भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
घटनेने समानतेची हमी दिली असली तरी कुटुंबांतर्गत हिंसा आणि दुय्यम वागणूक आजही स्त्रियांच्या आयुष्याचा भाग असून, त्याविरुद्ध कायद्याबरोबरच स्त्रीची आर्थिक व सामाजिक सक्षमताही तितकीच गरजेची आहे.
भारतीय राज्यघटनेने धर्मजात लिंगभेद केला जाणार नाही आणि सर्वांना समानतेची वागणूक मिळेल अशी ग्वाही ७५ वर्षांपूर्वी दिली. परंतु पुरुषसत्ताक कुटुंब पद्धतीत स्त्री स्वातंत्र्य असते का? ही मानसिकता असणाऱ्या समाजात अगदी जन्मापासून पावला पावलावर स्त्रियांना दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक मिळते. जन्माच्या आधी गर्भलिंग निदान करून मुली गायब केल्या जातात. जन्मानंतर कुपोषणाने मरतात. त्यातून वाचल्याच तर शाळेमधून ड्रॉप आउट होतात. वयात येता येता ॲनिमियामुळे आणि बालकामगार म्हणून पाणी आणणे जळण आणणे अशी कामे करण्यामुळे पौगंड अवस्थेतील मुलींचे मृत्यू वाढत आहेत. शंभर पैकी ३० लग्न बालविवाह आहेत. पटसंख्या अभावी सरकारी शाळा बंद होत असताना मुलींच्या शिक्षणावर गदा आलेली आहे. या आणि अशा प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या किंवा निर्देशनाने ज्याला आपण सायलेंट वायलन्स म्हणजे हिंसा म्हणतो त्या स्त्रिया वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर खूप काही सोसत असतात.
परंतु सगळ्यात जास्त कुटुंबांतर्गत लहान बालक, अठरा वर्षाच्या खालची मुलगी आणि स्त्रिया या दुय्यम वर्तणूक सोसत असतात. या संदर्भात २००५ मध्ये कुटुंबांतर्गत स्त्रिया आणि बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा करण्यात आला. कायद्याच्या मूळ ढाच्यात हे स्पष्ट केले होते की, दोन महिन्याच्या आत या कायद्याखाली दाखल झालेल्या प्रकरणाचा निकाल लागेल. कुठल्याही परिस्थितीत स्त्रियांना घर सोडायला लागू नये आणि घरातच त्यांना समानतेने आणि अहिंसेने सुरक्षित जीवन जगता यावे असा या कायद्यामागचा हेतू होता. परंतु या कायद्यांतर्गत झालेले कामकाज हे न्यायाधीशांच्या इतर सर्व न्याय निवाड्यामध्ये मोजले जात नसल्यामुळे कायद्यात जरी दोन महिन्याच्या आत निकाल देणे अनिवार्य केले असले तरी असे निकाल त्या काळात मिळत नाहीत. या कायद्याबाबत पुरुषांमध्ये जेवढी जनजागृती व्हायला हवी होती ती झालेली नाही. हा कायदा स्त्रियांना सुरक्षा प्रदान करतो आणि त्याच वेळेला पुरुषांना माणूस म्हणून सुधारण्याची संधी देतो. समुपदेशन करणे, व्यसनमुक्तीसाठी जाणे, व्यवसाय मार्गदर्शन मिळवणे या आणि अशासारख्या तातडीच्या परंतु महत्वपूर्ण सेवा कोर्टाच्या आदेशाने मिळवल्या जातात आणि त्यानुसार कुटुंब अधिक सुरक्षित कशी होतील, स्त्रिया आणि बालकांचे हक्क डावले कसे जाणार नाहीत, पुरुषांना त्यांची चूक लक्षात येऊन स्वतःमध्ये सुधारणा करून घेण्यासाठी तज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन कसे मिळेल आणि कुटुंब दुभागणार कशी नाहीत, कोणाही कुटुंबाच्या अगर व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागणार नाही अशी तरतूद आणि व्यवस्था या कायद्यामध्ये केली आहे. हा कायदा पूर्णपणे फौजदारी किंवा पूर्णपणे दिवाणी स्वरूपाचा कायदा नाही. कौटुंबिक तसेच फौजदारी आणि बराचसा दिवाणी कायदा असे एक नाविन्यपूर्ण पद्धतीने ड्राफ्टिंग करण्यात आले आहे. अतिशय सुंदर असणाऱ्या या कायद्याचा व्यवहारात मात्र म्हणावा तसा फायदा, मदत आणि माहिती स्त्रियांना आणि कुटुंबांना मिळताना दिसत नाही. आणि म्हणूनच महिला बालकल्याण विभाग यांचीही जबाबदारी यात असायला हवी.
सर्व बचत गट आणि महिला मंडळ, आशाताई आणि अंगणवाडी यांच्यामार्फत या कायद्याची माहिती स्त्रियांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. केवळ थेट मारहाण झाली किंवा शारीरिक इजा झाली म्हणजेच हिंसा असे नाही. तर या कायद्यांतर्गत ७३ हून अधिक हिंसांची यादी करण्यात आली आहे. या कायद्याखाली न्याय मागायला जाताना केवळ असलेल्या विहित नमुन्यातील अर्जावरती बरोबर किंवा चूक अशी खूण करून वकिलाशिवाय देखील कोर्टासमोर जाऊन न्याय मागता येतो. स्वतः स्त्रीने तयार केलेले शपथपत्र आणि शपथेवर त्यात दिलेली माहिती कोर्ट ग्राह्य मानते. घराची मालकी जरी पुरुषाची असली तरी स्त्रीला हिंसेशिवाय त्या घरात राहू देण्याचा आदेश कोर्ट करू शकते. बालकांचा त्वरित कब्जा मिळू शकतो. संरक्षणाचा आदेश २४ तासांच्या आत या कायद्यामध्ये स्त्रीला मिळू शकतो. संरक्षण अधिकाऱ्याने या कायद्यानुसार स्त्रियांना सुरक्षा आणि इतर सेवा प्रदान करून, कोर्टाला मदत करून स्त्रियांना न्याय मिळवून देणे सदर कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा प्रशासकीय संस्था यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र इतक्या सुंदर कायद्याअंतर्गत दाखल होणारी प्रकरणे दोन दोन महिने एक तर दाखल होत नाहीत आणि दाखल झालीच तर दोन दोन वर्षे निकाल लागत नाही. पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख या भारतीय पद्धतीने स्त्रियांना न्याय नाकारला जातो आहे आणि सगळ्यात जास्त हिंसा स्त्रियांच्या संदर्भात आणि बालकांच्या संदर्भात कुटुंबांतर्गत होते हे कटू सत्य आपण समजून घेतले पाहिजे. आणि म्हणूनच केवळ कायद्याचा आधार घेऊन हिंसेला विरोध करण्यापेक्षा कुटुंबाच्या संपत्तीमध्ये संपूर्ण घर आणि कुटुंबकबिला एक हाती सांभाळून ९०% काम करणाऱ्या घरातील स्त्रीला; घराची आणि घराच्या उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या संसाधनाची बरोबरीत मालकी दिली तर आणि तरच नाही म्हणण्याची क्षमता स्त्रियांमध्ये येऊ शकते.
तिने गर्भलिंग निदान, बालविवाह करायला, शाळा बंद करायला नाही म्हटले पाहिजे. तिने सगळ्यांच्या बरोबरीने जेवणाचा हक्क मागितला पाहिजे. हुंडा घेऊन लग्न करणाऱ्या व्यक्तीला तिने नकार दिला पाहिजे. या ना त्या कारणाने लैंगिक हिंसा करणाऱ्या वेगवेगळ्या नात्यातील पुरुषांविरुद्ध बोलण्याची तिची हिंमत झाली पाहिजे. तर तिला केवळ घटना घडल्यानंतर कायद्याचा आधार पुरेसा नाही तर तिला नाही म्हणण्याची ताकद मिळावी म्हणून आर्थिक संसाधनात बरोबरीची मालकीयत आता मिळायला हवी आणि ती मालकीयत मिळवण्यासाठी स्त्रियांनी आता पुढे यायला हवे. केवळ तुटपूंजा बचत गटाच्या आधाराने त्यांचे भले केल्याचा आव कोणी राजकीय पक्ष, सत्ताधारी करत असतील तर त्याला स्त्रियांनी न भुलता कामा नये. पंधराशे रूपयाच्या तुटपुंज्या लाडक्या बहिणीच्या अनुदानावर आता करोडो रुपयाची लयलूट करणारी सत्ता स्त्रियांकडून सुखासुखी मिळवता येईल या भ्रमात पुरुषांनी राहता कामा नये. स्त्रियांनीही आपला पुरुषांच्याबरोबरीने कुटुंबांतर्गत, समाजामध्ये आणि राजकारणात सुद्धा सक्रिय सहभाग आणि समानता मागायला हवी. आता आम्ही बिचारेपण सोडून द्यायचा हवे. चुकीच्या घटना घडल्या तर असलेल्या कायद्यांतर्गत आम्ही न्याय मागायला जाऊच पण मुळातच अशा घटना घडू नयेत यासाठी तिने सक्षम व्हायला हवे. पुरुषांपेक्षा स्त्रिया या जन्मतः अधिक सक्षम आहेत असे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. स्त्रियांच्या पोटी पुरुष जन्म घेतात. पुरुषांच्या पोटी स्त्री जन्माला आलेली नाही. परंतु तिचे सामाजिकीकरण होत असताना तिला दुय्यम वागणूक दिली जाते आणि परंपरा, नितीनियम, रूढी आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था सतत तिचे शोषण करून तिला दुय्यम स्थानावर ढकलत असतात. त्या विरोधात आता स्त्रिया समजून घेऊन उठाव करतील. हा उठाव कुटुंबांतर्गत देखील व्हायला हवा आणि त्यासाठी तिला पाठबळ देणारी यंत्रणा सज्ज करायला हवी. बचत गट आणि महिला मंडळ फक्त एकत्र येण्यापुरते मर्यादित नसून, त्यामध्ये आर्थिक, कायदेशीर, राजकीय आणि कार्यात्मक साक्षरता वाढवणे आवश्यक आहे, जे स्त्री सक्षमीकरणाच्या दिशेने पुढील महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
चुकीच्या गोष्टींना नाही म्हणण्यासाठी स्त्रियांनी सज्ज व्हायला हवे आणि पुरुषांनी देखील ‘नाही’ चा अर्थ ‘नाहीच’ आहे हे समजून तिच्यासोबत म्हणजेच सर्व नात्यातील स्त्रियांसोबत माणसासारखे सभ्यपणे वागायला हवे. अन्यथा समाजातील सलोखा बिघडू शकतो. कुटुंब विस्कळीत होऊ शकतात. समाज अधिक हिंसाक होऊ शकतो. याचे भान आणि सामूहिक शहाणपण सगळ्यांनीच दाखवायला हवे यासाठीच लहानपणापासून मुलांच्या शिक्षणात स्त्री-पुरुष समतेचे मूल्य रुजवणे गरजेचे आहे. त्यावर आपण सर्वांनीच सविस्तर आणि सखोल विचार करायला हवा.
कुटुंबांतर्गत हिंसेपासून स्त्रिया आणि बालकांचे संरक्षण करणारा २००५ चा कायदा अत्यंत उपयुक्त आहे; दाखल प्रकरणाचे दोन महिन्यांत निकाल आणि २४ तासांत संरक्षण आदेश दिल्यास हिंसा कमी होऊ शकते. मात्र न्यायालय आणि प्रशासनाची संवेदनशीलता कमी असल्यामुळे प्रत्यक्षात हा लाभ स्त्रियांपर्यंत पोहोचत नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी या निष्काळजीपणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास भविष्यात कुटुंबांतर्गत हिंसा रोखता येईल. प्रशासकीय शासकीय आणि न्यायिक पातळीवर या कायद्याकडे होणारे दुर्लक्ष संबंधितांच्या लक्षात आणून देणे फार गरजेचे झाले आहे. कायदा असूनही न्याय मिळत नाही आणि चुकीच्या गोष्टीला स्त्रिया मग नाही म्हणू शकत नाहीत हे चित्र बदलायला हवे तरच भारतीय समाजातील कुटुंबव्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने अहिंसक आणि समानतेवर आधारलेली लोकशाही कुटुंब व्यवस्था ठरू शकते.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेक लाडकी अभियानाच्या संस्थापक
