ट्विटरचा दे धक्का !

भारतात केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सारखे खटके उडत आहेत.
 ट्विटरचा दे धक्का !

कोणतेही माध्यम जोवर प्रश्‍न विचारत नाही, तोवर सोईचे वाटते. माध्यमांनी प्रश्‍न विचारणे सुरू केले की, अनेकांची अडचण होते. डिजिटल माध्यमांच्या बाबतीत नेमके हेच घडू लागले आहे. ही माध्यमे जोवर आशय निर्मिती न करता एकसुरी आशय प्रसवत होती, तेव्हा ती सर्वांना प्यारी होती; मात्र या माध्यमांनी स्वरचित आशय निर्मिती करणे सुरू केल्यानंतर त्याविषयी विरोधाची धार तीव्र होऊ लागली. डिजिटल माध्यमे कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रित करून त्यांना एकानुचालक बनविणे शक्य नाही. विकेंद्रित स्वरूपाची ही माध्यमे सातत्याने वैविध्यता जपत आली आहेत. तथापि, अनेक वेळा घृणा, द्वेष, मत्सर अशा कुहेतूनेही या माध्यमांना वापरले गेले. अलीकडच्या काळात या माध्यमांभोवती संशयाचे वलय निर्माण करण्यात येत असून, त्याचा संबंध देशहिताशी जोडला जाऊ पाहत आहे. कोणताही विषय देशहिताशी जोडला की, त्याबाबत जनमत विरोधी जाण्याची शक्यता कमी असते. हे एक प्रकारचे समस्यांचे सुलभीकरण आहे. असे असले तरी सोशल मीडिया वापरणारे सर्वच त्याचा खूप जबाबदारीने वापर करतात, अशातला भाग नाही. ही माध्यमे जबाबदारीनेच हाताळली पाहिजेत, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे; पण ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने अनेक वेळा संघर्ष होतो. ट्विटर हे माध्यमही बहुतेक वेळा वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत राहते.

भारतात केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सारखे खटके उडत आहेत. केंद्राने दिलेले आदेश पाळणे ट्विटरवर बंधनकारक असल्याने ट्विटर इच्छा नसली तरी आदेश पाळत आले. आता मात्र ट्विटरने सरकारशी दोनहात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा संघर्ष कुठपर्यंत जातो, हे पाहावे लागेल. जगभरातील अनेक राष्ट्रांमध्ये सोशल मीडियाचे नियमन कसे करायचे यावर चर्चा सुरू आहे. काही देशांनी स्वतंत्र कायदे करून धोरणात्मक पातळीवर मार्ग काढला आहे. भारतानेही असे प्रयत्न केले आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात सोशल मीडिया तसेच अन्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर थेट नियंत्रण आणण्याऐवजी या माध्यमांनी स्वयंशिस्त बाळगावी, अशी सूचना केंद्राने केली. त्यानुसार डिजिटल माध्यमांनी स्वतःच ग्राहकांच्या आक्षेपांचे निराकरण करावे, असे अपेक्षित आहे. या ठिकाणी ग्राहकांचे समाधान झाले नाही तर तो राज्य तसेच केंद्रीय स्तरावरील तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकतो, अशी ही प्रारंभिक; परंतु उपयुक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सर्व डिजिटल माध्यमांना ‘मध्यस्थ’ संबोधले आहे. एका अर्थाने ते केवळ प्लॅटफॉर्म आहेत. आशयाची जबाबदारी त्यांची नाही. वर्तमानपत्र असेल किंवा वृत्तवाहिनी असेल त्यांच्यावर आशयाची जबाबदारी असते. डिजिटल माध्यमांना मात्र ही सूट मिळाली. याचा डिजिटल माध्यमांसह अनेक जण गैरफायदा घेत आहेत. अनेक बनावट खाती तयार करून आकडे फुगवले जात आहेत. बनावट खात्यांद्वारे विद्वेष पसरवून समाजातील सलोखा बिघडवण्याचाही प्रयत्न होत आहे. दुसऱ्या बाजूला काही डिजिटल प्लॅटफॉर्म जबाबदारीने काम करतात. ट्विटरसारखे माध्यम सातत्याने आपली विश्‍वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. देशातील नियम, सरकारची धोरणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या मर्यादेत राहून काम करण्याची कसरत सातत्याने या माध्यमाला करावी लागली आहे; पण तरीही काही बाबतीत केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात मतभेद आहेत. यातूनच त्यांच्यात बेबनाव झालेला आहे.

चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवणारा आशय काढून टाका, असे आदेश केंद्र सरकारने बऱ्याचदा ट्विटरला दिले आहेत. त्या माहितीची शहानिशा करून ट्विटरने केंद्राच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली आहे; मात्र अलीकडे ट्विटरने केंद्राच्या आदेशाला आव्हान देऊन आदेश मानण्याला इन्कार केला. आपत्तीजनक आशय न हटविल्यास ट्विटरचा ‘मध्यस्थ’ म्हणून असलेला दर्जा काढून घेतला जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला. यानंतर अस्वस्थ झालेल्या ट्विटरने केंद्राच्या या आदेशाला आव्हान दिले. ट्विटरने यापूर्वीही कधीच आशय सहजपणे हटविला नाही. प्रत्येक वेळी ते संघर्षाच्या भूमिकेत राहिले. केंद्र सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करत असल्याचा दावा करून ट्विटरने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये आणलेल्या नव्या आयटी नियमांच्या विरोधातही ट्विटरने आदळआपट केली होती. ट्विटरकडे आलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या हंगामी स्वरूपाच्या अधिकाऱ्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने याआधी ट्विटरला फटकारले होते. माहिती आणि तंत्रज्ञान संदर्भातील संसदीय समितीनेही ट्विटरकडे नव्या आयटी नियमांचे पालन करत नसल्याबद्दल विचारणा केली होती. हा संघर्षाचा सिलसिला आता नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. ट्विटर देशहिताच्या आड येत असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे, तर केंद्र सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर जास्त हस्तक्षेप करत असल्याची ट्विटरची तक्रार आहे. कोणाची बाजू योग्य किंवा अयोग्य याचा निवाडा न्यायालयात होईल; परंतु यानिमित्ताने काही प्रश्‍न उपस्थित होतात.

डिजिटल माध्यमांच्या व्यवस्थापनाचा आणि त्यांच्या नियमनाचा मुद्दा यापुढील काळात तीव्र रूप धारण करेल, यात शंका नाही. सरकारी हस्तक्षेप, दडपशाही किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने या माध्यमांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य नाही. यासाठी कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करणे सर्वांच्या हिताचे आहे. या माध्यमांच्या ग्राहकांचे प्रबोधन आणि लोकशिक्षण हा यावरचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. डिजिटल माध्यमे अनेक गैरप्रकार करून, चुकीची माहिती पसरवून आणि फेक न्यूजसाठी वापरून बदनाम करण्यात आली आहेत. त्यामुळे विश्‍वासार्हता हा या माध्यमांसमोरील सर्वात कळीचा मुद्दा असणार आहे. डिजिटल प्लॅटफार्म उपलब्ध करून देणाऱ्या सर्वच कंपन्यांनी पारदर्शकता ठेवली पाहिजे, ही अपेक्षा करताना सरकारने त्यात कमीत कमी हस्तक्षेप करावा, हेही अभिप्रेत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेपाशिवायची माध्यम संरचना अभिप्रेत आहे. कोणत्याही पातळीवरचा सरकारी हस्तक्षेप वाढल्यास माध्यमे आणि सरकार असा संघर्ष तीव्र होतो. हा संघर्ष टाळायचा असेल तर सरकारने कायदेशीर चौकट आखून त्यानुसार पुढे जाणे संयुक्तिक ठरेल. एखादा आशय आक्षेपार्ह आहे, हे ठरवण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे. सरकारच जर ते ठरवू लागले तर लोकांच्या मनात शंका उपस्थित होण्याला वाव आहे. म्हणून एक नि:पक्ष आणि तटस्थ व्यवस्था उभारणे आणि त्याकरवी ट्विटरसह सर्वच माध्यमांचा आक्षेपार्ह आशयाची छाननी करणे अधिक योग्य ठरेल. सरकारचा हेतू कितीही चांगला असला तरी लोकमान्यता मिळविण्यासाठी सरकारने त्यातून बाजूला राहणेच इष्ट ठरेल. त्याऐवजी न्यायिक किंवा अर्धन्यायिक स्वतंत्र व्यवस्था उभी करून त्याद्वारे अशा प्रकारच्या आशयाचे मूल्यमापन केले तर ते अधिक पारदर्शी आणि लोकशाहीची बूज राखणारे असेल.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in