-सचिन दिवाण
ऑर्बिट
पाकिस्तानमध्ये गुरुवारी (८ फेब्रुवारी) सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. गेले काही महिने चाललेली राजकीय उलथापालथ, गडद होत चाललेले आर्थिक संकट, दहशतवादाने पसरलेले हातपाय, लष्कराचा राजकारणातील हस्तक्षेप, प्रसारमाध्यमांची गळचेपी यासह अन्न, पाणी, वीज, रोजगार हे प्रश्नही बिकट होत असताना पाकिस्तानी जनता मतदान करणार आहे. तिने निवडून कोणालाही दिले तरी नेहमीप्रमाणे त्याला सेनादलांचा पाठिंबा कितपत आहे यावरच त्याचा कार्यकाल आणि कार्यक्षमता ठरणार आहे.
कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच, म्हणून या विषयावर लिहिण्याची इच्छा होत नव्हती. पण कोळसा पेट घेतो. त्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. साधारण २४ कोटींच्या वर असलेली मुस्लीम बहुसंख्य लोकसंख्या. तिच्यावर असलेला धर्म, दहशतवाद आणि लष्कराचा पगडा. अन्न, पाणी, रस्ते, वीज, रोजगार या मूलभूत सुविधांची वानवा. एकीकडे इस्रायलशी संघर्षात गुंतलेला इराण, काळाच्या उलट दिशेने चाललेला अफगाणिस्तान, बोट दिल्यावर हातच धरणारा चीन आणि दुसरीकडे सतत काश्मीरवरून दुस्वास करण्यासाठी निमित्त ठरलेला भारत. राजकारण्यांना आणि न्यायपालिकेला नामोहरम करून सगळी सूत्रे हाती एकवटण्यासाठी सतत तयार असलेली सेनादले आणि त्यांच्या हातात असणारी अण्वस्त्रे! या सगळ्या गोष्टी पाकिस्तानला एक स्फोटक रसायन बनवतात. त्यामुळे तेथील निवडणुकीत विजयी होऊन कोण सत्तेवर येतो, याकडे लक्ष देणे क्रमप्राप्त ठरते.
पाकिस्तानच्या अस्तित्वापैकी निम्मी वर्षे तेथे लष्करी हुकूमशाही होती. निवडून आलेल्या एकाही पंतप्रधानाने तेथे आजवर नियोजित कार्यकाल पूर्ण केलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती आणखी बिघडत चालली असली तरी पाकिस्तानात सलग तीन वेळा निवडणुका होऊन लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे तो देश आणि तेथील जनता प्रथम अभिनंदनास पात्र आहे. पाकिस्तानमधील यापूर्वीची निवडणूक २०१८ साली झाली होती. त्यानंतर ५ वर्षांनी, म्हणजे नोव्हेंबर २०२३ च्या दरम्यान पुढील निवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण राजकीय अस्थैर्य आणि जनगणनेचा कार्यक्रम यामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली जाऊन आता ती ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी होत आहे.
राजकीय व्यासपीठावर ही लढत प्रामुख्याने तिरंगी आहे. त्यात यापूर्वी तीन वेळा पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषवलेले नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) किंवा पीएमएल (एन) हा पक्ष सध्या आघाडीवर असलेला दिसत आहे. त्यांचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी म्हणजे झुल्फिकार अली भुट्टो, त्यांची कन्या बेनझीर भुट्टो या माजी पंतप्रधानांच्या आणि आता त्यांचा मुलगा बिलावल भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) हा पक्ष. माजी क्रिकेटपटू आणि पदच्युत पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) हा तिसरा प्रमुख पक्ष. हे तिन्ही पक्ष सध्या एकहाती सत्ता मिळवण्याच्या स्थितीत नाहीत. यापूर्वी २०१८ साली झालेल्या निवडणुकीवेळी नवाझ शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप झाले असल्याने ते तुरुंगात होते आणि निवडणूक लढवू शकले नव्हते. त्यानंतर ते आपणहोऊन लंडनला निघून गेले होते आणि इतकी वर्षे तेथेच राजकीय अज्ञातवासात राहिले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर नवाझ शरीफ पाकिस्तानमध्ये परतले आहेत. त्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले आहेत. नवाझ यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे भाऊ शहबाज शरीफ यांनी पक्ष सांभाळला आणि एकदा पंतप्रधानपदही पदरात पाडून घेतले. नवाझ यांची मुलगी मरियमही आता राजकारणात सक्रिय झाली आहे. नवाझ शरीफ यांनी लष्कर आणि न्यायपालिकेशी जुळवून घेतल्याने त्यांचे पुनरागमन सुकर झाल्याची चर्चा आहे.
यंदाच्या निवडणुकीवेळी तुरुंगात जाण्याची वेळ इम्रान खान यांच्यावर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे पंतप्रधानपद गेले आणि त्यांचे दिवसही फिरले. वास्तविक शरीफ यांच्या भ्रष्ट कारकीर्दीला आणि घराणेशाहीला पर्याय म्हणून इम्रान यांच्याकडे पाहिले जात होते. पण, ते पाकिस्तानी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यांचे सरकार गेल्यानंतर आघाडी आणि हंगामी सरकारे आली. सध्या तेथे अन्वर उल हक काकर हे काळजीवाहू पंतप्रधान आहेत. इम्रान खान लष्कराच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आले आणि लष्कराची खप्पामर्जी झाल्यावर त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले, असे म्हटले जाते. आता इम्रान यांच्या विरुद्ध एकामागून एक आरोपांखाली खटले चालवले जाऊन कैद सुनावली जात आहे.
पंतप्रधानपदी असताना इम्रान यांनी अनेक देशांचे दौरे केले आणि त्यात त्यांना अनेक महागड्या भेटवस्तू मिळाल्या. या वस्तू सरकारी कोषागारात (तोशखान्यात) जमा करणे अपेक्षित होते. पण इम्रान यांनी त्या घरी नेल्या आणि नंतर बाजारात विकल्या. हे तोशखाना प्रकरण चांगलेच गाजले आणि त्यात न्यायालयाने इम्रान यांना सुरुवातीला ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली. सध्या रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात इम्रान ही शिक्षा भोगत आहेत. तेव्हाच त्यांना आणखी शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत. तोशखाना प्रकरणातच न्यायालयाने त्यांना नव्याने १४ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय सायफर प्रकरणात इम्रान खान आणि त्यांचे सहकारी व माजी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांना प्रत्येकी १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इम्रान पंतप्रधान असताना त्यांनी अमेरिकेतील पाकिस्तानी दूतावासाकडून आलेले गुप्त संदेश त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी राजकीय सभेतून जाहीर केल्याचे हे प्रकरण आहे. त्यात शिक्षा झाल्याने खान आणि कुरेशी दोघेही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरले आहेत. यात भर म्हणून इम्रान खान आणि त्यांची सध्याची पत्नी बुशरा बीबी यांचे लग्न अवैध ठरवून न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी ७ वर्षांची शिक्षा दिली आहे. बुशरा यांनी यापूर्वीच्या पतीपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर इस्लामच्या परंपरेनुसार ठरावीक काळ न थांबता (म्हणजे इद्दतचा कालावधी पूर्ण न करता) इम्रान यांच्याशी विवाह केल्याचा आरोप आहे. तुरुंगात असल्याने इम्रान स्वत: निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यांच्या पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी सरकारी दमनशाहीला घाबरून पक्ष सोडला आहे किंवा भूमिगत झाले आहेत. इम्रान खान यांच्या पक्षाचे क्रिकेटची बॅट हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने काढून घेतले आहे. त्यामुळे पक्षाचे उरलेले उमेदवार अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत आणि प्रत्यक्ष जाहीर सभा घेण्याऐवजी चौकांत स्क्रीन लावून ऑनलाईन भाषणे करत आहेत.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सध्याचे नेते बिलावल भुट्टो केवळ ३५ वर्षांचे आहेत. त्यांना आजोबा झुल्फिकार अली भुट्टो, आई बेनझीर भुट्टो आणि वडील व माजी राष्ट्रपती असीफ अली झरदारी यांचा राजकीय वारसा आहे. इम्रान खान पायउतार झाल्यानंतर जे सरकार अस्तित्वात आले त्यात बिलावल यांनी परराष्ट्र मंत्रीपद भूषवले आहे. त्यांच्या पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात वेतन दुप्पट करणे, श्रीमंतांना मदत करणाऱ्या योजना अशा घोषणा करून मतदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिंध प्रांतात या पक्षाचा पारंपरिक प्रभाव राहिला आहे. शेजारच्या बलुचिस्तान प्रांतात फुटीरतावादी चळवळ प्रभावी असल्याने हिंसाचाराची शक्यता गृहित धरून तेथील ८० टक्के मतदारसंघ संवेदनशील म्हणून घोषित केले आहेत.
राजकीय मंचावर पाकिस्तानमधील निवडणूक तिरंगीच आहे. पण एक देश म्हणून पाकिस्तानचा विचार केल्यास त्याच्या राजकीय जीवनात ही लढत वेगळ्याच पातळीवर तीन शक्तींमध्ये सुरू आहे. राजकीय पक्ष, न्यायपालिका आणि लष्कर असा हा तिरंगी लढा आहे. त्यात अधूनमधून राजकीय पक्ष आणि न्यायपालिका वरचढ होत असल्याचे भासते, पण खरी सूत्रे लष्कर हलवत असते. यंदाच्या निवडणुकीत नवाझ शरीफ यांना लष्कराचा वरदहस्त लाभल्याचे दिसत आहे. निवडून कोणीही आले तरी त्याचा कार्यकाल आणि कार्यपद्धती लष्करच ठरवणार आहे.
