देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
जगभरात ‘जेन झी’ चळवळ फोफावते आहे. आता युरोपातील एका देशात आक्रमक आंदोलने झाली. पंतप्रधानांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. सरकार कोसळल्याने तेथे पुढे काय होणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
युरोपातील बल्गेरिया या देशात अभूतपूर्व घडामोडी घडल्या आहेत. संतप्त तरुणाई रस्त्यावर उतरली. त्यास नागरिकांनी उदंड प्रतिसाद दिला. पाहता पाहता मोठा जनसागर उसळला. अवघ्या ७२ तासांमध्येच सरकारला गुडघे टेकावे लागले. परिणामी, गेल्या पाच वर्षांत सहाव्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. जगभरातच लोकशाही व्यवस्थेवर आघात होत आहेत. बल्गेरियाही त्यातून सुटले नाही. तिथे हे सगळे का आणि कसे घडले? आता तिथे पुढे काय होणार?
युरोप म्हणजे स्थैर्य, लोकशाही परंपरा आणि आर्थिक शिस्त, अशी प्रतिमा दीर्घकाळ जोपासली गेली, असे बोलले जाते. मात्र गेल्या दशकभरात ही प्रतिमा हळूहळू बदलत चालली आहे. फ्रान्समधील आंदोलने, इटलीतील अस्थिर सरकार, पूर्व युरोपमधील सत्तासंघर्ष आणि आता बल्गेरियात कोसळलेले सरकार. बल्गेरियातील सध्याची घटना ही एखादी अपघाती राजकीय घटना नक्कीच नाही. तर ती लोकशाही व्यवस्थेतील खोलवरच्या परिणामांची जाणीव करून देणारी घटना आहे.
२०२१ पासून बल्गेरियात सातत्याने सरकारे येत-जात आहेत. निवडणुका होतात, आघाड्या बनतात, घोषणांची बरसात होते आणि काही महिन्यांतच सरकार कोसळते. हा प्रश्न केवळ राजकीय गणिताचा नाही तर तो लोकशाहीच्या आशयाचा आहे. जेव्हा निवडणूक ही समस्यांचे उत्तर न राहता समस्येचाच भाग बनते, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा संकटात सापडतो. बल्गेरियात हेच सारे घडते आहे. बल्गेरियात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. परिणामी सत्तेसाठी वैचारिकदृष्ट्या विसंगत पक्ष एकत्र येतात. या आघाड्या केवळ सत्तेसाठी असतात; धोरणात्मक सुसंगतीसाठी नव्हे. त्यामुळे सरकार निर्णय घेण्याआधीच कमकुवत ठरते. परिणामी जनतेचा उद्रेक होणे अपरिहार्यच बनते.
बल्गेरियात सरकार कोसळण्यामागे सर्वात मोठा मुद्दा आहे तो भ्रष्टाचाराचा. हा भ्रष्टाचार एखाद्या व्यक्तीपुरता किंवा पक्षापुरता मर्यादित नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेत खोलवर रुजलेला आहे, अशी भावना जनतेत आहे. सरकारी कंत्राटे, न्यायालयीन प्रक्रिया, पोलीस यंत्रणा अशा सर्वच पातळ्यांवर ‘सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आणि सामान्यांसाठी वेगळे’ अशी धारणा बळावत गेली आहे. युरोपियन युनियनचा सदस्य असलेला देशही भ्रष्टाचार नियंत्रणात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र उभे राहिले. याच पार्श्वभूमीवर २०२५ मधील आंदोलने केवळ आर्थिक नव्हती; ती न्यायासाठीची आणि स्वाभिमानासाठीची आंदोलने होती. बल्गेरिया सरकारने मांडलेले २०२६ चे अंदाजपत्रक हे आंदोलनांना कारणीभूत ठरले. करवाढ, खर्चात कपात आणि सामाजिक सुरक्षेवर मर्यादा या उपाययोजना कागदावर शिस्तीच्या वाटत असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या सामान्य नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या ठरल्या. महागाईने आधीच कंबर मोडलेली असताना, सरकार ‘आर्थिक शिस्त’ या नावाखाली सामान्यांवरच बोजा टाकत असल्याची भावना निर्माण झाली. परिणामी तरुण, मध्यमवर्गीय आणि निवृत्त नागरिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले.
पंतप्रधान रोझेन झेलीयाझकेव्ह यांच्या नेतृत्वात आघाडीचे सरकार कार्यरत होते. मात्र, घटक पक्षांनी त्यांना ठोस काम करूच दिले नाही. अल्प बहुमत असल्याने त्यांना काम करणे खूप अवघड बनले. भ्रष्टाचार, नेत्यांचा कारभार, कंत्राटे देण्यातील अपारदर्शकता, न्यायव्यवस्थेच्या समस्यांबद्दल जनता संतप्त झाली. सुरुवातीला आर्थिक विषयांवरून आंदोलन सुरू झाले. नंतर ते सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर गेले. आंदोलनात तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. सोशल मीडियापासून थेट रस्त्यावर उतरण्यापर्यंतच्या सर्वच पातळ्यांना वेग आला. ‘जनरेशन झेड इज कमिंग’, ‘बल्गेरिया विदाऊट माफिया’ यासारखे फलक आंदोलकांकडून झळकवले जात होते. विद्यार्थी व तरुण रस्त्यावर उतरत असल्याने विरोधी पक्षांनीही त्याचे समर्थन केले. सरकारला धारेवर धरले. नागरिकांचा पुढाकार असे स्पष्ट करीत सरकारविरोधी घोषणाबाजीने देशभरात उग्र रूप धारण केले. राष्ट्राध्यक्ष रोमेन रादेव यांनीही सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करत जनतेचा आवाज ऐकण्याचे आवाहन केले. ‘भ्रष्टाचार संपवावा, जनतेला न्याय द्यावा’ या घोषणेने संपूर्ण बल्गेरिया पेटून उठले. अखेर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला.
लोकशाहीतील सर्वात धोकादायक क्षण तो असतो, जेव्हा रस्त्यावरचा आवाज संसदेत पोहोचत नाही. बल्गेरियात नेमके हेच घडले. आंदोलने तीव्र होत असताना सरकार आणि संसद यांच्यातील अंतर वाढत गेले आहे. विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणले, आघाडीत मतभेद वाढले आणि अखेर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. हा राजीनामा राजकीय शिष्टाचाराचा भाग वाटू शकतो; पण तो प्रत्यक्षात व्यवस्थेच्या अपयशाची कबुलीच म्हणावी लागेल. या सगळ्या घडामोडी अशा वेळी घडत आहेत, जेव्हा बल्गेरिया युरोझोनमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. युरो स्वीकारणे म्हणजे आर्थिक स्थैर्य, गुंतवणूक आणि विश्वास, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र जनतेला वाटते की, युरोमुळे किमती वाढतील आणि राष्ट्रीय नियंत्रण कमी होईल. तसे पाहता हा संघर्ष आर्थिक नसून विश्वासाचा आहे. जे सरकार रोजच्या प्रश्नांवर उत्तर देऊ शकत नाही, त्याच सरकारवर लोक आपले आर्थिक भविष्य सोपवतील का? हाच प्रश्न बल्गेरियात विचारला जात आहे.
बल्गेरियातील सरकार कोसळणे ही एकटी घटना नाही. ती युरोपभर पसरलेल्या असंतोषाची साखळी आहे. लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित राहिली आणि प्रशासन पारदर्शक न राहिल्यास काय होते, याचे हे उदाहरण आहे. लोकांना आता घोषणांपेक्षा जबाबदारी आणि निवडणुकांपेक्षा परिणाम हवे आहेत. हे अपयशी ठरले, तर लोकशाहीवरील विश्वास ढासळतो आणि तो ढासळला की, केवळ सरकारच नाही तर संपूर्ण व्यवस्था कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर येते. पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आता तेथे काळजीवाहू सरकार स्थापन झाले आहे. पण ते केवळ तात्पुरते आहे. तेथे पुन्हा नवीन आणि सक्षम सरकार आरूढ होणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत बहुमत कुणाकडेच नसल्याने पुन्हा निवडणूक घेणे हाच पर्याय उरतो. पण पुन्हा निवडणूक घेणे हा मार्ग योग्य आहे का? जोपर्यंत भ्रष्टाचाराविरोधात ठोस पावले, प्रशासनात पारदर्शकता आणि लोकांशी प्रामाणिक संवाद होत नाही तोपर्यंत निवडणुका केवळ तारीख बदलतील, आजचे मरण उद्यावर नेतील, पण परिस्थिती तसूभरही बदलणार नाही. बल्गेरियातील सरकार कोसळणे ही घटना म्हणून पाहण्याऐवजी ती इशारा म्हणून पाहायला हवी. लोकशाही टिकवायची असेल तर ती केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या नव्हे तर जनतेच्या विश्वासावर उभी राहायला हवी. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र दुर्दैव हे की, जेथे जेथे सरकार कोसळले तेथे लोकशाही बळकटीकरणासाठी आवश्यक ते प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे अनागोंदीला वाव मिळतो. यातूनच हुकूमशाही, लष्करशाहीसारख्या व्यवस्थांचा शिरकाव होतो. त्यामुळे सर्वंकष लोकशाही हवी असेल तर ती सर्वांचीच जबाबदारी आहे. केवळ राजकीय पक्ष आणि सरकारला दोष देऊन काहीच होणार नाही. बदल सर्वांमध्येच व्हायला हवा. मतदार असलेल्या नागरिकांपासून याची सुरुवात व्हायला हवी.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक.
तसेच मुक्त पत्रकार.
