- ॲड. हर्षल प्रधान
मत आमचेही
सर्वोच्च न्यायालय हाच आता महाराष्ट्राचा एकमेव आधार राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणजेच आमच्या वकिलांच्या आणि पत्रकारांच्या भाषेत सीजेआय हेच आता या देशाचे आणि महाराष्ट्राचे एकमेव आशास्थान आहे. या महाराष्ट्रात खुलेआम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना होते. विधानसभेचे अध्यक्ष स्वतः न्यायप्रक्रियेचे विद्यार्थी असूनही ते केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थी पक्षासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश अनुल्लेखित करून वरून आलेली स्क्रिप्ट वाचून न्याय प्रक्रियेलाच दुर्लक्षित करतात तेव्हा राजकारणाबद्दल तिटकारा आल्याशिवाय राहात नाही. आज उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती राजकारणात नको आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांशी आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्यास जातीनिहाय प्राधान्य हेच आजचे राजकारण झाले आहे. म्हणून आजही जो काही आशेचा किरण आहे तो केवळ आणि केवळ न्याय व्यवस्थेकडूनच आहे. शिवसेना ठाकरे गटासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात आता फक्त आणि फक्त सीजेआय यांच्याकडूनच न्याय अपेक्षित आहे.
शिवसेना नेमकी कोणाची? हे प्रकरण तसे पाहिले तर आजही न्यायप्रविष्ट आहे. याचा स्पष्ट निकाल अद्याप लागलेला नाही. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे नाव या देशाच्या राष्ट्रीय प्रमुख व्यक्तींमध्ये सूचिबद्ध झाले असल्यामुळे त्यांचे नाव आणि छायाचित्र आता सर्व पक्षांचे आणि विचारांचे झाले आहे. त्यामुळे सर्वच पक्ष आणि आघाड्या वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे छायाचित्र आणि नाव आपापल्या निवडणूक प्रचारात आणि आघाडीच्या संकल्पनाम्यात किंवा वचननाम्यात वापरू शकतात. आता हा आनंदाचा आणि अभिमानाचाही मुद्दा आहे आणि अडचणींचाही! ज्या विचारांना बाळासाहेबांनी अनुसरले आणि भविष्यातील पिढ्यांनी ते अनुसरावे आणि पुढे न्यावे म्हणून ज्या समर्थ खांद्यावर त्यांनी आपल्या पक्षाची आणि संघटनेची जबाबदारी टाकली त्या उद्धव ठाकरे यांनाच आपल्याच पित्याच्या न्याय हक्कासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सतत न्याय मागावा लागत आहे. म्हणून आता बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला आणि उद्धव ठाकरे यांना न्याय देण्याची जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाची आणि मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांची आहे.
कोण मोठे? सभापती की मुख्य न्यायमूर्ती?
या देशात संविधान सर्वोच्च आहे, हेच कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना शिकवले जाते. पण राजकारणाचे धडे गिरवताना आम्हाला हे शिकायला मिळाले की, विधानसभा आणि विधान परिषद तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा ही सर्वोच्च सभागृहे आहेत आणि त्यांच्यासमोर सर्वोच्च न्यायालय देखील थिटे आहे. कारण लोकशाहीच्या मूळ व्याख्येनुसार लोकांनी लोकांसाठी निवडलेले लोकांचे प्रतिनिधी त्या सभेत बसतात आणि कायदे करतात. ते कायदे मंडळ आहे. या कायदे मंडळाने सर्वानुमते किंवा बहुमताने जे कायदे पारित केलेले असतात ते सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य करावे लागतात. मुख्यमंत्री किंवा प्रधानमंत्रीही जेव्हा राज्यकारभार करतात तेव्हा मंत्रिमंडळ जे ठरवते त्यावर मुख्य वा प्रधानपदी बसलेल्याने शिक्कामोर्तब करणे अपेक्षित असते. पण स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशातील सामान्यांची मानसिकता ही राजा बोले प्रजा डोले, अशी असल्यामुळे जो मुख्य वा प्रधानपदी असेल त्याच्याकडेच निर्णयाचे अधिकार जातात. यामुळे काही वेळेला न्याय आणि संविधानही पायदळी तुडवले जाते. जसे यावेळेस झाले. म्हणूनच आता सगळी भिस्त आहे ती केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींवरच.
निवडणूक आयोग सत्ताधिशांच्या इशाऱ्यावर?
शिवसेनाप्रकरणी संविधानिक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोग आणि सभापती यांनी दिलेले निवाडे सर्वोच्च न्यायालयात निकालासाठी प्रलंबित आहेत. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या ५८ व्या स्थापना दिनी राज्य विधान परिषदेच्या ११ रिक्त जागांसाठीच्या निवडणुकीच्या बाबत एक कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला होता. ती निवडणूक १२ जुलै रोजी नियोजित आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहासाठी याआधीच्या निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यात झाल्या होत्या ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील रिक्त जागांचा समावेश असला तरी त्यावेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेने असा कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. शिवाय ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाच्या एका खासदाराची जागा त्यावेळी रिक्त झाली. नंतर महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची निवडणूक अधिसूचित करण्यात आली. विधानसभेतील शिवसेना शिंदे गटाच्या सदस्यांशी संबंधित परिशिष्ट १० बाबत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाऊ नये यासाठी ठाकरेंच्या पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे निवेदन दिले. पुढे ठाकरेंची शिवसेना त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. निवडणूक आयोग ठाकरे यांच्या पक्षाच्या या निवेदनाची दखल घेण्याची शक्यता धूसर आहे. प्रस्थापित कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप नको, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतल्यास, त्या परिस्थितीत हा निकाल निवडणूक खटल्यांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. अपील म्हणजे खटल्याची प्रक्रिया संपलेली नसून खटल्याचाच भाग आहे, हे कायद्याचे तत्त्व आहे. अद्याप पक्षांतरविरोधी कायद्याशी संबंधित प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही आणि तो प्रलंबित आहे. या तत्त्वाच्या अनुषंगाने आणि वर नमूद केलेल्या परिस्थितीत न्यायालयाला प्रस्थापित कायद्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेण्याचा अधिकार आहेच.
सर्वोच्च न्यायालय - ठाकरेंच्या शिवसेनेबाबत अंतरिम आदेश नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंच्या शिवसेनेबाबत कोणतेही अंतरिम आदेश दिलेले नाहीत, तसेच शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने स्पीकरच्या आदेशाला आव्हान देऊन ठाकरेंच्या शिवसेनेसमोर सर्वोच्च न्यायालयात प्राथमिक आक्षेप नोंदवला आहे. स्पीकरच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पर्यायी उपायासाठी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाच्या प्रयत्नाने हा मुद्दा घटनात्मकतेकडून तांत्रिकतेकडे वळवण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रकरण किमान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत लांबवता आले. पण वस्तुस्थिती ही आहे की घटनात्मक तरतुदीच वरचढ ठरतील. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, सुरुवातीला ते उच्च न्यायालयासमक्ष प्रलंबित मुद्दा विचारात घ्यायचा का, यावर प्राथमिक सुनावणी घेणार आहेत.
न्यायास विलंब हे न्याय नाकारण्याचे उदाहरण
निवडणूक आयोग आणि स्पीकर यांच्या निकालामुळे उबाठा शिवसेनेबाबत उद्भवलेली दोन्ही अपिले सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहेत आणि न्यायास विलंब हे न्याय नाकारण्याचे उदाहरण असते. अपिलांच्या विलंबाचा लाभ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला होत आहे. निकाल येईपर्यंत ते सर्व विशेषाधिकारांचा आनंद घेत आहेत - चिन्ह, पक्षाचे नाव आणि घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदींचा भंग केल्याचा कलंक टाळण्यापर्यंत प्रत्येक बाब त्यांच्या सोयीची आहे. हा लाभ घेतच त्यांनी लोकसभा निवडणूक ही मूळ शिवसेना पक्ष या नावाने लढवली. वस्तुस्थिती अशी आहे की पक्षांतराचा मुद्दा न्यायाधिकरण म्हणून सभापतींकडे पाठवताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सभापतींनी पालन केलेले नाही. एक घटनात्मक मुद्दा ज्यामुळे त्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले ते स्पीकरकडे पाठवले गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. सभापती तसेच निवडणूक आयोग यांचे वर्तन घटनात्मक कार्यालयाची प्रतिष्ठा कमकुवत करणे आणि राजकीय पक्षपात करणे, या आरोपांना बळकटी देणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असणाऱ्या दोन्ही प्रकरणांमधील निकाल कायम ठेवू शकते किंवा तो बाजूला ठेवू शकते. घटनात्मक महत्त्वाच्या बाबी प्राधान्याने हाताळणे गरजेचे असताना सत्ताधारी पक्षाने पक्षविरोधी कायद्याची खिल्ली उडवली आहे.
असंवैधानिक कारभाराचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला
राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या आमदारांनी केलेल्या क्रॉस व्होटिंगमुळे विरोधी उमेदवाराचा विजय झाला. मिळालेला विजय हा केवळ बेकायदेशीरच नाही तर सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार तो त्वरित दुरुस्त करता येणार नाही हेही सिद्ध झाले. घटनात्मक पदावरील संस्थांच्या असंवैधानिक कारभारामुळे महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त प्रभावित राज्य आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती स्वत: अपात्रतेच्या प्रक्रियेला सामोरे जात आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून आवश्यक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. सत्ताधारी पक्षांच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था नोकरशाहीच्या अधिपत्याखाली आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुका जाहीर झाल्या, पण नंतर त्या रद्द करण्यात आल्या. दोन पक्षांच्या फुटीबाबत अपात्रतेची कार्यवाही न करता घटनात्मक यंत्रणा ठप्प आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या अर्जानंतरही संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात पक्षांतरविरोधी कायद्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली असली तरी नंतर शिवसेनेसारखीच मोडस ऑपरेंडी झाली.
निवडणूक प्रक्रियेतील हस्तक्षेपास न्यायालयांना मनाई
महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता शिवसेनेबाबतची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ येत्या दोन-तीन महिन्यांत संपणार आहे; त्याचा परिणाम निष्फळ म्हणून होऊ शकतो. तद्वतच सुप्रीम कोर्टाला योग्य वाटल्यास महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या अधोगतीला आळा घालण्यासाठी विधान परिषद निवडणुकांचा घटनात्मक विचार करता येईल. कलम ३२९ अंतर्गत राज्यघटना न्यायालयांना निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मनाई करते. त्याचा उपयोग कधी करणार? मुळात या निवडणुका बिनविरोध झाल्या किंवा मतदान होऊन झाल्या तरी त्या संविधानाला अनुसरून नाहीत.
या निवडणुकीत विधानसभेतील आमदार मतदार असणार आहेत. विधानसभेत आज घडीला २८८ पैकी २७५ आमदार आहेत. यात भाजप १०३, बंडखोर सेना ३८, काँग्रेस ३९, राष्ट्रवादी अजित पवार गट ३२, पवार गट २०, शिवसेना १५, बविआ ठाकूर गट ०३, सपा ०२, एमआयएम ०२, प्रहार ०२, मनसे ०१, सीपीआयएम ०१, शेकाप ०१, स्वाभिमानी ०१, रासप ०१, क्रांती शेतकरी ०१, अपक्ष १३. एकूण संख्या २७५ म्हणजे १३ जागा रिक्त आहेत. ११ आमदारांसाठी निवडून येण्याकरिता किमान मतांचा कोटा २३ इतका होतो.
भाजप चार आमदार निवडून आणू शकतो. त्यांच्याकडे तीन मते शिल्लक राहतात. बंडखोर सेना दोन आमदार निवडून आणू शकते. त्यांना ११ अपक्ष मतांचा आधार घ्यावा लागेल, जी त्यांच्याकडे आहेत. अजित पवार एक आमदार निवडून आणू शकतात. त्यांच्याकडे सात मते अधिक राहतात. काँग्रेस एक आमदार निवडून आणू शकतो. त्यांच्याकडे १४ मते शिल्लक राहतात. उर्वरित उमेदवार हे आपल्या पक्षांतर्गत मतांच्या कोट्याने निवडणूक जिंकू शकतात. यात एक उमेदवार वाढल्यास घोडेबाजार आणि पैशाने मते विकत घेण्याची प्रक्रिया होऊ शकते जी लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये संपूर्ण न्याय करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. हा न्याय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च न्यायाधीश महोदयांकडूनच अपेक्षित आहे आणि म्हणूनच म्हणतोय, ‘न्याय द्या, न्याय द्या, सीजेआय न्याय द्या!’
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत )
