अन्नाची गरज आणि भूकेचे स्वातंत्र्य

कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

सरकार आणि प्रशासन जनतेच्या आहारातही हस्तक्षेप करत आहेत. स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना जनतेच्या स्वातंत्र्यावर आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार या आयुक्तांना कोणी दिला, हे विचारण्याची ही वेळ आहे.

स्वातंत्र्यदिनीच कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव महापालिका क्षेत्रातील आयुक्तांनी कत्तलखाने आणि मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणीही मागणी केली नसताना सरकार आणि प्रशासन जनतेच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. जनतेच्या सुख-दुःख आणि सणांमध्ये सहभागी होणारा महाराष्ट्र आता बंदीच्या बंधनात अडकत आहे. जनतेच्या स्वातंत्र्यावर आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार या आयुक्तांना कोणी दिला, हे विचारण्याची ही वेळ आहे. मांसाहार केला नाही याचे दुःख नाही, पण ही वाढती प्रवृत्ती धोकादायक आहे.

आज साजरा होणारा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा दिवस आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याची जाज्ज्वल्य भावना प्रत्येकाच्या मनात आहे. राष्ट्रासाठी बलिदान आणि त्याग केलेल्यांना वंदन करण्याचा हा उत्सव आहे. हा कुठलाही धार्मिक सण नसून राष्ट्रीय उत्सव आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनीही शाकाहार-मांसाहार वाद उभा करून सरकार त्याचे धार्मिक ध्रुवीकरण करू पाहत आहे. या दिवशी सरकारचे आचरण आणि अन्नाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार नसेल, तर असल्या स्वातंत्र्याचा काय उपयोग? सरकार नियमांच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहत आहे.

माणसाचा पहिला आहार मांसाहारच

जेव्हा मानवाची उत्पत्ती झाली, तेव्हा सुरुवातीला तो निसर्गात राहत होता. जंगली श्वापदांपासून रक्षण करण्यासाठी आणि अन्नाच्या शोधात तो टोळ्या करून राहू लागला. शिकार करून खाणे हेच त्याचे मुख्य अन्न होते. पण शिकारीसाठी आणि अन्नासाठी कायम भटकंती करणे हे त्रासदायक आणि असुरक्षित होते. अग्नीचा शोध लागल्यानंतर हळूहळू तो मांस भाजून खाऊ लागला. पुढे मासेमारी करून आणि जंगलातून फळे, कंदमुळे, बियाणे गोळा करून तो पोट भरू लागला. शेतीचा शोध लागल्याने माणूस एका जागी स्थिरावला आणि त्याची अन्नाची गरज भागू लागली. अग्नीचा शोध हा मानवी उत्क्रांतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. यामुळे अन्नाची सुरक्षितता वाढली माणूस अन्न भाजून खायाबरोबरच शिजवून खाऊ लागला आणि त्याचे सामाजिक जीवन सुधारले.

प्राचीन भारतीय संस्कृतीमध्ये मांसाहार केवळ स्वीकारार्हच नव्हता, तर तो धार्मिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग होता. अनेक भारतीय देवदेवतांना कोंबडी-बकरीचा बळी दिला जातो, मांसाहारी नैवेद्य दिला जातो. सणासुदीला बहुतांश घरांमध्ये मांसाहार असतो. त्यात पवित्र अपवित्र असे काही नसते. शिक्षणाने ब्राह्मण समाजाने प्रगती केली. आरोग्याच्या दृष्टीने मांसाहार पचायला जड असतो आणि त्यातून आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यातच मनुस्मृतीमध्ये मांसाहार करणे पाप मानले आहे, तसेच अनेक धर्मग्रंथात उत्तम आहार म्हणून शाकाहाराचा पुरस्कार केला आहे. त्यामुळे ब्राह्मण समुदायाने शाकाहाराचा अंगीकार केला. त्याचबरोबर जैन आणि इतर काही धर्मामध्ये अहिंसेला उच्च स्थान असल्याने त्यांनीही शाकाहाराचा अंगीकार आणि पुरस्कार केला.

८० टक्के बहुजन मांसाहारीच

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटीपेक्षा जास्त आहे. राज्यात ८० टक्के हिंदू, सहा टक्के बौद्ध, १२ टक्के मुस्लिम, एक टक्का जैन आणि एक टक्का ख्रिस्ती धर्मीय लोक आहेत. काही प्रमाणात शीख, पारशी आणि इतर धर्मीय आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण हिंदू लोकसंख्येच्या आठ ते दहा टक्के ब्राह्मण आहेत. दहा-वीस टक्के लोकसंख्या सोडली, तर बहुतांश लोक मांसाहार करतात, हे सत्य समजून घेतले पाहिजे. मांसाहारातून कष्ट करणाऱ्यांच्या शरीरातील सर्वाधिक प्रथिनांची (प्रोटीन) गरज भागवली जाते. डॉक्टरही अनेक रुग्णांना मांसाहार करण्याचा सल्ला देतात. श्रावणात अनेक लोक शाकाहार करतात. श्रावणामध्ये किंवा हिंदू सणांच्या वेळी कुणीही मांसविक्री बंद ठेवावी अशी मागणी करत नाही, कारण ती त्यांची जगण्याची पद्धत आहे. कुणाला तरी खूश करण्यासाठी जर सरकार शाकाहार-मांसाहार वाद उभा करत असेल, तर ते बेकायदेशीर आहे.

