इंधन संकटाने महाराष्ट्र वेठीस, सरकार झोपेत

मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

ग्रामीण भागाला प्राधान्याने डिझेल पुरवठा, साठेबाजीवर कठोर कारवाई आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पेट्रोल पंपांवरील रांगा उद्याच्या जनआक्रोशात परिवर्तित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवरच असेल.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पेट्रोल-डिझेलच्या टंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले. अनेक जिल्ह्यांतील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना डिझेलसाठी तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे, तर अनेक पंपांवर ‘डिझेल उपलब्ध नाही’ अशा पाट्या झळकत आहेत. खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर निर्माण झालेली ही परिस्थिती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. मात्र सरकारकडून या संकटाची तीव्रता मान्य करण्याऐवजी ‘टंचाई नाही’ असा खोटा दावा करून वास्तव झाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सरकारचे दावे फोल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने राज्यात इंधन टंचाई नसल्याचे सांगत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ग्रामीण महाराष्ट्राचे चित्र वेगळे आहे. जर परिस्थिती नियंत्रणात असेल, तर पेट्रोल पंपांवर मध्यरात्रीपासून रांगा का लागत आहेत? शेतकरी डिझेलच्या शोधात गावोगाव का फिरत आहेत? ट्रॅक्टर, पंपसेट आणि शेती मशागतीची यंत्रे ठप्प का पडत आहेत? गेल्या आठ दिवसांत पेट्रोल, डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ८ रुपये आणि सीएनजीच्या दरात प्रति किलो ५ रुपयांपेक्षा अधिकची वाढ झाली आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत अगोदरच वाढ झालेली आहे. त्यामुळे सरकारच्या दाव्यांपेक्षा जमिनीवरील वास्तव खूप गंभीर आहे.

प्रसिद्धी स्टंट

पंतप्रधानांनी इंधनाचा वापर जपून करण्याचे सांगितल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एक दिवस बुलेटने फिरण्याची स्टंटबाजी केली. पण त्या बुलेटस्वारीचे फोटो आणि व्हिडीओ शूट करण्यासाठी ८-१० कॅमेरे आणि गाड्या वापरल्या जात होत्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी EV कार वापरायला सुरुवात केली, पण त्यांच्या मागेपुढे डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या किमान डझनभर गाड्या असतात. सत्ताधारी पक्षाचे बहुतांश मंत्री आणि आमदार लँड क्रुझर, रेंज रोव्हर, डिफेंडर अशा गाड्या वापरतात. ज्या एक लिटरमध्ये फक्त ३ किलोमीटरच्या आसपास चालतात. प्रचाराची नौटंकी सोडली तर सत्ताधारी पक्षाकडून उधळपट्टी सुरू आहे.

दिव्याखाली अंधार

राज्याचे मंत्री गिरीष महाजन यांनी या परिस्थितीस ‘काळाबाजार’ कारणीभूत असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या स्वत:च्या जिल्ह्यात तापी नदीपात्रात हजारो जेसीबी पोकलेन आणि डंपर दिवसरात्र वाळू उपसा आणि वाहतूक करत आहेत. त्यांना हे डिझेल कुठून मिळत आहे. काळ्या बाजारातून? काळ्या बाजारामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असेल, तर ती रोखण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का? साठेबाजी होत असेल तर प्रशासन काय करत होते? हे सर्व माफिया सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारी आशीर्वादासोबत टंचाईच्या काळात डिझेलचा सुरळीत पुरवठाही सुरू आहे. हातात कॅन घेऊन दिवसभर पंपावर उभ्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांना काळा बाजार करतात असे म्हणणाऱ्या गिरीष महाजनांच्या जिल्ह्यात तापी नदीतून अवैधपणे जी रेतीची लूट सुरू आहे त्यासाठी लागणारे डिझेल काळ्या मार्गाने येती की गोऱ्या मार्गाने यावर कधी चकार शब्द काढला नाही.

प्रशासन आणि माफियांची युती

राज्यात सगळीकडे अवैध रेती उत्खनन करणारे डंपर, जेसीबी आणि पोकलेन मशीन दिवस-रात्र सुरू आहेत. त्यांना रोज हजारो लिटर डिझेल मिळत आहे. जर पुरवठा कमी असेल, तर हा इंधन पुरवठा कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? अवैध रेती उत्खननाचा पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होत आहे. नदीपात्रांची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असून भूजल पातळी खालावत आहे. गावांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडत आहे. तरीही प्रशासनाकडून कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. डिझेल टंचाईच्या काळातही माफियांची यंत्रणा खंडित न होणे हे प्रशासनातील साटेलोट्याचेच निदर्शक आहे.

खरीप हंगाम संकटात

खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच डिझेलची कमतरता निर्माण होणे अत्यंत गंभीर आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती यांत्रिकीकरणावर अवलंबून आहे. मशागत, पेरणी, सिंचन आणि वाहतूक या सर्व प्रक्रियांमध्ये डिझेल महत्त्वाची भूमिका बजावते. वेळेत मशागत झाली नाही तर पेरणी उशिरा होते आणि त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. आधीच वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे त्रस्त असलेला शेतकरी दुहेरी संकटात आहे. पंतप्रधानांनी ‘खते कमी वापरा’ असे आवाहन केले. बियाणे, खते, औषधे आणि इंधन यांच्या वाढत्या किमतींनी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. त्यात हवामानातील अनिश्चितता आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे ग्रामीण भागातील अस्वस्थता वाढली आहे. बळीराजाचा गौरव फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या भाषणांपुरता मर्यादित राहिला असून धोरणांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारभाव कोसळले आहेत. अनेकांना कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी दहा-दहा क्विंटल कांदा विकल्यानंतरही हातात १० रुपयेही पडत नाहीत. त्यात आता डिझेल टंचाईमुळे वाहतूक खर्च वाढला असून कृषिमाल बाजारात नेणेही कठीण बनले आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव

सरकारचा आणखी एक गंभीर दोष म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. पुरवठा विस्कळीत का झाला, परिस्थिती किती गंभीर आहे आणि ती पूर्ववत होण्यासाठी किती वेळ लागणार, याबाबत सरकार स्पष्ट बोलत नाही. परिणामी अफवा पसरून साठेबाजी वाढत आहे आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत संकटाच्या काळात सरकारने जनतेशी प्रामाणिक संवाद साधणे अपेक्षित असते. परंतु येथे सरकारची भूमिका वास्तव नाकारण्याचीच भूमिका दिसते. दरम्यान, सरकारमधील नेते विधान परिषदेच्या राजकारणात आणि सत्तासमीकरणांत व्यस्त आहेत. कोणाला उमेदवारी द्यायची, कोणाला मंत्रिपद मिळणार यावर चर्चा सुरू असताना ग्रामीण महाराष्ट्र मात्र इंधन टंचाईच्या झळा सहन करत आहे. सामान्य माणसांच्या वेदनांकडे अजिबात लक्ष नाही.

पेट्रोल-डिझेल टंचाईचा प्रश्न हा केवळ इंधन पुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही; तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. शेती अडली की गावांची बाजारपेठ मंदावते, रोजगार घटतो आणि आर्थिक ताण वाढतो. त्यामुळे हे संकट सामाजिक आणि मानसिक पातळीवरही परिणाम करणारे आहे.

इंधन टंचाई जीवावर

ग्रामीण भागातील इंधन टंचाई आता लोकांच्या जीवावर उठली आहे. हिंगोलीत रुग्णवाहिकेला डिझेल नसल्याचे कारण देत गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारण्यात आली. यामुळे रुग्णालयात पोहोचायला उशीर झाल्याने तिच्या पोटातच बाळाचा मृत्यू झाला. दोन आठवड्यांपूर्वी नागपूर पोलिसांनी वाहनांत डिझेल नाही म्हणून एका बेपत्ता मुलीचा शोध घेण्यास नकार दिला होता. राज्याच्या ग्रामीण भागात अशा घटना रोज घडत आहेत. सरकारने आता तरी वास्तव स्वीकारून तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागाला प्राधान्याने डिझेल पुरवठा, साठेबाजीवर कठोर कारवाई आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पेट्रोल पंपांवरील रांगा उद्याच्या जनआक्रोशात परिवर्तित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवरच असेल. महाराष्ट्रातील जनता संयमी आहे, पण तिच्या सहनशीलतेलाही मर्यादा आहेत. जनतेच्या वेदना नाकारून सत्ता फार काळ टिकत नाही, हे इतिहासाने अनेकदा दाखवून दिले आहे.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी