरे पंतप्रधान पायउतार झाले आहेत. तेथे नेमके काय सुरू आहे? आता पुढे काय होणार?
युरोपातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला फ्रान्स सध्या अस्थैर्याच्या गर्तेत सापडला आहे. अवघ्या २७ दिवसांतच पंतप्रधान सबास्टीयन लुकार्नो यांना खुर्ची सोडावी लागली आहे. त्यांनी घेतलेला हा तडकाफडकी निर्णय अनपेक्षित नक्कीच नाही; मात्र, इतक्या कमी कालावधीत ते पद सोडतील, असे कुणालाही वाटले नाही. या साऱ्या स्थितीमुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत. वर्षभराच्या कालावधीत तीन पंतप्रधानांनी सोडचिठ्ठी दिल्याने आता त्या पदावर कुणाची नियुक्ती करायची आणि स्थिर सरकार कसे स्थापन होईल, असा यक्ष प्रश्न मॅक्रॉन यांच्यासमोर आहे. तेथील जनतेलाही सक्षम सरकार हवे आहे. मात्र, ते मिळेल का? मॅक्रॉन आता काय करणार? तेथे तातडीने निवडणूक होणार का?
युरोपातील एकूण २७ देशांमध्ये आर्थिक आघाडीवर जर्मनी पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर दुसऱ्या स्थानी आहे फ्रान्स. मात्र, हाच फ्रान्स सध्या अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. खासकरून सक्षम राजकीय नेतृत्व आणि सरकार या पातळीवर देशाची अवस्था बिकट आहे. फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष हे सर्वात शक्तिशाली आहेत. २०१७ पासून मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. सर्व सूत्रे ताब्यात असतानाही मॅक्रॉन यांच्यासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच फ्रान्समध्ये एवढे मोठे राजकीय अस्थैर्य आणि संकट घोंघावत आहे. २०२४च्या मध्यात फ्रान्समध्ये निवडणुका झाल्या. त्यात कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे आघाड्यांचे सरकार आरूढ होत आहे. म्हणूनच वर्षभरातच तीन पंतप्रधान देशाला पहावे लागत आहेत. आर्थिक अरिष्ट्याने गंभीर रूप धारण केले आहे. तेच सगळ्यात मोठे आव्हान पंतप्रधानांपुढे आहे. या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधानांना अतिशय कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. मात्र, त्यासाठी त्यांच्याकडे योग्य संख्याबळ आणि भक्कम पाठिंबा नाही. विरोधकांसह ज्यांच्या पाठबळावर सत्ता मिळविली त्यांचा रोष सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधानपद ही अत्यंत काटेरी खुर्ची झाली आहे. अशा स्थितीत सरकार चालवणे हे कठीण काम आहे. नुकतेच पायउतार झालेले सबास्टीयन लुकार्नो यांना त्याची जाणीव प्रकर्षाने झाली. त्यामुळेच अवघ्या २७ दिवसांत त्यांनी कठोर निर्णय घेऊन सत्तेतून बाहेर पडण्याचे जाहीर केले. यानंतर फ्रान्समध्ये ठिकठिकाणी निदर्शने झाली. सक्षम आणि स्थिर सरकार द्या, आर्थिक आव्हानांमधून देशाला बाहेर काढा, अशी मागणी यातून होत आहे. तसेच, मॅक्रॉन यांनी राजीनामा द्यावा, तातडीने देशात निवडणूक घ्यावी, असा सूरही आळवला जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा कारभार हा हुकूमशाहीप्रमाणे सुरू असल्याची टीका फ्रान्समध्ये होत आहे. जनतेने स्पष्ट बहुमत न दिल्याने मॅक्रॉन यांची कठीण परीक्षा सुरू आहे. फ्रान्समध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न उग्र होत आहे. त्याशिवाय महागाई वाढतच आहे. रोजगार उपलब्धी, गुंतवणूक या पातळीवर फारसे आशादायक चित्र नाही. त्यातच पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यानंतर शेअर बाजार जोरदार कोसळला. त्यात गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच, देशातील अस्थैर्यामुळे शेअर बाजारावरही चिंतेचे ढग घोंघावत आहेत. नजीकचा काळ फार आशादायी किंवा सकारात्मक नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे शेअर बाजार गटांगळ्या खात राहील, हे स्पष्टच आहे. फ्रान्समध्ये पुढील सार्वत्रिक निवडणूक २०२७ मध्ये होणार आहे. तोपर्यंत आघाड्यांच्या कुबड्या घेणारे सरकार चालवत राहणे अत्यंत अवघड काम आहे. कारण, स्पष्ट बहुमताअभावी कुठलेही सरकार ठोस काहीच करू शकणार नाही. तसेच, विरोधक त्यांना टोकदारपणे लक्ष्य करीत राहणार, तर केव्हाही पाठिंबा घेतला जाण्याच्या शक्यतेने पंतप्रधान केवळ नामधारी राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता तातडीने निवडणुका घ्याव्यात का, याची चाचपणी होऊ शकते. मात्र, आधीच आर्थिक आघाडीवर पिछेहाट करणाऱ्या देशाला निवडणूक खर्चात टाकायचे का, अशा द्विधा मनस्थितीत मॅक्रॉन आहेत. तसेच, निवडणुकीनंतर सक्षम किंवा बहुमताचे सरकार सत्तेवर येईल की नाही याची काहीच खात्री नाही.
अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जवळपास दररोज नवनवीन घोषणा करीत आहेत. त्याचा मोठा परिणाम जगातील विविध देशांवर होत आहे. युरोपातील देशांबाबत त्यांची भूमिका फारशी चांगली नाही. भारतासह काही देशांवर जबर आयात शुल्क लादून त्यांनी जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. फ्रान्सही अमेरिकेच्या जाचातून सुटलेला नाही. अशा स्थितीत फ्रान्समध्ये स्थिर सरकार नाही, ही बाब फ्रान्सला आणखीच महागात पडू सकते. कारण, अमेरिकेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्वंकष धोरण किंवा निर्णय घेणे फ्रान्ससाठी आवश्यक आहे. तूर्त तरी तसे होणार नाही, असे दिसते.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून युरोपीय देशांची झोप उडवली आहे. भलेही युरोपीय देश नाटोचे सदस्य असले तरी त्यांच्या पोटात अनेक आव्हाने आहेत. रशिया आपल्यावरही आक्रमण करणार का, अशी चिंता युरोपीय देशांना सारखी सतावत आहे, तर ट्रम्प यांची भूमिका युरोपीय देशांसाठी फारशी समाधानकारक नाही. रशियाकडून भारत तेल खरेदी करत आहे. याच तेलावर प्रक्रिया करून ते तेल युरोपीय देशांना विकले जात आहे. भारतावर तुम्ही पण निर्बंध लादा, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. तूर्त तरी युरोपीय देशांनी भारताविरुद्ध निर्णय घेतलेले नाहीत. असो. ट्रम्प यांची आक्रस्ताळी भूमिका वा निर्णय फ्रान्सलाही झळ पोहचवत आहेत. ट्रम्प यांचा दबाव झुगारणे फ्रान्सला कुठवर शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. जोपर्यंत आघाड्यांचे सरकार चालू राहील तोवर फ्रान्सच्या परिस्थितीत फार बदल होणार नाही.
संरक्षण उत्पादनांच्या विक्रीसह देशोदेशींची बाजारपेठ शोधणे फ्रान्सला आवश्यक आहे. जर्मनीने घेतलेली मुसंडी विचार करायला लावणारी आहे. फ्रान्समध्ये क्षमता असली तरी योग्य आणि सर्वमान्य नेतृत्व नाही. जीडीपी कमी राहणे आणि अन्य देशांतर्गत आव्हाने वाढणे ही फ्रान्ससाठी चांगली लक्षणे नाहीत. मॅक्रॉन यांनी तातडीने सक्षम नेतृत्व द्यायला हवे. पण, विरोधक आणि डाव्यांनी सरकारला चांगलेच लक्ष्य केले आहे. आता या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हायचे की आणखी काय करायचे, असा प्रश्न मॅक्रॉन यांच्यापुढे आहे. जितका काळ अस्थैर्य फ्रान्समध्ये राहील तितका काळ फ्रान्स विकासाच्या पातळीवर झपाट्याने मागे फेकला जाणार आहे. पश्चिम आशियात इस्रायल-गाझा यांच्यात सुरू असलेले युद्ध लक्षात घेता अनेक भूराजकीय समीकरणे आणि डावपेच खेळले जात आहेत. अशा स्थितीत फ्रान्स अस्थिर राहणे हे युरोपच्याही अडचणीचे आहे.
भारतासोबत युरोप आर्थिक कॉरिडॉर साकारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याला चालना देणे, देशांतर्गत आर्थिक पातळीवर योग्य निर्णय घेणे ही आव्हाने फ्रान्ससमोर आहेत. मात्र, जोवर तेथे नवीन आणि सक्षम सरकार येत नाही तोवर ते शक्य नाही. आर्थिक पातळीवर पिछाडी असलेल्या फ्रान्सचा उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बिघडला आहे. वित्तीय तूट वाढत असल्याने अनेक प्रश्न उग्र होत आहेत. वाढत्या स्पर्धा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात फ्रान्स मागे राहणे युरोपसाठी फारसे हितावह नाही. जनतेचा रोष शमविण्यासाठी नवीन गुंतवणूक आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करायला हवा. महागाईही आटोक्यात ठेवण्याची कसरत आहे. स्थलांतरितांचे लोंढे रोखणे आणि देशात आलेल्या घुसखोरांना हाकलणे ही सुद्धा तारेवरची कसरत आहे. १९५८ मध्ये करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतना शक्तिशाली केले आहे. मात्र ते योग्य होते की अयोग्य याचा विचारही फ्रान्सला करावा लागणार आहे. या कठीणसमयी जेन झी डोके वर काढणार नाहीत ना यासाठी दक्ष रहावे लागेल. त्यासाठी नेपाळचा धडा ताजाच आहे.
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक तसेच मुक्त पत्रकार.
bhavbrahma@gmail.com