सरकारचा शाकाहारी अजेंडा

देशामध्ये आणि राज्यामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार अस्तित्वात आहे त्यामुळे सरकारचा अजेंडा हिंदुत्वासोबत शाकाहाराकडे झुकलेला आहे, हे लपून राहिलेले नाही. हिंदुत्ववाद म्हणजे ब्राह्मणवाद असाही सरकारचा समज असावा. त्यातून हिंदुत्ववाद म्हणजे शाकाहार अशी व्याख्या सरकारला करायची असेल. महानगरांमधील बिगर-महाराष्ट्रीयन लोक शाकाहाराचा पुरस्कार करत आहेत. मुंबई आणि इतर महानगरांत शाकाहारी सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत, जिथे महाराष्ट्रीयन आणि मांसाहारींना परवानगी नाही. मुंबईतील कोळीवाडे आणि मच्छी मार्केट हलवण्यासाठी जैन, गुजराती, मारवाडी लोक जोर लावत आहेत. या सगळ्याला सरकारचा छुपा पाठिंबा आहे. ही मुंबई कामगारांची, कोळ्यांची, आगऱ्यांची आणि बहुजनांची आहे, हे सरकार आणि परप्रांतीय विसरून गेले आहेत. त्यामुळेच त्यांची भाषिक, भावनिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक मस्ती सुरू आहे. हे वेळीच थांबले नाही, तर धार्मिक ध्रुवीकरणासोबतच सांस्कृतिक ध्रुवीकरण राज्याच्या जडणघडणीला घातक ठरेल.

शाकाहारी किंवा मांसाहारी अन्न निर्माण करण्याचे काम येथील शेतकरी राजा करतो. शेळी पालन, कोंबडी पालन, वराह पालन, दुग्ध व्यवसाय हे येथील शेतकरी वर्गाचे प्रमुख उद्योग आहेत. मांसविक्री व्यवसायात एक विशिष्ट समाजच समाविष्ट आहे, असा सरकारचा समज आहे. मात्र, हिंदू धर्मातील खाटीक, धनगर, कोळी समाज आणि इतर लोकही मांस आणि मच्छी विक्री व्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह करतात. शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी आणि ग्राहक ही एक साखळी आहे. त्यामुळे अन्नाची गरज म्हणून शाकाहाराबरोबरच मांसाहाराकडे पाहिले पाहिजे. टेरिफच्या त्रासामुळे मत्स्य व्यवसाय, शेती व्यवसाय अडचणीत आला आहे. सरकारचा प्रत्येक सुलतानी निर्णय विकणाऱ्यांवर नाही, तर पिकवणाऱ्यांवर थेट परिणाम करणारा असतो.

जागतिक उपासमार निर्देशांकामध्ये भारताची उपासमारीची स्थिती गंभीर आहे. २०२४ मध्ये भारत १२५ देशांपैकी १०५ व्या क्रमांकावर होता. राज्यातील मेळघाट, नंदुरबार, जव्हार, मोखाडा, तलासरी येथे आजही कुपोषणामुळे शेकडो बालकांचा मृत्यू होतो. योग्य उपचारांअभावी गरोदर माता आणि मुलांचा मृत्य होतो दुर्गम भागात शरीराच्या गरजा भागवणारे सकस अन्न मिळत नाही. त्यामुळे स्त्री-पुरुषांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आजही अन्नासाठी उंदीर-घुशी मारून खाणाऱ्या कातकरीसारख्या आदिम जमाती महाराष्ट्रात आहेत. शहरातील कित्येक लोक रोज उपाशी झोपतात किंवा भीक मागून गुजारा करतात. इथे मात्र मायबाप सरकार काय खावे आणि काय खाऊ नये या धर्मचक्रात अडकले आहे.

शरीरातील प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी बहुतांश शाकाहारी लोक दूध आणि पनीर खातात. पण राज्यात सर्वात जास्त भेसळ या अन्नपदार्थात होते. त्यामुळे कॅन्सरसारखे भयानक आजार होऊ लागले आहेत. इतर अन्नपदार्थातील भेसळ हा वेगळा विषय आहे; मात्र, सरकार या अन्नपदार्थातील भेसळ रोखण्यास अपयशी ठरले आहे. शुद्ध अन्न ही प्रत्येक भारतीयाची गरज आणि मूलभूत अधिकार आहे. पण सरकार प्रत्येक विषयात धार्मिक भेसळ करून मानवी जीवन अधिक दूषित करत आहे.

अन्नाचा अधिकार

संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार, अन्नाचा अधिकार जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे आणि सुरक्षित अन्न मिळवण्याचा अधिकार आहे. अन्नाचा अधिकार केवळ जगण्यासाठीच नाही, तर चांगले आरोग्य आणि पोषण मिळवण्यासाठी देखील महत्त्वाचा आहे. जनतेने काय खावे हे सरकार ठरवू शकत नाही. पण शासन-प्रशासन जनतेच्या मूलभूत गरजा आणि आरोग्यदायी सुखकर सुविधा देण्याऐवजी, अन्नातून जनतेच्या पोटावर मारण्याचा अधिकार शोधायला लागले आहे.

आधीच जनता आणि व्यावसायिक सरकारच्या धोरणांमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. तरीही सरकार जबरदस्ती करत असेल, तर जनतेने बंदी झुगारून जगण्याच्या आणि खाण्याच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असतानाही आपण नागरिकांना काय खावे, काय खाऊ नये या चक्रव्यूहात अडकवून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणार असू, तर हे स्वातंत्र्याचे आशादायी चित्र नाही.

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय